काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र संरचनागत सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सेवा प्रवाहदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्म व्यापक सुधारको खाका सार्वजनिक गरे । 

सरकारले ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्दै व्यवसाय दर्ता, कर प्रशासन, भुक्तानी, अनुमति र नियमनलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने जनाएको छ । ‘एकपटक विवरण, सबै सेवामा प्रयोग’ सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरिने भएको छ ।

नागरिकता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा र भूमि सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’ मार्फत एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने घोषणा

सरकारले नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा र डिजिटल सेवा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड र अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । 

‘स्टार्टअप नेपाल’ तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना छ ।

कृषि, ऊर्जा र पर्यटन आर्थिक वृद्धिको आधार

आगामी बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

कृषिमा उत्पादन क्लष्टर, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, बीमा, बजार इन्टेलिजेन्स र न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गरिने भएको छ । सरकारले सहकारी, करार खेती र उत्पादक कम्पनीमार्फत किसानलाई बजार र प्रविधिसँग जोड्ने योजना बनाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना, ऊर्जा व्यापार, हरित हाइड्रोजन तथा ऊर्जा भण्डारण प्रविधिमा निजी लगानी प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न जोड

सरकारले अब नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिने जनाएको छ ।

पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी सडक, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता रणनीतिक सडक आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

त्यस्तै सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास तथा बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा पुनःसंरचना

सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, श्रम बजारसँग आबद्ध र अनुसन्धानमुखी बनाउने घोषणा गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत अस्पताल, टेलिहेल्थ सेवा, मानसिक स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य बीमालाई पुनःसंरचना गर्ने नीति लिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित र दिगो बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ ।

सुशासन र पारदर्शितामा जोड

सरकारले सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा जोखिम–आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाइने तथा कार्टेलिङ र एकाधिकार प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नियमन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटले रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राख्ने बताए ।