काठमाडौं : अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम गठन गरिएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठक अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ। 

अर्थमन्त्री तथा  परिषद्का संयोजक रामेश्वर खनालले अध्यक्षता गरेको बैठकको सुरुवातमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै बैठकको उद्देश्य, एजेन्डा तथा मुख्य मुद्दाहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले तीन तहका सरकारबाट सुशासन अभिवृद्धि हुनेगरी सेवा प्रवाह, बजेट तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर-निकायगत चुनौती, कर प्रशासनमा उत्पन्न विवाद, राजस्व–खर्च लेखा विधि, जनशक्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति, वित्तीय अनुशासन तथा आगामी निर्वाचनमा स्रोत परिचालनका विषय बैठकको केन्द्रीय एजेन्डा रहेको बताए।

बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, परिषद्का सदस्य तथा विज्ञहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत धारणा राखेको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ। 

सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको वित्तीय संघीयता सम्बद्ध घोषणापत्र संघीय अर्थमन्त्रीसमक्ष औपचारिक रूपमा बुझाइएको थियो।

नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले वित्तीय समानीकरणअनुदान विनियोजनअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने रकम, कानूनी तथा प्रक्रियागत अस्पष्टता हटाउनुपर्ने, आयोजना व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले भोगिरहेको चुनौती, संगठनात्मक संरचना, तथा जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग आवश्यकताबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरे।

यसक्रममा विज्ञ सदस्य, सचिवहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि आफू–आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक योगदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

बैठकको समापन गर्दै परिषद्को संयोजक तथा अर्थमन्त्री खनालले कुनै–कुनै कर सेवा स्थानीय तहबाट प्रदान गर्न सुरु गरिएपछि करदाताले आ–आफ्नो क्षेत्रमा नै सेवा पाउने र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता अभिवृद्धि हुने बताए। नले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह स्वतन्त्र र उत्तरदायी रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय संघीयताप्रतिको सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।