सुनको मूल्य कुलमान घिसिङ सेयर बजार नेपाल विद्युत प्राधिकरण दीपक खड्का ग्लोबल आइएमई बैंक नबिल बैंक पूर्वाधार सिक्टा सिँचाइ प्रधानमन्त्री कार्की
जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

रणनीतिक ऊर्जा परियोजनामा ठूलो निर्णय: बूढीगण्डकी अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को संकेत

जलसरोकार
बुधबार, फागुन १३, २०८२ | १७:१२:०६ बजे

 

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्र फेरि एकपटक उत्साहित बनेको छ। दशकौँदेखि बहस र अनिश्चिततामा अल्झिएको यो आयोजना अब कार्यान्वयनको ठोस चरणतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको छ। 

कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री हुँदा गत मंसिर पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित यस आयोजनामा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७०:३० रहने गरी मोडालिटी तयार गरेका थिए ।  ‘आज त्यसैको निरन्तरतामा निर्णय हुनु सुखद उपलब्धि हो।वर्षौँदेखि चर्चा र अन्योलमा रहेको यो आयोजना अब निर्माणतर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट बाटो खुलेको छ,’ घिसिङले आज फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ऊर्जा सुरक्षाका लागि मात्र होइन, स्वदेशी लगानीमै यस्ता मेगा परियोजना निर्माण गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता र आत्मविश्वासको प्रतीक पनि हो बूढीगण्डकी। अब ढिलाइ होइन-तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ। उज्यालो नेपाल पार्टी पूर्वाधारका हरेक मेगा परियोजना अगाडि बढाउँदै देशलाई समृद्धि र उज्यालोतर्फ लैजान दृढ प्रतिबद्ध छ ।’
बूढीगण्डकी केवल अर्को जलविद्युत् आयोजना होइन; यो नेपालको ऊर्जा संरचनालाई सन्तुलित बनाउने आधारस्तम्भका रूपमा हेरिएको परियोजना हो। हाल देशका अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित भएकाले वर्षायाममा उत्पादन बढी र सुख्खायाममा कमी हुने समस्या छ। जलाशययुक्त आयोजनाले भने पानी सञ्चित गरी आवश्यक समयमा उत्पादन गर्न सक्ने भएकाले ऊर्जा सुरक्षामा रणनीतिक भूमिका खेल्छ।
अनुमानित लागत: खर्ब नाघ्ने परियोजना
विगतका अध्ययन र सरकारी विवरणअनुसार आयोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब रु. २ खर्ब ५० अर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँ बीचमा आकलन गरिएको छ। समय ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र वित्तीय लागत जोडिँदा अन्तिम लागत अझ बढ्न सक्ने विश्लेषण छ।
यदि कुल लागत रु. २ खर्ब ७० अर्ब मान्ने हो भने प्रतिमेगावाट लागत करिब रु. २२–२५ करोड प्रति मेगावाट पर्न जान्छ, जुन जलाशययुक्त आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार असामान्य होइन।
वार्षिक उत्पादन र सम्भावित आम्दानी
बूढीगण्डकीको वार्षिक विद्युत् उत्पादन करिब ३,३०० देखि ३,५०० गिगावाट–घण्टा (GWh) हुने अनुमान छ।
यदि औसत बिक्री दर प्रतियुनिट रु. ८ देखि १० रुपैयाँ मान्ने हो भने वार्षिक कुल आम्दानी करिब रु. २६ अर्बदेखि ३५ अर्ब रुपैयाँ बीचमा हुन सक्छ।
यसमा सञ्चालन खर्च, मर्मत, प्रशासनिक खर्च र ऋणको ब्याज कटाएर शुद्ध नगद प्रवाह केही कम हुने भए पनि परियोजनाले स्थिर आय दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
सम्भावित प्रतियुनिट उत्पादन लागत
यदि कुल परियोजना लागत, वित्तीय खर्च र सञ्चालन खर्चलाई ३० वर्षको अवधिमा समायोजन गरेर गणना गर्ने हो भने प्रतियुनिट औसत उत्पादन लागत करिब रु. ६ देखि ८ रुपैयाँ को दायरामा पर्न सक्ने अनुमान ऊर्जा विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
जलाशययुक्त आयोजनामा प्रारम्भिक लगानी उच्च भए पनि दीर्घकालमा स्थिर उत्पादन र पीक आवर मूल्यका कारण औसत लागत सन्तुलित रहन्छ।
भुक्तानी अवधि
यदि वार्षिक शुद्ध नगद प्रवाह करिब रु. २०–२५ अर्ब मान्ने हो भने परियोजनाको प्रत्यक्ष भुक्तानी अवधि करिब १० देखि १५ वर्ष बीचमा रहन सक्छ।
तर, वास्तविकता भने वित्तीय संरचनामा निर्भर रहनेछ। यदि ६०–७० प्रतिशत ऋण र बाँकी इक्विटी संरचना अपनाइयो भने ऋण सेवा अवधि १५–२० वर्षसम्म तानिन सक्छ। पूर्ण वित्तीय प्रतिफल अवधि भने २० वर्ष आसपास पुग्न सक्ने अनुमान छ।
आर्थिकभन्दा रणनीतिक मूल्य ठूलो
बूढीगण्डकीको मूल्य केवल लगानी–प्रतिफलको गणनामा सीमित छैन। सुख्खायाममा विद्युत् आयात घटाउने, औद्योगिक उत्पादनलाई स्थिर ऊर्जा आपूर्ति गर्ने र दीर्घकालीन निर्यात सम्भावना बलियो बनाउने दृष्टिले यसको रणनीतिक मूल्य उच्च छ।
विशेषगरी जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपालले पीक आवर व्यवस्थापनमा लचकता पाउनेछ, जसले समग्र ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउनेछ।
चुनौती अझै यथावत्
यद्यपि वित्तीय ढाँचा स्वीकृत हुनु सकारात्मक संकेत हो, तर सामाजिक पुनर्स्थापना, लागत नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा जोखिम र राजनीतिक निरन्तरता जस्ता विषय सफलताको मुख्य आधार बन्नेछन्।
ढिलाइ भए लागत थप बढ्ने र प्रतियुनिट उत्पादन लागत महँगो हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अब नीति बहसभन्दा कार्यान्वयनको चरणतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। खर्बौं रुपैयाँको लगानी, दशकौँको भुक्तानी अवधि र दीर्घकालीन रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजना सफल भए नेपाल ऊर्जा आत्मनिर्भरताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ। असफल भए, यो फेरि अर्को अधुरो राष्ट्रिय सपना बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
अबको प्रश्न एउटै छ—सरकारले कागजी स्वीकृतिलाई व्यवहारिक उपलब्धिमा कति छिटो रूपान्तरण गर्न सक्छ?

प्रकाशित मिति : बुधबार, फागुन १३, २०८२ | १७:१२:०६ बजे

लेखकको बारेमा

जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया