काठमाडौं : नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी-पीईसी) को १७औँ बैठक फागुन २८ र २९ गते पोखरामा सम्पन्न भयो।

बैठकले आगामी एक वर्षका लागि भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट नेपालले आयात गर्ने विद्युत्को दरमा १.५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने सहमति गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणाका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए ।

पोखरामा भएको भाउ बढाउने सहमित केवल नियमित प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन; यसले फेरि एउटा असहज राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ— यही प्रकृतिको निर्णय कुलमान घिसिङको पालामा ठूलो विवाद बनाइएको थियो, अहिले किन छैन?

गत वर्ष यस्तै पीईसी समझदारीलाई लिएर ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो। सार्वजनिक रूपमा उठाइएको प्रश्न के थियो भने, उनले “अधिकार नै नभएको कार्य” किन गरे? तर गत वर्षकै प्रकाशित विवरण हेर्दा तत्कालीन ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य स्वयं सहभागी भएको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को माइन्युटमा १२ फेब्रुअरी २०२५ मा हुने पीईसी बैठकलाई “नोट” गरिएको देखिन्छ। अर्थात्, बैठक हुने तथ्य स्वीकृत संरचनामै थियो, तर पछि त्यही प्रक्रियामा सहभागी प्राधिकरण नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइयो।

त्यतिबेला कुलमान घिसिङले आफ्नो जवाफमा पीईसीमार्फत नेपाल-भारत विद्युत् विनिमय सन् १९९२ देखि निरन्तर चलिरहेको संस्थागत अभ्यास भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले २०२० मा मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद-बिक्रीसम्बन्धी कार्यका लागि पूर्वस्वीकृति दिइएको र २०२१ मा प्राधिकरणलाई “Nodal Authority” तोकिएको पत्रसमेत रहेको दाबी गरेका थिए। त्यही जवाफमा उनले १२ फेब्रुअरी २०२५ को समझदारी बोर्डबाट अनुमोदन र नियामक स्वीकृतिपछि मात्र लागू हुने पनि उल्लेख गरेका थिए।

अझ रोचक के छ भने, गत वर्षकै विवादित समझदारीका पक्षमा कुलमानले एक महत्वपूर्ण तर्क दिएका थिए, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् महसुल वृद्धि ४.५ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो समझदारीमा त्यो १.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो। अर्थात्, उनले त्यसलाई संस्थाका लागि तुलनात्मक रूपमा अनुकूल दर कायम गरिएको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

अहिले पोखरामा सम्पन्न १७औँ पीईसी बैठकले पनि अन्ततः त्यही १.५ प्रतिशत वृद्धि स्वीकार गरेको छ। भारतीय पक्षले ५.५ प्रतिशत दरवृद्धिको प्रस्ताव राखे पनि नेपाली पक्षले त्यसलाई घटाएर १.५ प्रतिशतमै सहमति जुटाएको ढकालले बताए ।

नयाँ दरअनुसार १३२ केभी लाइनमार्फत प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा, ३३ केभी स्तरमा ८ रुपैयाँ ९१ पैसा र ११ केभी स्तरमा ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। तर यसपालि न ऊर्जा मन्त्रालयबाट असन्तोष सुनियो, न “अधिकार” को प्रश्न उठ्यो, न स्पष्टीकरणको नाटक दोहोरियो। यहीँबाट प्रश्न उठ्छ,  विवाद विषयमा थियो कि व्यक्तिमा?

यदि पीईसीमार्फत भारतसँग विद्युत् खरिदको समझदारी गर्नु १९९२ देखि चलिरहेको अभ्यास हो, यदि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्राधिकरणलाई त्यस्तो भूमिका दिएको हो, र यदि बोर्ड तथा नियामक स्वीकृतिपछि मात्रै सम्झौता लागू हुने व्यवस्था हो भने पोहोर यही प्रक्रिया किन अनुशासन, अधिकार र पदबाट हटाउने तहको मुद्दा बनाइयो? अनि अहिले किन त्यही प्रक्रिया “सामान्य” बन्यो? गत वर्षको समाचारमा ऊर्जा सचिवकै हस्ताक्षर भएको जेएससी माइन्युटमा पीईसी बैठकको मिति टिपोट गरिएको देखिन्छ, जसले त्यतिबेलाको प्रशासनिक आक्रामकता झन् प्रश्नांकित बनाउँछ।

अहिलेको बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरे। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उनलाई वार्ता गरी विद्युत् खरिददरमा सहमति गर्न र आवश्यक कागजातमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएको थियो। बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो। यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ कि पीईसी बैठक कुनै व्यक्तिगत तजबीजमा चल्ने अनौपचारिक संरचना होइन; यो राज्यका विभिन्न निकाय संलग्न रहेको स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र हो। यस्तो अवस्थामा एउटै संयन्त्रलाई एक वर्ष “गम्भीर अनियमितता” र अर्को वर्ष “सामान्य प्रक्रिया” जस्तो व्यवहार गर्नु आफैंमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय हो।

नेपालले हाल दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट-घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ र सुख्खा मौसममा यो परिमाण अझ बढ्ने अनुमान छ। त्यसैले भारतसँगको विद्युत् सहमति आवश्यकता हो, विलासिता होइन। तर ऊर्जा प्रशासनको विश्वसनीयता केवल सम्झौता गरेर मात्र जोगिँदैन; त्यही निर्णयबारे सरकार र मन्त्रालयले अपनाउने मापदण्डमा स्थिरता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यदि दरवृद्धि र आयात समझदारी आवश्यक थिए भने पोहोर त्यसलाई व्यक्तिगत निशाना बनाउन किन प्रयोग गरियो? र यदि साँच्चिकै प्रक्रियागत गम्भीर समस्या थियो भने अहिले उही मोडालिटीमा भएको निर्णय किन सहज मानियो?

पोखरा बैठकले भारतबाट सुख्खायामका लागि विद्युत् आयातको बाटो खोलेको हुन सक्छ, तर साथसाथै यसले नेपालको ऊर्जा शासनभित्रको अर्को पुरानो रोग पनि फेरि देखाएको छ—नीति होइन, पात्रअनुसार बदलिने मापदण्ड। यही कारण अहिलेको पीईसी सहमतिलाई केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक सफलता भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन; यो निर्णयले पोहोरको विवादलाई समेत फर्केर हेर्न बाध्य बनाएको छ।