नेपालको जलविद्युत् जडित क्षमता करिब ४,३०० मेगावाट पुगेको छ र आगामी एक वर्षमा यो परिमाण करिब ७०० मेगावाटले बढेर ५,००० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालका सरकारहरू आगामी १० वर्षलाई जलविद्युत् विकासमा केन्द्रित गर्ने र उक्त १० वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने कुरा गर्छन्। यो ३० हजार मेगावाटमा जलविद्युत्‌को परिमाण करिब २९ हजार मेगावाटसम्म हुने लक्ष्य राखेको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” बाट स्पष्ट हुन्छ। अनि धेरैजसोले यसलाई नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर ३० हजार मेगावाटबाट वार्षिक सालाखाला करिब १७०,००० गिगावाट-घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हिसाब लगाउँछन्। नेपालको सालाखाला वार्षिक विद्युत् माग करिब १८०,००० गिगावाट-घण्टा रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमै १७०,००० गिगावाट-घण्टा जलविद्युत्‌बाट वार्षिक उत्पादन हुँदा नेपालको विद्युत्‌मा परनिर्भरताको अन्त्य भएको हिसाब निकालेजस्तो मैले बुझेको छु। तर वास्तविकता भने योभन्दा धेरै फरक छ।

हालको जलविद्युत् जडित क्षमता करिब ४,३०० मेगावाटमध्ये १५० मेगावाट सौर्य र तापीय विद्युत् करिब ५० मेगावाट कम गर्दा नेपालमा जलविद्युत्‌को कुल जडित क्षमता ४,१०० मेगावाट भएको हिसाब निकाल्न सकिन्छ। यो परिमाणको जडित क्षमतामध्ये १०६ मेगावाट जलाशययुक्त, करिब ८०० मेगावाट अर्धजलाशययुक्त तथा बाँकी करिब ३,२०० मेगावाट नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् जडित क्षमता रहेको छ। जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालाई जडित क्षमतासँग तुलना गर्दा नदीप्रवाहमा आधारित ३,२०० मेगावाट तथा अर्धजलाशययुक्त करिब ८०० मेगावाट गरी जम्मा ४,००० मेगावाटका जलविद्युत् केन्द्रहरूबाट वर्षाको मौसममा करिब जडित क्षमता बराबर नै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मात्र वर्षात्‌को समयमा सञ्चालन गरिन्छ। यसको मतलब, वर्षाको मौसममा नेपालमा करिब ४ हजार मेगावाटका जलविद्युत् केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अथवा वार्षिक करिब ४ महिना नेपालको विद्युत् प्रणालीको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट रहनेछ। अब यसलाई विद्युत् प्रणालीमा हुने सालाखाला विद्युत् मागसँग तुलना गरेर हेरौँ। वर्षात्‌को समयमा विद्युत्‌को सालाखाला माग बिहान र बेलुकाको उच्च माग हुने समयमा करिब २,००० मेगावाट, उच्च माग हुने बीचको दिउँसोको समयमा करिब १,५०० मेगावाट र उच्च मागको बीचको रात्रिको समयमा करिब १,००० मेगावाट रहेको पाइन्छ। यसमा भारत निकासी हुने सालाखाला ६०० मेगावाट र बंगलादेश निकासी हुने करिब ४० मेगावाट गर्दा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा उपयोग नभई खेर जाने गरेको विद्युत्‌को परिमाण विद्युत्‌को उच्च माग हुने समयमा करिब १,४०० मेगावाट देखिन्छ भने रात्रिको समयमा यो अधिकतम २,४०० मेगावाट रहेको पाइन्छ। त्यसैले, स्वस्थ ऊर्जा प्रणाली राख्न नेपालको वर्षाको समयको आन्तरिक विद्युत् खपत सालाखाला करिब २,००० मेगावाटले बढाउनुपर्ने देखिन्छ। वर्षात्‌को मौसममा ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीचको खाडल परिमाणका हिसाबले बढ्दो भएकाले यसलाई न्यून हुने गरी प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

तर, हिउँदका ८ महिना जलविद्युत् उत्पादनको परिदृश्य एकदमै फरक देखिन्छ। करिब ३,२०० मेगावाटका नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् केन्द्रहरूले केवल ९००–१००० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सक्छन्। नदीहरूमा पानीको बहावमा हिउँदका महिनामा आउने प्राकृतिक कमीका कारण नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् केन्द्रहरूको डिजाइन नै यसैअनुसार गरिएको हुन्छ। करिब ८०० मेगावाट जडित क्षमताका अर्धजलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रसँग दैनिक रूपमा विद्युत् केन्द्र नियमन गर्न सक्ने विकल्प विद्यमान रहन्छ। यसको मतलब अर्धजलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रहरू विद्युत प्रणालीमा उच्च माग हुने बिहान र साँझको समयमा अथवा विद्युत उच्च माग हुने अर्को कुनै समयमा पूर्ण क्षमतामा केही समयका लागि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अन्य समयमा बाँकी रहेको पानीका आधारमा विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर नदीमा पानीको बहाव साधारणतया न्यून हुने हुनाले विद्युत्‌को उच्च माग हुने समयबाहेकका समयमा न्यून क्षमतामा न्यून ऊर्जा उत्पादन हुने गरी विद्युत्‌को उच्च माग हुने समयमा अधिकतम ऊर्जा उत्पादन गरी प्रणाली सञ्चालन गरिन्छ। अर्धजलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको सुन्दरता नै यही हो। सैद्धान्तिक रूपमा जलाशययुक्त आयोजनाको सञ्चालन प्रणालीको आवश्यकताअनुसार गर्न सकिन्छ। तर नेपालको विद्युत् प्रणालीमा केवल १०६ मेगावाट जडित क्षमताका जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्र रहेकाले यसबाट हुने गरेको वार्षिक ऊर्जा उत्पादनभन्दा पनि प्रणाली सञ्चालनको हिसाबले यसको उपादेयता अत्यधिक छ। नेपालको एकमात्र जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादनपछि पुनःप्रयोग गर्नुपर्ने पानी नेपालमा उपयोग नगरिएकाले खाद्य सुरक्षाका हिसाबले यस जलाशयको उपादेयता नेपाललाई शून्य छ। यो नेपालमाथिको “गद्दारी” हो।

हिउँदको यामको जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादन र मागबीच रहने खाडल पनि समयसँगै बढ्दै गएको पाइन्छ। हिउँदको याममा उच्चतम माग भएको समयमा करिब २,५०० मेगावाटको माग हुन्छ भने नेपालभित्र उत्पादित जलविद्युत्‌को परिमाण करिब १,७०० मेगावाट मात्र छ। यसको मतलब, हिउँदका महिनामा विद्युत् प्रणालीमा उच्च माग हुने समयमा नेपालको विद्युत प्रणालीमा सालाखाला करिब ८०० मेगावाट विद्युत् अपुग हुने देखिन्छ। दिउँसोको समयमा यस्तो अपुग हुने विद्युत् ऊर्जाको परिमाण करिब ६०० मेगावाट र रात्रिको समयमा यो परिमाण करिब २०० देखि ३०० मेगावाटका हाराहारीमा भएको अनुमान गरिएको छ। दिउँसोको समयमा अपुग हुने विद्युत् ऊर्जा सौर्य केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर अन्य समयमा यसको परिपूर्ति आयातित ऊर्जाबाट मात्र सम्भव छ नेपालका लागि।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले हेर्दा नेपालका जलविद्युत् केन्द्रहरूले वर्षाको ४ महिनामा सालाखाला १२ हजार गिगावाट-घण्टा विद्युत उत्पादन गर्न सक्छन् भने हिउँदका ८ महिनामा केवल करिब ५ हजार गिगावाट-घण्टाको हाराहारी मात्र उत्पादन गर्न सक्छन्। ऊर्जा मागको हिसाबले हेर्दा नेपालको विद्युत् प्रणालीको हिउँद महिनाका ८ महिनाको कुल विद्युत् माग करिब ९–१० हजार गिगावाट-घण्टाको हाराहारीमा छ भने वर्षायामका ४ महिनाको कुल माग करिब ४ हजार गिगावाट-घण्टाका हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। यस हिसाबले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा वर्षाका ४ महिना करिब ८ हजार गिगावाट-घण्टा विद्युत खपत बढाउनुपर्ने देखिन्छ भने हामी केवल ३ हजार गिगावाट-घण्टाको हाराहारीमा विद्युत निकासी गर्छौँ र करिब ५ हजार गिगावाट-घण्टा बिजुली खेर फाल्दैछौँ। हिउँदका ८ महिना हामी भारी मात्रामा (कुल करिब ४ हजार गिगावाट-घण्टा) विद्युत् आयात गर्छौँ र वास्तवमा भन्दा हिउँदका ८ महिना हाम्रो विद्युत् प्रणाली पूर्णरूपेण परनिर्भर रहेको छ। त्यसैले, ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले यो परनिर्भरताले आजका दिनका हिउँदका महिनामा हामी “उच्च ऊर्जा असुरक्षामा” रहेको देखाउँछ।

सरकारले हालसालै प्रकाशित गरेको ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ ले आगामी १० वर्षमा नेपालको विद्युत प्रणालीमा करिब २६ हजार मेगावाट थप भएर सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। रणनीति २०८३ का अनुसार यो अवधिमा करिब ५,३३५ मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण नेपाल सरकारले गर्नेछ भने सरकारले तथा सरकारी संयन्त्रले यसै अवधिमा करिब ५,६०० मेगावाटका नदीप्रवाहमा आधारित तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नेछ। यसै अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत करिब १,००० मेगावाटका सौर्य विद्युत् केन्द्रको निर्माण हुँदा नेपालका निजी क्षेत्रबाट थप १४ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले माथि उल्लेखित सबै आयोजनाहरू तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न सके अत्युत्तम हुने कुरा निर्विवाद छ। निजी क्षेत्रले सम्पन्न गर्ने भनिएको १४ हजार मेगावाटमध्ये करिब ८ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरू नेपालको निजी क्षेत्रले निर्माणमा सरकारले कुनै किसिमको व्यवधान उत्पन्न गरेन भने पक्कै निर्माण सम्पन्न गर्नेछ। केही सरकारी सहुलियत थपिए यस परिमाणमा केही वृद्धि पनि हुन सक्छ। तर, अहिलेको जस्तो नेपाल सरकारले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता नगर्ने (रोक्ने) वा बैंकले लगानी नगर्ने शर्तमा मात्र खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने नीति लिए हाल निर्माणका पाइपलाइनमा रहेका आयोजना बाहेकका आयोजनाको निर्माणमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

जहाँसम्म सरकारले वा सरकारी निकायले निर्माण गर्ने भनी प्रक्षेपण गरिएका विभिन्न प्रकारका आयोजना परियोजना छन्, सोमध्येका केही आयोजना त बनलान् नै, तर प्रक्षेपणमा परेका सबै ५,३३५ मेगावाट जडित क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना र करिब ५,६०० मेगावाटका अन्य अर्धजलाशययुक्त तथा नदीप्रवाहमा आधारित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने कुरामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू देखिन्छन्। सरकार र सरकारी निकायले निर्माण गर्ने भनिएका सबै आयोजनाको कुल निर्माण लागत आजको मितिमा करिब ३२ अर्ब अमेरिकी डलर हुने देखिन्छ भने यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण गर्न थप करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्नेछ। यसको मतलब आगामी १० वर्षमा माथि उल्लेखित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले वार्षिक ४ अर्ब अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपैयाँ करिब ६ खर्ब वार्षिक रूपमा प्रत्येक वर्ष आगामी १० वर्षसम्म लगानी गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल सरकारको फाटेको खल्ती देख्नेले यो सबै कुरा पत्याउन सक्ला कि नसक्ला? यस्ता योजना तर्जुमा गर्ने सोम शर्माले बनाएको यो योजनामा त मलाई पटक्कै विश्वास लागेन र योसँगै सोही सोम शर्मा समूहले बनाएका अन्य योजनाहरू पनि यसै प्रक्षेपण फ्यालिएको टोकरीमा फाल्नयोग्य ठहरिनेछन्। दन्त्यकथाले ऊर्जा सुरक्षाको आभास दिलाउन कतै पनि सक्दैन। सरकारी तलबभत्ता खाएर यस्ता उडन्ते कार्य गर्नु पनि जनताले तिरेको करको अपमान गर्नु हो भन्ने लाग्छ मलाई।

यो त भयो नेपाल सरकारसँग हुन सक्ने लगानीयोग्य पूँजीको अभावका कारण आयोजना बन्न नसक्ने तर्क। यसबाहेक पनि साधारण नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न त दशकौँ लगाउने सरकारी निकायले जलाशययुक्त आयोजना जस्ता जटिल आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न असीमित समय लगाउन सक्छन्। हाम्रो सामुन्ने मेलम्ची खानेपानी योजनाको निर्माणको इतिहास साक्षी छ र जलाशययुक्त आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाभन्दा निकै जटिल भएकाले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा न्यूनतम मेलम्ची खानेपानी आयोजना जत्तिको समय नलाग्ला भन्ने कुनै आधार छैन। यसको मतलब, सरकारी निकायबाट निर्माण गर्ने तयारीमा रहेका जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको हाम्रो पुस्ताले देख्ने छैनन्।

अब योभन्दा ज्यादा के लेख्ने........