लाङटाङबाट ओर्लिएको यो विपत्ति केवल आकस्मिक बाढी थिएन। यसले हिमालयमा जोखिमको एउटा नयाँ स्वरूप उजागर गरेको छ–  जहाँ हिमनदी, अस्थिर चट्टान, नदी, जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग र बस्तीहरू एउटै क्रमिक रूपमा फैलिँदै जाने विपत्तिका आपसमा जोडिएका तत्व बन्न सक्छन्। अब नेपालले आफ्ना हिमाली क्षेत्रको निगरानी गर्ने तरिका, पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन र जलवायु न्यायका लागि उठाउने आवाज–  तीनै विषयलाई नयाँ ढंगले सोच्न आवश्यक छ।

२६ अगस्ट २०२६ को बिहान पहाड स्वयं बाढीको हिस्सा बन्यो।

नेपालको समयअनुसार बिहान करिब ८:३७ बजे, लाङटाङ लिरुङ हिमशृङ्खलाको हिमनदीले ढाकिएको भिरालो भागमा ठूलो मात्रामा चट्टान र बरफ खस्ने घटना भयो (चित्र १)। मानव बस्ती भएका उपत्यकाहरूभन्दा हजारौँ मिटर माथिबाट सुरु भएको यो घटना केही समयमै बरफ, चट्टान, पानी, हिलो र गेग्रान मिसिएको तीव्र गतिमा बग्ने विपत्तिमा परिणत भयो। यो प्रवाह ल्हेन्दे खोलाको प्रणालीमा खस्यो र त्यसपछि भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीका मार्ग हुँदै तलतिर फैलिँदा विनाशकारी परिणाम निम्त्यायो। वैज्ञानिकहरुबाट प्राप्त पछिल्लो निष्कर्षअनुसार, यसको मूल विफलता समुद्री सतहबाट करिब ५,२०० मिटर उचाइमा भएको थियो। साथै, यो घटना कति तीव्र गतिमा विकसित भयो भन्ने पनि देखिन्छ- यसको समयावधि घण्टामा होइन, मिनेटमा मापन गर्नुपर्ने खालको थियो।

तस्बिर १ : नेपालको रसुवा जिल्लास्थित लाङटाङ लिरुङ हिमशृङ्खलामा भएको चट्टान–बरफ पतनको स्रोत क्षेत्र (स्रोत : गुगल अर्थ प्रो)

यो सामान्य मनसुनी बाढी थिएन। यो केवल अत्यधिक वर्षाका कारण नदीमा पानीको मात्रा बढेको घटना पनि थिएन। यो एउटा उच्च हिमाली क्रमिक विपत्ति थियो, जसमा पहाडको एउटा भाग भत्किँदा उत्पन्न भएको विनाशकारी प्रभाव नदी प्रणालीमार्फत तलतिरका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पूर्वाधारसम्म पुगेको थियो।

सेप्टेम्बरको मध्यसम्म पनि खोजी, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम जारी थिए। सरकारी विवरणअनुसार ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो, ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भएका थिए र घर, सार्वजनिक भवन, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको थियो। यो विपत्तिले रसुवादेखि तल नुवाकोट, धादिङ हुँदै त्यसभन्दा परसम्मका समुदायलाई प्रभावित बनायो।

यो त्रासदीले मानवीय सहयोग र पुनर्निर्माणको माग गर्छ। तर, यसले त्योभन्दा बढी पनि माग गर्छ। तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको हिममण्डलमा विश्वसनीय विपत्ति परिदृश्य भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयमा नेपालले मात्र होइन, प्रत्येक उच्च हिमाली देशले नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता यसले देखाएको छ। हिममण्डल (Cryosphere) भन्नाले पृथ्वी प्रणालीका बरफ वा चिसो अवस्थामा रहेका अवयवहरूलाई जनाउँछ, जसमा हिमनदी, हिमआवरण, बरफ तथा स्थायी तुषारो (Permafrost) पर्दछन्। यी सबैले हिमालयको जलस्रोत र प्राकृतिक विपत्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

परम्परागत डिजाइनको सीमाभन्दा माथिबाट सुरु भएको विपत्ति

पुस्तौँदेखि नेपालका इन्जिनियरहरूले मुख्यतः जलविज्ञानसम्बन्धी अभिलेखबाट प्राप्त बाढीको आधारमा पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र नदी नियन्त्रणका संरचनाहरूको डिजाइन गर्दै आएका छन्। हामी वर्षाको अनुमान गर्छौँ। बहावको गणना गर्छौँ। आवृत्ति विश्लेषण गर्छौँ। कुनै निश्चित पुनरावृत्ति अवधिसँग सम्बन्धित डिजाइन बहाव निर्धारण गर्छौँ। पानीको सतह, बहावको वेग, नदी कटानको गहिराइ र संरचनाको सुरक्षित उचाइ निर्धारण गर्छौँ। यो पद्धति अझै पनि अपरिहार्य छ। तर, बाढी निम्त्याउने प्रारम्भिक घटना केवल वर्षा नभएको अवस्थामा यसको सीमितता रसुवाको घटनाले देखाइदिएको छ।

ठूलो चट्टान-बरफ हिमपहिरोले प्रक्रियाहरूको पूर्णतः फरक संयोजन सिर्जना गर्छ।

भत्किएको ठूलो भू-द्रव्यमान ठाडो रूपमा कैयौँ किलोमिटर तल खस्न सक्छ र त्यस क्रममा अत्यधिक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा (Gravitational Potential Energy) लाई गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy)  मा रूपान्तरण गर्न सक्छ। ठोक्किँदा त्यो द्रव्यमान टुक्रिन सक्छ, घर्षण तथा ठक्करबाट उत्पन्न तापका कारण बरफको केही भाग पग्लिन सक्छ, पानी र गेग्रानलाई आफूसँगै बगाउन सक्छ, नदी थुन्न सक्छ, अस्थायी प्राकृतिक बाँध निर्माण गर्न सक्छ, सञ्चित पानीलाई विस्थापित गर्न सक्छ वा गेग्रानयुक्त तीव्र बहाव उत्पन्न गर्न सक्छ। तलतिर जाँदा यस्तो प्रवाहले नदीको सतह काट्न, किनाराहरू भत्काउन, थप ठूला ढुंगा तथा गेग्रान आफूसँगै बगाउन र सामान्य पानीको बाढीलाई सुरक्षित रूपमा थेग्न सक्ने संरचनासमेत ध्वस्त पार्न सक्छ।

तस्बिर २ : रसुवामा चट्टान–बरफ पतनपछि आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित क्षेत्र (स्रोत : नोमाड लयर, २७ अगस्ट २०२६)

२६ अगस्टको घटनाबारे गरिएको प्रारम्भिक नमुना विश्लेषणले यस घटनाको परिमाण देखाउँछ। हालै प्रकाशित एउटा प्रारम्भिक अनुसन्धानपत्रले घटनाको स्रोत क्षेत्रमा करिब ३ करोड ५० लाख घनमिटर द्रव्यमान खसेको परिदृश्यको अध्ययन गरेको छ र सीमावर्ती क्षेत्रनजिकका स्थानमा अत्यन्त तीव्र गतिमा बहाव आइपुगेको अवस्थालाई पनि पुनः प्रस्तुत गरेको छ। यो अनुसन्धान अझै प्रारम्भिक चरणमा छ र यसको समकक्षी समीक्षा (Peer Review) पूरा भएको छैन। तर, यसले एउटा महत्वपूर्ण इन्जिनियरिङ निष्कर्षलाई थप बल दिन्छ– यो केवल वर्षाका कारण उत्पन्न भएको अत्यधिक बहाव थिएन; यो भू-द्रव्यमानको गति हुँदै नदी प्रणालीमा रूपान्तरण भएको क्रमिक विपत्ति (Mass-movement-to-river cascade) थियो।

यो भिन्नता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सामान्य बाढीका लागि डिजाइन गरिएको पुलमा ठूला ढुंगा र गेग्रान ठोक्किँदा त्यो भत्किन सक्छ।

मनसुनी समयमा गेग्रान मिसिएको पानीको बहावलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक संरचना यसअघि कहिल्यै नदेखिएको स्तरको गेग्रान बोकेको अत्यधिक द्रव्यमानयुक्त बहाव आएमा त्यसलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। सांख्यिकीय आधारमा निर्धारण गरिएको बाढीको सतहभन्दा माथि रहेको नदी किनारको बस्तीसमेत हिमपहिरोबाट उत्पन्न तीव्र बहावको फैलावट क्षेत्रमा पर्न सक्छ। वर्षाका कारण आएको बाढीलाई थेग्न सक्ने सडक पनि नदीको सतहमा मिटरौँ उचाइसम्म गेग्रान थुप्रिएपछि नदी अचानक छेउतिर मोडिँदा त्यसबाट नजोगिन सक्छ।

त्यसैले रसुवाको घटनाबाट उठेको इन्जिनियरिङसम्बन्धी प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ : जब डिजाइनमा लिइएको बाढी मुख्यतः पानीमा मात्र सीमित रहँदैन, जब पहाडको एउटा हिस्सा नै नदीमा प्रवेश गर्छ, तब के हुन्छ?

भविष्यमा हिमालयमा निर्माण हुने पूर्वाधारको मूल्याङ्कन गर्दा यो प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ।

मिनेटहरूको निर्मम दबाब

सायद रसुवा विपत्तिको सबैभन्दा भयावह पक्ष यसको गति थियो।

एउटा प्रारम्भिक वैज्ञानिकका अनुसार, हिमपहिरोबाट उत्पन्न बहावले यसको माथिल्लो क्षेत्रमा करिब ६ देखि ७ मिनेटभित्र २२ किलोमिटर दूरी पार गरेको अनुमान गरिएको छ। अर्को अध्ययनले बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीमा देखिएको समय-ढिलाइको विश्लेषण गर्दै प्रारम्भिक विफलता भएको करिब १३ मिनेटपछि पहिलो निगरानी गरिएको तल्लो स्थानमा बहाव पुगेको देखाएको छ भने आम मानिसका लागि चेतावनी भने त्यसको तुलनामा निकै ढिलो जारी भएको पाइएको छ। दुवै अध्ययन प्रारम्भिक चरणमा छन्, तर यी दुवैलाई सँगै हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा रहेका पूर्वसूचना प्रणालीले सामना गरिरहेको आधारभूत समस्या स्पष्ट हुन्छ।

परम्परागत नदीको तल्लो क्षेत्रमा राखिएको जलमापन केन्द्रले अत्यधिक बाढी आएको पुष्टि गर्दासम्म सबैभन्दा जोखिममा रहेका माथिल्लो क्षेत्रका बस्तीहरूमा बाढी आइसकेको हुन सक्छ।

यसले पूर्वसूचनाको अवधारणामै परिवर्तन आवश्यक बनाउँछ। सामान्य बाढीमा हामी प्रायः नदीको निगरानी गर्छौँ। तर, हिममण्डलीय क्रमिक विपत्तिका लागि हामीले पहाडको पनि निगरानी गर्नुपर्छ। बाढी पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेपछि मात्र होइन, त्यसअघि नै पूर्वसूचनाको शृङ्खला सुरु हुनुपर्छ। यसका लागि हिमनदीका किनारा, अस्थिर चट्टानी भिर, हिमताल, स्थायी तुषारो भएका क्षेत्र तथा नदी उपत्यकातर्फ खस्न सक्ने भिरालो क्षेत्रहरूको निगरानी आवश्यक हुन्छ।

यसको उद्देश्य हरेक पहिरो वा भत्किने घटनाको ठ्याक्कै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ भन्ने दाबी गर्नु होइन। त्यो सम्भव छैन।

तस्बिर ३ : नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा चट्टान–बरफ पतनपछि आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित क्षेत्र (स्रोत : ह्याप्पी माउन्टेन नेपाल, अगस्ट २०२६)

वास्तवमा, लाङटाङ लिरुङमा भएको भत्काइबारे गरिएको पछिल्लो उपग्रह विश्लेषणले भत्किनुअघि परीक्षण गरिएको विशेष 'सेन्टिनेल-१ राडार ब्याकस्क्याटर' अभिलेखमा कुनै स्पष्ट पूर्वसंकेत विश्वसनीय रूपमा पहिचान गर्न नसकिएको देखाएको छ। प्रविधिले दिन सक्ने क्षमताभन्दा बढी आश्वासन दिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिले यो एउटा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चेतावनी हो। तर, हरेक भत्काइको पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थालाई निगरानीविहीन बस्ने कारण बनाउन सकिँदैन। आधुनिक हिमाली पूर्वसूचना प्रणालीले विभिन्न तहका निगरानी तथा अवलोकनलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, ताकि कुनै असामान्य संकेत देखिएमा त्यसलाई तत्काल अन्य स्रोतबाट जाँचेर पुष्टि गर्न सकियोस्।

यसबाट नेपालले तत्काल विचार गर्नुपर्ने एउटा अवधारणा अघि आउँछ :

राष्ट्रिय हिमाली हिममण्डल जोखिम निगरानी प्रणाली

यस्तो प्रणालीमा निम्न प्रविधिहरूलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ :

उपग्रहबाट खिचिएका तस्बिर तथा बादल छिचोल्न सक्ने राडार तस्बिर; हिमाली भूभागको उच्च-रिजोल्युसन त्रिआयामिक नक्साङ्कन; भिरालो भूभागमा हुने सूक्ष्म हलचल पत्ता लगाउन सक्ने उपग्रह प्रविधि; स्वचालित हिमाली मौसम केन्द्र; हिमनदी र भिरालो भूभागको गति मापन गर्ने उच्च-सटीकता भएका जीएनएसएस उपकरण; हिमताल र नदीको सतह मापन गर्ने सेन्सर; ठूला हिमपहिरोले उत्पन्न गर्ने जमिनको कम्पन तथा न्यून आवृत्तिको ध्वनि पत्ता लगाउन सक्ने उपकरण; छनोट गरिएका अस्थिर भिरालो क्षेत्रको निगरानी गर्ने जमिनमा आधारित राडार; उच्च हिमाली क्षेत्रमा ड्रोनमार्फत गरिने सर्वेक्षण; तथा पटक-पटक गरिएका अवलोकनहरूबीच तुलना गरेर असामान्य परिवर्तन देखिएमा विज्ञहरूलाई सचेत गराउने कृत्रिम बुद्धिमत्ता।

यसको उद्देश्य हिमालयको प्रत्येक वर्गमिटर भूभागलाई निरन्तर निगरानी गर्नु वा हरेक विपत्तिको पूर्णतः सही पूर्वानुमान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु होइन।

यसको उद्देश्य प्राथमिकताका आधारमा जोखिमयुक्त स्रोत क्षेत्र पहिचान गर्नु हो। त्यसका लागि सम्भावित रूपमा खतरनाक हिमताल र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका अस्थिर भिरालो भूभागको समय-समयमा अद्यावधिक हुने अभिलेख तयार गर्नुपर्छ; असामान्य परिवर्तनलाई तत्काल पत्ता लगाउनुपर्छ; र त्यसको पहिचानलाई सीधै आपत्कालीन उद्धार तथा प्रतिकार्यसँग जोड्नुपर्छ।

रसुवा घटनाबारे नेचर पत्रिकाको पछिल्लो सम्पादकीयले पनि मूलतः यही कुरा औँल्याएको छ : विज्ञानले हरेक पहाडी भत्काइको पूर्वानुमान गर्न नसक्ला, तर स्रोत क्षेत्रको निगरानी, घटना पहिचान, प्रभावको पूर्वानुमान, चेतावनी र पूर्वस्वीकृत प्रतिकार्यलाई एउटै शृङ्खलामा जोड्न सक्छ, जसले कम्तीमा विपत्तिको प्रभावको केही अंशभन्दा अगाडि पुग्ने क्षमता राख्छ।

यो भिन्नता महत्वपूर्ण छ।

पूर्वसूचना प्रणाली सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा उसले पहाडलाई खस्नबाट रोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा मापन गर्नु हुँदैन। यसलाई यस आधारमा मापन गर्नुपर्छ कि पहाड मानिसहरूसम्म आइपुग्नुअघि मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्छ कि सक्दैन।

सैन्य ड्रोनदेखि हिमाली पहरेदारसम्म

यस विपत्तिले प्रविधिसम्बन्धी अझ व्यापक प्रश्न पनि उठाएको छ।

मानवजातिले युद्धका लागि अत्यन्त परिष्कृत मानवरहित प्रणाली विकास गरिसकेको छ। ड्रोनहरूले लामो दूरी पार गर्न, कठिन भूभागमा बाटो पहिल्याउन, प्रत्यक्ष दृष्टिसम्पर्कबाहिर पनि सञ्चालन गर्न, अत्याधुनिक सेन्सर बोक्न र वास्तविक समयमै सूचना प्रसारण गर्न सक्छन्।

यस्तै सिर्जनशीलता र प्रविधिलाई जोखिममा रहेका हिमाली समुदायको सुरक्षाका लागि किन प्रयोग नगर्ने?

उच्च हिमाली क्षेत्रमा उड्ने ड्रोनहरूले असामान्य रूपमा तापक्रम बढेका अवधिपछि अस्थिर हिमनदीका किनाराको निरीक्षण गर्न सक्छन्। तिनले चिरा तथा हालै मात्र खुलेका चट्टानको नक्साङ्कन गर्न सक्छन्। तिनबाट तापीय, अप्टिकल तथा बहुवर्णीय तस्बिर लिन सकिन्छ; अन्यथा पुग्न नसकिने स्थानमा हलुका सेन्सर जडान गर्न सकिन्छ; नयाँ बनेका हिमतालको निरीक्षण गर्न सकिन्छ; अस्थायी प्राकृतिक बाँधको निगरानी गर्न सकिन्छ; र जमिनमा आधारित सञ्चार सञ्जाल असफल भएको अवस्थामा आपत्कालीन सञ्चारका लागि रिलेको काम गर्न सकिन्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग पटक-पटक खिचिएका तस्बिरबीच तुलना गर्न र विज्ञको थप परीक्षण आवश्यक पर्ने परिवर्तनलाई पहिचान गर्न पनि सकिन्छ।

अपेक्षाकृत कम लागतका सेन्सरहरूको एउटा सञ्जालले कहिलेकाहीँ मात्र गरिने स्थलगत सर्वेक्षणको तुलनामा धेरै निरन्तर सूचना उपलब्ध गराउन सक्छ।

सुरुमा यस्तो प्रविधिबाट अझ अगाडि जाने र चलायमान हिमनदीका द्रव्यमानलाई रोक्न सक्ने स्टिलका बार वा अवरोध नै ड्रोनमार्फत जडान गर्ने कल्पना पनि आउन सक्छ।

यस्तो सोचको पछाडिको उद्देश्य भने महत्वपूर्ण छ : प्रविधिले विपत्ति भइसकेपछि त्यसको अभिलेख राख्ने मात्र होइन, विपत्ति आउनुअघि नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।

तर इन्जिनियरिङले परिमाणको यथार्थलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

उच्च हिमालयको भिरालो भूभागबाट करोडौँ घनमिटर चट्टान र बरफ तीव्र गतिमा तलतिर खस्न थालेपछि उत्पन्न हुने शक्ति त्यस्तो हो, जसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिने स्टिलको बारले रोक्न सम्भव हुँदैन। उपत्यका नै प्रभावित हुने स्तरको चट्टान-बरफ हिमपहिरोलाई कुनै व्यावहारिक रूपमा ड्रोनमार्फत पुर्‍याउन सकिने संरचनाले रोक्न सक्दैन।

तर इन्जिनियरिङमार्फत निर्माण गरिने अवरोधहरूको आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका भने हुन्छ।

चट्टान खस्ने ठाउँमा लगाइने जालीले साना ढुंगा रोक्न सक्छ। गेग्रान-बहाव रोक्ने संरचनाले निश्चित रूपमा छनोट गरिएका खोल्साहरूलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ। रोकथामका संरचनाले स्थानीय स्तरमा गेग्रानको बहाव घटाउन सक्छन्। बहावको दिशा मोड्ने पर्खाल तथा बलिदानी संरचनाले अपेक्षित शक्तिको स्तर व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा नमुना विश्लेषणले पुष्टि गरेका स्थानमा निश्चित पूर्वाधारलाई जोगाउन सक्छन्।

तर ठूलो चट्टान-बरफ भत्काइविरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी प्राविधिक हस्तक्षेप सामान्यतः त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नु होइन।

घटना पहिचान गर्नु, त्यो कता जान्छ भन्ने नमुना विश्लेषण गर्नु र तल रहेका मानिसहरूलाई चेतावनी दिनु नै हो।

त्यसैले भविष्यको ड्रोनलाई हावामा उड्ने डोजरका रूपमा भन्दा पनि आँखा, सेन्सर, सन्देशवाहक र आपत्कालीन अवस्थाको स्थलगत जानकारी संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्छ।

मुख्यतः हतियार बोक्नका लागि डिजाइन गरिएका ड्रोनको तुलनामा यो सोच आफैंमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो।

के जलवायु परिवर्तनले यो विपत्ति निम्त्याएको हो?

यहाँ वैज्ञानिक अनुशासन अत्यावश्यक हुन्छ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लियो, हिमनदी भत्कियो र त्यसैले २६ अगस्टको विपत्ति निम्तियो भन्ने निष्कर्षमा तत्काल पुग्नु आकर्षक हुन सक्छ।

तर वास्तविकता अझ जटिल छ।

ठूला चट्टान-बरफ हिमपहिरो विभिन्न परस्पर अन्तरक्रिया गर्ने कारणबाट उत्पन्न हुन सक्छन् : भूगर्भीय विच्छेद, चिरा, भिरालो भूभाग, हिमनदीको पछाडि हट्ने क्रम, बरफले प्रदान गर्ने आधारमा आएको परिवर्तन, जम्ने-पग्लने प्रक्रिया, स्थायी तुषारोको क्षयीकरण, पग्लिएको पानीको चिराभित्र प्रवेश, भूकम्पीय गतिविधि तथा लामो समयदेखि भइरहेको गुरुत्वजन्य भू-विकृति आदि।

कुनै एउटा निश्चित घटनामा जलवायु परिवर्तनको औपचारिक कारण-निर्धारण गर्न सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अहिले प्रमाणका आधारमा भन्न मिल्ने कुरा यो होइन :

“रसुवामा भएको हिमपहिरोको एकमात्र कारण जलवायु परिवर्तन हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ।”

यसको सट्टा अझ वैज्ञानिक रूपमा बलियो कथन यस्तो हुन्छ :

जलवायु परिवर्तनले हिमालयका भिरालो भूभागहरू अवस्थित रहेको तापीय, हिमनदीय तथा जलविज्ञानसम्बन्धी वातावरणलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। यस्ता परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिममा अस्थिरता बढाउन तथा त्यस्ता विपत्तिको सम्भावना र त्यसका परिणामलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्।

यो वैज्ञानिक दृष्टिले बढी बलियो भनाइ हो।

तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीहरू पछाडि हट्छन् र पातलिँदै जान्छन्। उपत्यकाका हिमनदीहरूले आफ्नो द्रव्यमान गुमाउँदा तिनले छेउछाउका भिरालो भूभागलाई पहिले प्रदान गर्दै आएका पार्श्व तथा तल्लो आधारको सहारा हट्न सक्छ। स्थायी तुषारो पग्लिँदा चट्टानका चिराभित्र रहेको बरफको सिमेन्टजस्तो बन्धन कमजोर हुन सक्छ। पग्लिएको पानी चिराभित्र प्रवेश गर्दा पानीको दबाब बढ्न सक्छ वा चट्टानको क्षयीकरणलाई तीव्र बनाउन सक्छ। नयाँ हिमताल बन्ने वा पुराना हिमताल विस्तार हुने क्रमले तलतिर थप जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ।

रसुवा विपत्तिप्रति युनेस्कोको प्रतिक्रियाले पनि हिममण्डलसम्बन्धी विज्ञान, निगरानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा उत्थानशीलता बलियो बनाउन आवश्यक कदम चाल्न आह्वान गरेको छ।

यसको अर्थ हरेक हिमनदी अब भत्किनै लागेको छ भन्ने होइन। यसको अर्थ यति मात्र हो कि विगतमा हाम्रा धेरै इन्जिनियरिङ अनुमानको आधार बनेको वातावरण अब स्थिर अवस्थामा छैन।

हिजोको जोखिम नक्साले भोलिको पहाडलाई पनि स्वतः सही रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मान्न सकिँदैन।

चेतावनीका संकेतहरू पहिल्यै देखिइसकेका थिए

रसुवाको विपत्ति उच्च हिमाली बाढीको जोखिमबारे कुनै पूर्वचेतावनी नै नभएको देशमा भएको होइन। सन् २०२६ को घटनालाई नेपालले यसअघि भोगेका दुईवटा पछिल्ला विपत्तिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यी घटनाका कारण एउटै थिए भनेर होइन, तर प्रत्येक घटनाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएको समस्या कति तीव्र गतिमा तलतिर क्रमिक विपत्तिमा रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने देखाएका थिए।

१६ अगस्ट २०२४ मा, सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको थामे गाउँमा क्रमिक रूपमा विकसित हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) आएको थियो। त्यसपछिको अनुसन्धानले माथिल्लो हिमतालमा चट्टान खस्दा विस्थापनको लहर उत्पन्न भएको र हिमताल फुटेको, जसका कारण तल्लो हिमतालसमेत फुट्न पुगेको देखाएको थियो। बाढी क्रमशः ढुंगा, माटो र गेग्रान मिसिएको अत्यधिक बाक्लो बहावमा परिणत भयो र घर, पुल, सार्वजनिक संरचना, कृषि भूमि तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍यायो। यो घटना विशेष रूपमा शिक्षाप्रद थियो, किनकि यसमा संलग्न हिमतालहरू तुलनात्मक रूपमा साना थिए। यसले जोखिमको मूल्याङ्कन केवल हिमतालको क्षेत्रफलका आधारमा गर्न नसकिने देखायो।

त्यसको पाँच वर्षअघि, १५ जुन २०२१ मा, मेलम्ची उपत्यकाले अर्को विनाशकारी क्रमिक बाढीको सामना गरेको थियो। मेलम्चीलाई केवल हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) भनेर परिभाषित गर्नु उचित हुँदैन। आईसीआईएमओडी तथा त्यसपछिका समकक्षी समीक्षा भएका अनुसन्धानहरूले तीव्र रूपमा गेग्रान जम्मा हुने, नदीको सतह गहिरिँदै जाने, पहिरो जाने र तलतिर गेग्रान थुप्रिने लगायत जलवायुसम्बन्धी, भू-आकृतिक तथा क्षयीकरणका जटिल प्रक्रियाहरूको क्रमलाई औँल्याएका छन्। यहाँ शब्दावलीभन्दा पनि यसको व्यापक पाठ महत्वपूर्ण छ। हिमाली विपत्तिहरू परस्पर अन्तरक्रिया गर्ने प्रक्रियाहरूको शृङ्खलामार्फत विकसित हुन सक्छन्, जहाँ एउटा प्रक्रियाले अर्को प्रक्रियाको प्रभावलाई अझ बढाउँदै लैजान्छ।

मेलम्ची २०२१, थामे २०२४ र रसुवा २०२६ लाई एकसाथ हेर्दा एउटा गम्भीर क्रम देखिन्छ। यी घटनाका सुरुआती कारणहरू फरक भए पनि सबैले एउटै योजना निर्माणसम्बन्धी कमजोरी देखाउँछन् : पूर्वाधार र बस्तीहरूको जोखिम मूल्याङ्कन प्रायः छुट्टाछुट्टै विपत्तिका आधारमा गरिन्छ, जबकि हिमाली भू-दृश्यले अत्यन्त छोटो समयमा बरफ र चट्टानबाट नदी, गेग्रान, सडक, पुल, जलविद्युत् तथा समुदायसम्म पुग्ने क्रमिक विपत्तिको शृङ्खला सिर्जना गर्न सक्छ।

२०२० को अभिलेखले नै हिमतालबाट उत्पन्न हुने जोखिमको आयाम मापन गरिसकेको थियो

रसुवाको विपत्तिभन्दा धेरै अघिदेखि नै यस जोखिमसम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध थियो। सन् २०२० मा एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीआईएमओडी) र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले नेपालको कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिन, चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) तथा भारतमा रहेका हिमतालहरूको एउटा महत्वपूर्ण अभिलेख प्रकाशित गरेका थिए।

अध्ययनले कुल ३,६२४ हिमतालको नक्साङ्कन गरेको थियो– नेपालमा २,०७०, चीनको टीएआरमा १,५०९ र भारतमा ४५। तीमध्ये १,४१० हिमतालको क्षेत्रफल कम्तीमा ०.०२ वर्ग किलोमिटर थियो। सम्भावित हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) को जोखिमबारे थप अध्ययनका लागि यही क्षेत्रफललाई अध्ययनले न्यूनतम सीमा मानेको थियो। हिमताल र त्यसलाई थाम्ने बाँधको विशेषता, स्रोत हिमनदीको गतिविधि तथा वरपरको भू-आकृतिको अध्ययन र छनोटपछि ४७ वटा सम्भावित रूपमा जोखिमपूर्ण हिमताल (PDGLs) पहिचान गरिएका थिए।

यी हिमतालको भौगोलिक वितरण विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने खालको छ। ४७ मध्ये ४२ वटा कोशी बेसिनमा, तीनवटा गण्डकी बेसिनमा र दुईवटा कर्णाली बेसिनमा रहेका छन्। देशको सीमाभित्रको अवस्थाका आधारमा हेर्दा २१ वटा नेपालमा, २५ वटा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा र एउटा भारतमा छन्। प्रतिवेदनले यी ४७ हिमताललाई जोखिमका तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको थियो– ३१ वटा पहिलो श्रेणीमा, जुन सबैभन्दा उच्च जोखिमको श्रेणी हो; १२ वटा दोस्रो श्रेणीमा र चारवटा तेस्रो श्रेणीमा।

यी तथ्यांकले नेपालले राष्ट्रिय जोखिमलाई परिभाषित गर्ने तरिकामै परिवर्तन आवश्यक देखाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा उत्तरतर्फ रहेको सम्भावित जोखिमपूर्ण हिमतालबाट निस्कने बाढीको मार्ग सीमापार भएर कुनै नदीमा प्रवेश गर्छ भने त्यो ताल नेपालका लागि पनि प्रत्यक्ष जोखिम बन्न सक्छ। त्यसैले जोखिमको स्रोत र त्यसको प्रभाव पर्ने स्थान फरक-फरक देशमा हुन सक्छ। नेपालका लागि हिममण्डलीय सुरक्षा सीमापार सूचना आदान-प्रदान र माथिल्लो क्षेत्रमा हुने निगरानीबाट अलग गर्न सकिँदैन।

त्यसैले २०२० को यो अभिलेखलाई सम्पन्न भइसकेको अनुसन्धानका रूपमा होइन, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरको निरन्तर अद्यावधिक गरिनुपर्ने जोखिम अभिलेखका रूपमा लिनुपर्छ। हिमताल फैलिन, सुक्न, एक-आपसमा जोडिन वा नयाँ रूपमा बन्न सक्छन्; हिमनदीका अग्रभाग पछाडि हट्न सक्छन्; भिरालो भूभाग अस्थिर हुन सक्छ; र सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा बस्तीहरू विस्तार हुँदै जाँदा तलतिर जोखिममा पर्ने क्षेत्र पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले उपग्रहबाट गरिने अवलोकन, स्थलगत प्रमाणीकरण, ड्रोन तथा स्वचालित सेन्सरको प्रयोग गरी यो अभिलेखलाई निश्चित अन्तरालमा अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ। साथै, निगरानीको तीव्रता जोखिमको स्तरसँगै तलतिर पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई समेत आधार बनाएर निर्धारण गर्नुपर्छ।

नेपालले पन्छाउन नसक्ने जलवायु न्यायको प्रश्न

रसुवा विपत्तिले एउटा कठिन नैतिक र आर्थिक प्रश्न पनि उठाएको छ।

विश्व बैंकको नेपाल कन्ट्री क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट अनुसार, विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान केवल करिब ०.१ प्रतिशत छ। तर, नेपालले बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य जोखिम, खडेरी तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्य जोखिमको बढ्दो सामना गरिरहेको छ। विश्व बैंकको अनुमानअनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम्तीमा ७ प्रतिशतले घट्न सक्छ।

यो नेपालको जलवायु-विरोधाभास हो।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई अघि बढाउने वायुमण्डलीय हरितगृह ग्यास सञ्चयमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर बदलिँदो जलवायुको वातावरणमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपालले आफ्ना सीमित विकास स्रोतको बढ्दो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

के यी सबैको खर्च नेपालले मात्रै बेहोर्नुपर्छ?

जवाफ हुँदैन।

तर यो तर्क सावधानीपूर्वक निर्माण गर्न आवश्यक छ।

विकसित देशहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका कारण रसुवा विपत्तिमा सरेको हरेक ढुंगाको कानुनी जिम्मेवारी उनीहरूमाथि स्वतः आउँछ भन्ने दाबी नेपालले गर्नु हुँदैन। वैज्ञानिक कारण-निर्धारणको स्थान राजनीतिक दाबीले लिन सक्दैन।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भार साझेदारी गर्नुपर्ने पक्षमा भने अत्यन्त बलियो व्यापक आधार छ।

औद्योगिक अर्थतन्त्र भएका देशहरूले इतिहासमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसँग जोडिएका विकासका बाटोमार्फत सम्पत्ति सञ्चय गरेका छन्। ती उत्सर्जनका जलवायुजन्य प्रभाव विश्वव्यापी छन्, तर तिनका भौतिक परिणाम भने समान रूपमा वितरण हुँदैनन्। अत्यन्त न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरूसँग अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोतसमेत तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छन्।

यही असमानता जलवायु वित्त तथा क्षति र नोक्सानी (Loss and Damage) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा रहेको छ।

वास्तवमा, सन् २०२६ अगस्टको विपत्तिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुनःस्थापना सहयोगका लागि गरेको आह्वानमा जलवायु न्यायलाई नै केन्द्रमा राखेको थियो। जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गर्ने देशहरूले जलवायुजन्य बढ्दो क्षतिको भार एक्लै बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको तर्क थियो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई गरिब देशप्रति गरिएको दानका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यसलाई साझा वायुमण्डलीय समस्याप्रति विश्वव्यापी रूपमा न्यायोचित प्रतिक्रियाको एउटा हिस्साका रूपमा क्रमशः हेर्नुपर्छ। यसका लागि नेपालले अनुदान सहायता, अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्त, क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष, जलवायु अनुकूलन कोष, विपद् जोखिम वित्त, विपत्ति बीमाका संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक साझेदारी सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

र नेपाल विश्वव्यापी जलवायु सम्मेलनहरूमा तथ्यांकसहित उपस्थित हुनुपर्छ।

नारा मात्र होइन।

जलवायु संवेदनशील पूर्वाधारको पुनर्निर्माण लागत अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ; बढ्दो अनुकूलन आवश्यकतालाई परिमाणमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ; थप उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्न लाग्ने अतिरिक्त लागतको अनुमान गर्नुपर्छ; जलवायुजन्य विपत्तिबाट भएको क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नुपर्छ; र सामान्य विकास खर्च तथा बदलिँदो जोखिमपूर्ण वातावरणका कारण थपिन गएको अतिरिक्त लागतलाई छुट्टाछुट्टै देखाउनुपर्छ। नैतिक तर्कलाई इन्जिनियरिङका परिमाणात्मक तथ्य र लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित आर्थिक प्रमाणले समर्थन गर्दा जलवायु न्यायको पक्ष धेरै प्रभावकारी बन्छ।

जलविद्युत्‌ले अब नयाँ डिजाइन युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ

रसुवा विपत्तिले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलविद्युत् करिडोरमध्ये एकलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्‍यो। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कुल १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो, जसमध्ये आठवटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए।

रोयटर्सका अनुसार प्रभावित आयोजनाहरूमा सुरुमा करिब ९०० जलविद्युत् कामदार सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको थियो। त्यसपछि उद्धारकर्ताहरूले सुरुङभित्र जीवितै रहेका हुन सक्ने कामदारको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। अपर त्रिशूली-३ ए को सुरुङभित्र नौ दिनसम्म फसेका दुई जना जीवितै उद्धार हुनु मानव साहसको असाधारण कथा हो। तर, यो इन्जिनियरिङका लागि एउटा गम्भीर पाठ पनि हो।

नेपालले यसको प्रतिक्रियास्वरूप जलविद्युत् विकास नै त्याग्नु हुँदैन। जलविद्युत् नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् निर्यातको सम्भावना तथा न्यून-कार्बन विकासका लागि अझै पनि केन्द्रीय महत्वको क्षेत्र हो।

उचित प्रतिक्रिया भनेको आयोजना सुरक्षाको परिभाषालाई अझ व्यापक बनाउनु हो। परम्परागत जलविद्युत् सम्भाव्यता अध्ययनमा सामान्यतः बाढी, गेग्रान, भूकम्पीय जोखिम, पहिरो तथा भूगर्भीय जोखिमको अध्ययन गरिन्छ। रसुवाको घटनापछि प्रमुख हिमाली जलविद्युत् आयोजनाहरूले निम्न सम्भावित क्रमिक विपत्तिका परिदृश्यलाई स्पष्ट रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ :

• – चट्टान-बरफ हिमपहिरो नदीमा खस्ने अवस्था;
• – हिमताल विस्फोटजन्य बाढी;
• – अस्थायी पहिरो-बाँध बन्ने र अचानक फुट्ने अवस्था;
• – सामान्यभन्दा अत्यधिक मात्रामा गेग्रान मिसिएको बहाव;
• – ठूला ढुंगाको ठक्कर;
• – नदीको सतह तीव्र रूपमा माथि उठ्ने गरी गेग्रान थुप्रिने अवस्था;
• – इन्टेक गेग्रानले पुरिने अवस्था;
• – नदीले अचानक आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने अवस्था;
• – पहुँच सडक गुम्ने अवस्था;
• – प्रसारण लाइनबाट आयोजना अलग हुने अवस्था;
• – र एकै समयमा आयोजनाका धेरै संरचना असफल हुने अवस्था।
•  

कामदारको सुरक्षालाई पनि समान महत्व दिनुपर्छ

लामो सुरुङमा ठूलो संख्यामा कामदार कार्यरत रहने ठाउँमा सामान्य आवागमन बन्द भए पनि कामदार सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने गरी विशेष रूपमा तोकिएका आपत्कालीन आश्रयस्थलको व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाले गर्नुपर्छ। आयोजनाहरूमा सञ्चारका एकभन्दा बढी माध्यम, पर्याप्त आपत्कालीन खाद्यान्न, पानी तथा प्राथमिक उपचार सामग्री हुनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार मुख्य भेन्टिलेसन प्रणाली असफल भएमा ताजा हावा आपूर्ति गर्न सक्ने वैकल्पिक प्रणाली पनि हुनुपर्छ।

सुरुङका प्रवेशद्वारहरू बाढीको पानी, हिलो, गेग्रान तथा ठूला ढुंगा सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने सम्भावना कम हुने गरी स्थान छनोट र डिजाइन गर्नुपर्छ। आयोजनामा एकभन्दा बढी सम्भावित उद्धार मार्ग पनि हुनुपर्छ– जस्तै वैकल्पिक निकास, पहुँच सुरुङ, आपसमा जोड्ने मार्ग वा सुरक्षित रूपमा अग्लो भूभागतर्फ पुग्ने बाटो– ताकि आपत्कालीन अवस्थामा कामदारहरू एउटै प्रवेशद्वारमा निर्भर हुन नपरोस्।

रसुवापछि भएका उल्लेखनीय सुरुङ उद्धारका घटनाले भूमिगत स्थान कहिलेकाहीँ मृत्युको पासो होइन, सुरक्षित आश्रयस्थल पनि बन्न सक्छ भन्ने देखाएका छन्। तर, बाँच्न पाउनु संयोगमा निर्भर हुनु हुँदैन। आपत्कालीन अवस्थामा जीवित रहन सक्ने क्षमतालाई नै आयोजनाको डिजाइनमा समावेश गर्नुपर्छ।

काठमाडौंको जीवनरेखा र पूर्वाधारको वैकल्पिक व्यवस्थाको अर्थ

विपत्तिको प्रभाव बाढी रोकिएको ठाउँमै रोकिनुपर्छ भन्ने छैन।

राजमार्ग, पुल तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा त्यसको असर आर्थिक रूपमा पनि क्रमशः फैलिँदै जान्छ। नेपालको काठमाडौं-मुग्लिन-नारायणगढ करिडोरले यस्तो जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। यस मार्गका विभिन्न खण्ड लामो समयदेखि पहिरो, भिरालो भूभागको अस्थिरता, नदी कटान तथा बारम्बार हुने अवरोधको जोखिममा छन्। राष्ट्रिय महत्वको कुनै मार्ग अवरुद्ध हुँदा त्यो विषय केवल सडक मर्मतसम्भारको विषय रहँदैन। यो राष्ट्रिय उत्थानशीलताको विषय बन्छ।

काठमाडौं र आसपासको सहरी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री तथा औद्योगिक वस्तुको निरन्तर आपूर्ति आवश्यक पर्छ। सीमित संख्याका मार्गमा अत्यधिक निर्भर हुँदा प्रणाली इन्जिनियरिङमा ‘एकल विफलता बिन्दु’ (Single Point of Failure) भनिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यही कारण पूर्वाधारमा वैकल्पिक व्यवस्था (Redundancy) महत्वपूर्ण हुन्छ। वैकल्पिक व्यवस्था भन्नाले हरेक ठाउँमा दुईवटा समानान्तर सडक निर्माण गर्नु होइन। यसको अर्थ, कुनै एउटा महत्वपूर्ण पूर्वाधार असफल हुँदा त्यसका कारण सम्पूर्ण प्रणाली नै ठप्प नहुने सुनिश्चित गर्नु हो।

यदि कुनै प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध भयो भने, अत्यावश्यक आवागमन सञ्चालन गर्न अर्को मार्गमा पर्याप्त क्षमता हुनुपर्छ। यदि कुनै एउटा पुल भत्कियो भने, वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अर्को पुल वा नदी पार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यदि कुनै एउटा प्रसारण करिडोर अवरुद्ध भयो भने, अर्को सञ्जालमार्फत विद्युत् आपूर्ति केन्द्रसम्म पुर्‍याउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ।

यदि कुनै एउटा दूरसञ्चार प्रणाली ठप्प भयो भने, आपत्कालीन सेवासँग सञ्चार गर्ने अर्को माध्यम सुरक्षित रहनुपर्छ।

त्यसैले नेपालले अब केवल यो प्रश्न सोधेर पुग्दैन :

“यो सडक सुरक्षित छ?”

बरु सोध्नुपर्छ :

“यो सडक भोलि असफल भयो भने राष्ट्रिय प्रणालीले आफ्नो काम निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्छ?”

महत्वपूर्ण पूर्वाधारको योजना बनाउँदा अब यो प्रश्नलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

सुरुङ, भायाडक्ट र मिश्रित सुरक्षा

यसको समाधान हिमालयका प्रत्येक नदी किनारमा कंक्रिटको संरचना बनाउनु मात्र होइन। न त हरेक सुरुङ सतहमा बनाइने सडकभन्दा स्वतः राम्रो हुन्छ। नेपाललाई जोखिममा आधारित करिडोर योजना आवश्यक छ। जहाँ बारम्बार पहिरो जाने, नदी कटान हुने वा भिरालो भूभाग भत्किने गर्छ– त्यस्ता पुनरावृत्त जोखिमयुक्त स्थानमा सुरुङ सबैभन्दा दिगो समाधान हुन सक्छ। यसबाट सक्रिय पहिरो तथा अत्यधिक नदी कटान हुने क्षेत्रमा सडक लैजानै नपर्ने हुन्छ। अन्य स्थानमा भायाडक्ट (Viaduct) अर्थात् पिलर वा खम्बामाथि उचालेर बनाइने सडक संरचनाले अस्थिर भूभागमाथिबाट यातायात सञ्चालन गर्न सक्छ र जोखिममा रहेको भिरालो भूभागको तुलनात्मक रूपमा सानो क्षेत्र मात्र प्रभावित हुन्छ।

जहाँ सडकलाई खस्ने चट्टान वा पहिरोको गेग्रानको जोखिममा राख्नैपर्ने हुन्छ, त्यहाँ रक सेड तथा प्रबलित ग्यालरीले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छन्। यी सामान्यतः प्रबलित कंक्रिटबाट बनाइने बलिया छाना-जस्ता संरचना हुन्, जसले खस्ने चट्टान र केही गेग्रानलाई सवारीसाधनमा प्रत्यक्ष ठोक्किन नदिई संरक्षित सडकको माथिबाट पार हुन दिन्छन्।

स्थानीय स्तरका भिरालो भूभागसम्बन्धी समस्यालाई एंकरसहितका रिटेनिङ प्रणाली, ड्रेनेज ग्यालरी, क्याच डिच तथा प्रबलित स्लोपमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। एंकरसहितका रिटेनिङ संरचनाले बलिया एंकरमार्फत स्थिर माटो वा चट्टानमा जोडेर भिरालो भूभागलाई थाम्छन्। ड्रेनेज ग्यालरीले अस्थिर भिरालो भूभागभित्रको भूमिगत पानी बाहिर निकालेर आन्तरिक पानीको दबाब घटाउँछ। क्याच डिचले साना ढुंगा तथा गेग्रान सडकमा पुग्नुअघि नै रोक्छ। प्रबलित स्लोपमा रक बोल्ट, एंकर, तारको जाली, सोल नेल वा यस्तै उपाय प्रयोग गरी अस्थिर भूभागलाई बलियो बनाइन्छ। यसैबीच कटान नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापनका संरचनाले जोखिमयुक्त नदी किनारको संरक्षण तथा विनाशकारी बहावलाई महत्वपूर्ण पूर्वाधारबाट अन्यत्र मोडेर सडक, पुलका पहुँचमार्ग र आसपासका भिरालो भूभागलाई नदीले तलबाट काट्ने जोखिम घटाउन सक्छन्।

उच्च-ऊर्जा स्टिल अवरोध चट्टान खस्ने जोखिम नियन्त्रणमा विशेष रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छन्। सामान्य बार वा जालीभन्दा फरक, यस्ता विशेष रूपमा इन्जिनियरिङ गरिएका लचिला स्टिल-जाली प्रणाली खस्ने वा उछिट्टिने चट्टानबाट उत्पन्न हुने ठूलो ठक्कर ऊर्जा सोस्नका लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन्। तर तिनको प्रयोग खस्न सक्ने पदार्थको अनुमानित आकार, गति र ऊर्जाका आधारमा गर्नुपर्छ। सबै प्रकार वा परिमाणका पहिरो अथवा गेग्रान बहावबाट यिनले सुरक्षा दिन सक्दैनन्।

त्यसैगरी, खम्बामाथि राखिएका कंक्रिट ग्यालरीले छनोट गरिएका पहिरो तथा चट्टान खस्ने जोखिमयुक्त सडकखण्डमा सुरक्षा दिन सक्छन्। प्रबलित कंक्रिटको छानाले सडकलाई सुरक्षित राख्छ र व्यवस्थापन गर्न सकिने मात्रामा खस्ने पदार्थलाई संरक्षित यातायात करिडोरको माथिबाट पार हुन दिन्छ।

रसुवा विपत्तिका क्रममा देखिएका पुलका क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै पुलको डिजाइनमा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ। नदीको सतह अत्यधिक कटानको जोखिममा रहेको अवस्थामा गहिरा जगलाई स्थिर माटो वा आधार चट्टानसम्म पुर्‍याउँदा पुलको स्थायित्व बढाउन सकिन्छ। कटान प्रतिरोधी पियर र जगलाई तीव्र गतिमा बग्ने बाढीका कारण पुलका आधार वरिपरिबाट नदीको सतहको पदार्थ बगाएर लैजाँदा उत्पन्न हुने जोखिम थेग्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ।

जहाँ नदीको चौडाइ, भूगर्भीय अवस्था तथा संरचनागत परिस्थितिले अनुमति दिन्छ, त्यहाँ लामो वा एकल-स्प्यान भएका पुल संरचनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ, ताकि सक्रिय नदीको धारभित्र राख्नुपर्ने पियरको संख्या न्यून गर्न सकियोस्। नदीभित्रका बीचका पियर घटाउँदा अत्यधिक बाढीको बहावमा अवरोध कम हुन सक्छ, ठूला ढुंगा, रुख तथा गेग्रान पुलमा अड्किने सम्भावना घट्न सक्छ र अत्यधिक कटानको जोखिममा पर्ने जगको संख्या पनि कम हुन्छ। तर उपयुक्त स्प्यानको संरचना भने सम्बन्धित स्थानको जलप्रवाह, भूगर्भ, संरचनागत तथा भूकम्पीय विश्लेषणका आधारमा नै निर्धारण गर्नुपर्छ।

त्यसैले रसुवाबाट प्राप्त पाठले उच्च जोखिमयुक्त हिमाली करिडोरमा निर्माण हुने भविष्यका पुललाई सामान्य पानीको बाढीका लागि मात्र डिजाइन गर्न नहुने देखाउँछ। तिनका जग, स्प्यान, पुलको सतहको उचाइ (पर्याप्त फ्रिबोर्ड अर्थात् बाढीको उच्च सतह र पुलबीच पर्याप्त खाली उचाइ राख्ने) तथा संरचनागत प्रणालीमा अत्यधिक कटान, गेग्रानको ठक्कर, ठूला ढुंगाको बहाव, नदीको सतहमा तीव्र परिवर्तन तथा असामान्य रूपमा ठूलो गेग्रानयुक्त बाढीको सम्भावनालाई समेत समेट्नुपर्छ।

बायो-इन्जिनियरिङले सतही भिरालो भूभागको कटान घटाउन र संरचनागत उपायलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ। तर हरेक प्रविधिको आफ्नै सीमा हुन्छ।

चट्टान खस्ने अवस्थाका लागि उपयुक्त स्टिलको जालीलाई उपत्यका नै प्रभावित हुने स्तरको गेग्रानयुक्त बाढीविरुद्धको सुरक्षा भनेर प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। रिटेनिङ पर्खालले पूरै पहाडलाई स्थिर बनाउन सक्दैन। नदीको एउटा घुम्तीमा गरिएको नदी व्यवस्थापनले समग्र नदीखण्डलाई प्रणालीका रूपमा अध्ययन नगरे downstream अर्थात् तलतिर कटान सारिदिन सक्छ।

त्यसैले उपयुक्त अवधारणा मिश्रित इन्जिनियरिङ (Hybrid Engineering) हो :

• – जहाँ प्रभावकारी हुन्छ, त्यहाँ संरचनागत सुरक्षा;
• – जहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ प्रकृतिमा आधारित समाधान;
• – जोखिम अत्यधिक भएको ठाउँमा सडकको मार्ग नै परिवर्तन गरेर जोखिमबाट बच्ने;
• – अनिश्चितता कायम रहेको ठाउँमा निरन्तर निगरानी;
• – र पूर्ण रूपमा विफलता रोक्न नसकिने अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था।

कहिलेकाहीँ सबैभन्दा उत्थानशील सडक जोखिमपूर्ण स्थानमा बनाइएको सबैभन्दा बलियो सडक होइन।

त्यो सडक हो, जुन जोखिमपूर्ण स्थान हुँदै जाँदै जाँदैन।

पुनर्निर्माणले उही जोखिमलाई पुनः सिर्जना गर्नु हुँदैन

ठूलो विपत्तिपछि सरकारमाथि यथाशीघ्र सामान्य अवस्था फर्काउने ठूलो दबाब हुन्छ। परिवारलाई घर चाहिन्छ। व्यवसायलाई आवागमनको सुविधा चाहिन्छ। सडक खोल्नुपर्छ। विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्नुपर्छ। तर तीव्र पुनर्निर्माणले एउटा खतरनाक प्रलोभन पनि सिर्जना गर्छ : विपत्तिअघि जे थियो, त्यही रूपमा पुनः निर्माण गर्ने।

पुल बग्यो भने उही उचाइमा अर्को पुल बनाइन्छ। घर बग्यो भने त्यही बाढी मैदानमा नयाँ घर बनाइन्छ। सडक भत्कियो भने नदी किनारमा सामान्य मर्मत गरेर पुरानै मार्गलाई पुनःस्थापित गरिन्छ। यसले पूर्वाधार त पुनःस्थापित गर्न सक्छ। तर त्यसले सुरक्षालाई पनि पुनःस्थापित गर्छ भन्ने आवश्यक छैन।

त्यसैले रसुवा विपत्तिपछि ‘अझ राम्रो बनाएर पुनर्निर्माण गर्ने’ (Build Back Better) सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। अत्यधिक गेग्रान बहावको ऊर्जाको जोखिममा परेको प्रमाणित क्षेत्रलाई स्थायी पुनःबस्ती बसाल्नुअघि पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। पुल पुनर्निर्माण गर्दा गेग्रान पार हुन आवश्यक खाली स्थान, कटान तथा ठक्करसम्बन्धी संशोधित मूल्याङ्कनलाई समेट्नुपर्छ। क्षतिग्रस्त जलविद्युत् संरचनालाई हालै उजागर भएको नयाँ जोखिमका आधारमा पुनःपरीक्षण गर्नुपर्छ। बारम्बार क्षति भइरहेका सडकखण्डमा पटक-पटक मर्मत गर्ने विकल्प र रणनीतिक रूपमा सडकको मार्ग परिवर्तन गर्ने विकल्पबीच दीर्घकालीन आर्थिक तुलना गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पुनर्निर्माणले अनिश्चिततालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। कुनै घटनालाई समाजले त्यसबाट सिक्नुअघि त्यसलाई पूर्ण रूपमा बुझेको हुनैपर्छ भन्ने छैन।

हिमाली जोखिमलाई एउटा देशले मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन

२६ अगस्टको विपत्तिले हिमाली जोखिमको सीमापार प्रकृति पनि स्पष्ट पारेको छ। यस क्रमिक विपत्तिले नेपाल-चीन सीमावर्ती क्षेत्र तथा उच्च हिमाली भूभागलाई तलतिरका टाढा रहेका समुदायसँग जोड्ने नदी प्रणालीलाई प्रभावित गर्‍यो। बाढी अध्यागमन चौकीमा रोकिन्न। हिमपहिरो पनि रोकिन्न। पूर्वसूचना पनि रोकिनु हुँदैन।

त्यसैले नेपाल र चीनले नियमित नदी बहावको तथ्यांक आदानप्रदानमा मात्र सीमित नरही उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल वा लगभग वास्तविक समयमै आदान-प्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। यो विशेष रूपमा जरुरी छ, किनकि २०२० को आईसीआईएमओडी-यूएनडीपी अभिलेखले तीनवटा सीमापार नदी बेसिनभित्र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा २५ वटा सम्भावित रूपमा जोखिमपूर्ण हिमताल पहिचान गरेको थियो। यस्ता हिमताल फुट्दा त्यसबाट उत्पन्न प्रभाव तलतिर नेपालसम्म पुग्न सक्छ।

आदान-प्रदान गरिने सूचनामा असामान्य भूकम्पीय संकेत, हिमनदी वा भिरालो भूभाग भत्किएको अवस्था, हिमतालको सतहमा असामान्य परिवर्तन, अस्थायी प्राकृतिक बाँध बनेको अवस्था, उपग्रहबाट पत्ता लागेका परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा तथा नदीको बहाव अचानक अवरुद्ध भएको अवस्था समावेश हुन सक्छन्।

हिन्दुकुश हिमालयका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै व्यवस्थाहरू आवश्यक छन्।

आईसीआईएमओडी तथा अन्य क्षेत्रीय संस्थाहरूले वैज्ञानिक अध्ययन तथा समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भने राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निकायले सार्वजनिक पूर्वसूचनाको जिम्मेवारी कायम राख्नुपर्छ। क्षेत्रीय प्रणाली निर्माण गर्नु भनेको राष्ट्रिय तथ्यांकमाथिको सार्वभौम अधिकार त्याग्नु होइन। यसले रणनीतिक सूचना र मानव जीवन सुरक्षासम्बन्धी सूचनाबीच स्पष्ट भिन्नता गर्न आवश्यक हुन्छ। जब पहाड भत्किसकेको हुन्छ र बाढी केही मिनेटमै सीमापार गर्न सक्छ भने सूचना कूटनीतिक प्रक्रियाको कागजी औपचारिकताभन्दा छिटो प्रवाह हुनुपर्छ।

सिद्धान्त सरल हुनुपर्छ :

सीमा पार गर्ने जोखिमका लागि सीमा पार गर्नुभन्दा पहिले नै पूर्वसूचना पनि सीमा पार पुग्नुपर्छ।

विपद् प्रतिक्रियाबाट पूर्वानुमानमा आधारित शासनतर्फ

नेपालसँग सक्षम आपत्कालीन निकाय, अनुभवी इन्जिनियर, सबल सुरक्षा संयन्त्र तथा भूकम्प, पहिरो र बाढीजस्ता विपत्तिसँग जुध्दै आएका समुदायहरू छन्। तर रसुवाको घटनाले अबको अर्को प्राथमिकता पूर्वानुमानमा आधारित शासन (Anticipatory Governance) हुनुपर्ने देखाउँछ।

यसको अर्थ हो– कुनै जोखिम शतप्रतिशत प्रमाणित भएर विपत्ति आइसकेपछि मात्र होइन, सम्भावित जोखिम देखिएपछि नै सरकारले त्यसका आधारमा कदम चाल्नु। विपत्तिपछिको राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत धेरै विषयलाई आपसमा जोडेर अघि बढाउनुपर्छ।

पहिलो, नेपालले सम्भावित रूपमा जोखिमपूर्ण हिमतालको विद्यमान अभिलेखलाई अद्यावधिक, संस्थागत तथा निरन्तर रूपमा कायम राख्नुपर्छ। यससँगै हिमनदी र उच्च हिमाली क्षेत्रका अस्थिर भिरालो भूभागको छुट्टै अभिलेख पनि तयार गर्नुपर्छ। २०२० को आईसीआईएमओडी-यूएनडीपी अभिलेख एउटा बलियो आधार हो, तर तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको हिममण्डलका लागि छ वर्ष पुरानो अभिलेखलाई स्थिर वा अन्तिम अभिलेखका रूपमा लिन सकिँदैन। जोखिमको स्रोत र तलतिर रहेका ठूलो जनसंख्या, जलविद्युत् संरचना, राजमार्ग, पुल वा रणनीतिक सीमावर्ती पूर्वाधारबीच जहाँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्ता क्षेत्रमा निगरानीका स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्छ।

थामेको विपत्तिले एउटा महत्वपूर्ण सावधानी पनि सिकाएको छ : निगरानी केवल ठूला र पहिल्यै पहिचान गरिएका हिमतालमा केन्द्रित हुनु हुँदैन। साना तर तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका हिमतालहरू पुराना क्षेत्रीय जोखिम वर्गीकरणमा नपरेका हुन सक्छन्, तर चट्टान वा बरफको हिमपहिरोले तिनलाई प्रभावित गर्दा विनाशकारी क्रमिक बाढी उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले जोखिम पहिचानका मापदण्डमा हिमतालको क्षेत्रफल मात्र होइन, वरपरको भिरालो भूभागको अस्थिरता, हिमपहिरोको सम्भावित मार्ग, हिमताल थाम्ने बाँधको बनोट तथा तलतिरको जोखिमलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ।

दोस्रो, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए), विश्वविद्यालयहरू, भूगर्भसम्बन्धी संस्थाहरू तथा सुरक्षा निकायहरूले संयुक्त रूपमा पहाडदेखि नदीसम्मको जोखिम पहिचान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

तेस्रो, उच्च जोखिमयुक्त जलविद्युत् तथा यातायात करिडोरहरूलाई छुट्टाछुट्टै जोखिमका आधारमा मात्र होइन, क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को संरचना असफल हुने परिदृश्यलाई आधार बनाएर बहु-जोखिम परीक्षण गर्नुपर्छ।

चौथो, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारमा वैकल्पिक व्यवस्थाको लेखापरीक्षण (Redundancy Audit) गर्नुपर्छ। यसले राजमार्ग, पुल, विद्युत्, दूरसञ्चार, खानेपानी तथा आपत्कालीन आपूर्ति प्रणालीमा रहेका एकल विफलता बिन्दु पहिचान गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, नेपालले छिमेकी देशहरूसँग औपचारिक सीमापार आपत्कालीन सूचना आदान-प्रदानसम्बन्धी प्रोटोकल स्थापना गर्नुपर्छ।

छैटौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्तामा नेपालको पक्षलाई बलियो बनाउन सरकारले प्राविधिक प्रमाणसहितको जलवायुजन्य क्षति तथा अनुकूलन लागत लेखाङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

र अन्त्यमा, स्थानीय समुदायलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ।

सबैभन्दा अत्याधुनिक उपग्रह निगरानी सञ्जालको पनि खासै अर्थ रहँदैन, यदि गाउँसम्म पुगेको चेतावनी बुझिएन वा बेवास्ता गरियो भने। साइरन, मोबाइलमार्फत पठाइने चेतावनी, सुरक्षित स्थानतर्फ जाने मार्ग, अग्लो भूभागमा भेला हुने स्थान तथा समुदायस्तरका अभ्यासहरू अझै पनि यस प्रणालीका सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंगमध्ये पर्छन्।

प्रविधिको अन्तिम उद्देश्य मानवीय कार्यमा परिणत हुनुपर्छ। नेपाल केवल पीडित होइन– विश्वका लागि एउटा चेतावनी हो। नेपाललाई केवल जलवायु परिवर्तनको पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्नुमा एउटा जोखिम छ। नेपाल निश्चित रूपमा जोखिममा छ। तर भौगोलिक दृष्टिले हेर्दा नेपाल विश्वकै लागि पूर्वसूचनाको प्रयोगशाला पनि हो। आज हिमालयमा देखिन थालेका प्रक्रियाहरू विश्वका अन्य पर्वतीय क्षेत्र– एन्डिज, आल्प्स, ककसस, अलास्का तथा अन्य क्षेत्रका लागि पनि महत्वपूर्ण छन्। मूल प्रश्न सबै हिमनदी भत्किन्छन् कि भत्किँदैनन् भन्ने होइन। ती सबै भत्किँदैनन्।

त्यसैगरी, कारण-निर्धारणसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन पूरा नभएसम्म हरेक नाटकीय घटनालाई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम भनेर परिभाषित गर्नु पनि उचित हुँदैन। यसको गहिरो सन्देश भनेको तापक्रम वृद्धिले हिममण्डललाई परिवर्तन गरिरहेको छ र बरफ, चट्टान, पानी तथा मानव निर्मित पूर्वाधारबीचको भौतिक सम्बन्धलाई पनि बदलिरहेको छ भन्ने हो।

समाजहरूले विगतका अनुभवबाट प्राप्त धारणाका आधारमा सडक, बाँध, बस्ती तथा पुल निर्माण गरेका छन्। अब ती धारणाहरूको पुनःपरीक्षण आवश्यक छ। त्यसैले रसुवा विपत्ति नेपालको इतिहासमा मात्र सीमित हुँदैन। यो बदलिँदो पृथ्वीमा अनुकूलन गर्ने विश्वव्यापी प्रक्रियाको विकसित हुँदै गएको इतिहासको पनि एउटा हिस्सा हो।

अब अर्को पहाड खस्दा

२६ अगस्ट २०२६ मा उच्च हिमालयको एउटा भूभाग भत्कियो। केही मिनेटमै त्यसको प्रभाव दुर्गम र पहुँचविहीन हिमाली भिरालो भूभागबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती करिडोरसम्म आइपुग्यो। त्यसपछि नदीहरूमा। त्यसपछि बस्तीहरूमा। त्यसपछि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा। त्यसपछि यातायात सञ्जालमा। र अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा। यही क्रम क्रमिक जोखिम (Cascading Risk) को सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता हो।

कुनै एउटा मन्त्रालयले मात्र यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। कुनै एउटा इन्जिनियरिङ विधाले मात्र यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैन। र जब यसको व्यापक जलवायुजन्य पृष्ठभूमि विश्वव्यापी छ, त्यस्तो अवस्थामा कुनै विकासशील हिमाली देशले सम्पूर्ण प्रतिकार्यको वित्तीय भार एक्लै बेहोर्नुपर्ने अपेक्षा पनि गरिनु हुँदैन।

विश्वको प्रतिक्रिया विनम्रताबाट सुरु हुनुपर्छ। हामी हरेक हिमनदीलाई एंकरले बाँध्न सक्दैनौँ। हामी हरेक पहाडलाई एकै ठाउँमा थामेर राख्न सक्दैनौँ। हरेक अस्थिर भिरालो भूभाग कुन समयमा भत्किन्छ भन्ने हामी ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्दैनौँ। तर मानवजाति असहाय भने छैन। हामी अझ बुद्धिमत्तापूर्वक पहाडको निगरानी गर्न सक्छौँ। हामी भत्किने घटना अझ छिटो पहिचान गर्न सक्छौँ। हामी सीमापार चेतावनी पठाउन सक्छौँ। उच्च ऊर्जा भएका जोखिमयुक्त करिडोर पहिचान भएपछि बस्तीलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्न सक्छौँ। हामी पुल र जलविद्युत् प्रणालीलाई पानी मात्र होइन, गेग्रानको बहावलाई समेत ध्यानमा राखेर डिजाइन गर्न सक्छौँ।

हामी वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्न सक्छौँ, ताकि एउटा सडक असफल हुँदा राजधानी नै देशका अन्य भागबाट अलग नहोस्। हामी ड्रोनलाई विनाशका लागि होइन, निगरानीका लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी हिमाली समुदायको सुरक्षाका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी विपत्ति आएपछि अत्यधिक ठूलो खर्च गर्नुभन्दा पहिले नै उत्थानशीलतामा लगानी गर्न सक्छौँ।

र, ऐतिहासिक रूपमा विश्वव्यापी उत्सर्जनमा असमान रूपमा ठूलो योगदान गरेका राष्ट्रहरूले अत्यधिक जोखिममा रहेका तर न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई अनुकूलन गर्न सहयोग पुर्‍याउने वित्तीय जिम्मेवारीको ठूलो हिस्सा स्वीकार गर्न सक्छन्। रसुवा विपत्तिबाट नेपालले निकाल्न सक्ने सबैभन्दा जोखिमपूर्ण निष्कर्ष यो हुनेछ कि यो बाढी असाधारण थियो, त्यसैले फेरि यस्तो हुने सम्भावना कम छ। यसको सुरक्षित निष्कर्ष भने यसको ठीक उल्टो हो।

नेपाल केवल पीडित होइन–  विश्वका लागि एउटा चेतावनी हो

नेपाललाई केवल जलवायु परिवर्तनको पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्नुमा एउटा जोखिम छ।

नेपाल निश्चित रूपमा जोखिममा छ। तर भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल सम्पूर्ण ग्रहका लागि पूर्वसूचनाको प्रयोगशाला पनि हो। आज हिमालयमा देखापरिरहेका प्रक्रियाहरू एन्डिज, आल्प्स, ककसस, अलास्का तथा विश्वका अन्य पर्वतीय क्षेत्रका लागि पनि महत्वपूर्ण छन्। मूल प्रश्न सबै हिमनदी भत्किन्छन् कि भत्किँदैनन् भन्ने होइन। ती भत्किँदैनन्।

त्यसैगरी, कारण-निर्धारणसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन पूरा नभएसम्म हरेक असामान्य घटनालाई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम भनेर व्याख्या गर्नु पनि उचित हुँदैन। यसको गहिरो सन्देश भनेको तापक्रम वृद्धिले हिममण्डललाई परिवर्तन गरिरहेको छ र बरफ, चट्टान, पानी तथा मानव निर्मित पूर्वाधारबीचका भौतिक सम्बन्धलाई पनि बदलिरहेको छ भन्ने हो। समाजहरूले विगतबाट प्राप्त धारणाका आधारमा सडक, बाँध, बस्ती तथा पुल निर्माण गरेका छन्। अब ती धारणाहरूको पुनःपरीक्षण आवश्यक छ। त्यसैले रसुवा विपत्ति नेपालको इतिहासमा मात्र सीमित हुँदैन। यो बदलिँदो पृथ्वीमा अनुकूलन गर्ने विश्वव्यापी प्रक्रियाको विकसित हुँदै गएको इतिहासको पनि एउटा हिस्सा हो।

 छनोट गरिएका प्राविधिक स्रोतहरू

Bajracharya, S.R., Maharjan, S.B., Shrestha, F., Sherpa, T.C., Wagle, N. & Shrestha, A.B. (2020). Inventory of glacial lakes and identification of potentially dangerous glacial lakes in the Koshi, Gandaki, and Karnali river basins of Nepal, the Tibet Autonomous Region of China, and India. ICIMOD and UNDP. DOI: 10.53055/ICIMOD.773.

Maharjan, S.B., Sherpa, T.C. & Shrestha, A.B. (2025). Thame Valley Glacial Lake Outburst Flood 2024: Causes, impacts and future risks. ICIMOD and NDRRMA. DOI: 10.53055/ICIMOD.1101.

Khadka, N. et al. (2026). The 2024 cascading glacial lake outburst flood in the Thame Valley of Everest region, Nepal: process, impacts and implications. Natural Hazards and Earth System Sciences, 26, 4131-4152. DOI: 10.5194/nhess-26-4131-2026.

Chen, C.-M. et al. (2025). Erosional cascade during the 2021 Melamchi flood. Nature Geoscience, 18, 32-36. DOI: 10.1038/s41561-024-01596-x.

World Bank (2022). Nepal Country Climate and Development Report. World Bank Group.

लेखक परिचय

डा. दिनेश कुमार श्रेष्ठ वरिष्ठ सिभिल इन्जिनियर तथा जलस्रोत विज्ञ हुन्। उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा युरोपेली संघ (ईयू) का कर्मचारी सल्लाहकारका रूपमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि जलस्रोत, जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पूर्वाधार योजना तथा विकास आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेका छन्। यस लेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका व्यक्तिगत विचार हुन्।