१. सबैभन्दा तत्काल गर्नुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रको काम भनेको वर्षातका बेला खेर जाने गरेको र आगामी वर्षातका चार महिनामा खेर जान सक्ने करिब १,५०० मेगावाट विद्युत् खपत गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु हो। वर्षातका महिनामा खेर जान सक्ने १,५०० मेगावाट अर्थात् करिब ६,००० गिगावाट-घण्टा विद्युत् शक्तिलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेमा करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको आर्थिक योगदान दिन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म सो परिमाणको विद्युत् ऊर्जा स्वदेशमै खपत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु मेरो विचारमा सबैभन्दा तत्काल गर्नुपर्ने कार्य हो। आगामी वर्षातको समयमा यो परिमाणको विद्युत् खेर जान सक्ने मेरो आकलन छ। हालको विद्यमान अवस्था यथावत् रहने हो भने प्रत्येक वर्ष यो परिमाण बढ्दै जानेछ।

यस्तो परिमाणको विद्युत् ऊर्जा खपत गर्न हालको विद्युत् प्रणाली वा विद्यमान ग्राहकबाट मात्र सम्भव हुने देखिँदैन। यसका लागि नयाँ उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यस्ता उद्योगहरूमा कृषि, वन वा कृषि–वन संयुक्त परियोजनाहरू पर्न सक्छन्। नेपालमा अत्यावश्यक देखिएको तथा सधैं अभाव हुने रासायनिक मल उद्योगको स्थापना पनि यसको एउटा विकल्प हुन सक्छ। अन्य विकल्पका रूपमा बिटक्वाइन उत्पादन वा डाटा सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योगहरू पनि हुन सक्छन्। यसबाहेक अन्य सम्भाव्य उद्योगहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले यसरी खेर जान सक्ने विद्युत् खपत गरी राष्ट्रिय आय बढाउनु आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ मलाई।

यसका लागि विद्युत्, उद्योग, कानुन, अर्थ तथा एफएनसीसीआईका विज्ञहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको कार्यदल बनाई सोही कार्यदलको सिफारिसमा खेर जान सक्ने विद्युत् खपतमार्फत राष्ट्रिय आय आर्जन गर्ने उद्योग स्थापना तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्य गर्न आवश्यक देखेको छु। स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीका नयाँ उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा केही हदसम्म नेपालको श्रम ऐन पनि बाधक भएको भन्ने मेरो बुझाइ छ।

२. दोस्रो तत्काल गर्नुपर्ने कुरा नेपाललाई विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने हो। यसको अर्थ एकातिर वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् स्वदेशमै उपयोग गर्ने, अर्कोतर्फ हिउँदका महिनामा आयातित विद्युत्‌मा निर्भर नभई स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्‌मा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र तेस्रो, हिउँदमा पनि नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने केही विद्युत् क्षमता प्रणालीमा जगेडाका रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्नु हो। यो तत्काल नतिजा दिने काम नभए पनि अहिले सुरु नगरे नतिजा आउन अझ ढिला हुनेछ।

नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन हिउँदका महिनामा पर्याप्त उत्पादन गर्न सक्ने जलाशययुक्त आयोजना वा विद्युत् केन्द्रहरूको निर्माण र सञ्चालन आवश्यक पर्छ। साथै, तत्काल गर्न सकिने योजनाअन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी वा निजी क्षेत्रका नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजनाहरूलाई अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस कदमले हिउँदमा उच्च माग हुने बिहान र साँझको समयमा विद्युत् व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कोशी, कर्णाली र पञ्चेश्वर बाहेकका बुढीगण्डकी, दूधकोशी, तमोर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, हुम्ला कर्णाली क्यास्केडजस्ता पहिचान भइसकेका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा निर्माणमा लैजान आवश्यक छ। उत्पादित सम्पूर्ण ऊर्जा स्वदेशमै खपत गर्ने गरी यी आयोजनाहरू अगाडि बढाउन तथा अन्य सम्भावित आयोजनाहरूमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरू बहुउद्देश्यीय हुने भएकाले सिँचाइ, खाद्य उत्पादन लगायतका पक्षहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा योजना र डिजाइन गर्नुपर्छ। यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌बाट हुने आम्दानीभन्दा नियन्त्रित पानीको प्रयोगबाट उत्पादन हुने कृषि उपजको मूल्य अझ बढी हुन सक्ने भएकाले सिँचाइ पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नु ठूलो भूल हुनेछ। साथै, आगामी ५–६ वर्षमा आवश्यक हुने विद्युत् मागलाई ध्यानमा राखी यस्ता आयोजनाहरूको पुनःअनुकूलन (Re-optimization) गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आगामी ५–६ वर्षमा करिब २,००० मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाहरू आवश्यक पर्ने देखिन्छ, जसले वर्षायामको अतिरिक्त ऊर्जा व्यवस्थापन र हिउँदमा उच्च मागको पूर्ति गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। साथै, केही परिमाणमा जगेडा क्षमता हुनु औद्योगिक विकासका लागि सकारात्मक मानिन्छ।

नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको चर्चा कम भए पनि नदी प्रवाहीमा आधारित तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूको संख्या बढी छ, जसले निजी क्षेत्रलाई छनोटमा सहजता दिएको छ। तर जलाशययुक्त आयोजनाका हकमा यस्तो सुविधा कम देखिन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब २० वर्षअघि तयार पारेको जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनले यस्ता आयोजनाको पहिचानमा महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्न सक्छ, यद्यपि वर्तमान आवश्यकता अनुसार त्यसका निष्कर्षहरू पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि हाल विश्व बजारमा सस्तो हुँदै गएको सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई पनि हिउँदका महिनामा दिउँसोको माग पूर्तिका लागि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

३. विद्युत् उद्योगमा नेपाली लगानी कि एफडीआई?

नेपालमा भारतीय बाहेक दुईवटा विदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका उदाहरण छन्। पहिलो, ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती खोला आयोजनामा नर्वेको अर्धसरकारी संस्था स्टाटक्राफ्टले लगानी गरी सन् २००० तिर निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। दोस्रो, संयुक्त राज्य अमेरिकाको पाण्डा इनर्जी कम्पनीले ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजना सन् २००१ तिर निर्माण सम्पन्न गरेको थियो।

यीमध्ये स्टाटक्राफ्टले केही थप आयोजनाहरूको सर्वे लाइसेन्स लिए पनि उल्लेखनीय विस्तार गर्न सकेन भने अमेरिकी कम्पनी केही समय सञ्चालनपछि बाहिरिएको थियो। स्टाटक्राफ्ट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको नभए पनि यी दुवै कम्पनी नेपालमा थप लगानी गर्न उत्साहित देखिएनन्। यसको अर्थ वर्तमान अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित भएका छैनन् भन्ने हो। त्यसैले हालका लागि जलविद्युत् विकासमा विदेशी लगानीबारे अत्यधिक आशावादी हुनु आवश्यक देखिँदैन। त्यसैले, हाललाई नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा विदेशी लगानीबारे ज्यादा ठूलो कुरा नगरे पनि हुन्छ।

भारतले भने नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रायः विद्युत् भारत निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। तर नेपालका लागि हिउँदका महिनामा स्वदेशमै विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ लगानी आकर्षित गर्नु आवश्यक छ।

नेपाली निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित देखिन्छन्। यस्ता लगानीकर्ताहरू ठूला जलविद्युत् आयोजनामा समेत निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी लगानी गर्न तत्पर देखिएका छन्। त्यसैले नेपालका निजी लगानीकर्ताहरूलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसअनुसार नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीति निर्माण गरी अविलम्ब लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।

यो किन आवश्यक छ भने एकातिर नेपाल सरकारसँग लगानीयोग्य ठूलो रकमको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सरकारी निकायबाट निर्माण गरिने आयोजनाहरूमा समयावधि अत्यन्तै लामो हुने, लागत बढी हुने देखिएको छ। तर निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाहरू तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिला र तोकिएको अवधिको आसपासमै सम्पन्न हुने गरेका छन्। त्यसैले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

हाल करिब १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका विभिन्न प्रकारका अनुमतिपत्रहरू नेपाली निजी लगानीकर्ताहरूका हातमा छन्। तीमध्ये करिब ४,००० मेगावाट क्षमताका आयोजना (मुख्यतया नदी प्रवाहीमा आधारित र केही अर्धजलाशययुक्त) निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन् भने अन्य आयोजना पाइपलाइनमा छन्। यी ४,००० मेगावाट क्षमताका आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलित र सुदृढ राख्न जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालन यथाशीघ्र सुरु गरी न्यूनतम समयमा सम्पन्न गर्नु अनिवार्य देखिन्छ। हाल सञ्चालनमा रहेको १०६ मेगावाटको कुलेखानी प्रणाली र निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ सेती आयोजनाले वर्तमान प्रणालीलाई सीमित मात्र सहयोग गर्नेछन्। आगामी ५–६ वर्षपछि नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ राख्न कम्तीमा पनि करिब २,००० मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ।

माथि उल्लेख गरिएअनुसार निजी क्षेत्रसँग निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका ४,००० मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनासँगै कम्तीमा १,५०० मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रबाटै निर्माण गराउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आगामी ५ वर्षमा करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। साथै प्रसारण तथा वितरण लाइनको निर्माण र सुदृढीकरणमा थप करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुन सक्छ।

हाल वार्षिक करिब ७० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने नेपालको बैंकिङ प्रणालीले यदि वार्षिक २ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्‍यो भने ‘ओभर स्याचुरेसन’को अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले यस्तो नीतिगत निर्णय गर्दा सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा समन्वित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। साथै यस्तो लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन आवश्यक छ।

म विश्वस्त छु कि सबै प्रकारका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन नेपाली निजी क्षेत्रले सरकारी क्षेत्रभन्दा प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ। तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन भई नियमन गरिएको पानीको समुचित व्यवस्थापन गरी त्यसलाई पुनः प्रयोगमार्फत कृषि सिँचाइ तथा खाद्य सुरक्षामा उपयोग गर्ने कार्य भने मुख्य रूपमा नेपाल सरकारकै जिम्मेवारी हो। मेरो अनुमानमा नियमन गरिएको पानीको प्रयोगबाट कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा प्राप्त हुने प्रतिफल विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त आम्दानीभन्दा अझ बढी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्न सकेमा सरकारी लगानीमा मितव्ययिता आउने र प्राथमिकताका क्षेत्रमा थप लगानी सम्भव हुनेछ।

४. विद्युत् निकासीका लागि कि आन्तरिक खपत बढाउन?

मेरो विचारमा नेपालको जलविद्युत् विकास पहिलो प्राथमिकतामा देशलाई विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। ऊर्जा अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार स्वदेशी उद्योगमा खपत भएको एक युनिट विद्युत्‌बाट करिब ८० अमेरिकी सेन्ट बराबरको आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, जबकि निर्यात गरिएको विद्युत्‌बाट केवल बिक्री मूल्य बराबरको प्रतिफल मात्र प्राप्त हुन्छ।

तर विद्युत् खपत बढाउने जिम्मेवारी केवल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र होइन, यो मुख्यतः नेपाल सरकारकै दायित्व हो। उत्पादनमूलक उद्योगहरू नै विद्युत्‌का प्रमुख उपभोक्ता बन्न सकेमा मात्र देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ। यसका साथै कृषि क्षेत्र पनि विद्युत् ऊर्जाको महत्वपूर्ण उपभोक्ता बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यसरी मात्र प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १,२००–१,५०० युनिटसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अन्यथा हालको जस्तै करिब ३८०–४०० युनिटमा सीमित वृद्धि मात्र सम्भव हुनेछ। त्यसैले उत्पादनमूलक उद्योगमा अधिकतम विद्युत् खपत गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था छ।

अन्ततः नेपालले आन्तरिक खपत बढाउने कि विद्युत् र श्रम दुवै निर्यात गर्ने भन्ने निर्णय पनि हाम्रो आफ्नै नीतिगत प्राथमिकतामा निर्भर रहनेछ। त्यसैले विद्युत्‌को गुणस्तर सुधार गरी औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ र स्वदेशमा खपत हुन नसक्ने परिमाण मात्र निर्यात गर्नुपर्छ।

केवल निर्यातका लागि विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नु बेइमानी हो, देशलाई धोका हो। यस्तो लगानीभन्दा  देशका लागि आवश्यक अन्य धेरै लगानीयोग्य क्षेत्रहरू छन्, त्यहाँ लगानी गर्ने हो । त्यसैले नेपाल सरकारले करिब १३,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा यी सबै परिदृष्यलाई राम्रोसँग मनन गरी गर्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । यस्तो परिमाणको विद्युत् उत्पादन आयोजनासँगै प्रसारण र वितरण संरचना विस्तार तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने नीति आवश्यक रहेको मेरो बुझाइ छ ।

५. विद्युत् आयोजनाहरूको पीडीए (PDA)

नेपाल सरकारले २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास सम्झौता (PDA) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य ठूला आयोजनामा जोखिम व्यवस्थापन गर्दै लगानीकर्तालाई आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्नु हो।

तर PDA प्रक्रिया लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने भएकाले यसमा समय लाग्ने गरेको छ, जसले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढाउँछ।

विगत अनुभवले देखाउँछ कि ठूला आयोजनामा जोखिम बढी भए पनि साना आयोजनाहरू पनि उच्च जोखिममा रहेका कारण धेरै आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। यस सन्दर्भमा विदेशी प्रवर्द्धकलाई मात्र सहुलियत दिनेभन्दा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी रूपमा समान अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

साथै, नदी प्रवाही वा अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विदेशी प्रवर्द्धकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सार्वभौम ग्यारेन्टी दिने प्रचलन पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले नेपाली निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित सबै प्रकारका जलविद्युत् आयोजनाले भोग्दै आएका प्रशासनिक जटिलता हटाउने स्पष्ट र पारदर्शी ऊर्जा नीति निर्माण गरी तत्काल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मेरो ठम्याइ छ।