काठमाडौं: नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसरमा आइतबार कर्मचारीहरूले ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । तिहारअघि हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले असोज ७ गतेदेखि बोनस विवादका कारण आन्दोलन थालेका हुन् ।

नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाका अनुसार, “श्रम अदालतले वार्षिक नाफाबाट कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउन फैसला गरिसकेको छ। तर व्यवस्थापनले आदेश कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्चमा रिट हालेर झुलाउने प्रयास गरेको छ, त्यसैले हाम्रो आन्दोलन हो। तथापि, नेप्सेका नियमित कार्यमा कुनै अवरोध छैन।”

नेप्से व्यवस्थापन पक्षले असोज २८ गते श्रम अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। एक उच्च अधिकारीले भने, “यदि श्रम अदालतको आदेश तुरुन्त कार्यान्वयन गरियो भने फेरि विवाद सर्वोच्चमा पुग्न सक्छ। सर्वोच्चले आदेश उल्टाएमा बढी बोनस कर्मचारीबाट फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था बोनस ऐन तथा नियमावलीमा छ। त्यसैले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार मात्रै कार्यान्वयन गरिनेछ।”

विवादको मुख्य कारण

सरकारको स्वामित्वमा नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउन सक्ने व्यवस्था कर्मचारी बोनस ऐन तथा नियमावलीमा छ। तर, अर्को बुँदामा एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठानले १ प्रतिशत मात्र बोनस छुट्याउन पाउने व्यवस्था पनि छ।

नेप्सेले कर्मचारी बोनसका लागि नाफाको १ प्रतिशत छुट्याउने वा ५ प्रतिशत छुट्याउने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ। अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा एक प्रतिशत मात्र बोनस स्वीकृत गर्दै आएको भए पनि केही वर्षअघि पाँच प्रतिशत स्वीकृति दिइएको थियो।

कर्मचारीहरूका अनुसार, नेप्से एकाधिकार संस्था नभएको र अर्को स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको व्यवस्था रहेको कारण ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउनु पर्ने श्रम अदालतले फैसला गरेको छ।