काठमाडौं — संविधान दिवसको अवसरमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ई. श्रीराम न्यौपानेले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन र ऊर्जा विकासलाई नेपालको समृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उनले संविधानले नागरिक अधिकार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गरे पनि ती अधिकारलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्ने काम अझै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

न्यौपानेले नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार नेपालको जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोगले उत्पादन वृद्धि, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

“आज २०८३ साल आश्विन ३ गते नेपालको संविधान दिवसको पावन अवसरमा सम्पूर्ण देश-विदेशमा रहनुहुने नेपाली बुवाआमा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा एकता, समृद्धि र सद्भावना प्रस्फुटित होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र जस्ता संविधानप्रदत्त अधिकार र कर्तव्यमा जेनजी पुस्ताको आकांक्षालाई संविधानमा समेटेर समावेशी, न्यायपूर्ण, सुशासनयुक्त, नेपालमै उपलब्ध स्रोत ऊर्जाको सन्तुलित उत्पादन र खपतको मोडेलबाट मुलुकलाई विकसित र समृद्ध बनाउनेतर्फ हामी सबैले हातेमालो गरौँ।

संविधान दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना !

संविधान भनेको कुनै पनि देशको मूल कानुन हो, जसले राज्य सञ्चालनको ढाँचा, नागरिकको अधिकार र कर्तव्य, सरकारका अङ्गहरूको शक्तिको सिमाना तथा आपसी सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दछ। संसारका सबै देशहरूसँग आ-आफ्ना संविधान छन्, तर तिनको इतिहास, स्वरूप र प्रणाली फरक-फरक छ।

अमेरिकासँग सन् १७८७ मा निर्माण भई १७८९ देखि निरन्तर आजसम्म लागू भइरहेको संसारको सबैभन्दा पुरानो र छोटो लिखित संविधान छ।

भारतसँग सन् १९५० मा बनेको संविधान संसारको सबैभन्दा लामो र लिखित संविधान छ।

संविधान लिखित र अलिखित दुई प्रकारका छन्। एउटै दस्तावेजमा सङ्कलित नेपाल, भारत, अमेरिका, जापान लगायत संसारका सबैजसो देशमा लिखित संविधान छ। परम्परा, कानुन र दस्तावेजको संयोजनबाट बनेको बेलायतको संविधानलाई अलिखित संविधानको रूपमा लिने गरिन्छ।

बेलायतको संविधान सहजै संशोधन गर्न सकिने भएकोले लचक/Flexible Constitution भनिन्छ, अमेरिकी संविधानलाई कठोर/Rigid Constitution भनिन्छ। नेपाल, भारत लगायत अन्य थुप्रै देशका संविधान भने मिश्रित प्रकृतिका छन्।

नेपालको पहिलो संविधान वि.सं. २००४ साल, त्यसपछि २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा नेपालको सातौँ संविधान जारी भयो, जुन पहिलो पटक संविधानसभाबाट निर्मित पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान हो। यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रलाई आधार बनाएको छ।

संविधान जतिपटक फेरिए पनि, नेता जति पटक फेरिए पनि, व्यवस्था जतिपटक फेरिए पनि जबसम्म नेपालसँग भएको अथाह जलस्रोतको अधिकतम उपयोग नेपालको भूमिभित्रै हुँदैन तबसम्म ३० खर्ब ऋण पनि चुक्ता गर्न सकिँदैन, जनताको घरदैलोमा विकास पुग्न सक्दैन, नेपालीको आजको प्रतिव्यक्ति आय १४०० डलरबाट ५००० डलर र आजको ४०० युनिट प्रतिव्यक्ति बिजुलीको खपत ५००० पुग्न सक्दैन।

सुशासन र द्रुत गतिको विकास आज हरेक नेपालीको चाहना हो। गत वर्ष भाद्र २३ गते Social Engineering Movement को जगमा टेकेर Gen-Z पुस्ताले गरेको आन्दोलनको मूल उद्देश्य पनि यही नै हो।

संविधानमा परिमार्जन वा पुनर्लेखन नगरी जेनजी पुस्ताको मागअनुसार न त मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ न त आम नागरिकले द्रुत गतिको विकास नै। अहिलेसम्म नेपाल नबन्नुको प्रमुख कारण संविधानमा केही त्रुटि र नेतृत्व गर्ने नेताहरूको नियतमा खोट नै हो।

विगतको ३५ वर्षमध्ये पहिलो ५ वर्ष नेता-नेताबीच घात, प्रतिघात र अन्तर्घातमा समय खेर गयो, १० वर्ष एउटा जनयुद्ध चर्काउन र अर्को दबाउन लागिपर्‍यो, फेरि अर्को १० वर्ष नयाँ संविधान बनाउने बहानामा लुछाचुँडी गर्दैमा बित्यो, २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकार बनाउन र ढाल्न, आलोपालो, गठबन्धन, मिलिजुली, भागबण्डा, गुट-उपगुट, फुट र लुटको राजनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो मात्र भएन, बिचौलियापन, विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचारले जरा गाड्यो।

अब साँच्चिकै मुलुक बनाउने हो भने पुराना दलले कम्तीमा पनि एउटा ५ वर्षे कार्यकाल धैर्य धारण गर्नैपर्छ, छोरा र नाति पुस्ताका अगाडि व्यवहारले सच्चिएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ दल र नयाँ पुस्ताले के गर्छन् कम्तीमा एकपटक हेर्नैपर्छ।

विगतमा नेता, नियत र नीति ठिक नभएकै कारण आज नेपाल एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको सबैभन्दा गरिब मुलुक बनेको हो। नेता र नियत ठिक नभएको देशमा नीतिले काम गर्दैन। एउटा पुस्ताले दुःख नगरी अर्को पुस्ताले सुख पाउँदैन। जबसम्म दुःख गर्ने पुस्ताको प्रतिनिधित्व हाम्रो पुस्ताले गर्दैन तबसम्म मुलुक विकसित र समृद्ध बन्न सक्दैन। यतिबेला ५२ लाख र २/३ नजिकको जनमतको सरकार बन्नु देश, जनता र विकासका लागि ऐतिहासिक अवसर हो।

जेनजी पुस्ताको आकांक्षालाई संविधानमा समेट्न सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रदेश सभा खारेज वा आमूल सुधारका विषयमा साझा दलीय धारणा बनाउनुपर्छ। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएमा ५ वर्ष निर्धक्कसँग सरकार चलाउन सक्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी संविधानबाटै हुनुपर्छ।

डिजिटलाइजेसन, भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही, दैनिक चौबीसै घण्टा विकास निर्माणका काम, सार्वजनिक बिदा कटौती, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण र नेपालमा उपलब्ध स्रोत जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सम्बन्धमा विशेष नीति र मार्गचित्र बनाएर हरेक २४ घण्टामा एउटा-एउटा नतिजा निकाल्न सक्ने गरी काम हुने ग्यारेन्टी गर्ने संविधान आजको आवश्यकता हो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनु केवल व्यवस्था परिवर्तन होइन, जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने दृढ सङ्कल्प हो। संविधानमा अधिकारका सुन्दर अक्षरहरू लेखिए, तर ती अक्षरहरू जनताको दैनिकीमा प्रतिविम्बित हुन सकेनन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र समृद्धिको सपना संविधानमा कोरिए तर अझै धेरै नागरिकका लागि अधुरै छ।

समस्या संविधानका शब्दमा होइन, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने संस्कार र नेतृत्वमा देखियो।

आजीवन सत्ता र शक्ति आफ्नै कब्जामा राख्ने प्रवृत्तिले देशलाई बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचारको दलदलमा धकेल्यो। परिणामस्वरूप नेपालको समृद्धिको बाटो अवरुद्ध भयो र देश एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न पुग्यो।

यही कारण जनताले परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्केर नयाँ विकल्पलाई अवसर दिएका छन्। अब परीक्षा कुनै दलको होइन, जनताको भरोसा पूरा गर्ने क्षमताको हो। देश अब केवल पुस्ता परिवर्तनले होइन, सोच, संस्कार र कार्यशैली परिवर्तनले अघि बढ्छ। पुरानो पुस्ताको अनुभव, नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र युवा पुस्ताको नवप्रवर्तनलाई सही ढङ्गले जोड्न सके मात्र समृद्धिको बाटो खुल्छ।

उत्साह मात्र पर्याप्त हुँदैन, अनुभव मात्र पर्याप्त हुँदैन-देशलाई चाहिन्छ क्षमता, जिम्मेवारी र सहकार्यासहितको नेतृत्व। अबको राजनीति व्यक्तिको होइन, परिणामको हुनुपर्छ।

सफलताको कथा बोकेका, व्यवहारमा नतिजा निकालेर प्रमाणित भएका र समयको परीक्षाबाट खारिएका अनुभवी व्यक्तिहरूको योग्यता, विज्ञता, ज्ञान र ऊर्जालाई सही दिशामा परिचालन गर्न सके मात्र जनताको घरदैलोमा वास्तविक परिवर्तन पुग्न सक्छ।

संविधान दिवस केवल उत्सवको दिन होइन, संविधानप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, आत्मसमीक्षा र जिम्मेवारी सम्झने दिन हो। सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले संविधानको सम्मान गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिक अधिकारको संरक्षण, सुशासन र समावेशी राष्ट्र निर्माणका लागि साझा सङ्कल्प गर्नुपर्छ।

अबको आवश्यकता विवादभन्दा संवाद, विभाजनभन्दा सहकार्य र नाराभन्दा परिणाममुखी काम हो। सङ्घीयता, समानता, न्याय र जनताको अपेक्षालाई व्यवहारमा उतार्दै संविधानलाई अझ बलियो बनाउने जिम्मेवारी सबै दल र नेतृत्वको हो। संविधानलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने र विश्वासको आधार बनाउने प्रतिबद्धता नै संविधान दिवसको सच्चा सन्देश हो।

तीन दशकको राजनीतिक यात्राले नेपाललाई धेरै अनुभव दिएको छ। संविधानले दिएका अधिकार र सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सुशासन, जवाफदेहिता र परिणाममुखी नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ।

नयाँ पुस्ताले अब केवल भाषण होइन, कामको परिणाम खोजिरहेको छ। स्थिरता, पारदर्शिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।

नेपालको समृद्धिको आधारमध्ये ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण छ। जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै उत्पादन, उद्योग र रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ।

अबको यात्रा केवल राजनीतिक परिवर्तनको होइन, सोच, कार्यशैली र विकासको नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्ने यात्रा हुनुपर्छ। युवा पुस्ताको आकांक्षा, सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ। नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने एकमात्र सम्भावनाको क्षेत्र जलस्रोत र ऊर्जा नै हो।

ऊर्जा केवल बिजुली होइन, यो आधुनिक राष्ट्रको जीवनधारा हो। बलियो अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि र रोजगारीको आधार सुरक्षित, भरपर्दो र पर्याप्त ऊर्जा नै हो।

नेपाल जल, घाम, हावा लगायतका ऊर्जाका विशाल सम्भावना भएको देश हो। यी स्रोतलाई आधुनिक प्रविधि र स्पष्ट नीतिका साथ उपयोग गर्न सके ऊर्जा आत्मनिर्भरता मात्र होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्न सकिन्छ।

लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा जनताले महसुस गरेको परिवर्तनले पनि देखाउँछ-ऊर्जा व्यवस्थापनले राज्यप्रतिको विश्वास र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। अबको आवश्यकता दीर्घकालीन योजना, स्रोतको विविधीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो।

ऊर्जा उत्पादनलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउँदै स्वदेशी खपत, उद्योग विस्तार र आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादनलाई निर्यात गर्ने दिशामा स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा दूरदर्शी सोच र दृढ कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।

अन्त्यमा, संविधान दिवसले दल, दलका नेता, कार्यकर्ता र देश-विदेशमा रहेका आम नागरिकलाई यो सद्बुद्धि प्रदान गरोस्।

धन्यवाद।

जय देश, जय ऊर्जा।

- ई. श्रीराम न्यौपाने
प्रतिनिधि सभा सदस्य, तनहुँ-२