काठमाडौं : सरकारको आयु ‘भरे हो कि भोलि’ को अवस्थामा छ, उता ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ‘अथाह आर्थिक कारोबार जोडिएका’ र ‘रोकिएका काम’ जति धमाधम गर्न/गराउन थालेका छन् ।

एक सय ३५ मेगावाटको मनाङ- मर्स्याङ्दीको  विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेलगत्तै रायमाझीले बीपीसीले नै प्रवर्द्धन गरेको काबेली ‘ए’को पुरानो पीपीए उल्टाई नयाँ पीपीए गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको भोलि सोमबार बस्‍ने बैठकले ‘स्वीकृत’ गर्ने भएको छ । यसका लागि बोर्ड बैठकमा बकाइदा एजेन्डा दर्ज भइसकेको छ । आज आइतबार साँझ बस्‍ने तय भइसकेको प्राधिकरण बोर्ड बैठक भोलि सोमबारलाई सारिएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार काबेली ‘ए’ले उत्पादन गर्ने बिजुली सुख्खायाममा ३० प्रतिशत नपुग्‍ने भएकाले र यसको पुरानो उत्पादन गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतीत भइसकेकाले पीपीए परिवर्तन गर्न लागिएको हो । पुरानो पीपीए उल्टाएर सोही आयोजनाको पुनः पीपीए हुन लागेको यो तेस्राे घटना हो । यसअघि लिखु-४ र बलेफीकाे पनि नेपाली रुपैयाँमा पीपीए रुपान्तरण भएका थिए ।

नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) वाला ढाँचामा पीपीएका लागि प्रस्ताव लैजान ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ‘अनुमति’ दिएका हुन् ।

आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनिवार्य मिति संशोधित पीपीए हस्ताक्षर हुने मितिले तीन वर्षको हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसको अर्थ काबेली एले उत्पादन समय थप तीन वर्ष पाउने भयो । यसैगरी प्रस्तावमा बाँकी रहेका आयोजनागत निर्माण कार्यहरुका लागि वित्तीय व्यवथापन गरिसक्नुपर्ने अवधि बढीमा एक वर्ष हुने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको प्रस्ताव बोर्डले पारित गरेमा काबेली ‘ए’को पीपीए दर हिउँदयाममा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ चालीस पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा हुनेछ । यसअघि अमेरिकी डलरमा यसको पीपीए प्रतियुनिट ६.२१ सेन्ट्मा भएको थियो ।

आयोजनामा विश्व बैंकको अगुवाईमा ऊअन्तर्गतका विभिन्न निकाय अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले लगानी गर्ने भएकाले डलरमा पीपीए गरिएको थियो । पछि अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण नवीकरण नगरिदिएपछि यो आयोजना अन्यौलमा परेको थियो ।

काबेली ‘ए’को प्रवर्द्धक बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले नेपाली पैसाले आयोजना बनाउन पीपीए संशोधन गर्न लागिएको संकेत गरे । ‘विश्व बैंकको लगानी रद्द भएको अवस्था छ,’ श्रेष्ठले आइतबार इकागजसँग भने, ‘अब स्वदेशी लगानीमै बनाउने कुरा छ ।’

नयाँ पीपीए विवादमा पर्ने

बीपीसीले काबेली ‘ए’को लाइसेन्स पाउँदा पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । सिनो हाइड्रोभन्दा कममा बीपीसीले पीपीए दर कबोल गरेकाले उसलाई लाइसेन्स दिइएको थियो । पहिले नै भएको पीपीएलाई संशोधन गर्दा कानुनी लफडा आइलाग्‍ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘यो आयोजनाको ज्यान भनेको प्रतिस्पर्धात्मक पीपीए हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले आएर अन्य आयोजनासरह पीपीए गर्दा उक्त प्रतिस्पर्धाको उल्लंघन हुन पुग्छ ।’
काबेली ‘ए’ले अर्धजलाशयबाट नदी प्रवाहीमा पीपीएलाई परिवर्तन गराउँदा अर्को झमेला पनि आइपर्ने ती अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार, प्राधिकरणले नदीप्रवाहीवालाई छुट्याएको पीपीए कोटा पूरा भइसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७४ मा नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए ५२५० मेगावाट मात्र गरिने कोटा तोकेको थियो । दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य किटान हुँदा ३५ प्रतिशत नदीप्रवाही र ३० प्रतिशत पीआरओआरलाई छुट्याएको थियो । प्राधिकरणले हालसम्म पाँच हजार २ सय मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । कोटा सकिएपछि पीपीएका लागि आवेदन दिएर बसेका अन्य प्रवद्र्धकहरु अलपत्र परेका छन् ।

काबेली ‘ए’को इतिहास

कोसी नदी बेसीन गुरुयोजना (सन् १९८३-८५) मा पहिचान भएको काबेली एको विद्युत् प्राधिकरणले सन् १९९८ मा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको थियो । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले सन् २००१ मा पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गराई बीपीसीलाई यो आयोजना दिएको थियो ।

सरकारले २०६४ असोजमा काबेलीको लाइसेन्स दिएको आठ वर्षपछि यसको पीपीए गरेको थियो । सुरुमा प्रतियुनिट ६.२१ अमेरिकी सेन्ट (प्रतिअमेरिकी डलर ७१ रुपैयाँ छँदा चार रुपैयाँ २६ पैसा) मा पीपीए भएको थियो । लाइसेन्स दिएको तीन वर्षपछि सरकार र प्रवर्द्धकबीच २०६६ माघ १७ गते यसको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भयो । पीडीएको संशोधन तीन वर्षपछि गर्दै क्षमता ३७.६ मेगावाट पुर्‍याइयो ।

संशोधित पीडीएअनुसार आयोजनामा ६० प्रतिशत अमेरिकी डलरमा र ४० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा लगानी हुने भनियो । संशोधनअघि लगानी संरचना डलर र नेपाली रुपैयाँ क्रमशः ५३ र ४७ प्रतिशत थियो ।

यी सबै गरेर आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २०७१ साल मंसिरमा भयो । संशोधित लागत अनुमानअनुसार आयोजनाको कूल लागत १० करोड २० लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन मूल्यमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ) रह्यो ।

कूल लागतमा विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए) ले ४ करोड, विश्व बैंककै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले तीन करोड ८१ लाख डलर लगानी गर्ने सम्झौता भयो । नेपाल सरकारले काबेली एका लागि ४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने सम्झौता गर्‍यो । यो सम्झौता हुँदा आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्नैपर्ने मिति तोकिएको थियो— २०७६ असार १५ गते ।

आयोजनाले चिनियाँ कम्पनी चेचियाङलाई सिभिल ठेक्का दियो तर ११ सय मिटर सुरुङ खनेर ठेक्का तोडियो । ठेक्का तोडिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसको ऋण नवीकरण गरिदिएन र यो आयोजनामा हालसम्म २० प्रतिशत मात्र भौतिक कार्य सम्पन्न भएको छ भने २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

तमोरसँग ‘लडाइँ’

विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको तमोरको क्षमता ६६७ मेगावाट पुर्‍याउने चर्चा सुरु भयो । तर ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ६६७ मेगावाटको अध्ययन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिएन । जाइकाले यसको अध्ययन गरिदिने र निर्माणमा वित्तीय बन्दोबस्तीसमेत गरिदिने वचन दिएको थियो । तर मन्त्रालय मानेन ।
पछि लगानी बोर्डले एकाएक यसको प्रतिस्पर्धा गरायो ।

नेपालको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल) र चीनको पावर चाइनाको संयुक्त उपक्रमले यसको लाइसेन्स दुई वर्षअघि दिइयो— हिउँयाममा १ प्रतिशत र वर्षायाममा ६.८ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपाल सरकारले पाउने गरी ।

तमोर हाल ९०० मेगावाट प्रस्तावित छ । तमोर बनाउँदा तल्लो हेवाका साथै काबेली आयोजनाका संरचना डुब्छ । तमोरलाई अध्ययन अनुमति दिनुअघि नै तल्लो हेवा र काबेली डुबान प्रकरण नटुंग्याइकन लगानी बोर्डले प्रतिस्पर्धा गरायो । पावर चाइना छनौट भइसकेपछि बल्ल लगानी बोर्डले यसको डुबानसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्‍यो । एक वर्षअघि नै प्रतिवेदन दिइसक्नुपर्ने कार्यदलका संयोजक सेवा निवृत्त भए तर प्रतिवेदन आएन ।
तमोर बनेमा गुमेको आय (लस्ट रिभिन्य) को क्षतिपूर्ति गर्ने भनिएको छ, तर कसरी गर्ने भन्नेमा लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र तमोरका प्रवर्द्धक अन्यौलमा छन् ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
त १, २०७७ आइतवार १६:३१ बजे