काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको अत्यधिक व्यस्त कोटेश्वर क्षेत्रको यातायात व्यवस्थामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना सम्बन्धी ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको उपस्थितिमा  उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। जापान सरकारले जाइकामार्फत ३४.५९ अर्ब जापानी येन (करिब ३१.७६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ। ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र ब्याजदर वार्षिक ०.२ प्रतिशत हुनेछ।

यस आयोजनाअन्तरगत कोटेश्वर र जडीबुटी खण्डमा आधुनिक अन्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ, जसले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा वीपी राजमार्ग हुँदै सञ्चालन हुने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।

सम्झौतासम्बन्धी ‘एक्सचेञ्ज अफ नोट्स’  मा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालस्थित जापानका राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गरे। त्यस्तै ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव डा. धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गरे।

समारोह सहसचिव डा. शर्माको मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी, राजदूत मायदा र अर्थमन्त्री खनालले संयुक्त रूपमा नेपाल-जापान सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजदूत मायदाले अन्डरपास र फ्लाइओभर निर्माणले उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री खनालले जापानको सहकार्यमा अघि बढाइएको यो परियोजनाले कोटेश्वर जामको दीर्घकालीन समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम हुने बताउँदै यातायात व्यवस्थापनमा स्पष्ट परिणाम देखिने अपेक्षा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जापानी दूतावास तथा जाइका नेपालका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।