विद्युत् विधेयक २०८० माथि अहिले विभिन्न टिका टिप्पणी, छलफल र बहसहरु भइरहेका छन् । यो विधेयक सरकारले संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता गरेको थियो । संसदकै भौतिक पूर्वाधार विकास समितिले उपसमिति नै बनाएर यसको गहन अध्ययन, छलफल र परामर्श पनि गराइरहेको छ । यो विधेयक एकाएक आएको पनि होइन । २०४९ सालमा आएको विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ परिवेश, नयाँ अवस्थालाई सम्बोधन गर्न समयको मागले उब्जाएका प्रश्नहरु सम्बोधन गर्ने यसको उद्देश्य भनिएको छ ।

पहिलाको विधेयक र अहिलेको विधेयकमा के कुराको फरक प्रस्ताव गरिएको छ भने पहिला सरकारले बोलाएर जलविद्युतको लाइसेन्स अर्थात सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनुपथ्र्यो । प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रतिस्पर्धाको लाइसेन्समा मात्र होइन, विद्युत खरिद सम्झौता (जुन प्राधिकरण वा अफटेकरसँग हुन्छ) त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । विधेयकको दफा ५७ ले विदेशीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले गर्दा नेपाली लगानीकर्ता, नेपाली जनमानसमा अलिकति के आशंका पैदा भएको छ कि नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र विदेशीले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने हुँदा सामाजिक न्याय पनि भएन र राष्ट्रियताको हिसावले पनि उचित भएन । अर्कोतर्फ नेपाली लगानीकर्ता र नेपाली उद्यमीहरुले विदेशी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने छलफल अहिले भइरहेको छ । यही विषयमा यो विधेयक के हो ? यो विधेयकले हाम्रो मुलुकको जलविद्युत् र जलस्रोत क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ ।
हामीले संघीयता कार्यन्वयनमा गर्ने क्रममा प्रदेश र गाउँपालिकालाई समेत २० मेगावाट र ५ मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने अधिकारको वकालत गरी प्रावधान राखिएको छ । यी विषयहरुले यो क्षेत्रको दूरगामी प्रभाव के पार्छ । के यो विधेयक पारित हुन्छ त ? अथवा पारित भएन भने नेपालका निजी क्षेत्रले वर्षौदेखि उठाउँदै आएका विषयहरु के सम्बोधन होलान् त ? कि अहिले विद्युत व्यापार एउटा अन्तराष्ट्रिय बजार पनि खुलाजस्तै जस्तै भइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले माग गरे जस्तै विद्युत व्यापार सम्बोधन गर्न अहिलेकै विद्यमान विद्युत ऐन २०४९ अलिकति संशोधन मात्र गरिदियो भने पनि यो सबै अद्यावधिक हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ ।
यो विषयमा हामी छलफल गरेर यसको वास्तविक पाटो के हो र समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा बहस र छलफल गर्न लागेका छौं । यस क्रममा निवर्तमान ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसँग जलसरोकारले गरेको कुराकानीको संक्षेप:

तपाईंकै पालामा यो विधेयक दर्ता भएको छ । अहिले यो क्षेत्रमा निकै हलचल, उथलपुथल, हंगामा जस्तो भइरहेको छ । यसको व्यापक टिकाटिप्पणीहरु पनि भइरहेको छ । यो विद्युत विधेयकको ध्येय के थियो ?

पहिलो कुरा के भन्दा हामी अहिले खुल्ला अर्थ व्यवस्थामा छौं । त्यसकारणले गर्दा पहिलोको विद्युत ऐनमा व्यापार थिएन । यो व्यापारलाई पनि बजारमा एउटा प्रतिस्पर्धी वस्तुको रुपमा बिजुलीलाई लिनुपर्छ भनेर व्यापारको अवधारणा ल्याउन ढिलो भइसकेको थियो । प्रणालीमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र पनि विद्युत् व्यापारका लागि आतुर छ । यसको बजार कहाँ हो ? हामीले उत्पादन गरेको विद्युत कहाँ बेच्ने भन्ने किसिमको बजारको सुनिश्चितता हो व्यापार गर्नको लागि । व्यापारको व्यवस्था कसरी गर्ने ? यसको अनुमति कसरी दिने ? प्रतिस्पर्धी बजारमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न विद्युत ऐनको आवश्यकता पर्यो ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो राज्यले लिएको जलस्रोतको उपयोग भनेको अहिले एकीकृत जलस्रोत तथा विकास व्यवस्थापनको नीति हो । आजसम्म हामीलाई के प्रश्नको उत्तर थाहा छैन भने देशमा उपलब्ध जलस्रोत, जुन २२५ अर्ब घनमिटर भन्छौ हामी, हामीले बिजुलीमा प्रयोग गरेका छौं ? कत्ति पानी खानेपानीमा प्रयोग गरेका छौं ? कति पानी सिँचाईमा प्रयोग गरेका छौं र कुन–कुन पानीको उपयोगमा यो पानी खर्च गर्दाखेरि बिजुली, खानेपानी, सिँचाईमा कति पानी प्रयोग गर्दा त्यसले देशमा एउटा उच्चतम लाभ ल्याउँछ । त्यो अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले अब एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र उपयोगको नीतिअनुसार राज्यले यसको समग्र अध्ययन गर्ने । जस्तो अहिले पनि बनेको छ । बेसिन प्लान। हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट प्लान बनेको छ । त्यो राज्यको अप्टिमम बेनिफिट हुने गरी परिष्कृत हिसावले राज्यका आयोजनाहरुका अध्ययन गरेर निजी क्षेत्र २०४९ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा ३१ वर्षमा यत्तिराम्रो अनुभव उहाँहरुले हासिल गर्नुभयो ।

२५०, ३०० मेगावाटका आयोजना आफैं बनाइरहनु भएको छ । अब राज्यले गरेका आयोजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक हिसावमा मार्केटमा फ्लो गरेर सक्षम डेभलपर जो अनुभवले खारिएको छ । उहाँहरुबाट आयोजना विकास गरायो भने त्यो आयोजना अलमलमा पर्दैन । जुन राज्यले अध्ययन नगरी दिँदाखेरि कतिपय आयोजनाहरु अध्ययन हुन्छन विकास हुन सक्दैनन् ।

भनेपछि राज्यले अध्ययन गर्ने भो अध्ययन गरेर दिने भो ?

निजी क्षेत्रहरुको लगानी पनि जोखिममा गइरहेको छ । त्यसलाई पनि राज्यले बचाउने एउटा उपायस्वरुप पनि यो प्रतिस्पर्धात्मक हिसावले लान खोजिएको अवस्था हो । संविधान कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सशक्त बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो । तर, एउटा टेण्डरको नोटिस निकाल्न नसक्ने गाउँपालिकाहरु पनि छन् । उनीहरुले ५ मेगावाट पनि कसरी बनाउँछन भन्ने प्रश्न पनि छ नि । एक विशिष्टीकृत संस्थाले एकभन्दा बढी कार्य गर्न नहुने भन्ने र अर्को संघीय संरचना अन्र्तगत संविधानको अधिकार सूचीलाई व्यवस्थित गर्नलाई पनि ल्याएको कुरा उहाँले स्पष्ट पारिसक्नु भयो । अब प्रतिस्पर्धामा दुबै जनाले कुरा उठाउनु भएको छ । प्रस्तिपर्धाको कुरामा चाहिं जुन प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरु राखिएको छ, त्यसैमा धेरै जनाको प्रश्न उठेको छ । आज पनि पूर्वाधार समितिमा यी कुराहरु आए । त्यो जायजै लाग्छ ।

विधेयक ड्राफ्ट गर्दा त्यसलाई अलिकति क्वालिफाइ गर्न छुटेको अनुभूति म सेवा निवृत्त भएपछि भएको छ । राज्यको प्रेरोगेटिभ, राज्यको अधिकार त्यसमा राखिनुपर्छ किनभने विशुद्ध व्यापारिक हिसावले भन्दा पनि राज्य केही रणनीतिक, भू–राजनीतिक कुराहरु आम जनताको व्यापक हित हुने कुरा छने भने राज्यले त्यसमा केही अग्राधिकार राखेको हुन्छ । तर त्यो प्राक्टिसको रुपमा सरकारले आफ्ना संस्थाहरुलाई केही प्रोजेक्टहरु दिने, केही बाँकी रहेका आयोजनाहरु विदेशीसँग दफा ५७ अनुसार गर्ने । अनि बाँकी रहेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने सोचबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । त्यो सोच विधेयक ड्राफ्ट गर्दाको पनि होइन । यसमा सबैको फिडब्याक हेर्दै गर्दा र सुधार गर्ने ठाउँ खोज्दै गर्दा त्यो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ त्यसलाई विशेष गरी क्वालिफाई गरेर जानुपर्छ । यसले राज्यले एकाध परियोजनामा मात्र राज्यले त्यो अभ्यास गरोस् । राज्यका संस्थाहरु जुन छन् नि ५१ प्रतिशत भन्दा बढी वा राज्यको धेरै सेयर भएको संस्था छन् । उनीहरु पनि प्रतिस्पर्धामै उत्रिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा मार्फत नै आयोजना लिनुपर्छ । कहीं कतै छुटेको छ भने त्यसलाई समेटर जानुपर्छ । दफा ५७ लाई पनि यसैगरी मिलाउनुपर्छ । सय मेगावाटको थ्रेसहोल्ड राखियो । यसैबाट निजी क्षेत्रको क्षमता तीन सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदै गर्दा ४ सय ५ सय मेगावाटसम्म विदेशीहरुलाई गुहानुपर्ने । अघि तपाईले छुटाएको क्राइटेएरियामा हाम्रो टेक्नोलोजीले सर्पोट नगर्ने, हाम्रो सीपले नभ्याउने भन्ने कुराहरु पनि छ ।

यसमा एडभान्स रिसर्च जहाँ हाम्रो प्रविधि उपयोग हुन सक्दैन भनेर भनिएको छ । त्यस्ता किसिमका विशेष आयोजना जसमा नेपालको आयोजनाहरुले सर्पोट गर्दैन भन्ने तर्कले पनि थ्रेसहोल्ड कम त्यहाँ देखिएको होला । तर संक्षेपमा भन्नु पर्दा क्षमताको हिसावले १ सय मेगावाटलाई छलफल गरी अपग्रेड गरेर लानुपर्छ । अर्कोचाहीँ अहिले कतिपय जलाशययुक्त आयोजनाहरु जुन राज्यको लागि अत्तिनै आवश्यक छन् । अहिले राज्यको सारा फोकस जलाशययुक्त आयोजनामा छ । तर निजी क्षेत्रहरु त्यसमा आउने सम्भावना न्यून छ । किनभने कमरसियल्ली फिजिबल छैन । त्यसकारण यो विद्युत ऐनले एउटा राम्रो व्यवस्था के गरेको छ भने ती जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई पनि कसरी कर्मशियल्ली फिजिवल बनाउने भन्ने उपाय त्यसमा छ । त्यो उपाय ल्याइयो भने राज्यको आवश्यकता अनुसार हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरु पनि डेभलप गर्न सक्यौं ।

अब लाइसेन्स लिएकाहरुको अब के हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठेके छ, त्यसको के हुन्छ ? किनभने खोलामा पैसा गइसेकेको छ । पहिला झोलामा खोला हुन्थ्यो भने अब खोलामा झोला पुगिसकेको अवस्था छ । उहाँहरुले भनेको कुरा के हुन्छ ? त्यसै छोडिदिने ?

उहाँहरुलाई प्रस्तावित विधेयकले संरक्षण दिएको छ । जस्तो विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार भए गरेका काम यसै अनुसार हुनेछन् भनेपछि उहाँहरुको लगानी जोखिममा पर्ने कुरै भएन । उहाँहरुले त्यसलाई निर्वाध अघि बढाउन सक्नुभयो । हामीले विद्युत ऐन २०४९ लिँदा त्यसको अवधि ३५ वर्ष । अब लिनेलाई ४० वर्ष भन्ने एउटा उहाँहरुको गुनाशो रहेको हुन्छ । तर त्यहाँ त कानुनी दृष्टिकोणबाट पनि एउटा कुनै क्लज त राखिनुपर्ने होला । किनभने हिजोका दिनसम्म पनि लाइसेन्स बाँडिरहेका छन् ।

करिब २० हजार मेगावाटको लाइसेन्स बाँडिएका छन् । यसकारण उहाँहरुले पनि नयाँ आयोजना निर्माण गर्दा नयाँ विद्युत विधेयक आकर्षित हुने भइहाल्यो । तर जुन लाइसेन्स पुरानो ऐन अन्तर्गत पाएका छन् त्यो पुरानै व्यवस्था लागू हुन्छ । किनभने अनुमति पत्रका शर्तहरु नै उहाँहरुले लिनुभएको छ । त्यहीअनुसार नै उहाँहरुले लाइसेन्स लिनुभएको छ । भोलि कसैले त्यसको विपरीत हामीले नयाँ व्यवस्था गरौं भन्दा त कानुनी हिसावमा पनि च्यालेञ्जिङ हुने होला । अदालतले पनि द्विपक्षीय सम्झौता कानुनभन्दा पनि दरो हुन्छ भन्ला । त्यसकारण कानुनको सिद्धान्तमा जुन कानुनअनुसार प्रवेश गरेको छ त्यही अनुसार हुन्छ भन्ने छ । नयाँ आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धामा जान सक्यौं भने यो ऐनले प्रत्याभूत गरेका सबै किसिमका सुविधाहरु हामीले उपभोग गर्न सक्छौं ।

सरकारले जल योजना र जलस्रोत रणनीतिमा बेसिन बनाएर विकास गर्ने भनेको छ । अब खोला खाली गराउनु पर्ने अवस्था आयो । खोला खाली गराउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले अन्यले भ्यालु एड गरेपछि त्यसमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त संविधानभन्दा माथि हुन्छ । यस्तो प्रावधान विधेयकमा किन आउन सकेन ?

यस्तो छ । यो सबै समानान्तर रुपमा सरकारले विचार गरेर ल्याएको छ, म यसमा संलग्न भएको हिसावले । अघि भेषराजजीले भन्नु भयो ‘आइड्ब्लुआरएम’ को प्रिन्सिपल हामीले अपनायौं । तर, त्यसालाई लागू गरेनौं । विभिन्न कारणले त्यो लागू भएन यसमा म सहमत छु । फस्ट कम फस्ट बेसिसमा हामीले विद्युत आयोजना दिँदै गयौं ।
आयोजनाहरु बनाउँदै गयौं । यसकारण त्यसलाई करेक्सन गर्ने पनि ऐनको उद्देश्य छ । अघि तपाईंले भन्नु भएको कुरा सरकारले कहाँ सम्बोधन गरेको छ भने ओभरअल बेसिन प्लान स्टडी चाहियो । अहिले जल तथा ऊर्जा आयोगले नेशन वाइड बेसिन प्लान र हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट मास्टर प्लान बनाएको छ ।

यसमा निजीलाई अनुमतिपत्र दिँदै जान र बेसिन प्लान बनाउनु पर्यो भनेर उहाँहरुको आयोजना खारेज गर्नु त भएन । त्यसकारण हामीले परामर्शदाताले दिएको रिपोर्टमा सरकारले अनुमति दिएर आयोजना जुन बनिसकेका छन् र कुनै बन्ने क्रममा छन्, ती आयोजनाहरुलाई पनि त्यसमा कसरी पार्न सकिन्छ । अब नयाँ आयोजना त्यसको प्लान अनुसार जानुपर्यो ।
पुरानालाई प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मान्द उहाँहरुलाई पनि नेशन वाइड मास्टर प्लानको फ्रेमवर्क भित्र ल्याउनु पर्यो । अध्ययन गर्दा अहिले हामीले लाइसेन्स दिएका जति पनि आयोजनाहरु छन् त्यसमध्ये धेरैजसो आयोजनाहरु बेसिन प्लानभित्र अटेका छन् ।

केही नअटेका र राष्ट्रलाई त्यसले दुरगामी प्रभाव पार्ने, जलस्रोतको उपयोगमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने आयोजना कुन हिसाबले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा राज्यले मर्का नपारी गर्ला । तर, त्यो ओभरअल बेसिन प्लान बनेको छ । त्यसैको आधारमा सरकारले आयोजनाहरु अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा प्रतिस्पर्धामा गर्दे अघि बढ्ने हो ।

सरकारले बेसिन वाइज अध्ययन गर्ने भनेर जाइका लगायत सबै विदेशी बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सहयोगबाट अध्ययन गरेर यहाँसम्म आइपुग्यो । नेपाल सरकार आफैंले अध्ययन गर्न सकेको छैन । सरकारको अवस्था हेर्ने हो भने यो वर्ष ६ खर्ब मात्रै राजस्व उठेको छ । १३ खर्ब साधारण खर्च नै छ । यो हेर्दा सरकारले कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउन सकेको छैन । यत्तिका बेसिन वाइज अध्ययन गर्ने आर्थिक स्रोत कहाँबाट ल्याउने ?

यो विधेयकले नेपाली लगानीकर्तालाई हटाएर आयोजना सबै विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने भन्ने पनि चर्चा छलफलका क्रममा उठेको छ । छिमेकी आक्रमक रुपमा जलविद्युतमा आएको छ । उसलाई बिजुली पनि धेरै चाहिएको छ । यो छिमेकीलाई निर्देशित तवरले आएको विधेयक भन्ने पनि भनाइ छ ।
त्यसमा मलाई कुनै पनि आधार छ जस्तो लाग्दैन । किनभने म त्यसमा संलग्न भएको हुँदा त्यसमा कसैको दबाव प्रभाव केही परेको छैन । त्यो किन सत्य छैन भने त्यसमा अलिकति व्याख्या नपुगेको कुरालाई अहिले हामी मिलाएर जान सक्छौं । त्यो मिलाउने, सुझाव दिने भूमिकामा म अहिले पनि छु । विदेशीलाई मात्रै दिने भन्ने कुरा होइन । २ प्रतिशत नेपाली वा डोमेस्टिक प्रवर्द्धकको बढी फाइदा भए पनि नेपालीलाई नै दिने भनेर राखिएको क्लजले शंका गर्नु पर्दैन ।

विद्युत वा ऊर्जा सम्बन्धी ऐनले ऊर्जामै हेर्छ । इनर्जी बेनिफिटलाई नै हेर्छ । नेपाली प्रर्वद्धकहरुलाई प्राइरेटिमा राखेका छौं । लगानीमा नेपालीलाई सुविधा दिनको लागि नै यो क्लज राखेको हो । इनर्जी बेनिफिट धेरै हुने हुँदा पनि यसले गर्दा नेपाली लगानीकर्तालाई सहयोग पुग्ने हिसावले ल्याएका हौं । इनर्जी २ प्रतिशत बेनिफिट पनि धेरै हुन्छ । १०० मेगावाटका कारण त्यो शंका हो भने त्यसालाई पनि सच्याएर जान सकिन्छ । यो इक्वल प्लेइङ फिल्डमा सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, विदेशी सबैलाई प्रतिस्पर्धामा लानुपर्छ किनभने यो मार्केट ड्रिभन इकोनोमि हो ।

दफा ५७ लाई प्रतिस्पर्धामा लान खोजिएको भन्नुभएको हो ?

लिमिटेड उपयोगको लागि प्रतिस्पर्धा नै जरुरी छैन । राज्यलाई त्यति बाँध्नु हुँदैन । कुनै एउटा यस्तो आयोजना हुन सक्छ जुन व्यापक राष्ट्रिय हितको स्ट्रटेजिक र त्यो निर्माणको टेक्नोलोजी पनि नभएको एकाध औंलामा गन्न सकिने आयोजना हुनुपर्यो । अब पीपीएको कुरामा गणेशजीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै भनिरहनु भएको छ । सम्पूर्ण ऐनलाई प्राधिकरण मात्रै व्यापार गर्ने संस्थाको हो भन्ने जजमेन्ट पाइन्छ । यो विधेयकले व्यापार प्रतिस्पर्धामा छोडिदिएको छ । हालको मूल्य त प्राधिकरणले पो खुम्चिएको रेट दिएको हो । त्यसमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्नु होला । ऐन आएपछि अर्को कुनै बी भन्ने संस्थाले बढी रेट पनि पाउन सक्छ नि । किनभने उसले इन्डियासँग, बंगलादेशसँग व्यापारको एग्रिमेन्ट गरेको होला । त्यसकारण यहाँ अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् । यसकारण एक मात्र क्रेता अब हुँदैन भनेर यो विधेयक ल्याएका हौं । पीपीएमा प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणसँग मात्रै होइन अरु व्यापारिक संस्थाहरुसँग पनि हुन्छ ।

विद्युत व्यापार गर्नलाई पनि अब अनुमति दिने ?

विद्युत व्यापार गर्न दिने र अन्य विकल्प पनि हुन्छ त्यसमा । एनइए मात्रै विद्युत किन्ने संस्था हुँदैन । निजी क्षेत्रको पनि विद्युत व्यापारको लागि खुलेको संस्था छ । यसकारण हामीले विकल्पको हिसावले पनि सोच्नुपर्छ ।

हाम्रो अहिले ऐनमा लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष भनेको छ । त्यसलाई कार्यविधिले कम गरेको छ । यसमा केही प्रभावशालीले पाएका पनि छन् । यो किन ?
अवधि त जलविद्युत विकास नीतिले जुन व्यवस्था गरेको थियोऽ घरायासी खपत हुने आयोजनाहरुलाई ३५ वर्ष र विदेश निर्यात हुनेलाई ३० वर्ष भनेर । त्यसैलाई फलो गरेको हो । स्थानीय तहको आयोजना निर्माणमा क्षमताको कुरा गर्दा अहिले पुग्दैन । ५ मेगावाट आयोजना बनाउँन पनि स्थानीय तहको क्षमता पुग्दैन । प्रदेशको पनि २० मेगावाटलाई पुग्दैन । तर, प्रश्न के हो भने संविधानको अधिकार सूचीमा यस प्रकारको अधिकार दिइनेछ भनिएको छ । यसले गर्दा त्यसमा थ्रेसहोल्ड नतोकी जानु हुँदैन । संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि ३ मेगावाटसम्म स्थानीय तह र २५ मेगावाटसम्म प्रदेशलाई अधिकार दिइएको थियो ।

वैकल्पिक ऊर्जाको कुरा र साना आयोजनाको कुरा भनेर संविधानमा लेखिएको छ । त्यसमा प्रसारण र वितरण तथा ग्राहक सेवाका कुरा पनि लेखिएका छन् । संविधानमा दिएको कुरा कानुनले संरक्षण गर्नुपर्छ । क्षमताको कुरा यस ऐनमा गरिएको छ । ती अधिकार पाउने प्रदेश, स्थानीयले संघीय सरकारलाई नै यो क्षमताको आयोजना सञ्चालन गरिदिनु भनेर अनुरोध गरेमा संघले गरिदिने भन्ने व्यवस्था राखेको छ ।  त्यो राखेको क्षमतालाई सम्बोधन गर्न राखेको हो । दुइटा कुरा समानान्तर रुपमा राखिएको छ । एउटा कुरा स्थानीय तहललाई अधिकार पनि दिनुपर्यो, अर्को कुरा क्षमता बृद्धि पनि हुनुपर्यो । नत्र हामी संघीयतामा कसरी जान सक्छौं ? यसरी हामीले व्यवस्थित गर्न खोजेका छौं ।

विद्युत विधेयक दर्ता भएर छलफल हुँदा कलहको बीजारोपण गरेको जस्तो भयो ? यो समस्या वा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी कसरी सम्बोधन गर्दा ठीक हुन्छ ? राज्यले आफ्नो केही अधिकार पनि राख्नु पर्यो र सम्बोधन पनि गर्नुपर्यो । यो विवादलाई कसरी निरुपण गर्न सकिन्छ ?
यो विधेयक आइपुग्दा व्यापाक रुपमा पब्लिकमा फ्लोड भएको छ । यो सरकारमा मात्रै पनि सीमित छैन । संसद, निजी क्षेत्र, सबैतिर छलफल भएको छ । म सरकारबाट बाहिरिएको छु । तर म केमा विश्वस्त छु भने मेजर सिफ्ट विद्युत विधेयकले लिन खोजेको छ । त्यस्ता धेरै कुराहरुमा कसैको विमत्ति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसका थ्रेसहोल्ड लगायतका केहीमा चाहिं छ जस्तो देखिन्छ । जस्तो प्रतिस्पर्धा गराउँनै हुँदैन भनेर निजी क्षेत्रले भनेकोे छैन । उहाँहरुको माग भनेको सबैलाई समान हुनुपर्यो । प्रतिस्पर्धाको नाम दिने र सरकारले सबै आयोजना लिने वा विदेशीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिं सच्चिएर जानुपर्छ, म त्यसमा क्लियर छु ।

क्वालिफाई गरेर जानुपर्छ । एक, दुइवटा केशहरु जुन औंलामा गन्ने मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हो । सांसद, निजी क्षेत्र, विज्ञबाट जति पनि फिड व्याक आएका छन्, त्यसलाई विन विन सिचुएसनमा विद्युत विधेयकमा मिलाएर लैजाने हो । अलिकति सहमत हुन गाह्रो हुने कुरा के छ भने नयाँ विधेयकको सट्टा पुरानै विधेयकमा संशोधन गरेर लाने भन्ने कुरा त्यति साह्रो लजिकल देखिदैन । विधेयकले लिएका सात, आठवटा डिर्पाचरहरु नयाँ र विश्वव्यापी रुपमा आएका ट्रेण्डहरु पच्छ्याइएको छ ।
सन् २००१ देखि नै हामीले नयाँ विद्युत ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर भन्यौ, तर ल्याउन सकेनौं । यी बीचमा पावर सेक्टरमा धेरै उतारचढावहरु आए । हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले गरेका कुराहबाट हामी अलग रहन सक्दैनौं । त्यसकारण मिलाएर लैजानुपर्छ । एउटा कुरा गणेशजीले भनेकोमा स्पष्ट पारें । १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको सरकारको मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिई राखिएको होइन । निजी क्षेत्रलाई माइनस गरेर सम्भव हुने कुरा होइन ।