काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (IPPAN)) को आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महासचिव पदका प्रत्याशीहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रको भावी दिशा, नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ। यही क्रममा एक महासचिव प्रत्याशी टीएन आचार्यले विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आफूलाई ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधार, नीतिगत स्थायित्व र परिणाममुखी नेतृत्वको पक्षधर उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

“नारा होइन—संरचना निर्माण” भन्ने मूल नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानदेखि इप्पानको संस्थागत पुनर्संरचनासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेका छन्। घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई केवल विद्युत उत्पादनकर्ता नभई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको साझेदार शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन, करिब चार हजार मेगावाट विद्युत क्षमता थप्न, अर्बौं रुपैयाँको लगानी भित्र्याउन तथा हजारौँलाई रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। जलविद्युत्सँगै सौर्य तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जामा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा अबको आवश्यकता निजी क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रोत्साहित गर्नु रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

आचार्यले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण “बलियो निजी क्षेत्र, सक्षम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खपतमुखी ऊर्जा अर्थतन्त्र” निर्माण रहेको बताएका छन्। राज्यले नीतिगत अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सके आगामी दशकभित्र नेपाल दक्षिण एशियाकै ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्ने उनको विश्वास छ।

पीपीए सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता

घोषणापत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पीपीए (Power Purchase Agreement) सुधारलाई बनाइएको छ। हाल रोकिएको करिब १२ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्। साथै मौसमी असन्तुलन सम्बोधन गर्ने लचकदार पीपीए प्रणाली, स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै ट्यारिफ दर तथा जोखिम बाँडफाँड गर्ने प्रणाली विकासका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्राधिकरणसँग ‘टेक अर पे’ (Take or Pay) व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, विद्युत उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण विद्युत बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा मुद्रास्फीतिअनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रले प्राथमिकता दिएको छ।

स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न अनुमतिपत्र अवधि ७५ वर्ष पुर्‍याउने, रोयल्टी तथा आयकर छुट उपलब्ध गराउने तथा दीर्घकालीन प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता

महासचिव प्रत्याशी आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत अस्थिरता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) लगायतका प्रक्रिया ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न पहल गरिने घोषणापत्रमा छ।

घोषणापत्रमा प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, एउटै नदी करिडोरका आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीति ल्याउने तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका तयार गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, ऊर्जा आयोजनामा हुने बन्द, हडताल र तोडफोडका घटना रोक्न छुट्टै विद्युत सुरक्षा दस्ता गठन गर्नुपर्ने तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण प्रभावित आयोजनालाई आरसीओडी (RCOD) म्याद थप गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय सुधारको एजेन्डा

ऊर्जा क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती वित्तीय पहुँच रहेको भन्दै घोषणापत्रमा ‘Energy Fund’ स्थापना, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा सुविधा तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र’ घोषणा गरी ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउने, हकप्रद शेयर निष्कासन सहज बनाउने तथा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन पहल गर्ने एजेन्डा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

प्रसारण लाइन र ऊर्जा व्यापारमा जोड

ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा घोषणापत्रले विशेष जोड दिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने तथा उद्योगहरूलाई सिधै विद्युत बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

“नेपालमा उत्पादन, दक्षिण एशियामा बिक्री” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धतासहित आचार्यले भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट निर्यात सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्भावना अगाडि बढाउन ऊर्जा कूटनीति बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

इप्पानलाई ‘थिंक ट्याङ्क’ बनाउने योजना

घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष इप्पानलाई नीति अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना हो। तथ्यांकमा आधारित पैरवी, अनुसन्धानमूलक वकालत, सरकारसँग संवाद तथा संस्थाभित्रै ‘इप्पान रिसर्च सेन्टर’ स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

सातै प्रदेशमा इप्पानको संस्थागत उपस्थिति विस्तार गर्दै स्थानीय समस्याको स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। साथै, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

अनुभवलाई चुनावी आधार

ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो लामो अनुभवलाई उम्मेदवारले मुख्य चुनावी आधार बनाएका छन्। विभिन्न जलविद्युत कम्पनीमा अध्यक्ष, लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापन तहमा काम गरेको अनुभवसँगै लेखापरीक्षण, वित्तीय परामर्श तथा परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनमा समेत सक्रिय भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालगायत निकायमा बोर्ड अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत, वित्तीय र संस्थागत पक्षमा आफूलाई अनुभवी उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

घोषणापत्रको अन्त्यमा उनले “म विरोध होइन—समाधान दिन्छु, म व्यक्तिगत होइन—संस्थागत नेतृत्व गर्छु” भन्ने सन्देश दिएका छन्। इप्पानलाई केवल आवाज उठाउने संस्था नभई नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने, परिणाम दिने र ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।