चितवन : नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले भरतपुरतर्फ २० किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्धनको काम सम्पन्न गरेको छ । नारायणी नदी पुलबाट दक्षिणतर्फको ३५ किलोमिटरमध्ये २० किमी सम्पन्न भएको र बाँकी १० किमीमा तटबन्धनको काम अन्तिमचरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
पाँच किलोमिटरका दुईवटा प्याकेजको ठेक्का सम्झौताको तयारी र एउटा प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि जनताको तटबन्ध कार्यालयले १० किमी र नाम परिवर्तन भएसँगै यो आयोजनाले अरु काम गरेको हो ।
रु २५ करोडको लागतमा तीनवटा प्याकेजबाट काम गर्न लागिएको सूचना अधिकारी लम्सालले बताए । उनले भने,“अब तीनवटा प्याकेजको काम सुरु भएसँगै चितवनतर्फको नदी तटबन्धनको काम सकिन्छ । जनताको तबन्धन कार्यालयले १२ वर्षअघि सम्पन्न गरेको १० किलोमिटर नदी व्यवस्थापनलाई पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा पनि आवश्यक गर्छौं ।”
पहिले जालीमा ढुङ्गा हालेर तटबन्धनको काम गर्ने गरिएको थियो । पछिल्लो समय ठूला–ठूला ढुङ्गाको प्रयोग गरेर कङ्क्रिटवाल लगाउने गरिएको उनले लम्सालले जानकारी दिए । यसले ३० वर्ष सम्म सुरक्षित हुने भए पनि तारजालीमा हालिएको ढुङ्गाले १२ देखि १५ वर्षसम्म मात्र काम गर्ने अनुमान उनको भनाइ छ ।
काम भए पनि ती खण्डमा निर्माणको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार कम्पनीलाई बजेट अभावका कारण करिब रु ९० करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब १३ करोड ६४ लाखको दायित्व यसवर्ष दायित्व पूरा गरेकाले यस वर्षको तिर्नुपर्ने रकम थप जिम्मेवारीका रूपमा रहेको हो ।
आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर चक्रविक्रम सिंह बजेट अभाव भएपछि तटबन्धको काममा ढिलासुस्ती भएको बताउछन् । “चितवन र नवलपरासीतर्फ नदी किनारलाई विभिन्न ११ खण्डमा विभाजन गरी तटबन्ध गरिएको हो । अधिकांश खण्डको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब बजेट निकासा भएसँगै बाँकी रकम भुक्तानी गर्छौं”, उनले भने, ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ र १६ को क्षेत्रमा भइरहेको तटबन्धको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत पुगेको छ । भरतपुर महानगरपालिका—२६ को भगडी–सिसै क्षेत्रमा भएको तटबन्धको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत छ । यस कार्यले नदी तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ पुगेको छ ।
सेयर बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि
राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस
विद्युत प्राधिकरणलाई निजीकरण गर्न खोजिएको त होइन ?’
दोबामा ‘एक घर, एक धारा’बाट चार सय घरपरिवार लाभान्वित
विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थाबारे ऊर्जामन्त्री खड्कालाई संसद्मा स्पष्ट जानकारी दिन रास्वपाको माग
हुलाकी राजमार्ग : ४४ किमी कालोपत्र