काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको क्षेत्रीय मञ्चबाट नेपालको जलवायुजन्य विपद् र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु उत्थानशीलताका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय सहयोगको आह्वान गरेका छन्।

थाइल्याण्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) र थाइल्याण्ड सरकारको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा सहभागी हुँदै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले हालै भोगेका बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिबारे जानकारी गराएका हुन्।

सम्मेलनमा उपाध्यक्षको हैसियतमा विभिन्न सत्र सञ्चालन गरेका मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा भएका विपद्का कारण मानवीय जीवन, भौतिक संरचना र पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिलाई क्षेत्रीय जोखिमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जलवायुजन्य जोखिम नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारसम्म फैलिन सक्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन कुनै एक देशको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताएका छन्।

हिमाली जोखिमको अनुगमनमा अन्तरिक्ष प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता

मन्त्री श्रेष्ठले हिमनदी, हिमताल, अस्थिर पहाडी भूभाग र नदी प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमनका लागि भूउपग्रह, भूस्थानिक विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को उपयोग विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार विपद्को जोखिम समयमै पहिचान गरी समुदायसम्म सूचना पुर्‍याउन प्रभावकारी बहुप्रकोपी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ। त्यसका लागि प्राविधिक सहकार्य, संयुक्त अनुसन्धान, तथ्याङ्क आदानप्रदान र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहद्वारा प्रस्तावित ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’लाई संयुक्त अनुसन्धान, तथ्याङ्क आदानप्रदान र समन्वित पूर्वसूचनामार्फत व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।

भोटेकोशी विपद्को कारण पहिचान र विश्लेषण गर्न समयमै भूउपग्रह तस्बिर तथा प्राविधिक सूचना उपलब्ध गराएकोमा उनले यूएन ईएससीएपीप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेका छन्।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ क्षेत्रीय संवाद

नेपालले यूएन ईएससीएपीसँगको साझेदारीमा बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन केन्द्रमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद्प्रतिको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्बाट सिकिएका पाठ’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ।

संवादमा विभिन्न देशका मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, कूटनीतिक प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा क्षेत्रीय संस्थाका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्तासहित ३०० भन्दा बढी सहभागी थिए।

कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विपद् अनुगमन, पूर्वतयारी, अनुकूलन तथा हानि-नोक्सानीको सम्बोधनका लागि समयमै उपलब्ध हुने, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयुक्त र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले हिमाली क्षेत्रको वन, जलाधार र पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्ने स्थानीय समुदायले आफ्नो योगदानको न्यायोचित प्रतिफल पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत हिमाली क्षेत्रको हरित अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको माग गरेका छन्।

संवादमा यूएन ईएससीएपीकी कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सियाह अलिस्याहबानाले नयाँ प्रकृतिका शृङ्खलाबद्ध विपद्ले क्षेत्रीय सहकार्यको नयाँ स्तर माग गरेको बताउँदै राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यमा बदल्नुपर्ने धारणा राखिन्।

थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री योड्चनन वोङ्सावातले स्थानीय ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिलाई एकीकृत गरेर साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए। भुटान, श्रीलंका, सामोआ, किर्गिस्तान र फिजीका प्रतिनिधिहरूले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सीमापार सूचना आदानप्रदान र जोखिमअनुकूल लगानीमा सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

वैज्ञानिक अनुसन्धान र वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड

क्षेत्रीय संवादको पहिलो सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्यले वैज्ञानिक निष्कर्षलाई राष्ट्रिय विकास योजना तथा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका थिए।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालले हालै भोगेका विपद्‌बाट सिकिएका पाठ प्रस्तुत गरेका थिए। सत्रमा चीनको आपत्‌कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो), विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसिमोड र आरआईएमईएसका प्रतिनिधिहरूले पनि धारणा राखेका थिए।

दोस्रो सत्रमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले प्रमुख प्रस्तुति दिएकी थिइन्। सत्रमा इन्डोनेसियाको बीआरआईएन, एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी), दक्षिण कोरियाको अन्तरिक्ष प्रशासन (कासा), एडिसीसी र एशियाली विकास बैंकका जलवायु विशेषज्ञहरूले वित्तीय स्रोत परिचालन र प्रविधिको व्यावहारिक उपयोगबारे चर्चा गरेका थिए।

संवादको समापनमा मन्त्री श्रेष्ठले यसको उपलब्धि औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै जोगाउन सकिएका मानवीय जीवन, सुदृढ भएका स्थानीय समुदाय र निर्माण गरिएको साझा उत्थानशीलताबाट मापन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा

बैंककस्थित एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी), नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एशियामा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ विषयक विशेष संगोष्ठी पनि आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित बस्ती, उत्थानशील पूर्वाधार, सुरक्षित जलविद्युत् आयोजना र दिगो जीविकोपार्जनसहितको ‘नमुना हिमाली विकास’का रूपमा अघि बढाउने नेपालको सोच प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै दक्ष जनशक्ति विकास, प्राविधिक हस्तान्तरण र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि एआईटीसँग साझेदारी विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता

सम्मेलनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यूएन ईएससीएपीकी कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सियाह अलिस्याहबाना, थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा उच्च शिक्षा, विज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री योड्चनन वोङ्सावात, भुटानका परराष्ट्रमन्त्री दिना नाथ ढुङ्ग्याल र श्रीलंकाका स्वास्थ्य तथा आमसञ्चारमन्त्री डा. नलिन्दा जयतिस्सासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।

भेटमा जलवायु उत्थानशीलता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र बहुपक्षीय मञ्चमा साझा हितका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले पछिल्लो समय भोगेका जलवायुजन्य विपद् र त्यसले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार, सडक तथा बस्तीमा पुर्‍याएको क्षतिका सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठको अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। तर क्षेत्रीय मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा ठोस सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।