काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी निर्वाचन यतिबेला केवल संस्थागत नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा मात्र रहेन। सार्वजनिक भएका घोषणापत्र, प्यानल घोषणा, विधान विवाद र आन्तरिक ध्रुवीकरणले इप्पानभित्र अब नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको भावी दिशा, नीति प्रभाव, प्रसारण संरचना र ऊर्जा व्यापारमाथिको नियन्त्रणका लागि गम्भीर शक्ति संघर्ष सुरु भएको संकेत गरेका छन्।

आगामी २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उत्तम ब्लोन समूह र वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडा समूहबीच स्पष्ट दुई धार देखिएका छन्। एकातिर उत्तम ब्लोन समूहले “इप्पान भिजन २०२९” सार्वजनिक गर्दै आक्रामक नीतिगत पुनर्संरचनाको एजेण्डा अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ बलराम खतिवडा समूहले अनुभव, संस्थागत निरन्तरता र वर्तमान संरचनाभित्रको स्थायित्वलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ।

इप्पानको २००औँ कार्यसमिति बैठकले संस्थालाई वर्तमान संरचनाबाट ऊर्जा क्षेत्रको व्यापक “महासंघ” मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै संस्थाभित्रको राजनीति थप तातिएको हो। बैठकले विधान संशोधन, पुनर्लेखन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया, सदस्यता विस्तार तथा निर्वाचन तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। यससँगै इप्पान अब केवल जलविद्युत उत्पादकहरूको संस्था मात्र नरही सौर्य ऊर्जा, स्टोरेज, प्रसारण पूर्वाधार र ऊर्जा व्यापारसमेत समेट्ने छाता संगठन बन्ने दिशामा अघि बढेको संकेत देखिएको छ।

तर यही प्रक्रिया अहिले संस्थाभित्र विवादको प्रमुख कारण बनेको छ। संस्थाका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले अध्यक्ष गणेश कार्कीले साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगरी विधानविपरीत गतिविधि अघि बढाएको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाइसकेका छन्। उनले कार्यसमितिले साधारणसभाको निर्णय उल्ट्याउन नमिल्ने भन्दै केही गतिविधिलाई “कानुनी रूपमा अवैध” भएको दाबी गरेका छन्। यही विवादको पृष्ठभूमिमा दुलाल अहिले बलराम खतिवडा समूहबाट महासचिव पदका उम्मेदवार बनेका छन्।

उत्तम ब्लोन समूहले सार्वजनिक गरेको “इप्पान भिजन २०२९” घोषणापत्रले भने चुनावलाई सीधै ऊर्जा नीति र बजार पुनर्संरचनाको बहसमा पुर्‍याएको छ। घोषणापत्रमा रोकिएका करिब १२ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउने, ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा प्रवेश दिने, ग्रिड एक्सेसलाई डेभलपर-मैत्री बनाउने तथा प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

घोषणापत्रले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, एउटै नदी करिडोरका आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन बनाउन दिने, सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्रले उद्योगलाई सिधै बिजुली बेच्न पाउने व्यवस्था (Open Acess) गर्नुपर्ने एजेण्डा अघि सारेको छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि ट्रेडिङ लाइसेन्स दिने, बीटुबी विद्युत व्यापार निर्देशिका ल्याउने तथा भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

उत्तम समूहले ऊर्जा क्षेत्रलाई वित्तीय संकटबाट बाहिर निकाल्न ऊर्जा कोष स्थापना, सात प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियत ऋण, पुनर्कर्जा सुविधा, हकप्रद सेयर सहजीकरण तथा वैदेशिक र मिश्रित लगानी विस्तारको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। त्यस्तै विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३५ वर्षबाट ५० वर्ष पुर्‍याउने, वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने तथा ऊर्जा आयोजनाका लागि छुट्टै “ऊर्जा सुरक्षा दस्ता” गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

घोषणापत्रको भाषाशैली पनि असामान्य रूपमा राजनीतिक देखिन्छ। “हामी विरोध होइन— समाधान दिन्छौं”, “हामी नारा होइन— संरचना बनाउँछौं” र “हामी व्यक्तिगत होइन— संस्थागत नेतृत्व गर्छौं” जस्ता नाराले इप्पानलाई केवल प्रतिनिधिमूलक संस्था नभई सरकारमाथि प्रभाव पार्ने शक्तिशाली नीति-केन्द्रित दबाब समूहका रूपमा विकास गर्ने संकेत दिएका छन्।

उत्तम ब्लोन समूहको यो आक्रामक एजेण्डाको बीचमा वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडा नेतृत्वको समूहले भने आफूलाई “अनुभव र संस्थागत निरन्तरता” को धारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। खतिवडा समूहले २३ सदस्यीय प्यानल घोषणा गर्दै वर्तमान कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी तथा स्थापित जलविद्युत उद्यमीहरूलाई अगाडि सारेको छ। खतिवडा स्वयं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बनेका छन् भने उपाध्यक्ष पदमा भरतबहादुर खत्री, भरतप्रसाद नेपाल, कुमार खरेल, दीपक पौडेल तथा सिर्जना खड्कालाई उम्मेदवार बनाइएको छ। महासचिव पदमा प्रकाशचन्द्र दुलाललाई उम्मेदवार बनाइएको छ भने कोषाध्यक्षमा मिथुन चक्रवर्तीप्रसाद पौडेल मैदानमा छन्।

खतिवडा समूहको प्यानल हेर्दा यसले “स्थापित जलविद्युत समूह” को प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्छ। उत्तम समूहमा सौर्य ऊर्जा, स्टोरेज, ट्रेडिङ र नयाँ ऊर्जा बजारको आक्रामक बहस देखिए पनि खतिवडा समूहले भने संस्थागत स्थायित्व, अनुभव र वर्तमान संरचनाभित्रको निरन्तरतामा बढी जोड दिएको देखिन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको इप्पान निर्वाचन सामान्य संस्थागत प्रतिस्पर्धा मात्र होइन। यो निजी ऊर्जा क्षेत्रको शक्ति पुनर्संरचना, जलविद्युतबाट विस्तारित ऊर्जा बजारतर्फको संक्रमण, प्रसारण र व्यापारमा निजी प्रवेश तथा सरकारमाथि नीतिगत प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासको नयाँ चरण हो।

विशेषगरी इप्पानभित्र सौर्य ऊर्जा कम्पनीहरूको प्रवेश, महासंघमा रूपान्तरणको बहस, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव तथा नीति निर्माण तहमा प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिले आगामी निर्वाचनलाई ऊर्जा क्षेत्रकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थागत प्रतिस्पर्धाका रूपमा उभ्याएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको वास्तविक प्रश्न “को जित्छ?” भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हो कि इप्पान आगामी दिनमा केवल डेभलपरहरूको संस्था रहने कि नेपालको ऊर्जा नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शक्तिशाली दबाब समूहमा रूपान्तरण हुने।