काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल ले २४ औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि २३ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

२०८३ वैशाख ३१ गते इप्पान अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा दुलालले २३ औँ साधारणसभाबाट संस्थाको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन गर्ने निर्णय भएको स्मरण गराएका छन् । संस्थालाई थप सहभागितामूलक, प्रतिनिधिमूलक र उच्च मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ ढाँचामा लैजान विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको उनको उल्लेख छ ।

पत्रअनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि संयोजक भानुभक्त पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहितको संशोधित विधान २०८२ असार ३१ गते सम्पन्न २३ औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरिएको र साधारणसभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदनसमेत गरिसकेको दाबी दुलालले गरेका छन् ।

पत्रमा २३ औँ साधारणसभाबाट भएका तीनवटा मुख्य निर्णयसमेत उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, संयोजक भानुभक्त पोखरेल तथा कार्यसमितिले तयार पारेको संशोधित विधानमाथि छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको । दोस्रो, इप्पानलाई ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण संस्थाको साझा छाता संगठन बनाउने उद्देश्यले ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ महासंघको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको । तेस्रो, निर्णय नम्बर १ र २ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संस्थाका अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई दिइएको ।

दुलालले अध्यक्ष कार्कीलाई ती निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइए पनि त्यसअनुसार काम नभएको आरोप लगाएका छन् । उनले २३ औँ वार्षिक साधारणसभाले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु नैतिक तथा कानुनी रूपमा अनुचित हुने बताएका छन् ।

पत्रमा कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा संस्थाको विधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था तथा संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेको प्रावधानअनुसार नयाँ विधान कार्यान्वयन नगरी पुरानै विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

दुलालले २३ औँ साधारणसभाबाट अनुमोदित संशोधित विधानलाई कार्यान्वयन नगरी आफ्नो स्वार्थअनुसार पुरानो विधान टेकेर कार्यसमितिको चुनाव गराउन खोजिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले यस्तो कदम “स्वाभाविक रूपमा गैरकानुनी” हुने उल्लेख गर्दै २४ औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि २३ औँ साधारणसभाका निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

पत्रको अन्त्यमा उनले “२३ औँ साधारणसभाको निर्णयलाई पूर्णता नदिई २४ औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्वाचन प्रक्रिया थाल्नु कानुनी रूपमा औचित्यपूर्ण नहुने” उल्लेख गर्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।