काठमाडौै :   २ डिसेम्बर २०२५ मा पाकिस्तानको संघीय संसदले लामो समयदेखिको बहस र कानुनी पेचिलो प्रक्रियालाई टुंग्याउँदै ‘माइनोरिटी राइट्स बिल २०२५’ बहुमतका साथ पारित गरेको छ। १६०–७९ को मतान्तरले पारित भएको यो विधेयकविरुद्ध पीटीआई र जेसियू–एफले मतदान गरेका थिए।

यो विधेयक २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुसार गैर–मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार संरक्षणका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्ने माग पूरा गरेको मानिएको छ।

राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता गरिएको विधेयक सहमतिमार्फत संशोधन

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले इस्लामिक मापदण्ड अनुकूलतासम्बन्धी शंका उठाउँदै संविधानको धारा ७५(१) अनुसार पहिलोपटक विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि आगष्ट २०२५ मा ऐवान-ए-सदरमा धार्मिक अगुवाहरूसँगको निरन्तर परामर्शपछि सबै आपत्ति सम्बोधन हुने गरी सहमतिपूर्ण संशोधन गरिएको थियो।

अन्ततः संशोधित विधेयक ‘कुरान र सुन्नाह’सँग पूर्णतः मेल खाने गरी पुनः संसदमा पेश भएपछि पारित भएको हो। सम्भावित दुरुपयोग रोक्न विवादास्पद धारा ३५ हटाइएको छ।

स्वतन्त्र अधिकारसहितको शक्तिशाली आयोग गठन

नयाँ कानुन मार्फत १८ सदस्यीय स्वतन्त्र ‘माइनोरिटीज् राइट्स कमिसन’ गठन हुने भएको छ, जसको नेतृत्व एक गैर–मुस्लिम अध्यक्षले गर्नेछन्।

कम्तीमा १० जना सदस्य अल्पसंख्यक समुदायबाट हुनेछन्, जसमा बाहाई, कालाशजस्ता साना समुदायसमेत समेटिनेछन्।

कमिसनलाई सुवो–मोटो अधिकार, छानबिन, अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ।

साथै, अन्तरधार्मिक सद्भाव बढाउन नेशनल काउन्सिल फर माइनोरिटीज् पनि गठन गरिनेछ।

नयाँ कानुनले कमिसनलाई रोजगारी कोटा, शैक्षिक पहुँच, संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनदेखि क्षेत्रीय उप–कार्यालयमार्फत स्थानीय स्तरमा सेवा पहुँच सुलभ गराउने जिम्मेवारी दिएको छ।

यसका अलावा, अल्पसंख्यकहरूको हितका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना (नेशनल एक्शन प्लान) अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कमिसनलाई स्वतन्त्रता र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न छुट्टै संघीय बजेटको ग्यारेन्टीसमेत गरिएको छ।

नयाँ कानूनको दायरा गैर–मुस्लिम समुदायसम्म सीमित राखिएको छ, जसले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्य संघीय संयन्त्रसँग दोहोरोपन रोक्ने विश्वास गरिएको छ।

विधेयकका प्रभाव

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो कानुन पारित हुनु पाकिस्तानको बहुसांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक सद्भाव र संविधानमा उल्लेखित समान अधिकारको प्रत्याभूतिलाई मजबुत बनाउने ऐतिहासिक कदम हो।

नयाँ कानूनले
• अल्पसंख्यक समुदायमाथिको विभेद, जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन र हिंसामा कमी ल्याउने
• अन्तरधार्मिक समझदारी बढाउने
• सरकारको जवाफदेहिता र निगरानी क्षमता बलियो बनाउने
• रोजगारी तथा शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित हुने
• इस्लामिक मापदण्डअनुसार सहमतिपूर्वक संशोधन भएकाले राजनीतिक विवादको सम्भावना घट्ने
• अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पाकिस्तानको विश्वसनीयता र कूटनीतिक छवि सुधार हुने
जस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, “कानून ऐतिहासिक छ, अब यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको गम्भीरता र निष्पक्षतामा निर्भर रहनेछ।”