जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

भूमिगत सिँचाइ प्रणालीले सहज बन्दै कृषि पेसा

जलसरोकार
बिहीबार, मंसिर २७, २०८१ | १६:४१:३६ बजे

जनकपुरधाम,: किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनका लागि भूमिगत सिँचाइ प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी हुँदै गएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउन थालेपछि कृषि पेसा सहज बन्दै गएको हो ।

आकाशे पानीको भरमा, नहर तथा नदीनालाबाट सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा यो प्रविधि किसानका लागि बरदान सावित भएको बर्दिवास–२ का किसान श्याम महतोले बताए ।

यो प्रविधिबाट खेतीका लागि सिँचाइका साथै खानपिनका तथा दैनिक जीवनमासमेत प्रयोग भइरहेको उनले उल्लेख गरे । कृषि पेसामा अबद्धलाई अहिले भूमिगत सिँचाइबाट खेती गर्न सहज भएको उनले बताए ,।

जलस्रोत तथा भूमिगत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीद्वारा धनुषा र महोत्तरीका ग्रामीण क्षेत्रमा जडान गरिएको डिप ट्युबेल र ‘पावरड्रिल’बाट सिँचाइ सुविधा पु¥याइरहेको जनाइएको छ ।

एउटा डिप ट्युबेलबाट ४० बिघा खेत सिँञ्चित हुने गरेको कार्यालयका  इञ्जिनीयर अमलेश यादवले जानकारी दिए  । उनका अनुसार दुवै जिल्लामा गरी हालसम्म ३५ वटा डिपट्युबेल जडान भएर एक हजार चार सय बिघा कृषियोग्य जमिन सिँञ्चित भइरहेको छ ।

एउटा डिपट्युबेलको संरचना निमार्णदेखि सञ्चालन गर्दाको अवस्थासम्म रु एक करोड भन्दा बढी खर्च हुने गरेको यादवले बताए । गत आर्थिक वर्षमा पाँचवटा डिपट्युबेलको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । एउटा निमार्णमा रु ३० लाखसम्म खर्च भएको भन्दै चालु आवमा थप खर्च गरेर निर्माण सम्पन्न गरिने कार्यालयले जनाएको छ । अहिले पाँचवटाको निर्माणमा रु एक करोड ५० लाख खर्च भइसकेको छ ।

हालसम्म ५० वटा पावरड्रिल निमार्ण भई सञ्चालनमा रहेका कार्यालयका  इञ्जिनीयर यादवले जानकारी दिए । एउटा पावरड्रिलबाट नौ बिघा जमिनमा सिँञ्चाइ हुने गरेको छ । एउटा पावरड्रिल निर्माणदेखि सञ्चालनसम्ममा रु १६ लाख लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म ८१ पावरड्रिल निर्माण प्रक्रियामा छन् ।

दुवै जिल्लामा डिपट्युबेल तथा पावरड्रिलबाट एक हजार आठ सय ५० बिघामा सिँचाइ भइरहेको कार्यालय प्रमुख नयन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । डिपट्युबेल निमार्ण उपभोक्ता समितिबाट भइरहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको सो कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन कम भएकाले काममा समस्या हुँदै आएको कर्मचारीले बताएका छन् ।

भूमिगत सिँचाइका लागि २०४१ सालमा स्थापना भएको कार्यालयबाट निर्माण भएको एक दर्जन डिपट्युबेलको ट्रान्सफर्मर चोरी भएको इञ्जिनीयर यादवले बताए । सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा जानकारी गराइए हालसम्म कसैलाई कुनै कारबाही नभएको उनको गुनासो छ । ट्रन्सफर्मरमा तामाको क्वायल रहने हुँदा चोरी हुनसक्ने उनले उल्लेख गरे । 

प्रकाशित मिति : बिहीबार, मंसिर २७, २०८१ | १६:४१:३६ बजे

लेखकको बारेमा

जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया