कञ्चनपुर : महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन आवश्यक संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, भारतले टनकपुरबाट नहरमा पानी नछाड्दा निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि हजारौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । नहर निर्माण भएर सञ्चालनका लागि तयार अवस्थामा रहे पनि भारतीय पक्षको असहयोगका कारण किसानले त्यसको लाभ लिन नपाएका हुन् ।

आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण भइसकेको छ । मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा किसानका खेतसम्म पानी पुर्‍याउन १४ वटा शाखा नहरसमेत निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने थप आठवटा शाखा नहर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । यसरी पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । तर, पानीको स्रोतबाटै नहरमा पानी नआएपछि निर्माणमा भएको लगानी र वर्षौँदेखिको प्रयासले किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सकेको छैन ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक गणेश मरासिनीका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको नहरमा चार वर्षअघि नै परीक्षणसमेत गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा टनकपुरबाट आएको पानीले धान दिवससमेत मनाइएको थियो । तर, त्यसपछि भारतीय पक्षले नहरमा पानी छाडेको छैन । फलस्वरूप परीक्षण सफल भएको नहरसमेत अहिलेसम्म नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

निर्देशक मरासिनीले टनकपुरबाट पानी उपलब्ध गराउन पटकपटक पहल गरिए पनि भारतीय पक्षले पानी छाड्न नमानेको बताए । उनका अनुसार टनकपुरस्थित नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)का कर्मचारीले दिल्लीबाट आदेश प्राप्त भएपछि मात्रै पानी छाड्न सकिने जवाफ दिने गरेका छन् । आयोजना कार्यालयले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि माथिल्लो निकायको आदेशबिना पानी सञ्चालन गर्न नसकिने जवाफ आउँदा समस्या लम्बिएको उनकाे भनाइ छ ।

“निर्माण सम्पन्न भएको नहरमा चार वर्षअघि नै परीक्षणसमेत भइसकेको हो, त्यसपछि भारतीय पक्षले नहरमा पानी छोडेको छैन”, निर्देशक मरासिनीले भने, “पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने संरचना तयारी अवस्थामा छन् ।”

उनले नहरमा पानी सञ्चालनका लागि आयोजनाको तर्फबाट निरन्तर पहल भइरहेको भए पनि त्यसका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए । यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइसकिएको उहाँको भनाइ छ । केही दिनअघि मात्रै दुवै देशका अधिकारीबीच काठमाडौंमा यस विषयमा छलफल भएको र मन्त्रालय तथा भारतीय पक्षले मागेका आवश्यक सूचना उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पानी सञ्चालनको विषय अब प्राविधिकभन्दा बढी कूटनीतिक तहमा निर्भर देखिएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा आयोजनाको उद्घाटन गरेपछि मात्रै नहरमा पानी आउने अवस्था बनेको आयोजना पक्षको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सके लामो समयदेखि रोकिएको सिँचाइ सुविधा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले महाकाली नदीबाट पाउनुपर्ने पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोजनाको संरचना तयार भएर पनि उपयोगविहीन बनेको छ । सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट हिउँदमा ३०० क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी नेपालले पाउनुपर्ने उल्लेख छ । भारतीय पक्षले टनकपुरबाट नेपालको सीमासम्म निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार २०० मिटर लामो नहरसमेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, पानी सञ्चालनको विषय अझै टुंगिन सकेको छैन ।

“माथिल्लो निकायबाट कूटनीतिक पहल भए नहरमा पानी सञ्चालन हुनेमा हामी आशावादी छौँ”, आयोजना निर्देशक मरासिनीले भने।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको निर्माणकार्य आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सुरु भएको हो । सुरुआती वर्षहरूमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा आयोजनाको निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि भने निर्माणकार्यले गति लिएको थियो । त्यसपछि मूल नहर, शाखा नहरलगायतका संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

आयोजनाको लक्ष्यअनुसार मूल नहरसहित कुल १५१ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरका ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यसबाट दुई जिल्लाका हजारौँ किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, खेतीयोग्य जमिनको उपयोग र किसानको सिँचाइमा निर्भरता कम गर्न आयोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

आयोजनाका अनुसार हालसम्म निर्माणकार्यमा १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ठूलो रकम खर्च भइसकेको र थप बजेटसमेत विनियोजन भइरहेको अवस्थामा निर्माण भएका संरचनामा पानी सञ्चालन हुन नसक्नु आयोजनाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय बनेको छ ।

अहिले पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्‍याउन आवश्यक संरचना तयार भए पनि पानी अभावकै कारण किसानले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । बाँकी संरचना निर्माण हुँदै जाँदा आयोजनाको सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुने भए पनि त्यसको वास्तविक उपयोगका लागि टनकपुरबाट पानी ल्याउनु अनिवार्य छ ।

वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका नहरमा पानी नबग्दा किसानको अपेक्षा अधुरै रहेको छ । त्यसैले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको सफलता अब नहर निर्माणको प्रगतिले मात्र निर्धारण गर्ने छैन, भारतसँगको कूटनीतिक पहलबाट पानी ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयले पनि निर्धारण गर्नेछ । नेपालको सन्धिअनुसारको पानी प्राप्त गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पहल गर्न सके मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा बनेका संरचनाबाट किसानले वास्तविक लाभ लिन सक्नेछन् ।