भारतले भर्खरै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताले नेपाली जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरु खसी छन् । तर, हालको अवस्थामा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न निकै कठिन रहेको उनीहरुको धारणा छ । जलसरोकारले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई गम्भीर भएर सोचेकै छैन् । सरकारले जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहाने हो भने हालका केही नियमहरु निलम्बन गरी ऊर्जा विकासमा लाग्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । यसै विषयमा कार्कीसँगको थप कुराकानी:

नेपालको हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता गौरव गर्न लायक कतिको छ ?

नेपालमा जलविद्युतको सुरुवातीदेखि हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने करिव २८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छौं भन्छौ, जसमा ११ सय ४९ मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनीहरुबाट उत्पादन गरेको देखिन्छ । झण्डै १८ सय मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिसकेको छ । थप ४ हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणको क्रममा छन् । त्यसमा करिव ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी छ । यदि साँच्चै निजी क्षेत्रलाई यो क्षेत्रमा सहज रुपमा अगाडी आउने वातावरण नबनाई दिएको भए पहिलाको झै १६ देखि १८ घण्टा लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्दैनथ्यो ।

यद्यपि अहिले पनि हामीले हिउँदमा भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ केही वर्षअघि हिउँदमा मात्र हैन बर्षामा पनि विद्युत् किन्नुपरेको थियो । निजी क्षेत्रकै योगदानका कारण आज लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले राज्यले निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो । सरकारले चाहने हो भने नेपालमा साँच्चै भन्नु पर्दा जलविद्युत्को भविष्य उज्ज्वल छ । किनभने नेपालमा मात्र हैन, संसारको इतिहास हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडी बढ्दा विकास निमार्णका काम छिटो भएको देखिन्छ ।

यदि नेपालमा पनि अहिले नेताहरुले भनेका र जनताहरुले भोगेका कुरा सम्झने हो र देशलाई समृद्व बनाउने हो भने जलविद्युतबाटै हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ । यस्तो भएमा सरकारले सोचेभन्दा छिटो विकास हुन्छ । माथिल्लो तामाकोशी बनाउन १२ वर्ष लाग्यो । यदि यस्ता आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने त्योभन्दा छिटै र सस्तोमा बनाइदिन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले देशको लागि अँध्यारोबाट उज्यालोमा लैजान, विदेशी मुद्रा विदेशिनबाट रोक्न, देशको ऊर्जा देशभित्रै खपत गर्न/गराउन निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याएको छ । त्यसैले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदान गर्वलायक छ ।

आर्थिक समृद्वि हासिल गर्ने सम्भावना र अवसर कतिको देख्नु हुन्छ ?

अहिले विश्वमा नै ‘ग्रीन इनर्जी’ (हरित ऊर्जा) को कुरा भइरहेको छ । भारतलाई पनि धेरै ग्रीन इनर्जी चाहिएको छ । बंगलादेश, चीनलगायत संसारभर नै चाहिएको छ । गत महिना सम्पन्न कोप–२८ (कन्फरेन्स अफ पार्टीज) मा पनि यसैबारे छलफल भयो । पछिल्लो समय कोपमा नेपालको सहभागिता भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा उभार आएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी बंगलादेशको लागि पनि भारतको बाटो हुँदै विद्युत लैजान दिने कुरा भएको छ । त्यस पछिको कुरा गर्दा हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थियौ ।

अब यो हिसावले सोचेर हुँदैन फरक ढंगबाट सोचेर अगाडी बढनु पर्दछ । अबको १० वर्षभित्रमा हामीले कम्तीमा १० हजार मेगावाट देशभित्र खपत गरौं न । निर्यात मात्र गर्नै भनेर खुसियाली मनाएर भएन कि देश भित्रै १० हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्याे भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थियौ । त्योसँगै १० हजार मेगावाट त भारतले किन्दिन्छु भन्यो । बंगलादेशले ५ हजार मेगावाटको कुरा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि निजी क्षेत्रले पनि बेच्ने होला । त्यसकारणले गर्दा हामीले अबको १० वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषण गरौं । यो दश वर्षमा ३० हजार मेगावाटको योजना बनाएर अगाडी बढौं । यदि हामीले यो ३० हजार मेगावाटको उपलब्धि प्राप्त गर्ने हो भने देशमा ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नु पर्छ । यदि त्यो गरेन भने वनले काम गर्न दिँदैन । जमिनको त्यस्तै समस्या त्यस्तै छन् । हदबन्दीका कुरा छन्, जसले जलविद्युतलाई आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्नै कठिन । यसका लागि ऊर्जासम्बन्धी नियम कानुनहरु केही समयका लागि निम्बलन भयो भने सरकारले गरेको लक्षमा पुर्याउन सजिलो हुन्छ ।

सरकारले पनि त्यसैलाई आधार मानेर सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ७ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर कार्यविधि प्रस्तुत गरेको छ । त्यो क्याबिनेटले पास गर्न बाँकी होला । त्यो कार्यविधिमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने, १३ हजार देशभित्र खपत गर्ने भनिएको छ । तर यसमा फेरि के देखिन्छ भने सरकार एक्लै कुद्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । सरकारले राखेको लक्ष जुन २८ हजार मेगावाटको छ, जसमा निजी क्षेत्र देशभित्र वा बाहिरका सबै उद्यमीहरुलाई साथमा लिएर अगाडी बढ्नुपर्छ । सरकार एक्लै कुदेर त त्यो लक्ष पूरा नहुन पनि सक्छ । १२ वर्ष भनेको धेरै लामो समय पनि हैन । यसका लागि सरकारले देशभित्र वा बाहिरका निजी क्षेत्रलाई समेटेर अगाडी बढ्ने सोच सरकारले बनाउन जरुरी छ ।

त्योसँगै जनतालाई पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाई दियो भने १२ वर्षमा २८ हजार मेगावटा बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि सरकार दृढ भएर लाग्नु पर्दछ । पछिल्लो समय विदेशमा हुनेले पनि सेयर किनेका छन् । विदेशमा रहकका नेपालीहरुको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने विदेशबाट आउना साथ जग्गामा लगानी गर्ने सोच नै देखिएको छ, किनकि नेपालमा इन्भेष्ट गर्ने ठाउँ छैन तर सरकारले हाइड्रो सेक्टरलाई लगानीमैत्री बनाई दिने हो भने लगानी बढ्न सक्छ त्यसकारण सरकारले यो कुरामा विचार गर्न जरुरी छ । उत्पादित विद्युतलाई सरकारले बिक्री गर्छ । यदि सरकारले पनि बिक्री गर्न सक्दैन वा चाहदैन् भने त्यो पनि निजी क्षेत्रलाई दियो भने निजी क्ष्ोत्रले विक्रीको पनि जिम्मा लिन्छ । त्यसैले यो देशको समृद्वि ऊर्जामा छ । १३ हजार मेगावाट खपतको कुरा गरेको छ । अब १० हजार मेगावाट खपत गर्नको लागि कुन–कुन करिडोरमा विद्युत पु¥याउने प्रसारण लाइनलाई कहाँ–कहाँ स्थापना गर्ने, कस्ता प्रकारका उद्योगहरुको स्थापना गर्ने, घरको चुल्होसम्म विद्युतलाई कसरी पुर्याउन, त्यसका लागि कस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्यो ।

त्यसका लागि आर्थिकको कुरा आउँछ यसका लागि योजना बन्न पर्याे । अब सरकारले २४ घण्टा नै काम गर्न सक्नु पर्दछ । अबको १० वर्ष सबै राजनीतिक दलले यो देश विकासका लागि सोच्ने हो र देश बनाउने हो । या देश बन्यो भने मात्र विदेशमा भएका नेपाली र्फकने काम गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । पहिला त हामी समृद्व हुन जरुरी छ । यही तवरले हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौं । देश बनाउनको लागि निजी क्षेत्र सधै तयार छ । यति भन्दैगर्दा यो सहज रुपमा पूरा हुने चाहि देखिन्न । सरकारले धेरै नीतिगत कुरामा परिर्वतन गर्न पर्छ । सरकार आफैं भन्छ २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने तर धेरै कुरा रोक्ने सम्भावना भएको विधेयक संसदमा दर्ता गर्छ । वनमा छिर्न नै नदिने । ‘राइट अफ वे’ का सबै पैसा तिर्दे जानुपर्ने । रुख कटानमा समस्या ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिन नपाउने, त्योभन्दा बढी किन्न पर्यो भने त्यस्तै किसिमको समस्या क्याबिनेटमा नै जानु पर्ने प्रोजेक्ट सकिनेसम्म पनि क्याविनेटबाट स्वीकृत भएर नआउने ।

हामीले बिजुलीमात्र बाल्ने हैन स्थानीय रुपमा गाउँको पनि विकासमा साथ दिएका छौं । सडक रोजगारी उपलब्ध हुन्छ । तर केही व्यक्तिको स्र्वाथले विवाद श्रृजना हुने, सुरक्षामा समस्या त्यसैले सरकारले लगानी कर्ताको समस्यालाई पनि सोचर कार्यायोजना बनउनु पर्दछ । लगानी मैत्री भइदिएमा निजी क्षेत्रहरु पछाडि हट्दैन । एकद्वार नितिमा सरकारले विचार गर्नु पर्दछ ।

लगानीकर्ताहरुमाथि सरकारकै निकायबाट पटक–पटक आक्रमण भइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

राजनितिज्ञहरु देश बनाउँछु भनेर आउनु हुन्छ । अहिलेको सरकार साथै प्रधानमन्त्री अगाडी बढेको जस्तो देखिन्छ । किनभने २८ हजार मेगावााटको प्लान ल्याउनु भनेको पनि केही गर्छु भनेर नै ल्याएको हो । त्योसँगसँगै कतिपय कर्मचारीहरुले बनाउने नियम–कानुन देख्दा दया लाग्छ, उहाँहरु धेरै पोजेटिभ हैन कि भन्ने लाग्छ । अब जनता र राजनीतिज्ञले मात्र हैन, कर्मचारले पनि सोच्न पर्यो कि अब हामी पनि देश बनाउने अभियानमा जुटनु पर्दछ । सबै ठाउँमा कसेर हुन्न । किनकि देशमा व्यापारीहरु अगाडी बढदै जाँदा हामीचाहिं उहीं ठाउँमा रह्यौं भन्ने सोच हो कि ? तर कतिपय कर्मचारीहरु पोजेटिभ पनि हुनुहुन्छ । तर सबैले के सोच्न पर्यो भने देशमाथि गयो भने हामी सबै माथि जाने हो, माथि जान सक्छौं । त्यही भएर यो देशमा ऊर्जा क्षेत्र मात्रै सहज रुपमा अगाडी बढाउन दिने हो भने धेरै रोजगारी यहीं नेपालभित्र नै श्रृजना हुन्छ । विदेशबाट आयात गर्ने तेललाई मात्र कटौती गर्न सक्यौ भने थुपै पैसा विदेश जानबाट रोक्न सक्छौं । यसले जीडीपीमा नै ठूलो असर गर्दछ । यसका लागि सकारात्मक सोचको विकास गर्न जरुरी छ । यसलाई साँच्चै नै विकास गर्ने नीति–नियमको खाँचो छ ।

हाम्रा समस्यालाई बुँदागत रुपमा राख्ने हो भने धेरै हुन सक्छ यहाँ केही समस्या बुँदागतरुपमा राखेको छु ।
१. जब हामी लाइसेन्स लिन्छाैं विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, त्यसपछी वनमा पठाउँछ । त्यसपछि हामी १, २ वर्ष अधययन गर्छाैं । सबै फाइनल हुने बेलामा वन मन्त्रालयले यहाँ प्रोजेक्ट बनाउन पाउँदैन भनेर रोक्छ । त्यो बेलासम्म हाम्रो धेरै लगानी भैसकेको हुन्छ । त्यो लगानी सबै बालुवामा पानी भयो नि । यो एउटा मुख्य समस्या भयो ।

२. वन भित्रको समस्या त्यस्तै छ । हामीले स्टडी गर्दा सानो रुख हुन्छ । हामीले आयोजना शुरु गर्ने बेला त्यही रुख ठूलो भई सकेको हुन्छ । त्यहीं रुख बढेछ भनेर फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने, क्याबिनेट जानुपर्ने । एकपटक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेपछि यति रुख काट्ने भनेर खुलाइसकेको अवस्थामा पनि यो समस्या हुन्छ । वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकनमा नै त्यसको स्वीकृति दिए दोहोरो झन्झट हुँदैन । त्यसकारण वन मन्त्रालय विकास प्रेमी भएर आउनु पर्दछ ।

३. भुमिसुधारमा उस्तै समस्या छ । ७५ रोपनी भन्दाबढि जग्गा किन्न पाइदैन । कित्ताकाटको अहिले पनि समस्या छ । एक दुई रोपनी भन्दा सानो किन्न पाइन्न । एउटा टावरको लागि कम्तीमा ४ रोपनी जग्गां किन्न पर्ने हुन्छ । अधिकरणमा त्यस्तै समस्या कसैले जग्गा नै दिँदैन । हामीले आयोजना क्षेत्रमा कसैको जग्गा सित्तैमा लिन खोजेका पनि होइन । स्थानीय रुपमा चलेको मूल्यभन्दा १०, २० प्रतिशत मूल्य बढिनै दिन्छाैं । तर त्यसको लागि राज्यले सहजीकरण गरिदिन पर्छ ।

४. सुरक्षाका त्यतिकै समस्या छन् । अर्वौ लगानी गर्न जाने ठाउँमा कतिपय ठाउँमा अराजक भीडहरु आएर ढुँगामुढा गर्ने पनी भइरहेको छ । तोडफाेड भइरहेकोे छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कम्तीमा पनि हामी छौं है तिमीहरुको पछाडि भन्ने प्रत्याभूती दिनपर्छ ।

५. पीपीएको समस्या पनि लगानीकर्ताको अर्को समस्या हो । आयोजना लिएर हामी अगाडी बढी सकेको हुन्छांै । पीपीएमा आयोजना रोकीसकेको अवस्था हुन्छ । पीपीए भयो प्रोजेक्ट बनायाैं अहिले बैंकले लगानी गर्ने पैसा नै दिँदैन । फाइनासियल क्लोजर नहुने वातावरण छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले भूमिका खेल्नसक्नु पर्याे । २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्येक बैंकले (पोर्टफोलियो अनुसार) लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार भित्रकै राष्ट्रिय बैंक भएको नाताले यो गर्न सक्नुपर्दछ । हामी आयोजना बनाउँदै जान्छौं ब्याज बढेर कहाँको कहाँ पुग्छ । लगानीकर्ता त आय त निश्चित हुन्छ नि । त्यस्तै पीपीए भएर व्यवसायिक उत्पादन गर्छाैं । कतिपय ठाउँमा ट्रान्मिशनलाइन छैन । कतिपय उद्यमीको वर्षायाममा विद्युत किनेको छैन ।

बिजुली खरिद नगरी दिएको कारणले कतिपय लगानीकर्ताले बैंकलाई साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न असहज भएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दे बैंकले लगानी गर्न हिच्किहिचाई रहेको छ । यति हुँदाहुँदै यहीं नियम कानुनको परिधिमा रहेर आयोजना बनाउँछाैं । पछिल्लो समयफेरि सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटले भए जतिको सबै स्पेयर पार्ट किन्दा भ्याट लगाइदिएको छ । विद्यमानमा करमा १ प्रतिशतमा छुट्ने सामान अहिले २८ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म तिर्न पर्ने बनाएको छ । अब हामीले प्रोेजेक्शन गर्दा बंैकलाई दिँदा वा वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा १ प्रतिशतमा सामान छुट्छ भनेर तयारी गरेका हुन्छौं ।

सरकारले कर लगाइदिएको छ । त्यसमा पछि कर दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । सरकारले हामीलाई सबैतिरबाट निचोर्ने काम गरेको छ । बेला बेलामा नयाँ नियम आउँछ । उत्पादनमा गएका आयोजनालाई पनि मर्मतको लागि वार्षिक करोडौंको सामान ल्याउनुपर्ने हुन्छ । पहिला यसमा १ प्रतिशत भ्याट लगाएको थियो तर त्यसमा पनि बढाएर सरकारले लगानीकर्तालाई निचोर्ने काम गरेको छ । कर बढाएपछि कतिपय व्यवसायीको सामान भन्सारमा थुप्रिएको छ । १ करोडको सामान ल्याउनेले १ लाख तिर्नुपर्नेमा ५० लाख तिर्न सम्भाव हुँदैन । सरकार जलविद्युत् विकास गर्ने भनेर लागेको पनि देखिन्छ साथै व्यवसायीलाई सहज बनाउन पनि खोजेको देखिन्न ।