काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित सीमित कार्यक्रमका रूपमा मात्र नराखी निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नवीकरणीय ऊर्जाको तीन दशकको उपलब्धिलाई अब आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिमाणबाट मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्रोतको विविधीकरण, सबै नागरिकमा पहुँच, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ।

‘नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अघि बढाउन लागेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशनसमेत दिए। यो अवधारणा खाना पकाउने इन्धनको विकल्प खोज्ने कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीय तहको आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउने पहल भएको उनको भनाइ थियो।

यसका लागि प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनले बताए। सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि उनले केन्द्रलाई आग्रह गरे।

केन्द्रको ३० वर्षे यात्रालाई ऊर्जा पहुँच विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत लाभान्वित गराउनु उल्लेखनीय उपलब्धि भएको बताए।

उनले अब नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई सरकारी अनुदान र परियोजनामा मात्र सीमित राख्न नहुने धारणा राखे। विगतमा सरकार, विकास साझेदार र समुदायले गरेको लगानीको संरक्षण गर्दै त्यसलाई उत्पादन र आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिजस्ता विपद्ले ऊर्जा पूर्वाधार तथा जनजीवनमा असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विकेन्द्रीकृत र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने माध्यम मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी, आपतकालीन सेवा सञ्चालन र पुनःस्थापनाका लागि पनि महत्वपूर्ण आधार हो।

ऊर्जा उत्पादनसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र दक्षता बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिने, कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने तथा घरायसीदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म ऊर्जा दक्षता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, प्रभावकारी संस्थागत संरचना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई महत्वपूर्ण सुधारको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे। उक्त विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्नुका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यक्षेत्र, क्षमता र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

त्यसैगरी, हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनुलाई उनले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे। अब जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन, निजी लगानी आकर्षण र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले विगतमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिगत अनुभवलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। विगतमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको भए पनि पछिल्लो समय त्यसअनुसारको सक्रियता र उपस्थिति कमजोर देखिएको उनको भनाइ थियो।

नेपालको अनुभवलाई विश्व बजारसँग जोड्दै विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन तथा बजार विस्तारमा प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।