काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ‘कार्यसम्पादनको प्रतीक’ बनेका कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेको सय दिन नपुग्दै फेरि एकपटक कामकै कारण चर्चाको केन्द्रमा आएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात; र शहरी विकास—तीनवटै मन्त्रालय सम्हालेका घिसिङले आफ्नो सय दिने कार्यकालमा १०१ ठोस काम अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरण हेर्दा घिसिङको प्राथमिकता स्पष्ट देखिन्छ—अलपत्र आयोजना चलायमान बनाउने, निर्णयमा ढिलासुस्ती तोड्ने र काम नगर्नेसँग सम्झौता नगर्ने।

ऊर्जा क्षेत्रमा ‘डेडलक ब्रेक’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत घिसिङले ३१ वटा प्रमुख निर्णय र हस्तक्षेप गरेका छन्।
सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको छ—डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद। वर्षौंदेखि राजनीतिक दबाब र निर्णयहीनताका कारण रोकिएको बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएर घिसिङले “कानुन सबैका लागि बराबर” भन्ने सन्देश दिएका छन्।

त्यसैगरी:

• लोडसेडिङ दोहोरिन नदिन उत्पादन, प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण
• वर्षायाममा विद्युत् खेर जान नदिन भारततर्फ निर्यात विस्तार
• ठूला जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको ढिलाइ हटाउन टाइमलाइन–आधारित निगरानी
• सिँचाइ आयोजनामा बजेट भए पनि काम नभएको अवस्था अन्त्य गर्न फिल्ड–लेभल अनुगमन

जस्ता कामहरू सय दिनमै अघि बढाइएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू भन्छन्, “यो अवधिमा सबै समस्या समाधान भएनन्, तर जमेको प्रणाली हल्लिएको छ।”

सडक, पुल र सुरुङमा ‘काम नहुने ठेक्का’ को विदाई

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा घिसिङको हस्तक्षेप अझै कडा देखिन्छ।
३६ वटा प्रमुख काम सार्वजनिक सूचीमा छन्, जसको केन्द्रमा छन्—अलपत्र ठेक्का र सुस्त आयोजना।

• वर्षौँदेखि अल्झिएका सडक र पुलका अयोग्य ठेकेदारसँग सम्झौता तोडफोड
• विपी राजमार्ग, चीन नाका जोड्ने सडक, रणनीतिक राजमार्गमा फास्ट–ट्र्याक हस्तक्षेप
• सुरुङ मार्ग र द्रुतमार्गमा निर्णय–स्तरको अवरोध हटाउने प्रयास
• स्मार्ट लाइसेन्स, यातायात व्यवस्थापन सुधार, सडक सुरक्षा

यी सबै काममा घिसिङको शैली एउटै देखिन्छ—कागजभन्दा फिल्ड प्राथमिकता।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, “मन्त्रीको पहिलो प्रश्न नै हुन्छ—काम कहिले सकिन्छ ? नसक्ने हो भने ठेक्का किन जीवित राख्ने ?”

शहरी विकासमा बागमतीदेखि फोहोरसम्म

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएका ३४ वटा काम ले घिसिङको ध्यान शहरको जीवनस्तरमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ।

• बागमती सभ्यता सुधारमा काम नहुने संरचना हटाउने निर्णय
• फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वय
• सरकारी भवन, आवास र शहरी पूर्वाधारमा अनुगमन कडाइ
• कागजमै सीमित योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ धकेल्ने प्रयास

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा देखिने दीर्घकालीन समस्याप्रति घिसिङले ‘प्रोजेक्ट ओनर’ जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको मन्त्रालयको मूल्यांकन छ।

सय दिन, सय सन्देश

१०१ कामको सूची केवल उपलब्धिको फेहरिस्त मात्र होइन।
यो राजनीतिक सन्देश पनि हो—

“काम नगर्ने संरचना, काम नगर्ने ठेकेदार र काम नगर्ने प्रणालीसँग सम्झौता हुँदैन।”

घिसिङको यो सय दिने कार्यशैलीले प्रशंसा मात्र होइन, असहजता पनि सिर्जना गरेको छ। तर समर्थकहरू भन्छन्, विकास र सुशासनको यात्रामा असहजता अपरिहार्य हुन्छ।

अगाडिको चुनौती

यति धेरै कामको सुरुआत हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि कार्यान्वयन निरन्तरता नै मुख्य चुनौती हो।
सय दिनमा देखिएको सक्रियता एक वर्ष, पाँच वर्ष टिक्छ कि टिक्दैन, त्यो नै अबको परीक्षा हुनेछ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—
कुलमान घिसिङको मन्त्रीकालको सुरुआत नारा होइन, कामबाट भएको छ।