पहिलो कुरा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झण्डै २ तिहाइ सिटसहितको ठूलो बहुमत प्राप्त गरी आम निर्वाचनमा विजय हासिल गरेकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै, रा. स्व. पा. लाई आगामी ५ वर्षका लागि अविछिन्न स्थायी सरकार दिई नेपाल र नेपालीले आम चुनावमा गरेको भरोसाबमोजिमको कार्य पूरा गर्न सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना समेत दिन चाहन्छु।

रा. स्व. पा. कै कुरा गर्दा, म सो पार्टीले चुनाव अगाडि प्रकाशित गरेको वाचा पत्रमा उल्लेख गरेका ऊर्जा र ऊर्जा विकासका सेरोफेरोमा रही मेरा केही विचार यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। वाचा पत्रको “वि.सं. २०८७ का लक्ष्यहरू” को दोस्रो हरफमै “उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्रान्तिको प्रस्थानबिन्दु” राखिनुले मेरो विचारमा रा. स्व. पा. ले ऊर्जा र विकासलाई एउटै वस्तुको दुईवटा पाटाका रूपमा हेरेको तथा आफ्नो दोस्रो प्राथमिकतामा राखेकोले नेपालले आगामी ५ वर्षमा उचित गुणस्तरको विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक खपतमार्फत देशको औद्योगिक विकास हासिल गर्ने तथा व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा इमानदार कोसिस गर्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। विद्युत् उत्पादन र औद्योगिक विकासको चर्चा गर्दा सन् १९१७ मा रुसमा बोल्सेभिक क्रान्तिपछि गठन भएको सरकारको प्रथम प्राथमिकतामा विद्युत् उत्पादनलाई नै राखिएको प्रसङ्ग र सो समयमा रुसका नेता लेनिनले “साम्यवादको जग भनेको विद्युत् उत्पादनमा आधारित औद्योगिक विकास नै हो” भनेर व्यापक रूपमा विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको कुरा नेपालका तथाकथित साम्यवादी तथा समाजवादी राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताहरूले पढेका छैनन् होला भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन। यहाँसम्म कि नेपालका साम्यवादी र समाजवादी कहलिएका राजनीतिक दलको अगुवाइमा नेपालका सारा सरकारी उद्योगहरू लिलाम गर्ने तथा “अद्वितीय” श्रम ऐन लागू गरी नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको जरैदेखि उखाल्ने काम नेपालका सर्वहारा वर्गकै हितमा त गरे होलान् नि! त्यसैले त नेपालमै खुम्चिएर काम गर्नुपर्ने नेपाली श्रमिकहरूले विदेश भ्रमण गर्ने यस्तो मौका पाएका छन्। र त्यसैले त हामीमध्ये धेरै जना श्रमिकलाई काठको बाकसमा फर्कन बाध्य बनाएको छ नेपालको विद्यमान नीति र परिस्थिति ले। तैपनि नेपालका स्वनामधन्य साम्यवादीहरू अझै आफ्नो पुरानो गीता गाउन पछि परेका छैनन्। तर जे होस्, यो ठाउँसम्म आइपुग्दा रा. स्व. पा. ले यो पुरानो बाटोलाई परिवर्तन गरी सही बाटो पहिल्याउनेछ भन्ने भरोसा गर्ने ठाउँ देखिएको छ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्रान्तिको प्रस्थानबिन्दुभित्र नै आगामी ५ वर्षभित्रमा नेपालको कुल विद्युत् खपत ८००० मेगावाट पुर्‍याउने कुरा उल्लेख भएकाले यहाँ मेरा केही विचार राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त के भने “८००० मेगावाट” भनेको के हो र अहिले हाम्रो विद्युत् प्रणालीको वास्तविक अवस्था के छ? भन्ने कुराबाट सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु।

नेपालको हालको विद्युत् जडित क्षमता करिब ३६०० मेगावाट छ, सोमध्ये करिब १००० मेगावाट जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त छ भने बाँकी रहेको करिब २६०० मेगावाट जडित क्षमता नदी प्रवाहमा आधारित छ। जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रबाट आवश्यकता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने अर्धजलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रबाट वर्षात्को समयमा पुरै उत्पादन क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ र वर्षाबाहेकका ८ महिनामा कुल जडित क्षमताको करिब २५% देखि २८% सम्म मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर, अर्धजलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्‌लाई २४ सै घण्टा एकनासले पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ वा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार नदीमा उपलब्ध बहावका आधारमा दैनिक केही घण्टा मात्र पनि नियमन गरी चलाउन सकिन्छ। त्यसैले, जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जालाई पिक माग हुने समयमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी अन्य समयमा पानीको उपलब्धता अनुसार चलाउन सकिन्छ, चलाउने गरिन्छ। तर यस्ता विद्युत् केन्द्रबाट विद्युत्‌को दैनिक नियमन गर्न मात्र सकिन्छ। त्यसैले, प्रणालीको हालको अवस्थामा हिउँदका करिब ५–६ महिनामा जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रबाट केवल उच्च माग हुने समयमा मात्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी दैनिक करिब ६ घण्टा करिब १००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। बाँकी रहेका करिब २६०० मेगावाटका नदीमा आधारित विद्युत् केन्द्रबाट केवल करिब ७०० मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको मतलब, हाल नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जोडिएका विद्युत् केन्द्रहरूबाट हिउँदका करिब ५–६ महिना पिक माग हुने बिहान र बेलुकाको समय (दैनिक करिब ६ घण्टा) करिब १७०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने दैनिक अन्य करिब १८ घण्टा केवल करिब ७०० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर नेपालको विद्युत् प्रणालीको हिउँद महिनाको हालको विद्युत् माग दिउँसो १० बजेदेखि ६ बजेसम्म करिब १४०० मेगावाट, राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म करिब १००० मेगावाट र अन्य समयमा करिब ६ घण्टा उच्च माग हुने समयमा उच्चतम करिब २५०० मेगावाट तथा बाँकी रहेको करिब २ घण्टा अवधिमा करिब १००० देखि १६०० मेगावाटसम्म हुने हुनाले विद्युत्‌को वास्तविक माग र वास्तविक आपूर्तिबीचको खाडल सधैं समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यसैले नेपालको विद्युत् आपूर्ति परनिर्भर रहेको आजको वास्तविकता हो।

वर्षात्को समयको चर्चा गर्दा जलाशययुक्त १०६ मेगावाटको विद्युत् केन्द्रलाई आराम दिँदा हुने हुनाले करिब ३५०० मेगावाटका विद्युत् केन्द्रहरूले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हुनाले उत्पादनलाई ३५०० मेगावाट नै हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। तर माग भने उत्पादन क्षमताको एक तिहाइको हाराहारीमा मात्र सीमित रहेको तथा विद्युत् बजार केवल भारत र केही सानो मात्रामा बाङ्लादेशमा मात्र भएकाले नेपालको हालको वर्षायाममा उत्पादन हुन सक्ने करिब ३५०० मेगावाटमध्ये करिब १५०० मेगावाट विद्युत् खेर जाने गरेको छ। यो भनेको करिब १५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने कृषि तथा वनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना वा सोही बमोजिमको विद्युत् खपत गर्न सक्ने डेटा सेन्टरको स्थापना वा रासायनिक मल कारखाना वा बिटक्वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना अनिवार्य देखिएको छ। यो त भयो आजको विद्युत् प्रणालीको दुरावस्थाका कुरा।

हालको विद्युत् आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा आगामी ५ वर्षमा सरकारले एक सुको पनि लगानी नगरे पनि नेपालको निजी क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि थप २५००–३००० मेगावाटका जलविद्युत् केन्द्रहरू कमिसनिङ भई सञ्चालनमा आउने पक्का छ। त्यसमाथि पनि रा. स्व. पा. ले आफ्नो बाचा पत्रमा उल्लेख गरेको सहुलियत दिने हो भने आगामी ५ वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट करिब ५००० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता थप भई नेपालको विद्युत् प्रणाली करिब ८६०० मेगावाटको हुनेछ। यसको मतलब, नेपालमा वर्षात्को समयमा करिब ७३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ, तर खपत गर्ने कसले? हालकै प्रकारको ऊर्जा खपतको परिदृश्य कायम रहे उक्त समयमा न्यूनतम ३५०० मेगावाट विद्युत् खेर जाने मेरो अनुमान छ। खाना बनाउने काममा विद्युत्‌को उपयोग बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक कुरा हो, तर त्यसका लागि खाना बनाउने बिहान र बेलुकीको समयमा राम्रो गुणस्तरको विद्युत् उपलब्ध हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यस्तो कुरा किन गरिएको हो भने धेरै परिवारले एकैचोटि खाना बनाउन खोज्दा एक्कासि प्रणालीमा विद्युत्‌को माग बढ्ने अनि सोही कारणले भोल्टेज घट्ने तथा विद्युत् वितरण प्रणाली ट्रिप हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। सो नहोस् भन्नाका लागि विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा लगानी बढाउनुपर्दछ। अर्को मुख्य कुरा के हो भने विद्युत् खपत गराउने कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र जिम्मेवारीभित्र पर्दैन, यत्रो परिमाणको विद्युत् ऊर्जाको खपत गर्न ऊर्जा खपत गर्न सक्ने उद्योगको स्थापना भई सञ्चालन हुनुपर्‍यो। तर औद्योगिक घरानाले आफ्नो बाउबाजेले कमाएर राखेको सम्पत्ति उद्योगका श्रमिकलाई खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्ने श्रम ऐन भएको ठाउँमा लगानी गर्छ कसले? विद्युत् निकासीको हाल आजको भन्दा केही सुधारिएला, तर ऊर्जा निकासी गर्ने हेतुले विद्युत्‌मा लगानी हुनु सरकारको नीतिगत दरिद्रता हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भए कसो गर्ने हो त?

हिउँदका महिनाको परिदृश्य विचार गर्दा विद्युत् उत्पादन क्षमता तल उल्लेख गरिएबमोजिम हुन सक्छ। यो समयसम्ममा करिब १५०० मेगावाट जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त र बाँकी रहेको करिब ७००० मेगावाट नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् तथा केही सौर्य ऊर्जा केन्द्रहरू हुनेछन्। सौर्य ऊर्जा केन्द्रहरू (अन्दाजी करिब १००० मेगावाट) दिनको समयमा मात्र क्रियाशील हुन्छन् भने करिब ६००० मेगावाट जडित क्षमताका नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् केन्द्रबाट करिब १६०० मेगावाट विद्युत् २४ सै घण्टा उत्पादन हुन सक्छ। यसरी उत्पादन गरिएको विद्युत् उत्पादन क्षमता रातिको ८ घण्टा करिब १६०० मेगावाट, दिउँसोको करिब ८ घण्टा २६०० मेगावाट र उच्च माग भएको समय करिब ६ घण्टाको उत्पादन करिब ३१०० मेगावाट हुन सक्ने मेरो आँकलन छ। तर, उच्च मागको समयको विद्युत् मागलाई केवल १०% ले मात्र वार्षिक वृद्धि गर्ने हो भने पनि २०८७ को विद्युत्‌को उच्चतम माग करिब ३६०० मेगावाट पुग्न सक्नेछ। तर, विद्युत् उपलब्ध हुँदाको माग वृद्धि विद्युत् उपलब्ध नहुँदाको समयको माग वृद्धि भन्दा निकै ज्यादा हुने गरेको नेपालको विद्युत् प्रणालीको इतिहासले नै देखाउँछ। त्यसैले, माथि उल्लेख गरेजस्तो अवस्था रहँदा ५ वर्ष पछिको नेपालको विद्युत् प्रणालीको उच्च माग करिब ४००० मेगावाटको हाराहारीमा हुनुपर्ने मेरो ठम्याइ छ। यसको मतलब, हाम्रो विद्युत् प्रणाली सदैव परनिर्भर रहनेछ। र परनिर्भर विद्युत् प्रणालीका कारण देशको औद्योगिक वातावरण लगानीमैत्री हुन सक्दैन।

अर्को तर्फबाट हेर्दा नेपालको २०२५ को विद्युत् खपत करिब २० प्रतिशत चुहावट वापत घटाउने हो भने करिब ११,००० गिगावाट घण्टा भएको अनुमान गरिएको छ। २०८७ सालमा नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ८७०० मेगावाट पुग्दा नेपालको कुल वार्षिक विद्युत् ऊर्जा उत्पादन करिब ३५०००–३७००० गिगावाट घण्टा हुन सक्ने र त्यो परिमाणमा २०% चुहावट घटाउँदा वार्षिक करिब २८०००–३०००० गिगावाट घण्टा हुन सक्छ। यो भनेको हालको वार्षिक विद्युत् खपतको झण्डै ३ गुणा ज्यादा हो। पाँच वर्षको अन्तरालमा ३ गुणा ज्यादा विद्युत् खपत साधारण अवस्थामा हुन सक्दैन। यसका लागि औद्योगिक लगानीसहितको विस्तृत रोडम्याप तयार नभए उत्पादित विद्युत् खेर जान सक्ने हुन सक्छ।

अब चर्चा गरौँ आगामी १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउनेबारे तथा सो परिमाणको विद्युत् जडित क्षमताभित्र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको भारका बारेमा। रा. स्व. पा. ले प्रकाशित गरेको वाचा पत्रको “रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू” को बुँदा ४४ देखि ४७ सम्ममा मैले कतै पनि जलाशययुक्त आयोजनाको नाम देखिनँ, मेरो विचारमा उक्त वाचा पत्रमा यसको नाम उल्लेख गर्न मात्र छुटेको होला भन्ने मेरो धारणा छ। किनभने, नेपालको जस्तो भूवनोट र पानीको मौसमी उपलब्धता भएको मुलुकका लागि विद्युत् माग र आपूर्तिबीच आउन सक्ने खाडललाई पूर्ति गर्ने नै जलाशययुक्त आयोजनाले हो। बाँकी अन्य प्रकारका विद्युत् आयोजनाहरू आंशिक समाधान मात्र हुन सक्छन्। कि तापीय विद्युत्‌लाई समाधानका रूपमा लिनुपर्‍यो। अर्को विकल्प भनेको दैलेखमा जस्तो प्राकृतिक ग्यास प्रचुर मात्रामा उपलब्ध हुने हो भने प्राकृतिक ग्यास पनि वैकल्पिक समाधान हुन सक्छ। तर, जलाशययुक्त आयोजनाहरू बहुउद्देश्यीय आयोजना हुने हुनाले नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प नै छैन।

त्यसैले, सरकारले विद्युत्‌को माग र आपूर्तिबीचको खाडल बढाउने विद्युत् आयोजनाको स्थानमा उक्त खाडल घटाउने आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। यो निर्विवाद छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले, उक्त वाचा पत्रमा जलाशययुक्त आयोजना उल्लेख गर्न छुटेकै होला भन्ने मेरो धारणा हो। अनि के भने, अघिल्ला सरकारले जस्तो नयाँ सरकारले पनि बिजुलीको पछाडि नियमन गरिएको बहुमूल्य पानी छिमेकीलाई दान गर्ने नीति पक्कै अवलम्बन गर्दैन होला भन्ने पनि मेरो विश्वास छ।

अस्तु........