३० हजार मेगावाटको लक्ष्यले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्छ : सांसद भरत पराजुली
जलसरोकार
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्य भरत प्रसाद पराजुली ले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थप्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले जलविद्युत्, हरित ऊर्जा र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी आधार तयार गरेको बताएका हुन् ।
सांसद पराजुलीले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि सम्भव चुनौती भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आगामी दशकको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा व्याख्या गरे । विद्युत् प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकारी योजना सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिक विस्तारमा ठूलो योगदान पुग्ने उनले बताए ।
उनले ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्राको बचत, रोजगारी वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउने दिशामा नीति तथा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको उल्लेख गरे । जलविद्युत् र हरित ऊर्जालाई अर्थतन्त्रको “आर्थिक पिलर” का रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन, वातावरण तथा विद्युत्सम्बन्धी कानुनसहित लगानीमा बाधा पुर्याउने विभिन्न कानुनी अवरोध हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।
सांसद पराजुलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलो राजनीतिक उतारचढाव र जनताको तीव्र परिवर्तन चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले यस कार्यक्रमले “परिवर्तन सम्भव छ” भन्ने विश्वास जनतामा जगाएको उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यक्रमको पूर्ण समर्थन गरे ।
उनले संविधान संशोधन बहस, शासकीय सुधार तथा सय कार्यसूचीमार्फत सरकारले विगतका कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । निर्वाचनअघि जनतासँग गरिएका वाचा व्यवहारमा उतार्ने संकल्प नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि सारेको उल्लेख गर्दै सांसद पराजुलीले त्यसले व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी दशकभर सोही वृद्धिदर कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारको प्रतिबद्धता आफैंमा आत्मविश्वासको विषय भएको उनले बताए ।
नगदरहित कारोबार विस्तार, कर संरचनाको पुनरावलोकन तथा उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारको भार घटाउने कार्यक्रमलाई उनले सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरे । यस्ता नीतिले ठूलो संख्यामा रहेका विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्ने उनको धारणा थियो ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा व्याख्या गर्दै सांसद पराजुलीले सीमाहीन अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारको अवधारणाले नेपाललाई डिजिटल आर्थिक युगतर्फ अघि बढाउने बताए । नेपाली सीप, श्रम, कला र क्षमतालाई विश्व बजारसँग जोड्ने आधार यसले तयार गर्ने उनको विश्वास थियो । डिजिटल आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि विस्तारले अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउने उनले बताए ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको विषयको पनि उनले प्रशंसा गरे । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाशक्तिलाई कृषिमा आधारित उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने योजनाले श्रम र सीपमा आधारित उद्यमशीलता विकास गर्नुका साथै विदेशिने बाध्यताको दुष्चक्र तोड्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
किसानलाई समर्थन मूल्य निर्धारण मात्र नभई प्रत्यक्ष खातामै भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले वास्तविक किसानले न्याय पाउने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे ।
शिक्षा तथा प्रविधि क्षेत्रबारे बोल्दै सांसद पराजुलीले १० हजार विद्यालयमा उच्चगतिको इन्टरनेट विस्तार, डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विकास गर्ने सरकारी योजना स्वागतयोग्य रहेको बताए । यसले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको डिजिटल विभाजन कम गर्ने उनको विश्वास थियो ।
लगानी भिसा र रिमोट भिसाजस्ता प्रावधानले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै सांसद पराजुलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नेपाली जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने “ऐतिहासिक कोसेढुंगा” बन्न सक्ने दाबी गरे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इप्पानमा विवाद चर्कियो, ‘विधान कार्यान्वयन नगरी निर्वाचन अघि बढाउन मिल्दैन’
-
प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् खेर जानु हुँदैन : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
तीन दिनपछि हरियो बन्यो नेप्से, कारोबार रकम घट्दा यूनियन हाइड्रोपावरमा उच्च दबाब
-
समयसँग दौडिँदै तामाकोशी–५ (भिडियाे)
-
१० महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च अझै २८ प्रतिशतमा सीमित
-
३० हजार मेगावाटको लक्ष्यले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्छ : सांसद भरत पराजुली