अपर तामाकोशीको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न माग, परामर्शदाता र ऋणको ब्याजदरमाथि पनि प्रश्न
जलसरोकार
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय अवस्थाबारे सार्वजनिक चासो बढिरहेका बेला आयोजनाले पाउँदै आएको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। जलस्रोत क्षेत्रका जानकार हरि पण्डितले जलसरोकारले हिजो पोस्ट गरेको ‘अपर तामाकोशीको पहिलो त्रैमासिक नाफा १६५ करोड, ऋण ६६ अर्बभन्दा बढी’ समाचार सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै आयोजनालाई अन्य जलविद्युत् आयोजनासरह विद्युत् खरिद दर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
पण्डितले आयोजना निर्माणका क्रममा भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड-१९ लगायतका असामान्य परिस्थितिका कारण निर्माण अवधि लम्बिएको र लागत बढेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता तथा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा समय र अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले पनि आयोजनाको लागत अकासिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रारम्भमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म दोब्बर भएको थियो। तर आयोजनाको लागत बढ्नुमा बाह्य परिस्थिति मात्रै जिम्मेवार नरहेको र सुरुमा निर्धारण गरिएको विद्युत् खरिद दर पनि वित्तीय समस्याको एउटा कारण भएको उनको तर्क छ।
पण्डितले अन्य जलविद्युत् आयोजनाले वर्षायाममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा पाउने गरेको उल्लेख गर्दै माथिल्लो तामाकोशीले भने क्रमशः ३ रुपैयाँ ६३ पैसा र ६ रुपैयाँ ९६ पैसा मात्रै पाएको बताएका छन्। यसले आयोजनाको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको उनको दाबी छ।
उनले निर्माण अवधिमा भोग्नुपरेका असामान्य परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै माथिल्लो तामाकोशीको पीपीए दर पनि सोही समयमा सम्झौता भएका अन्य आयोजनाको सरह बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तो व्यवस्था गर्न सके आयोजनाले आर्थिक रूपमा सबल हुने र भविष्यमा हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने हैसियत बनाउने उनको तर्क छ।
परामर्शदाताको भूमिका र ऋणको ब्याजदरमाथि पनि प्रश्न
पण्डितको पोस्टमा आएका प्रतिक्रियाले आयोजनाको वित्तीय समस्याबारे थप प्रश्नहरू उठाएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक तथा तत्कालीन चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका सीइओ लीलानाथ भट्टराईले आयोजनाको समस्यामा परामर्शदाताको नियत र भूमिकालाई मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएका छन्। उनले 'Mainly, the consequences of ill-intended consultant' भन्दै परामर्शदाताको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
त्यस्तै, अर्जुनजंग थापाले सरकारी लगानीका कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बैंकहरूले उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याजदरसमेत पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। आयोजनाको वित्तीय भार कम गर्न ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन एउटा विकल्प हुन सक्ने उनको सुझाव छ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले पनि पीपीए दर समायोजनको विषयलाई समर्थन गर्दै आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ र लागत वृद्धिको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्न राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने विषयमा मात्रै नभई सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कायम राख्ने दृष्टिकोणबाट पनि बहस हुन आवश्यक छ।
पोस्टमा टिप्पणी गर्ने अन्य व्यक्तिहरूले पनि पण्डितको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएका छन्।
६६ अर्बभन्दा बढी ऋणको भार, अब वित्तीय पुनर्संरचनाको बहस
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आयोजनाले १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको छ। तर कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ। कम्पनीको सञ्चित नोक्सानीसमेत ठूलो छ।
नाफा कमाउन थाले पनि ऋणको ठूलो भारबाट आयोजना कहिले मुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।
यस सन्दर्भमा पीपीए दर पुनरावलोकन, ऋणको ब्याजदर घटाउने सम्भावना, ऋण भुक्तानीको समयतालिका पुनर्संरचना तथा निर्माण अवधिमा भएको लागत वृद्धिको कारण र जिम्मेवारीबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
लाखौँ सर्वसाधारणको लगानी जोडिएको आयोजना
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानीसमेत रहेको नेपालको ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा स्थापित अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई–दुई प्रतिशत गरी सार्वजनिक संस्थाहरूको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण, दोलखाका आयोजना प्रभावित बासिन्दा, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी तथा सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारीलाई छुट्याइएको थियो। कम्पनीको संरचनाअनुसार सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत र दोलखाका आयोजना प्रभावित बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याइएको थियो।
कम्पनीले २०७५ सालमा सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो। यसको कुल मूल्य १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै, दोलखाका आयोजना प्रभावित बासिन्दाका लागि १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर छुट्याइएको थियो। यसरी आयोजना निर्माणमा राज्यका सार्वजनिक संस्थासँगै सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष पुँजीसमेत परिचालन गरिएको थियो।
सर्वसाधारणको लगानीको आकार २०८० सालमा कम्पनीले निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरबाट पनि देखिन्छ। कम्पनीको अभिलेखमा त्यतिबेला ६ लाख ४३ हजार २९३ जना सर्वसाधारण सेयरधनी थिए। कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दा सर्वसाधारणतर्फ छुट्याइएको ५ करोड १८ लाख ९१ हजार कित्ता सेयरमध्ये ३ लाख ३५ हजार २३० आवेदकले मात्र हकप्रद सेयर खरिद गरेका थिए। उनीहरूलाई ३ करोड ४८ लाख ७१ हजार ४७० कित्ता सेयर बाँडफाँट गरिएको थियो। सर्वसाधारणतर्फको हकप्रद सेयरको ६७.२० प्रतिशत मात्रै बिक्री भएको थियो। बाँकी १ करोड ७० लाख १९ हजार ५३० कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
यसले माथिल्लो तामाकोशीको वित्तीय अवस्थासँग लाखौँ सर्वसाधारणको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखाउँछ। आयोजनाको ऋण, ब्याज खर्च र आम्दानीको अवस्थाले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणको लगानीको प्रतिफल र जलविद्युत् क्षेत्रमा नागरिकको लगानीप्रतिको विश्वासलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।
माथिल्लो तामाकोशीको वित्तीय सङ्कट कम्पनीका सञ्चालक र ऋणदाताको मात्र समस्या होइन, लाखौँ सर्वसाधारणको लगानी र विश्वाससँग जोडिएको विषय हो।
अपर तामाकोशीको वित्तीय समस्यालाई केवल कम विद्युत् खरिद दर वा निर्माण अवधि लम्बिएको कारणले मात्रै व्याख्या गर्न सकिँदैन। आयोजना निर्माणको लागत वृद्धि, परामर्शदाता तथा ठेकेदारको भूमिका, ऋणको संरचना, ब्याज खर्च र व्यवस्थापकीय निर्णयहरूको समेत तथ्यपरक समीक्षा आवश्यक छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कोप-३१ मा स्वकीय सचिव शिरिष पाण्डेको प्रतिनिधित्वदेखि ऊर्जा मन्त्रालयभित्रको कथित समानान्तर शक्ति केन्द्रसम्म
-
आगामी हिउँदमा ४६२ मेगावाट विद्युत् अभाव हुने
-
बाढीले थला पारेका आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदै सान्वी इनर्जी नाफामा, पहिलो त्रैमासमा ५ करोड ८ लाख खुद मुनाफा
-
सोलु हाइड्रोपावरको पहिलो त्रैमासमा ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी ७.४२ रुपैयाँ
-
सुनचाँदीको मूल्यमा फेरि गिरावट, सुन तोलामा १ हजार १ सय रुपैयाँ सस्तियो
-
विपद्का बेला नेपाली सेना अग्रपङ्क्तिमा : ४ हजार ८१ जनाको हवाई उद्धारदेखि सुरुङमा फसेका तीन जनाको जीवनरक्षासम्म