काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर करिडोर, कर्जा प्रवाह तथा वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। पहिलो तीन महिनामा औसत मुद्रास्फीति १.६७ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले मूल्यस्थिरता सुदृढ हुँदै गएको संकेत गर्छ।

समीक्षाले विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा मजबुत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असोज मसान्तमा सञ्चिति १६.४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। विगत तीन वर्षयता शोधनान्तर बचत सकारात्मक रहँदा सञ्चिति निरन्तर बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको हो।

ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी नीतिगत समायोजन पनि समीक्षा प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण बिन्दु हो। राष्ट्र बैंकले बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.० प्रतिशत, स्थायी निक्षेप सुविधा दर (FDFR) ३.० प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत,
र नीतिगत दर (Policy Rate) ५.० प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.५८ प्रतिशत रहेको छ।

मौद्रिक नीतिले चालु वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्र कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत को प्रक्षेपण गरेको थियो। तर असोज मसान्तसम्म विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.२ प्रतिशत ले मात्रै बढेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ—प्रक्षेपणभन्दा निकै कम।

समीक्षाले कृषि, लघु तथा घरेलु उद्यम, साना–मझौला उद्योग, तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका व्यवसाय का लागि कर्जा सहज बनाइएको बताएको छ। साथै निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद कर्जा सीमा बढाइएको, वैदेशिक रोजगार जाने व्यक्तिका लागि कर्जा सहजीकरण, र राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सीमा वृद्धि पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायत क्षेत्रमा कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण को व्यवस्था गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनामा लगानी सुरक्षित गर्न कर्जाको ब्याज पुँजीकरण (interest capitalization) गर्न सकिने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।

राष्ट्रिय बैंकले वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ पनि कदम बढाएको छ। नन्डेलिभरेबल फरवार्ड (NDF) कारोबारको सीमा वृद्धि, परिवर्त्य मुद्रामा अन्तरबैंक कारोबारका लागि नीतिगत व्यवस्था, र प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्न Framework for Identifying Systemically Important Payment Systems (SIPS) जारी गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार त्रैमासिक समीक्षाले मौद्रिक नीतिका धेरैजसो प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदै गएको र वित्तीय स्थायित्वसँगै आर्थिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुगिरहेको उल्लेख गर्दछ।