नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। जलविद्युत् नेपालको रणनीतिक लाभको क्षेत्र भएकाले सरकारले यसको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र भूमिका क्रमशः बढ्दै गएको छ। भविष्यमा यो क्रम अझ बढ्ने अवस्था छ। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी तथा सर्वसाधारणको शेयर लगानी पनि यस क्षेत्रमा बढ्दै जाने अवस्था छ। विद्युत् सञ्जाल मुलुकभरि नै फैलिसकेको छ। आन्तरिक बजारका अतिरिक्त अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सम्भावना पनि विस्तार हुँदै गएको छ। विद्युत् उत्पादनका अलावा विद्युत् प्रसारण प्रणालीको विकास तथा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको प्रवेश हुने अवस्था छ। यस सन्दर्भमा विद्युत् क्षेत्रको प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय नियमनको आवश्यकता बढेर गएको छ। स्वतन्त्र र सक्षम विद्युत् नियामक निकायबिना ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्भव हुँदैन। तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासका आधारमा नेपालमा पनि स्वतन्त्र र सक्षम विद्युत् नियमन प्रणालीको विकास गर्न वर्तमान नियमन प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको सफल व्यवस्थापन केवल उत्पादन वृद्धि वा पूर्वाधार विस्तारले मात्र सम्भव हुँदैन। विद्युत् क्षेत्रको दिगोपन, लगानीकर्ताको विश्वास, उपभोक्ताको संरक्षण तथा विद्युत् बजारको स्वस्थ विकासका लागि प्रभावकारी नियामकीय प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ। यही कारणले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले स्वतन्त्र विद्युत् नियामक निकाय स्थापना गरेका छन्। नेपालमा पनि विद्युत्‌को उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारको नियमन गर्ने नियमनकारी निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार विक्रम संवत् २०७४ वैशाखमा विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना भयो। नियमन आयोगको स्थापना भई नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्नु विद्युत् प्रणालीको समग्र सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ। तर आयोग स्थापना मात्र पर्याप्त हुँदैन; यसको संस्थागत स्वायत्तता, प्राविधिक क्षमता, निर्णयमा स्वतन्त्रता तथा नियामकीय प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ, यसको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत–साधन र प्रविधिको पर्याप्तता एवं नियामकीय स्वायत्तताका माध्यमबाट स्वतन्त्र र सक्षम नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।

विद्युत् नियमन आयोगको मूल उद्देश्य विद्युत् प्रणालीअन्तर्गतका विभिन्न पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नु तथा अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु हो। एकातर्फ उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भने अर्कोतर्फ सेवा प्रदायक तथा लगानीकर्तालाई न्यायोचित प्रतिफल सुनिश्चित गरी लगानीका लागि आकर्षित गर्नु त्यतिकै आवश्यक पर्छ। यी दुई विरोधाभासी प्रकृतिका जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न नियामकीय भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नियामकीय संरचना कमजोर भएमा उपभोक्ता महँगो र गुणस्तरहीन विद्युत् सेवाको मारमा पर्ने वा लगानीकर्ताले असुरक्षित वातावरण महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तसर्थ, नियामक निकायलाई “ऊर्जा क्षेत्रको निष्पक्ष रेफ्री” का रूपमा हेरिन्छ।

नियमन आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण र नियमन, विद्युत् सेवाको गुणस्तर नियन्त्रण, उपभोक्ताको हित संरक्षण, उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि अनुमति प्रदान, अनुमति प्राप्त संस्थाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा निर्देशन, विद्युत् प्रणालीमा संस्थागत सुशासनको प्रवर्द्धन, प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना तथा नीतिगत परामर्शलगायतका भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आयोगले विभिन्न नियामकीय उपकरण जारी गर्नुका साथै अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ। फराकिलो कार्यक्षेत्र र अधिकार, संस्थागत स्वायत्तता तथा व्यावसायिक दक्षताबाट मात्र सो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव हुन्छ। विश्वका सफल नियामक संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिएको हुन्छ। निश्चित मापदण्डका आधारमा योग्य नेतृत्वको छनोट एवं पदाधिकारीको निश्चित कार्यकालको सुनिश्चितता गर्नुका साथै वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता तथा अर्धन्यायिक अधिकारसमेत प्रदान गर्ने गरिएको पाइन्छ। यसले नियामकीय विश्वसनीयता र सर्वस्वीकार्यता बढाउँछ। उदाहरणका रूपमा भारत, बेलायत तथा दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ।

तर नेपालमा विद्युत् नियमन आयोग अझै पूर्ण रूपमा परिपक्व संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सकेको देखिँदैन। आयोगको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव, सीमित प्राविधिक जनशक्ति, अपर्याप्त अनुसन्धान क्षमता तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्भरता जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अध्ययनहरूले विकासशील मुलुकहरूमा नियामक निकाय कमजोर हुनुका मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, साँघुरो कार्यक्षेत्र, कमजोर संस्थागत क्षमता तथा वित्तीय अस्थिरता रहेको औँल्याएका छन्। नेपाल पनि यी चुनौतीबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

विद्युत् नियमन आयोगलाई सुदृढ र सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्न सर्वप्रथम आयोगको संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यसअन्तर्गत कानुनी तथा नीतिगत, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता पर्छन्। विश्वका सफल नियामक निकायहरू सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेको पाइन्छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग, दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रिय ऊर्जा नियामक तथा युरोपेली देशहरूका ऊर्जा नियामक संस्थाहरूलाई कानुनी रूपमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने प्रत्याभूति प्रदान गरिएको हुन्छ। ती निकायहरूले सरकारको ऊर्जा नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गरे पनि दैनिक नियामकीय निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनन्। आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति, कार्यकाल तथा निर्णय प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न सकिएन भने नियामकीय प्रभावकारिता र विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ। आयोगलाई वास्तविक अर्थमा अर्धन्यायिक निकायका रूपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ।

प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। कुनै पनि नियामक निकाय जनशक्ति, वित्तीय स्रोत तथा अन्य भौतिक स्रोत–साधनमा सरकारप्रति निर्भर हुनुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसले नियामकीय क्षमता स्वतः कमजोर बनाउँछ। धेरै देशहरूमा विद्युत् नियामक निकायहरूले नियामकीय शुल्क वा अनुमति शुल्कमार्फत कार्यालय सञ्चालन खर्च तथा व्यवस्थापनका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने अभ्यास अपनाएका छन्। आफ्नै जनशक्ति योजनाअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्छन्। नेपालमा विद्युत् नियमन आयोगलाई केही हदसम्म यस्तो अधिकार दिइएको भए तापनि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, विशेषज्ञ सेवा खरिद तथा दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि अझै पर्याप्त लचकता देखिँदैन। ऊर्जा क्षेत्र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नियामक निकायलाई आधुनिक अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श तथा प्रविधि प्रयोगका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्छ। त्यसैले आयोगलाई वित्तीय तथा प्रशासनिक रूपमा थप स्वायत्त बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।

विद्युत् नियमन अत्यन्त प्राविधिक र जटिल क्षेत्र हो। महसुल निर्धारणदेखि विद्युत् बजार व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धनदेखि संस्थागत सुशासन, प्रसारण पहुँच, ऊर्जा व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण तथा सेवा गुणस्तर नियमनसम्मका विषय उच्चस्तरीय प्राविधिक विश्लेषणसँग सम्बन्धित हुन्छन्। यसका लागि इन्जिनियर, व्यवस्थापन विज्ञ, अर्थशास्त्री, कानुनी विज्ञ, वित्तीय विश्लेषक तथा डेटा वैज्ञानिकलगायतका विषयगत विज्ञहरूको बलियो टोली आवश्यक पर्छ। नेपालमा भने अझै विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण कतिपय नियामकीय निर्णय पर्याप्त अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित हुन सकेका छैनन्। आयोगलाई सक्षम बनाउन दीर्घकालीन मानव स्रोत व्यवस्थापन तथा विकास रणनीति आवश्यक छ। आयोगको संरचनामा पनि सोहीअनुरूप विभिन्न विधाका विशेषज्ञको संलग्नता हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धी तलब संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा अवलोकन, विश्वविद्यालयसँग सहकार्य, विशेषज्ञको परामर्श सेवाको व्यवस्था तथा अनुसन्धानमुखी कार्यसंस्कृतिको विकास गर्न सकिए आयोगको संस्थागत क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सक्छ।

नेपालको विद्युत् क्षेत्र अब केवल उत्पादन र वितरणमा सीमित रहने अवस्था छैन। आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार, खुला पहुँच, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार तथा ऊर्जा विनिमय प्रणाली विकास हुँदै जाने अवस्था छ। साथै यस क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास हुँदै जाने सम्भावना छ। भारतले आफ्नो विद्युत् बजारलाई क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक मोडलतर्फ विस्तार गरिरहेको छ। युरोपेली देशहरूमा त विद्युत् व्यापार क्षेत्रीय बजार प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने गरेको छ। नेपालले पनि भविष्यको सम्भावना र अवसरलाई ध्यानमा राख्दै आधुनिक विद्युत् बजारसम्बन्धी कानुनी तथा नियामकीय ढाँचा विकास गर्न आवश्यक छ। आयोगले विद्युत् व्यापार, ह्विलिङ चार्ज, ग्रिड कोड, सहायक सेवाहरूलगायतका विषयमा स्पष्ट नियामकीय मापदण्ड निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

ऊर्जा रूपान्तरणको विश्वव्यापी अभियानले पनि नियामक निकायको भूमिकालाई नयाँ आयाम दिएको छ। आज विश्वका धेरै देशहरू सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ब्याट्री भण्डारण तथा स्मार्ट ग्रिड प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जाको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगले नेट मिटरिङ (Net Metering), विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ पूर्वाधार (Electric Vehicle Charging Infrastructure), ऊर्जा भण्डारण (Energy Storage) तथा वितरित उत्पादन प्रणाली (Distributed Generation) सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड विकास गर्नुपर्छ। अन्यथा नेपालको ऊर्जा प्रणाली भविष्यका प्रविधिगत परिवर्तनसँग तालमेल गर्न कठिन हुन सक्छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण नियामक निकायको सबैभन्दा संवेदनशील दायित्व हो। विद्युत् सेवा गुणस्तर, बिलिङ प्रणाली, भोल्टेज स्थिरता तथा गुनासो व्यवस्थापनमा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष प्रभाव अनुभव गर्छन्। नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सुधार भए पनि अझै पनि धेरै क्षेत्रमा भोल्टेज उतारचढाव, ट्रिपिङ तथा बिलिङसम्बन्धी समस्या देखिन्छन्। विश्वका सफल नियामक निकायहरूले सेवा गुणस्तर मापदण्ड (Service Quality Standard), उपभोक्ता क्षतिपूर्ति संयन्त्र (Consumer Compensation Mechanism) तथा अनलाइन गुनासो प्रणाली (Online Complaint System) लागू गरेका छन्। नेपालमा पनि आयोगले उपभोक्तामैत्री नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उपभोक्ताले नियामक निकायलाई आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्ने संस्थाका रूपमा अनुभूति गर्न सके मात्र आयोगप्रतिको जनविश्वास बलियो हुन्छ।

नियामकीय निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्यता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। लगानीकर्ताले स्थिर र स्पष्ट नियामकीय वातावरण खोज्छन्। बारम्बार नीति परिवर्तन, अस्पष्ट निर्णय तथा अनिश्चित प्रक्रियाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जोखिम बढाउँछ। त्यसैले आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ, परामर्श प्रक्रिया तथा निर्णय सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई थप संस्थागत गर्नुपर्छ। बहुवर्षीय महसुल संरचना (Multi-Year Tariff Framework) तथा समयसीमाभित्र निर्णय दिने प्रणाली लागू गर्न सकिए लगानी वातावरण थप सुधार हुन सक्छ। साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा पनि आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। यसका लागि लगानीका सर्त र मापदण्ड स्पष्ट हुनुका साथै अनुमति प्राप्त निकायको संस्थागत सुशासन सुदृढ हुन आवश्यक हुन्छ। आयोगको सुदृढ संस्थागत क्षमता तथा अन्य नियामक निकायहरूसँगको सार्थक सहकार्यबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ।

नेपालले आगामी दशकमा ऊर्जा निर्यातमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने सम्भावना बोकेको छ। तर त्यो सम्भावना केवल उत्पादन वृद्धिले मात्र पूरा हुँदैन। ऊर्जा क्षेत्रलाई सुशासित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउने सक्षम नियामकीय संरचना आवश्यक हुन्छ। त्यसैले विद्युत् नियमन आयोगलाई केवल प्रशासनिक निकायका रूपमा होइन, नेपालको ऊर्जा भविष्य निर्माण गर्ने रणनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, नेपालको विद्युत् नियमन आयोगलाई वास्तविक अर्थमा स्वायत्त, सक्षम तथा आधुनिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न सके मात्र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। संस्थागत स्वतन्त्रता, वित्तीय स्वायत्तता, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक नियामकीय क्षमता, पारदर्शी निर्णय प्रणाली तथा उपभोक्तामैत्री दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न सके आयोग नेपालको ऊर्जा समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्छ। विश्वव्यापी असल अभ्यासबाट सिक्दै नेपालको विद्युत् नियमन प्रणालीमा समयमै आवश्यक सुधार गर्न सके ऊर्जा क्षेत्र देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्ने सम्भावना अत्यन्त प्रबल छ।

(गौतम, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)