४० दिन ऊर्जा मन्त्रीको रुपमा काम गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन नेतृत्वले राम्रो र इमान्दार तरिकाले काम गरे मात्रै त्यसको राम्रो परिणाम आउने बताउँछन् । जलसरोकारसँग कुरा गर्दै लिङ्देनले नेपालको विकासको लागि ऊर्जा क्षेत्र नै एकमात्रै विकल्प रहेको बताउँछन् । पढौं लिङ्देनसँग जलसरोकारले गरेको कुराकानीको बाँकी अंशः

४० दिन मन्त्री हुँदा तपाईंले १५०० मेगावाटको पीपीए खोलिदिनुभयो । तपाईंले के बझेर खोलिदिनुभयो । यसअघि ४/५ वर्ष रोकिएको थियो । तपाईंले कसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो ?
यसको अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि मैले ऊर्जा मन्त्री बनौला र यो गरौंला भनेर सोचेको थिएन । ऊर्जा सम्बन्धि धेरै जानकारी नै थिएन । त्यो मन्त्रालयमा कहिले टेकेको पनि थिइँन । सञ्जोगले मैले ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए । मलाई एउटा कुरा के थाहा थियो भने नेपालको विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाटै अरु सर्वोत्तममूखि विकास सम्भव छ भन्ने कुरामा म प्रस्ट थिए । अर्को कुरा म जति दिन बस्छु  इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु । केही नगरेर जाने सुविधा छैन । मैले केही गरेर जानपर्छ भन्ने थियो । मेरो नियत सफा थियो । त्यहाँ गएपछि सचिव, प्राधिकरणको एमडी लगायतका सबैको सकारात्मक सहयोग लिन सके र थोरै दिनमै पीपीए सम्बन्धी जानकारी लिए । झण्डै चार पाँच वर्षदेखि रोकिएको रहेछ । पीपीए रोकिनु भनेको ४/५ वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन प्रक्रिया नै रोकिनु हो । यसले कालान्तरमा गएर कही न कही देशलाई नै नोक्सान गर्छ । र यस प्रकारको ऊर्जा संकट भइरहेको बेला विद्युत् उत्पादन प्रक्रिया नै रोक्नु भन्नु राष्ट्रघात हो । यो जायज छैन तुरुन्तै खुलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । यसमा कयौं असहमति र विवादका बाबजुद् पनि रातारात त्यसलाई अगाडि बढाइयो । 

विगतमा पीपीए गर्दा मन्त्रीहरु विवादमा पर्दै आएका छन् । यसमा तपाईंलाई पनि विभिन्न आरोप लगाए । प्रर्वद्धकहरुले चाहिँ तपाईंलाई कस्ता समस्या सुनाउँथे ? र के कुरामा बढी जोड दिन्थे ?
पीपीएका कारण कयौं प्रर्वद्धक घरबार बिहिन र बैंकहरुसमेत करप्ट हुनुपर्ने अवस्था आएको देखेँ । यो कुरा मलाई पीपीए खुलाइपछि थाहा भयो । अगाडि म के कुराले मात्रै डोरिए भने, कसलाई के मर्का परेको छ व्यक्तिगत रुपमा यो चार वर्ष पीपीए रोकिँदा । व्यवसायी, लगानीकर्तालाई के मर्का परेको छ भन्ने कुरा गौण थियो । मेरो लागि नेपालमा यो प्रक्रिया रोकेर राख्नु देशप्रतिको बेइमानी हो भन्ने कुराले म गाइडेड भए ।

मलाई कसैले भन्ने, कुनै संस्थाले आग्रह गर्ने गरेको होइन । संस्थाका साथीहरुले त पीपीए खुलाइदिनुपर्‍यो भन्नु भयो । पीपीए बन्द भएर व्यवसायीलाई के समस्या परेको छ भन्ने कुरा उहाँहरुले राम्रोसँग भन्नपनि पाउनुभएन । मैले पनि सुन्न चाहिँन । किनभने मलाई थाहा थियो यो लेनादेनासँग पनि सबन्धित विषय छ । यसकारणले पनि यो अझिरहेको छ भन्ने कुरा मैले सुनिसकेपछि मैले सरोकारवालासँग धेरै कुरा गरेर म पनि विवादमा आउनु उचित हुन्न । त्यसकारण यो पीपीए गरिदिने हो भन्नेमा गएँ । खोल्नेक्रममा मैले इप्पानलाई बोलाएर भने ‘अब पीपीए खुला हुने भयो । १५०० मेगावाटको माग्नेजति सबैलाई पुग्दैन । कुन प्रक्रियाबाट गरौं । तपाईंहरु नैच् सुझाव दिनुहोस् । हामी काम गरिपनि दिने र अपजस पनि  पाउने र विवाद पनि हुने भयो भने त्यो प्रिय पनि हुँदैन । त्यसकारण तपाईहरु नै भन्नुहोस् के गरौं ।’ एउटा फस्ट कम फस्ट गरिदिने । दोस्रो जसले सस्तोमा दिने भन्छ उसलाई दिने ? तेस्रो गोलाप्रथा हानिदिने ? भनेर भन्दा उहाँहरुले भन्नुभयो फस्ट कम फस्ट सर्भिसमा गर्नुहोस् । त्यसमा हामी सबै सहमत छौं । त्यसपछि मैले इप्पान भनेको पार्टी सबद्धभातृ संगठन हो कि लगानीकर्ताहरुको एउटै संगठन हो भनेर सोधे । उहाँहरुले एउटै हो भनेर भनेपछि तपाईंहरु ढुक्कले जानुहोस् यसमा तपाईंहरुले कसैलाई एककप चिया पनि खुवाउनुपर्देन । तपाईंहरुको काम हुन्छ भने । त्यसपछि बोर्ड बैठकमा झण्डै गाह्रो पर्‍यो । त्यहाँ मैले सोचेजस्तो भएन । पछि सचिव र एमडीको सहयोगको कारण काम सफल भयो । 

ऊर्जा मन्त्री हुँदा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? कस्तो अनुभूति भयो ? सहयोग, डेलिभर आदिको कुरामा ?

नेतृत्वको नियत ठीक भयो भने सहयोग पाउने र कर्मचारीहरुले सहयोग गर्छन् । काम गर्न सकिन्छ भन्ने मैले अनुभव गरेर आएँ । त्यो छोटो समयमा व्यक्तिगत रुपमा मैले चिनेका कोही मानिसहरु थिएनन् । सामाजिक रुपमा कुलमानजीसँग हाइ हेल्लोको सम्बन्ध थियो । तर सबैको सहयोग भयो । र मलाई लाग्छ ऊर्जा क्षेत्र नेपालको यस्तो क्षेत्र हो जुन सम्पूर्ण विकासको कडीको रुपमा जोडिएको छ । त्यसमा मैले काम गर्न पाएँ । यो पीपीए मात्रै होइन हाइड्रोजन नीति ड्राफ्ट गर्न भ्यायौं । अहिले जुन १० हजार मेगावाटको एकमुष्ट खरिद सम्झौता भएको छ त्यसको उठान हाम्रै पालामा भएको हो । भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा हामीले त्यो विषय उठायौं  । नेपाल भारत विद्युत्को मामलामा यस्तो अवस्था छ । नेपालले जतिसुकै ठूलो कुरा गरेपनि नेपालको खास बजार भारत हो । बंगलादेश बेच्छौं, चाइना बेच्छौं जे जे भनेपनि बजार भारत नै हो । भारतले पनि जतिसुकै ठूलो कुरा गरेपनि ग्रीन इनर्जीको एकमात्रै स्रोत नेपाल हो । उसले नेपालको विद्युत् खरिद नगरी उसलाई सजिलो छैन् । यही कुरा मैले भारतीय विदेश सचिवलाई सम्झाए । हामीले एकअर्कालाई वाद विवाद गरेर अघि बढ्नुभन्दा यही ऊर्जाको माध्यमबाट चाँडै लाभ लिन सक्छौं । त्यसकारण भारतले एकमुष्ट विद्युत् खरिदको सम्झौता गरिदिओस् यसोगर्दा यहाँ लगानी गर्न सजिलो हुन्छ । छिटो उत्पादन हुन्छ र त्यसको लाभ नेपालले त लिन्छ र भारतले पनि चाँडै लिन पाउँछ । हामीले प्राइम मिनिष्टरको भिजिटमा ऐजेण्डाको रुपमा आओस् भनेर भनेपछि  पछि गएर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो १० हजार मेगावाटको एकमुष्ट खरिद सम्झौता भएको हो । 

तपाईंको पालामा भारतसँग स्पेसिफिक आयोजनामा नेगोसिएसन भयो कि भएन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ?

भएन । माथिल्लो अरुण र अन्य आयोजनाको विषयमा अन्यदेशरुबाट विभिन्न प्रस्ताव आएको थियो तर सैद्धान्तिक रुपमा म के स्पष्ट थिएँ भने नेपालको विद्युत् आयोजनाहरु हामीले अरु देशलाई दिएर भू राजनीतिक चपेटामा पर्नु हुँदैन । र विद्युत् उत्पादनमा नेपालकै लगानी हुनुपर्छ । यसमा ऋण लिन सकिन्छ । 
अनुदान लिन सकिन्छ । तर आयोजना नै कुनै देशलाई जिम्मा दिनु आफै परिवन्दमा पर्नु हो । अन्य धेरै आयोजनाहरुमा त्यस प्रकारको गल्ती देखिएको छ त्यसकारण त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोड थियो र मैले कर्मचारीहरुलाई पनि त्यसमा कन्भिन्सि गरे । यसमा विकल्पहरुको पनि कुरा हामीले निकालेका थियौ । सुरुमा लागतको कुरा, स्रोत जुटाउने विषयहरुमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा मैले उदाहरणको लागि बुढीगण्डकीको लागत चार खर्ब । यसमा १ खर्ब लगानी भइसकेको छ । अब ३ खर्ब चाहियो । त्यो पनि एकैपटक चाहिने होइन । त्यो पनि ९/१० वर्षमा चाहिने हो ।  यसको लागि अहिले सर्वाधिक नाफामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर जारी गरौं । यसबाट खर्बौ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । 

तपाईंकै पालामा यो सेयर निष्कासनको पहल चलेको हो ?
मेरौ पालामा सहमति भइ धेरै कुराहरु अगाडि बढेको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री पनि कन्भिन्स हुनुभएको थियो । तर ४० दिनमा धेरै कुराहरु गर्न सकिएन । हामीले त  बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यी आयोजनामा लैजाने अवधारणा बनाएका थियौं । धेरैले प्रश्नहरु गरिरहनु भएको थियो बुढीगण्डकी बनाउँदा भारतले पानीको फाइदा लिन्छ । भारतले सहयोग गर्छ र पानीको फाइदा लिन्छ भने आफ्नो ठाउँमा छ । भारतसँग हामीले गुनाशो गरिराख्नु के फाइदा छ र ?  बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने र पानी बारा पर्सा रौतहट तिर पठाउने पठाउने योजना बनाउने । सुख्खा र सिँचाइ अभाव भएको ठाउँमा लैजाने । देवघाटदेखि चुमनुब्रीसम्म पानी जहाज चलाउने । मानिसहरु सात आठ दिन लगाएर गाउँ पुग्नु परेको छ बाटो नपाएर । अब तल पानीको बाटो निर्माण गर्ने ।  पानी माथि सोलार राखे सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने । यस्ता कुराहरु पनि थियो । यसमा सबै उत्साही हुनुहुन्थ्यो । म विदेशीलाई नदिइकन नेपालको ऊर्जा आफै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । यसमा एनआरएनएको पैसा प्रयोग गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको पैसालाई लगाउन सकिन्छ । हामीले ताप्लेजुङको घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना लागत सस्तो र चाँडो उत्पादन गर्न सकिने भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा ३३ प्रतिशभत अरबमा रहेका युवाहरुलाई सेयर दिने भनेर अवधारणा बनाएका थियौं । यस्ता धेरै चीजहरु अगाडि बढेको थियो । 

२०८४ मा नेपालको जलस्रोतको नीतिमा राप्रपाको अवधारणा कस्तो हुन्छ ?
ऊर्जा पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ । ऊर्जाको प्रयोग राम्रोसँग गर्‍यौं भने पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापित गर्न सक्छौं । हाइड्रोजनको उत्पादन सुरु भएको छ । हामीले विद्युत् प्रर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सक्यौ भने ग्यासको विकल्पमा बिजुलीले खाना पकाउने गर्न सक्छौं । ग्यासको नाममा कति पैसा बाहिर जान्छ । त्यो रोकिन्छ । त्यो हामी रोक्न सक्छौं । यही मल कारखाना बनाउन सक्छौ । २ सय मेगावाट मल कारखाना खोल्नको दिएर हाल मलमा जुन सहुलियत अनुदानमा खर्च भइरहेको छ त्यसालई बिजुलीमा दिने हो भने मल कारखाना सजिलै विकास हुन्छ । यो देख्दा महत्वकांक्षी तर यसले हाम्रो देशको लागि निकै सहयोगी हुन्छ । 

तपाईं प्रभावशाली नेताको हैसियतले भन्दा देश विकास किन नभएको जस्तो लाग्छ ?
यसमा नेतृत्व इमान्दार नभएर हो । नेतृत्व सबै जान्ने हुनुपर्छ भन्ने छैन । मैले जाँदा पीपीए त सुनको थिए तर राम्रो बुझेको थिइँन । किलोवाट र मेगावाटमा म अल्मलिन्थे । तर मैले ४० दिनमा बुझ्ने मात्रै होइन एउटा बाटोमा लगाउने काम गरेँ । त्यहाँ त विज्ञहरु बसेका छन् । त्यहीँ विषय बढेका मानिसहरु छन् । सबै नदीनालाको बारेमा जानकार मान्छेहरु त्यहाँ छन् । उनीहरुले पढाइहाल्छ नि । खाली नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्‍यो । 
सल्लाहाकार गतिलो पर्‍यो भने काम राम्रो हुने  हो ?
सल्लाहाकार कस्तो छान्ने नेतृत्वको कुरा हो । पहिलो कुरा त मुल मान्छे ठीक भएपछि सल्लाहाकार पनि ठीक हुन्छन् । 

कतिपय नेता र मन्त्री ब्यूरोक्रेसीको सहयोग छैन अन्तरमन्त्रालयको सहयोग छैन । छाटो अवधिमा यी कुरामा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
यसमा केही जटिलता त होलान शतप्रतिशत सबै कर्मचारी ठीक छन् त भन्दिन । तर फेरि त्यही कुरा दोहोराएर भन्छु नेतृत्व ठीक भयो भने ब्यूरोक्रेसी आफै ठीक हुन्छ । मैले सरकारमा जानुभन्दा अघि भ्रष्ट्रचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो । म त्यो मान्यतामा हिँड्छु ।  आजसम्म एक रुपैयाँ भ्रष्ट्रचार गरेको छैन भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु भन्दा तपाईंको कुरा राम्रो यो  भन्ने नपाएसम्मको कुरा हो भने । गएपछि थाहा हुन्छ अहिलेसम्म खानै पाएको छैन अनि कहाँ खान्छ भन्नेदेखि लिएर कत्ति राम्रै सोच्ने मान्छेले कर्मचारीहरुले बिर्गाछ भन्ने पनि थिए । तर मलाई त्यस्तो भएन । मैले सुरुमै भने मलाई अतिरित्त सुविधा चाहिँदैन । 

कानूनले दिएको भन्दा अतिरित्त सुविधा चाहिँदैन । अर्को बाटोबाट कुनै पैसा चाहिँदैन । मलाई चाहिँदैन भनेपछि तपाईंहरुलाई पनि के हुन्छ बुझ्नुहोस्  भनेर सुरुमै कुरा गरेँ । सल्लाह नै गरी अगाडि के भो म खोज्दिन अब हुन्न । मिलेर काम गर्नुपर्छ भने सबैको सहयोग भयो । त्यसकारण नेतृत्व ठीक भयो भने सबै ठीक हुन्छ । एउटा डीजी सार्नको लागि मन्त्रीले करोड लिने । मन्त्रीले करोड लिएपछि कर्मचारी २ करोड त हान्छ नै । देख्दा कर्मचारी चोर जस्तो देखिन्छ । बटुल्दा कर्मचारीले बटुलेको जस्ता देखिन्छ । मन्त्रीले मागेन भने कर्मचारीलाई तलब भत्ता त छँदै छ नि । कर्मचारी समस्या होइन ऐन कानूनका केही समस्या हुन् अन्तरमन्त्रालय समन्वयका त्यो नेतृत्वले काम गर्न थाल्यो भने ताडिने रहेछ । हामीले कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्तिको समस्या, आयोजनाका समस्या लगायतका सबै काम सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षालाई बोलाएर सहयोग मागेँ सबैतिर सहयोग भयो । काम गर्‍यो भने कतैपनि रोकिँदैन । 

सरकारका लागि मरिहत्ते गर्ने नेताहरु छन् तर तपाईं केही दिन बस्नुभयो फेरि निस्किहान्नुभयो नि ?
हाम्रोमा थुप्रै साथीको आग्रह थियो सरकारमा जानु हुन्न । यत्ति थोरै सिट भएकोले सरकारमा जानु हुन्न ।  सरकारमा जाने हैसियतको सिट संख्या भएपछि जनताले पत्याएपछि जानुपर्छ । अहिले हतार गुर्नहुन्न भन्ने थियो । म कहाँ पुगे भने एउटै सरकार पाँच वर्ष चल्छ भने हामीले केही मन्त्रालयल लिएर इमान्दारिताका साथ काम गर्‍यौ भने यिनीहरुले काम गर्न सक्दो रहेछन्, यिनीहरुको नियत ठीक छ । यिनीहरु साँच्चै भ्रष्ट्रचार गर्दैनन् भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र केही न केही योगदान गर्न सकिन्छ । हाम्रो कारणले बिग्रिएका भन्नेलाई पनि सुधार्न सकिन्छ त्यसकारणले एकचोटी प्रयोग गरौं । यिनीहरुले पाए काम गर्ने रहेछन् यिनीहरुलाई सिट पुगेन, मत पुगेन भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ त्यो काम गरौ भनेर हामी सुनियतका साथ सरकारमा सहभागी भएका हौं । केही राजनीति र केही सैद्धान्तिक दृष्टिकोण राखेर सरकारमा गयौं । तर सरकारलाई कुनै संकटै थिएन गणितको । प्रधानमन्त्री आफै बदलिनुभयो र मलाई लाग्यो यस्तो काममा हामी संलग्न हुनु हुँदैन भनेर हामी निस्कियौं ।

सोलार परियोजनामा पनि तपाईं निकै राम्रो प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो । त्यसबेला तपाईंले यसमा के सोचेर प्रस्ताव लैजानु भएको थियो ?
अहिले हामीसँग स्रोत अथाहा छ । तर प्रक्रियामा जानको लागि धेरै समय लिन्छ ।  त्यसकारण सबैभन्दा छिटो हुने सोलार हो त्यसकारण अहिले यो ऊर्जा संकट टार्ने महत्वपूर्ण र छिटो माध्यम सोलार थियो । यसलाई अवरोध गर्नु हुँदैन यसलाई सहज बनाउनुपर्छ र हाम्रा केही नियमहरु र निर्देशिकाहरु छ त्यसालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र यसलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्नेमा थियौं । हामीले त कुलेखानीको पानीमाथि समेत सोलार राखेर विद्युत् उत्पादनको सोच बनाएका थियौं ।  त्यसमा एकजना मानिस आउनुभएको थियो ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छु त्यो पनि तपाईंहरुले भनेको रेटमा गरिदिन्छु भनेर भनेका थिए तर धेरै त्यसै सिमित रह्यो । 

तपाईंका केही कामहरु सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका नाममा भएका धेरै भेरियसनमा हस्तक्षेप, महाकाली तेस्रो आयोजनालाई एउटै प्याकेज चर्चाको विषय भएको थियो । असल नियत राखे काम गर्न सकिने भन्ने देखियो नि के भन्नु हुन्छ ?
नेपालमा १३ कि १८ वटा संस्थाहरुले विभिन्न ठाउँमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर व्यवस्थापन हर्ने गरेको रहेछ । कतिपय ठाउँमा प्राधिकरणलाई पाँच रुपैयाँ पर युनिट पैसा दिने र सर्वसाधारणबाट १२/१३ रुपैयाँ उठाउने र सुविधा माग्दा कुटाइ खानुपर्ने अवस्था थियो । मैले सबैभन्दा पहिला यो सम्झौता खारेज गरेँ ।  यसमा प्राधिकरण आफैले हेर्छ भनेर खारेज गरे । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कुरामा एकदिन मन्त्रालयमा ब्रिफ्रिङमा भनेको थिएँ यो मन्त्रालय यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा छिटो आफ्नो काम सक्ने मन्त्रालय हुनेछ । बेरुजु शून्य हुनेछ । पेस्की शून्य हुनेछ । अघिल्लो वर्षको पेस्की र बेरुजु घटाउने मन्त्रालय हुनेछ । बजेट फ्रिज भन्ने कुरा त हुनेछैन । हामीले जेठको अन्तिमसम्म सबै काम सक्नेछौं ।  तपाईंहरु सबै काम सुरु गनुहोस्, आयोजनामा खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन भने सात दिनभित्र पेस गर्नुहोस् । 

तपाईंहरु सबैले यसमा लेनादेनामा नराख्नुहोला तपाईंको मन्त्रीलाई चाहिँदैन  भनेर कर्मचारी साथीहरुलाई भनेँ । केही दिनपछि मलाई भनियो मन्त्रीजीको निर्देशन अनुसार महाकाली सिँचाइ आयोजनाको टेण्डर निकाल्यौ । मैले कत्तिको भनेर सोधे २५० करोडको भन्ने जवाफ आयो । त्यो ड्याम बनाउने बिल्डिङ बनाउने त होइन भन्दा होइन भन्ने जवाफ आयो । नहर विस्तार त पाँच ठाउँबाट दिँदा हुन्छ नि त । ५० / ५० करोडको बनाउनुहोस भने । २५० करोडको निकाल्नु भनेको केही निश्चित कम्पनी बाहेक अरुले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भन्ने हो । यसकारण सयसलाई पाँच टुक्रा बनाउनुहोस् ५० / ५० करोडको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रकम घट्यो भने यसबाट अरु केही काम गर्न पहियो । यसरी पाँच ठाउँबाट काम हुन्छ र पाँच कम्पनीले काम गर्न पाउँछन् । काम पनि छिटो हुन्छ भनेर भने यसमा केही विवाद भयो । प्रलोभनका कुरा आए तर कडाईका साथ अगाडि बढाउन लगाए । यसमा कर्मचारीहरुले पनि अगाडि बढाउन सहयोग गरे अन्तत्वोगत्वा आयोजना अगाडि बढेको थियो । त्यसपछि के भयो थाहा छैन । 

तपाईंको ४० दिनको अनुभवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न के गर्नुपर्छ ?
नेपालको विकास र प्रगतिलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने ऊर्जालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।  र ऊर्जालाई केन्द्रमा राख्नको लागि विदेशीहरुलाई आयोजना दिने काम गर्नुहुँदैन । हाम्रो बलले काम गर्नुपर्छ ।  बुढीगण्डकी हाम्रै पैसाले बनाउनु सकिन्छ ।  प्राधिकरणलाई सेयर निष्कासन गर्न दिने हो भने पनि खर्बौ आउनसक्छ ।  यहाँ सैनिक, प्रहरी कल्याणकारी कोषको पैसा छ । डोनेसन दिने होइन नि त कमाइपछि पैसा आइहाल्छ ।  एनआरएनए र हाम्रा विदेशी युवाहरुको पैसा लगानी गर्ने हो भने यो बनाउनु सकिन्छ ।  विदेशी बैंकहरुबाट ऋण लिएर काम गर्न सकिन्छ । 

अहिले कर्मचारीहरुको तलबभत्तामा नै आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिकलाई नै जोड दिँदाखेरि अलि नपुग्ला नि ?
मलाई लाग्छ त्यसमा वैदेशिक ऋण लिनहुन्न भन्ने छैन । आयोजनाबाट नोक्सान हुँदैन नाफै हुन्छ । ऋण लिएर गर्दा पनि भयो । विदेशीलाई दियो भने त्यसबाट ठूलो दुष्प्रभाव पर्छ त्यसकारण नेपाल आफैले बनाउनुपर्छ । अहिले नेपाली लगानीकर्ता नै बलियो भएको अवस्था छ । विदेशी लगानीकर्ता गुहार्नपर्ने अवस्था छैन् ।