सुनको मूल्य सेयर बजार कुलमान घिसिङ विराजभक्त श्रेष्ठ नेपाल विद्युत प्राधिकरण दीपक खड्का पूर्वाधार इप्पान ग्लोबल आइएमई बैंक नीति तथा कार्यक्रम
जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

कोप-३१ मा स्वकीय सचिव शिरिष पाण्डेको प्रतिनिधित्वदेखि ऊर्जा मन्त्रालयभित्रको कथित समानान्तर शक्ति केन्द्रसम्म

जलविद्युत् अनुमतिपत्र, पीपीए, आयोजना ठेक्का र कर्मचारी सरुवासम्म अनौपचारिक हस्तक्षेप भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आरोप

जलसरोकार
सोमबार, मंसिर ०१, २०८३ | १६:५०:५४ बजे

काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा जोखिम बढिरहेको छ। बाढीपहिरोले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। ऊर्जा सुरक्षादेखि जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानीसम्मका विषय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनेका छन्। तर यस्ता विषयमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको छनोट र ऊर्जा मन्त्रालयभित्रको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा ऊर्जा मन्त्रीका स्वकीय सचिव सिरिष पाण्डे ‘प्राविधिक तथा पूर्वाधार सल्लाहकार’ का रूपमा सहभागी भएपछि यो विवाद सार्वजनिक भएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (WECS), विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग (DoED) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) जस्ता ऊर्जा क्षेत्रका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायका पदाधिकारी तथा प्राविधिक विज्ञको प्रतिनिधित्व सार्वजनिक विवरणमा नदेखिएका बेला मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई ऊर्जा क्षेत्रको प्राविधिक प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरिएपछि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

तर मन्त्रालयभित्रका केही अधिकारीहरूको भनाइमा पाण्डेको भूमिका कोप-३१ को सहभागितामा मात्र सीमित छैन। उनीहरूले मन्त्रालयको दैनिक प्रशासन, नीतिगत निर्णय, आयोजना विकास, अनुमतिपत्र तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म स्वकीय सचिवको अनौपचारिक प्रभाव विस्तार भएको आरोप लगाएका छन्।

प्राविधिक विज्ञको सट्टा मन्त्रीका स्वकीय सचिव

पाण्डेको शैक्षिक पृष्ठभूमि सिभिल इन्जिनियरिङ हो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत थापाथली क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको सिटी प्लानिङ कमिसनमा सिभिल इन्जिनियरका रूपमा काम गरेको विवरण पनि उनको व्यावसायिक परिचयमा उल्लेख छ।

उनको शैक्षिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिमा संरचनात्मक इन्जिनियरिङ र सहरी पूर्वाधारसम्बन्धी अनुभव देखिए पनि जलवायु परिवर्तन, जलविद्युत् प्रणाली, ऊर्जा नीति वा जलवायु वित्तसम्बन्धी विशेषज्ञताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

कोप-३१ को नेपाल पेभिलियनमा नोभेम्बर १० मा आयोजित ‘Climate-Resilient Energy Infrastructure and Clean Energy Investment’ विषयक सत्रमा पाण्डे ऊर्जा मन्त्रालयका ‘Technical and Infrastructure Adviser’ का रूपमा सहभागी भएका थिए। उक्त सत्र ऊर्जा मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (AEPC) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (IPPAN) को संयुक्त आयोजनामा भएको थियो।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसम्बन्धी विवरणमा ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीको नाम देखिँदैन। सार्वजनिक विवरणमा यी निकायका प्रतिनिधि नदेखिनु र पाण्डे प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा प्रस्तुत हुनुबीचको अन्तरले सरकारी प्रतिनिधित्वको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रालयभित्र स्वकीय सचिवको समानान्तर शक्ति?

मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूका अनुसार पाण्डेले आफूलाई बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बनेको सचिवालय समूहसँग निकट रहेको बताउँदै आएका छन्। बालेन शाह मेयर हुँदा सुनील लम्सालको टिममा पाण्डे पनि सहभागी रहेको र महानगरपालिकामा सिभिल इन्जिनियरका रूपमा इन्टर्न गरेको विवरण छ।

मन्त्रालयका भुक्तभोगी अधिकारीहरूको दाबीमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवको हैसियतमा रहेका पाण्डेले सचिव तथा सहसचिव तहका अधिकारीहरूलाई समेत आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर नियमित ब्रिफिङ लिने गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तथा निर्देशक तहका अधिकारीहरूलाई पनि मन्त्रालयको कोठा नम्बर २०२ मा बोलाएर छलफल तथा निर्देशन दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पाण्डेले मन्त्रीको सचिवालयको पहुँच प्रयोग गरेर प्रशासनिक तथा नीतिगत विषयमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेका छन्। यसले मन्त्रालयको औपचारिक प्रशासनिक संरचना र निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर अनौपचारिक शक्ति केन्द्र विकसित भएको उनीहरूको आरोप छ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवले राजनीतिक तथा प्रशासनिक समन्वय गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर सचिव, सहसचिव र मातहतका संस्थाका प्रमुखहरूको काममा निर्देशनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था बनेको हो भने त्यसको प्रशासनिक र कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

जलविद्युत् अनुमतिपत्र र पीपीएमा रोक लगाउन दबाब?

मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अर्को गम्भीर आरोप जलविद्युत् आयोजना विकाससँग सम्बन्धित छ। उनीहरूका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउँदै आएका जलविद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) प्रक्रियामा रोक लगाउने काममा पाण्डेको भूमिका रहेको छ।

नेपालको जलविद्युत् विकासमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र पीपीए आयोजना अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। यी प्रक्रियामा अनिश्चितता उत्पन्न हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी, आयोजना निर्माण र विद्युत् उत्पादनको समयतालिकामा असर पर्न सक्छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा अनौपचारिक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

सुनकोसी-मरिण ठेक्का प्रकरणमा पनि नाम जोडियो

पाण्डेको नाम सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का विवादसँग पनि जोडिएको छ। मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूको आरोपमा खोल्न लागिएको ठेक्का रद्द गराउन दबाब सिर्जना गर्ने क्रममा पाण्डेसँग निकट समूह सक्रिय थियो।

उनीहरूका अनुसार ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा असहमति जनाएका सिंचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुखलाई पक्राउ गरी दिनभरि नियन्त्रणमा राखिएको थियो। ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा सहमत भएपछि मात्र उनीहरूलाई छाडिएको थियो। भोलिपल्टै गोरखापत्र दैनिकमा ठेक्का रद्द गरिएको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।

यस घटनालाई लिएर मन्त्रालयभित्र ‘बालेन सचिवालय’ को नामसमेत प्रयोग गरिएको र पछि उक्त सचिवालयले त्यसको खण्डन गरेको थियो। यद्यपि पक्राउको कानुनी आधार, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू र ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबीचको सम्बन्धबारे सरकारले अहिलेसम्म आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

यो प्रकरणमा पाण्डेको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने सार्वजनिक कागजात उपलब्ध छैन। तर मन्त्रालयका भुक्तभोगी अधिकारीहरूले उनको नाम जोडेर गरेको दाबीले सरकारी आयोजना र ठेक्का व्यवस्थापनमा अनौपचारिक दबाबको प्रश्न उठाएको छ।

विभागीय संरचना र कर्मचारी सरुवामा पनि प्रभावको आरोप

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागलाई ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतबाट पूर्वाधार मन्त्रालयमा लैजाने विषयमा भएको चलखेलमा पनि पाण्डेको सल्लाह र प्रभाव रहेको थियो।

त्यसैगरी, सिंचाइ विभागका कर्मचारीहरूको सरुवामा पाण्डे र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य अंशुकिरण शाही सक्रिय रहेको आरोप पनि मन्त्रालयभित्र उठ्ने गरेको छ।

सरकारी निकायको कर्मचारी सरुवा, विभागीय संरचना परिवर्तन र आयोजना व्यवस्थापन औपचारिक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने विषय हुन्। यस्ता निर्णयमा राजनीतिक पहुँच वा अनौपचारिक समूहको प्रभाव परेको हो भने त्यसले संस्थागत स्वायत्तता र प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पनि स्वकीय सचिवकै?

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पाण्डे ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सहभागी हुनुपर्ने विभिन्न अन्तरनिकाय बैठकमा पनि प्रतिनिधिका रूपमा जाने गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका बैठकमा समेत ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएको उदाहरण उनीहरूले दिएका छन्।

मन्त्रालयको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी कुन पदाधिकारीलाई दिने भन्ने कुरा बैठकको प्रकृति, विषय र मन्त्रालयको निर्णयमा निर्भर हुन्छ। तर विषयगत जिम्मेवारी भएका सचिव, सहसचिव वा सम्बन्धित निकायका विज्ञलाई पन्छाएर स्वकीय सचिवले नियमित प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था बनेको हो भने त्यसको आधार र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

भ्रमण खर्चको स्रोत पनि अस्पष्ट

पाण्डेको कोप-३१ सहभागितालाई लिएर उठेको अर्को प्रश्न भ्रमण खर्चसँग सम्बन्धित छ। उनको हवाई टिकट तथा अन्य खर्च विभिन्न संघसंस्थाहरुले बेहोरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले पाण्डेको भ्रमण खर्च कुन निकायबाट भुक्तानी भयो भन्ने विषयमा छानबिन भए वास्तविकता खुल्ने बताएका छन्। तर भुक्तानीको स्रोत, रकम र निर्णय प्रक्रियाबारे स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुने कागजात सार्वजनिक भएको छैन।

यदि कुनै सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाले उनको भ्रमण खर्च बेहोरेको हो भने त्यसको आधार, उद्देश्य र स्वीकृति प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्रोत वा संस्थागत रकम प्रयोग भएको अवस्थामा खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ।

प्रवक्ताले दिएनन् जवाफ

यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन शाक्यसँग प्रतिक्रिया माग गरिएको थियो। तर समाचार तयार पार्दासम्म उनले उठाइएका प्रश्नबारे जवाफ दिएका छैनन्।

पाण्डेको औपचारिक जिम्मेवारी, मन्त्रालयभित्रको भूमिका, कोप-३१ सहभागिताको आधार तथा भ्रमण खर्चको स्रोतबारे मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेको छैन।

प्रश्न व्यक्तिको होइन, संस्थागत शासनको हो

ऊर्जा मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवको भूमिका र प्रभावबारे उठेका यी आरोपले एउटा व्यक्तिको विदेश भ्रमणको विवादभन्दा फराकिलो प्रश्न जन्माएका छन्। मन्त्रालयको औपचारिक प्रशासनिक संरचना, मातहतका निकायको संस्थागत स्वायत्तता र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँचको प्रभाव कति छ भन्ने विषय यसबाट जोडिएको छ।

मन्त्रीको स्वकीय सचिवले मन्त्रीलाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक सहयोग गर्नु स्वाभाविक जिम्मेवारी हो। तर त्यही पदको आडमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र मातहतका निकायका अधिकारीमाथि निर्देशनात्मक प्रभाव कायम गर्ने, आयोजना तथा अनुमतिपत्र प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने वा कर्मचारी व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था बनेको हो भने त्यसको कानुनी आधार र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्छ।

कोप-३१ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कसले गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि यही संस्थागत सन्दर्भसँग जोडिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित ऊर्जा पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था बुझ्ने र त्यसको समाधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायका विज्ञको प्रतिनिधित्व सार्वजनिक विवरणमा नदेखिँदा मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

जलवायु कूटनीति र ऊर्जा नीति कुनै व्यक्तिको पहुँच वा सचिवालयको प्रभावमा चल्ने विषय होइनन्। तिनको आधार संस्थागत ज्ञान, कानुनी प्रक्रिया, प्राविधिक क्षमता र सार्वजनिक जवाफदेहिता हुनुपर्छ।

 

प्रकाशित मिति : सोमबार, मंसिर ०१, २०८३ | १६:५०:५४ बजे

लेखकको बारेमा

जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया