मन्त्री कुलमान घिसिङबाट निर्माणाधीन कोशी अस्पताल भवनको निरीक्षण
जलसरोकार
विराटनगर : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कोशी अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको निरीक्षण गरेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मोरङमार्फत ७५९ शैयाको दुईवटा भवन निर्माणाधीन छन् ।
मन्त्री घिसिङले निर्माणाधीन भवनको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, अस्पताल प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण प्रगति अपेक्षाकृत हुन नसकेकाले जनशक्ति थप गरी तीन सिफ्टमा काम गर्न र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई घिसिङले निर्देशन दिए ।
उनले निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने र काममा लापरबाही गरेको फेला परेमा जिम्मेबार सबैलाई कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिए । अस्पताल प्रशासनकातर्फबाट भवन तयार नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइरहेकाले निर्माणमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो ।
कोशी अस्पतालको ५०० शैयाको मेडिकल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत रहेको छ । उक्त भवन निर्माणका लागि पुस २०७९ मा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी १२ पुसमा सकिंदैछ । निर्माण व्यवसायीलाई ७४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
यसैगरी, इसियु, सर्जिकल, न्यूरो सेवा उपलब्ध गराउन २५९ शैयाको भवन निर्माणका लागि असार २०७८मा रमण-भूमि-विआइपिएल जेभिसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत छ । म्याद थपसहित सम्झौताको म्याद गत कात्तिकमै सकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का समझौताको म्याद थप गर्न निवेदन पेश गरेको छ । ठेक्का सम्झौता रकम ३८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ३१ लाख भुक्तानी भएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनएमबी बैंकले ‘कार्ड पेमेन्ट गेटवे’ सेवा प्रारम्भ गर्यो, डिजिटल नेपालतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम
-
नेप्से साताको पहिलो दिनमै ओरालो, २६४७ अंकमा झर्यो — कारोबार भने बढ्यो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट निर्माणाधीन कोशी अस्पताल भवनको निरीक्षण
-
अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा १३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव
-
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक - वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
-
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठक सम्पन्न, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती समाधानमा जोड