आगामी हिउँदमा ४६२ मेगावाट विद्युत् अभाव हुने
बाढीले ४३१.१ मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रणालीबाट विच्छेद गरेको थियो; ९०८.२ मेगावाट नयाँ क्षमता थपिँदा पनि पुसदेखि चैतसम्म ऊर्जा अभाव, माघमा सबैभन्दा बढी अभाव हुने प्राधिकरणको आकलन
विकास थापा
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवा-भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीका कारण ११ जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनासँग सम्बन्धित ४३१.१ मेगावाट उत्पादन क्षमता राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विच्छेद हुन पुग्यो। तर बाढीबाट प्रभावित संरचनाको पुनःस्थापना र नयाँ जलविद्युत् आयोजना थपिने क्रमसँगै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि हिउँदयामको विद्युत् अभाव भने कायमै रहने देखिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार आगामी वर्ष माघ महिनामा दैनिक औसत ४६२ मेगावाट विद्युत् अभाव हुने देखिएको छ। पुसदेखि चैतसम्म लगातार चार महिना विद्युत् ऊर्जा अभाव हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।
प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनाबाट ९०८.२ मेगावाट जडित उत्पादन क्षमता प्रणालीमा थपिनेछ। तर यति ठूलो उत्पादन क्षमता थपिँदा पनि पुसमा १ लाख ८४ हजार १२१, माघमा ३ लाख ३२ हजार ७४९, फागुनमा ३ लाख २९ हजार ७५१ र चैतमा २ लाख ९१ हजार ६३६ मेगावाट घण्टा ऊर्जा अभाव हुने अनुमान गरिएको छ।
यसले रसुवा-भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति मात्रै नेपालको विद्युत् आपूर्ति चुनौतीको कारण नभई उत्पादनको मौसमी असन्तुलन पनि गम्भीर संरचनागत समस्या रहेको देखाएको छ। वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने तर हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन क्षमतामा ठूलो कमी आउने नेपालको जलविद्युत् प्रणालीको समस्या नयाँ आयोजना थपिँदैमा समाधान नहुने प्राधिकरणको प्रक्षेपणले देखाएको छ।
बाढीले ४३१.१ मेगावाट प्रणालीबाट विच्छेद
गत भदौ १० गते रसुवा-भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार बाढीबाट ११ जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडबाट विच्छेद भएको थियो।
प्रभावित आयोजनामा १११ मेगावाटको रसुवागढी, ७८ मेगावाटको सालासुङ्गी (साञ्जेन), ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन, २२ मेगावाटको चिलिमे, २० मेगावाटको लाङटाङ, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ ए, २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाटलगायत छन्। त्यस्तै माथिल्लो साञ्जेन, माथिल्लो मैलुङ, मैलुङ र २५ मेगावाटको सौर्य आयोजना पनि प्रभावित भएका थिए।
यी आयोजनाको जडित क्षमता जोड्दा ४३१.१ मेगावाट हुन्छ। तर यो सबै क्षमता भौतिक रूपमा नष्ट भएको वा उत्पादन केन्द्रहरूमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको अर्थ होइन। केही आयोजनाका उत्पादन संरचनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको थियो भने केही आयोजनाको विद्युत् प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेकाले राष्ट्रिय ग्रिडसम्म पुग्न सकेको थिएन।
विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अद्यावधिकले बाढीबाट सात सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको २५६.१ मेगावाट र निर्माणाधीन पाँच आयोजनाको ३९५.०२ मेगावाट क्षमता प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। यसबाहेक २५ मेगावाटको सौर्य आयोजना र प्रसारण संरचनामा थप १४९.६ मेगावाट बराबरको विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको विवरण छ। विश्व बैंकले समग्र उत्पादन तथा प्रसारण प्रभावित क्षमता करिब ४३०.७ मेगावाट रहेको जनाएको छ।
यसरी बाढीले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन तथा सौर्य क्षमताको उल्लेख्य हिस्सामा असर पुर्याएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा विद्युत् निर्यातसमेत प्रभावित भएको र आन्तरिक माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
बाढीबाट भएको क्षति उत्पादन केन्द्रमा मात्रै सीमित थिएन। त्रिशूली करिडोरको प्रसारण संरचना, सबस्टेसन तथा विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन र टावरमा समेत क्षति पुगेको थियो। यसले उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा आए पनि प्रसारण संरचना पुनःस्थापना नभएसम्म विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना गरेको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनमा रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनामा कुल ७८३ मेगावाट क्षमता प्रभावित भएको उल्लेख छ। यसमा निर्माणाधीन आयोजनाहरू पनि समावेश छन्।
नयाँ आयोजनाबाट ९०८.२ मेगावाट थपिँदै
बाढीबाट प्रभावित विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण संरचनाको पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनाबाट उल्लेख्य उत्पादन क्षमता प्रणालीमा जोडिने प्राधिकरणको अनुमान छ।
प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार कात्तिकसम्म २०६.२ मेगावाट, मङ्सिरसम्म ३२०.६ मेगावाट, पुससम्म ३९१.३ मेगावाट, माघसम्म ४७६.२ मेगावाट र फागुनसम्म ४९०.७ मेगावाट नयाँ उत्पादन क्षमता सञ्चालनमा आउनेछ।
त्यस्तै चैतसम्म ५७४.४ मेगावाट, वैशाखसम्म ६५०.९ मेगावाट, जेठसम्म ७६१ मेगावाट र असारसम्म ९०८.२ मेगावाट क्षमता प्रणालीमा थपिने अनुमान छ।
यी आयोजनाबाट असारसम्म ९०८.२ मेगावाट जडित क्षमता थपिए पनि सबै आयोजनाले वर्षभरि पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने छैनन्। नदीको बहाव, आयोजना सञ्चालनमा आउने समय र मौसमी उत्पादन क्षमताका आधारमा मासिक ऊर्जा उत्पादन फरक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नयाँ आयोजनाबाट कात्तिकमा १ लाख २१ हजार ७३८, मङ्सिरमा १ लाख ५६ हजार ९५२, पुसमा १ लाख ५४ हजार ९७१, माघमा १ लाख ३७ हजार १५७, फागुनमा १ लाख ४१ हजार ३३३ र चैतमा १ लाख ७३ हजार ६९३ मेगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ।
नयाँ आयोजनाबाट थपिने उत्पादनले विद्युत् आपूर्तिको अवस्थामा सुधार ल्याउने भए पनि हिउँदयामको माग पूरा गर्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ। प्राधिकरणको प्रक्षेपणमा नयाँ आयोजनाको उत्पादन समावेश गर्नुअघि पुसदेखि चैतसम्मको कुल ऊर्जा अभाव १७ लाख ४५ हजार ४१२ मेगावाट घण्टा हुने देखिएको छ। नयाँ आयोजनाको उत्पादन समावेश गरेपछि यो घटेर ११ लाख ३८ हजार २५७ मेगावाट घण्टामा सीमित हुनेछ।
अर्थात् नयाँ आयोजनाबाट थपिने उत्पादनले उक्त चार महिनाको अनुमानित ऊर्जा अभाव ६ लाख ७ हजार १५५ मेगावाट घण्टा कम गर्नेछ। तर त्यसपछि पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् अभाव रहने देखिन्छ।
माघमा दैनिक ४६२ मेगावाट विद्युत् अभाव
प्राधिकरणको प्रक्षेपणमा सबैभन्दा बढी विद्युत् अभाव आगामी माघ (२०८३) मा हुने देखिएको छ। माघमा दैनिक ११ हजार ९२ मेगावाट घण्टा ऊर्जा अभाव हुने र त्यसको दैनिक औसत क्षमता ४६२ मेगावाट बराबर रहने अनुमान छ।
फागुनमा दैनिक १० हजार ९९२ मेगावाट घण्टा अर्थात् औसत ४५८ मेगावाट र चैतमा दैनिक ९ हजार ७२१ मेगावाट घण्टा अर्थात् औसत ४०५ मेगावाट विद्युत् अभाव हुने देखिएको छ। पुसमा दैनिक ६ हजार १३७ मेगावाट घण्टा ऊर्जा घाटा अर्थात् औसत २५६ मेगावाट अभाव हुने अनुमान छ।
| महिना | ऊर्जा बचत/अभाव (मेगावाट घण्टा) | दैनिक औसत (मेगावाट) |
| कात्तिक | +५,७३,३८५ | +७९६ |
| मङ्सिर | +२,८९,७८७ | +४०२ |
| पुस | -१,८४,१२१ | -२५६ |
| माघ | -३,३२,७४९ | -४६२ |
| फागुन | -३,२९,७५१ | -४५८ |
| चैत | -२,९१,६३६ | -४०५ |
| वैशाख | +१,९५६ | +३ |
| जेठ | +३,२१,६८२ | +४४७ |
| असार | +८,५१,२३६ | +१,१८२ |
स्रोत : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
यी तथ्याङ्क मासिक ऊर्जा सन्तुलनलाई दैनिक औसतमा रूपान्तरण गरेर निकालिएका हुन्। त्यसैले माघमा ४६२ मेगावाट अभाव हुने प्रक्षेपणलाई निश्चित समयमा त्यति नै मेगावाट लोडसेडिङ हुने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। विद्युत् आयात, जलाशयको सञ्चालन, उत्पादन व्यवस्थापन र प्रणालीको मागअनुसार वास्तविक आपूर्ति अवस्था फरक हुन सक्छ।
वर्षायाममा दैनिक १ हजार १८२ मेगावाटसम्म विद्युत् बचत
हिउँदमा विद्युत् अभाव हुने प्रक्षेपण गरिए पनि वर्षायाममा भने उल्लेख्य विद्युत् बचत हुने देखिएको छ।
प्राधिकरणको विवरणअनुसार वैशाखमा १ हजार ९५६ मेगावाट घण्टा, जेठमा ३ लाख २१ हजार ६८२ र असारमा ८ लाख ५१ हजार २३६ मेगावाट घण्टा विद्युत् बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
दैनिक औसतमा वैशाखमा ३ मेगावाट, जेठमा ४४७ मेगावाट र असारमा १ हजार १८२ मेगावाट बराबरको विद्युत् जगेडा हुने देखिन्छ। असारमा मात्रै दैनिक औसत २८ हजार ३७५ मेगावाट घण्टा ऊर्जा जगेडा हुने प्रक्षेपण छ।
यसले वर्षायाममा उत्पादन भएको अतिरिक्त विद्युत् (जगेडा) खपत गर्ने आन्तरिक बजार र निर्यात बजारको आवश्यकता झन् महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। एकातिर हिउँदमा विद्युत् अभाव पूर्ति गर्नुपर्ने र अर्कोतिर वर्षायामको जगेडा बिजुली बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको विद्युत् व्यापार तथा बजार व्यवस्थापनमा मौसमी सन्तुलनको आवश्यकता देखाउँछ।
विद्युत् ऊर्जाको माग ९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान
प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय विद्युत् ऊर्जाको माग औसत ९ प्रतिशतले वृद्धि हुने र राष्ट्रिय उच्चतम विद्युत् माग ८ प्रतिशतले बढ्ने मान्यता राखेर प्रक्षेपण गरेको छ।
यसअनुसार कात्तिकमा राष्ट्रिय उच्चतम विद्युत् माग २ हजार ९४ मेगावाट रहने अनुमान गरिएको छ। मङ्सिरमा २ हजार ३५८, पुसमा २ हजार ५६४, माघमा २ हजार ४३७, फागुनमा २ हजार २८६ र चैतमा २ हजार ४४७ मेगावाट उच्चतम माग हुने प्रक्षेपण छ।
त्यस्तै वैशाखमा २ हजार ५४२, जेठमा २ हजार ५७८ र असारमा २ हजार ६८९ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
ऊर्जा मागको हिसाबले कात्तिकमा ११ लाख ५१ हजार ३९३ मेगावाट घण्टा रहने अनुमान गरिएकोमा मङ्सिरमा ११ लाख ६१ हजार ११७, पुसमा १३ लाख ३१ हजार २, माघमा १२ लाख २५ हजार ९५१ र फागुनमा ११ लाख ६३ हजार २५१ मेगावाट घण्टा पुग्ने प्रक्षेपण छ।
चैतमा १२ लाख ६७ हजार २०२, वैशाखमा १३ लाख ८७ हजार ९२४, जेठमा १५ लाख ९६ हजार ३५० र असारमा १७ लाख ५२ हजार ९९८ मेगावाट घण्टा ऊर्जा माग हुने अनुमान गरिएको छ।
ऊर्जा मागमा हुने वृद्धिसँगै औद्योगिक क्षेत्र, विद्युतीय यातायात, खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग विस्तार तथा समग्र अर्थतन्त्रमा विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन र आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।
नदी प्रवाही आयोजनाको बाहुल्यले बढाएको मौसमी असन्तुलन
नेपालको विद्युत् उत्पादन प्रणालीमा नदी प्रवाही आयोजनाको बाहुल्य छ। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा यस्ता आयोजनाको उत्पादन उच्च हुने तर हिउँदमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादन क्षमतामा ठूलो कमी आउने गर्छ। प्राधिकरणको प्रक्षेपणले पनि यही संरचनागत समस्या आगामी आर्थिक वर्षमा कायम रहने देखाएको छ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाको उत्पादन प्रक्षेपण गर्दा मासिक पानीको बहावलाई समेत आधार बनाएको छ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेषठका अनुसार साउन, भदौ र असोजमा निजी क्षेत्रका आयोजनाको उत्पादन क्षमतालाई शतप्रतिशत मानेर गणना गरिएको छ। कात्तिकमा ८२ प्रतिशत, मङ्सिरमा ६८ प्रतिशत, पुसमा ५५ प्रतिशत र माघ तथा फागुनमा ४० प्रतिशत उत्पादन उपलब्ध हुने मान्यता राखिएको छ।
त्यस्तै चैतमा ४२ प्रतिशत, वैशाखमा ५८ प्रतिशत, जेठमा ७५ प्रतिशत र असारमा ९५ प्रतिशत उत्पादन उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ।
यसले हिउँदयाममा नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन घट्ने र वर्षायाममा बढ्ने अवस्थालाई प्रक्षेपणमा समेटिएको देखाउँछ। त्यसैले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई मौसमी असन्तुलनबाट मुक्त गर्न जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विकास महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
बाढीको जोखिम र ऊर्जा सुरक्षाको नयाँ चुनौती
रसुवा-भोटेकोसी बाढीले नेपालको जलविद्युत् विकासमा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नदीको बहाव, भौगोलिक जोखिम र प्राकृतिक विपद्को सम्भावनालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले देखाएको छ।
एकै नदी करिडोरमा धेरै आयोजना निर्माण हुँदा एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्ले एकैपटक धेरै आयोजनाको उत्पादन र प्रसारण संरचनामा असर पुर्याउन सक्ने जोखिम देखिएको छ। बाढीले उत्पादन केन्द्र, पहुँचमार्ग, सबस्टेसन र प्रसारण लाइनमा एकसाथ क्षति पुर्याउँदा एउटा आयोजना मात्र नभई समग्र विद्युत् प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ।
विश्व बैंकले पनि बाढीपछि सार्वजनिक गरेको 'नेपाल विकास अद्यावधिक' मा ऊर्जा क्षेत्रलाई यस विपद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक असर पर्ने क्षेत्रमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेको छ। जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यका बाढी, पहिरो तथा हिमाली जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधारको स्थान छनोट, डिजाइन र सुरक्षा मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई केवल उत्पादन क्षमताको विस्तारबाट मात्र हेर्न नहुने देखाएको छ। उत्पादन केन्द्रको भौगोलिक विविधीकरण, प्रसारण प्रणालीको वैकल्पिक व्यवस्था, विपद् प्रतिरोधी संरचना र आपत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन पनि ऊर्जा विकासका अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्ने देखिन्छ।
जलाशययुक्त आयोजना र विद्युत् बजार विस्तारको आवश्यकता
प्राधिकरणको प्रक्षेपणले नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै उत्पादनको प्रकृति र समयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने देखाएको छ। नयाँ आयोजना निर्माण गरेर मेगावाट क्षमता थप्दैमा हिउँदयामको विद्युत् अभाव स्वतः समाधान नहुने तथ्य प्रक्षेपणले देखाएको छ।
वर्षायाममा पानी सञ्चय गरेर हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने जलाशययुक्त आयोजनाले मौसमी असन्तुलन कम गर्न सक्छन्। त्यस्तै अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विकास र सञ्चालनलाई पनि प्रणालीको मागअनुसार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।
नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् निर्यात र हिउँदमा आवश्यक विद्युत् आयात गर्न सक्ने बजार तथा प्रसारण संरचना विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीतिलाई उत्पादनको मौसमी प्रकृतिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि यसले देखाएको छ। 'औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत विस्तार, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग बढाउन सके वर्षायाममा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार गर्न सकिन्छ,' कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जलसरोकारसित भने।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा लामो समयदेखि उत्पादन क्षमता वृद्धिलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। तर प्राधिकरणको आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपणले उत्पादन क्षमता थपिँदै गए पनि हिउँदमा विद्युत् अभाव र वर्षायाममा अतिरिक्त उत्पादनको समस्या एकसाथ कायम रहने देखाएको उनले बताए।
'आगामी असारसम्म ९०८.२ मेगावाट नयाँ उत्पादन क्षमता प्रणालीमा जोडिने अनुमान हुँदाहुँदै माघमा दैनिक औसत ४६२ मेगावाट विद्युत् अभाव हुने प्रक्षेपणले नेपालको ऊर्जा विकासको प्राथमिकतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ,' श्रेष्ठको भनाइ थियो।
उनका अनुसार नेपालले अब कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थपियो भन्ने तथ्याङ्क मात्र होइन, वर्षभरि कुन समयमा कति ऊर्जा उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई आन्तरिक बजारमा कसरी खपत गर्ने, अतिरिक्त विद्युत् कसरी निर्यात गर्ने र प्राकृतिक विपद्बाट उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयलाई पनि ऊर्जा विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कोप-३१ मा स्वकीय सचिव शिरिष पाण्डेको प्रतिनिधित्वदेखि ऊर्जा मन्त्रालयभित्रको कथित समानान्तर शक्ति केन्द्रसम्म
-
आगामी हिउँदमा ४६२ मेगावाट विद्युत् अभाव हुने
-
बाढीले थला पारेका आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदै सान्वी इनर्जी नाफामा, पहिलो त्रैमासमा ५ करोड ८ लाख खुद मुनाफा
-
सोलु हाइड्रोपावरको पहिलो त्रैमासमा ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी ७.४२ रुपैयाँ
-
सुनचाँदीको मूल्यमा फेरि गिरावट, सुन तोलामा १ हजार १ सय रुपैयाँ सस्तियो
-
विपद्का बेला नेपाली सेना अग्रपङ्क्तिमा : ४ हजार ८१ जनाको हवाई उद्धारदेखि सुरुङमा फसेका तीन जनाको जीवनरक्षासम्म