काठमाडौं: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्व अध्यक्ष तथा जलविद्युत् व्यवसायी कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले एकातिर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य घोषणा गर्ने तर अर्कोतिर पीपीए रोक्ने र आरसीओडी (अनिवार्य उत्पादन मिति) नथप्ने विरोधाभासी नीति लिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले सयभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी वर्षौँदेखि रोकिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट कसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने प्रश्न उठाए।

“नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए सम्झौतामा उल्लेखित आरसीओडी नथपेर कसलाई फाइदा भएको छ?” उनले प्रश्न गरे, “एकातिर सरकारले एक दशकमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्छ, अर्कोतिर पीपीए रोक्ने र आरसीओडी थप नगर्ने काम भइरहेको छ । यो त स्पष्ट विरोधाभास हो।”

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एउटा ‘आरसीओडी’ अर्थात् ‘रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट’ बनेको छ । विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्दा कुनै आयोजनाले निश्चित मितिभित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । यही निर्धारित समयसीमालाई आरसीओडी भनिन्छ । तर नेपालमा धेरै जलविद्युत् आयोजना वन स्वीकृति, प्रसारण लाइन निर्माण, स्थानीय अवरोध, प्राकृतिक विपत्ति तथा सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइका कारण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको गुनासो के छ भने अधिकांश ढिलाइ आयोजना पक्षको कारणले नभई सरकारी निकायकै कारण भइरहेको छ । वन मन्त्रालयबाट रुख कटान स्वीकृति नपाउने, प्रसारण लाइन समयमै नबन्ने, विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट अनुमति लिन वर्षौं लाग्ने तथा नीतिगत अस्पष्टताले परियोजना निर्माण प्रभावित हुने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै आयोजनाको आरसीओडी थप नगरेपछि निजी क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ ।

आरसीओडी नथपिँदा आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा समेत प्रभावित हुने गरेका छन् । निर्धारित समयभित्र उत्पादन सुरु गर्न नसकेपछि आयोजनाले जरिवाना, विद्युत् खरिद दरमा कटौती, बैंक ऋण व्यवस्थापनमा समस्या तथा लगानी जोखिमजस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । निजी क्षेत्रले सरकारी ढिलाइको भार पनि आफूहरूले नै बोक्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष आचार्यले यही विषय उठाउँदै सरकारले एकातिर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य घोषणा गर्ने तर अर्कोतिर पीपीए रोक्ने र आरसीओडी थप नगर्ने काम गर्नु विरोधाभासी भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारी घोषणा व्यवहारमा भने कर्मचारीतन्त्र र प्रक्रियागत जटिलतामै अल्झिएको छ।

आचार्यले सरकारी कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाए। “कुर्सीमा बसेका कर्मचारीले मैमा शक्ति छ भन्ने शैलीमा आरसीओडी रोकिरहेका छन्,” उनले भने, “काम रोक्ने, नखोल्ने र नफुकाउने प्रवृत्तिप्रति खेद प्रकट गर्नुपर्छ।”

उनले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू अझै पनि विभिन्न अनुमति र स्वीकृतिका लागि आठवटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र करिब २ सय टेबुल धाउन बाध्य रहेको बताए। वन मन्त्रालयका कारण समेत धेरै आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

“उता वनले रोकेर काम गर्न दिइरहेको छैन,” उनले भने, “आज पनि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउन बाध्य छन्।”

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै गुनासो गर्ने निकायमध्ये वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय अग्रस्थानमा छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, संरक्षित क्षेत्र कार्यालय तथा वन मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न प्रशासनिक तहबाट स्वीकृति लिन वर्षौं लाग्ने गरेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार, रुख कटान, जग्गा प्रयोग अनुमति तथा वातावरणीय स्वीकृतिका विषयमा लामो प्रक्रियागत ढिलाइ हुँदा परियोजना लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै आयोजनाले वनसँग सम्बन्धित अनुमति लिन मात्रै दर्जनौं पटक काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा वन क्षेत्र प्रयोगको फाइल वर्षौंसम्म विभिन्न टेबुलमा अड्किने, एउटा निकायले दिएको सहमतिलाई अर्को निकायले पुनः परीक्षण गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट समयसीमा नहुँदा परियोजना अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा रुख कटान अनुमति नपाउँदा निर्माण सम्पन्न आयोजना पनि विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

प्रवर्द्धकहरूले वन मन्त्रालयको अहिलेको संरचना ‘सहजीकरण’ भन्दा बढी ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजना भनिए पनि व्यवहारमा भने वन प्रशासनले विकास आयोजना भन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । कतिपय आयोजनाले वन स्वीकृतिकै कारण बैंक ऋण महँगो हुने, निर्माण अवधि लम्बिने तथा आरसीओडी प्रभावित हुने समस्या भोगिरहेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले वन संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन आवश्यक रहे पनि अहिलेको अनुमति प्रणाली अत्यधिक जटिल र अविश्वासमा आधारित रहेको बताउने गरेका छन् । उनीहरूको माग भनेको वन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वित ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरी निश्चित समयसीमाभित्र निर्णय हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो।

आचार्यले एकद्वार प्रणालीको बहस दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गरे। “तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३० सालमै एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो,” उनले स्मरण गरे, “आज ५३ वर्ष बितिसक्यो, तर हामी अझै पनि त्यही कुरा दोहोर्याइरहेका छौं।”

उनले निजी क्षेत्रको क्षमतामाथि विश्वास गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको दाबी गरे।

“सरकारले २० वर्षमा बनाउन नसकेका आयोजना हामीले पाँच वर्षमा बनाएर देखायौं,” उनले भने, “नेपालमा निजी क्षेत्र सक्षम छन् भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।”

आचार्यले निजी क्षेत्रले केवल बिजुली उत्पादन मात्रै नगरेको उल्लेख गर्दै ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा समेत ठूलो योगदान दिएको बताए।

“हामीले आयोजना बनाउने क्रममा कति सडक बनायौं, कति विद्यालय बनायौं, कति स्वास्थ्य चौकी खोल्यौं, कति पुल बनायौं,” उनले भने, “सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न नसकेका धेरै काम निजी क्षेत्रले गरेका छन्।”

उनले अब विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र वितरण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग गरे।

“जसरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा खुला गरियो, अब त्यसैगरी विद्युत् व्यापार र वितरणमा पनि ढोका खोल्नुपर्छ,” उनले भने।

आचार्यले वर्तमान सरकारप्रति अपेक्षा पनि व्यक्त गरे। विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण ऊर्जा नीतिले निरन्तरता नपाएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको स्थिर सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निर्णायक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

“पहिला नयाँ ऊर्जा मन्त्री आउनेबित्तिकै कुरा फेरिन्थ्यो, पुराना निर्णयले निरन्तरता पाउँदैनथे,” उनले भने, “अहिले स्थिर सरकार छ । यो सरकारले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा केही नगर्ने हो भने अरू कुन सरकारले गर्छ?”

उनले तत्कालै गर्न सकिने काममा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। साथै नेपालको कर्मचारीतन्त्र अझै पनि व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोगी बन्न नसकेको टिप्पणीसमेत गरे।

“हाम्रो ब्यूरोक्रेसी व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने मनोविज्ञानको छैन,” उनले भने।