भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणको परीक्षण सुरु
जलसरोकार
चितवन,: भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा सुरु गरिएको भूमिगत विद्युतीकरणको पहिलो फिडरको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय परिसरमा रहेको फिडरको स्विच महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले थिचेर परीक्षणको शुभारम्भ गरेकि हुन् । ताररहित महानगर बनाउने योजनाअनुरुप विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा काम गरिएको उनले बताए । यसले महानगरपालिकालाई स्मार्टसिटी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो । आगामी दिनमा कामलाई तीव्रता दिँदै चाँडो आयोजनाको कामसक्ने उनले आग्रह गरे । काठमाडौँपछि चितवन र पोखरामा भूमिगत विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ ।
पहिलो फिडरबाट भरतपुर अस्पताल, पुरानो मेडिकल कलेज र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भूमिगत रुपमा विद्युत् पु-याइएको छ । यस्ता १७ वटा फिडरमार्फत महानगरको छ लेन सडक र बाइपास रोड सडमा ताररहित बनाउन लागिएको प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोजनाले हालसम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । केन्द्रीय बस ट्रमिनलदेखि गोन्द्राङसम्मको सडकमा पहिला ३३ केभिए लाइन मात्रै भूमिगत गर्ने भनिएको भए पनि अहिले थप गरी ११ केभिए र चार सय भोल्टको लाइनलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ ।
नारायणगढको पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको छ लेन सडक र बाइपास सडकमा मात्रै भूमिगत गर्न थालिएकामा अहिले नयाँ क्षेत्र थप गरेसँगै बजेट पनि थप गरिएको छ । पौडेलका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्नका लागि रु एक अर्ब ३० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरीरहेको छ ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो । सन् २०२२ को जनवरीबाट आयोजनाले काम सुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र कामसक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग