महेन्द्रनगर – कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि तीन सय ५० क्युसेक पानी दिने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सन् १९९६ को एकीकृत महाकाली सन्धिमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि पानी दिने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
हरेक निर्वाचनका समयक्रम र जिल्ला भ्रमणका बेला प्रायः राजनीतिक दलका नेताहरुले महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीबाट दोधारा चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउने विषय उठान गर्दछन् । उक्त विषय ओझेलमा पर्दै हालसम्म पनि दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने विषयले प्रवेशसम्म पाएको छैन ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकृत एवम् इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताले दोधारा चाँदनीमा नेपाली पक्षले १६ किलोमिटर नहर बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए । “भारतबाट पानी दिने विषय अझै अन्यौल छ”, उनले भने, “दुई देशबीच अध्ययन भएर कहाँबाट कसरी दिने भन्ने यकिन नै भएको छैन ।”
इन्जिनियर गुप्ताले शारदा नहरको पाँच क्युसेक नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । “यसअघि दोधरा चाँदनीको सीमासम्म नहर निर्माण गरी पानी उपलब्ध गराउन डिपिआरसहित आयोजना पेस गर्दा पनि भारतबाट त्यसको कुनै ठोस जवाफ आएन”, उनले भने ।
शारदा नहरबाट सन्धिअनुसार नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले एघार सय मिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको इन्जिनियर गुप्ताले जानकारी दिए । “सीमाबाट यता दोधारातर्फ १६ किमी मूल नहर बनाउनुपर्ने छ”, उनले भने, “दोधारा चाँदनीमा करिब आठ किमी जति मलेरिया नालालाई स्तरोन्नति गरी मूल नहर बनाउने योजना छ ।” शारदा नहरबाट दोधारा चाँदनीमा पानी पुगे यहाँ तीन हजार ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उनले भने ।
इन्जिनियर गुप्ताले भारतीय पक्षसँग नेपाली पक्षले दुई पक्षीय छलफल गरी यहाँबाट राजनीतिक तवरबाटै उक्त विषय टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने जोड दिए । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रवक्ता ओम बस्नेतले दोधारा चाँदनीले सन्धिअनुसार सिँचाइका लागि पानी पाउनुपर्ने विषय नेपालले कूटनीतिक तवरबाट पहल गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“लामो समय भइसक्दा पनि यो विषय अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन”, उनले भने, “माथिल्लो तहबाट यसको टुङ्गो लगाएर यहाँका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्छ ।”
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का