सरकारी खर्च ११ खर्ब ५३ अर्ब पुग्यो, राजस्व संकलन ९ खर्ब ७० अर्ब मात्र
जलसरोकार
काठमाडाैं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना सकिन लाग्दा सरकारले कुल बजेटको ५८.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये हालसम्म ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु शीर्षकमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । सरकारले चालु खर्चका लागि विनियोजन गरेको ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ६८.०४ प्रतिशत हो । चालु खर्चमा सरकारी प्रशासनिक कामकाज, कर्मचारी तलब–भत्ता तथा नियमित सञ्चालन खर्च समावेश हुन्छ ।
पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमध्ये मात्र १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन २६.८७ प्रतिशत हो । निर्माण सामग्रीको अभाव तथा विभिन्न आपूर्ति समस्या लगायतका कारण पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ६४.१६ प्रतिशत हो । यो शीर्षकअन्तर्गत सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने गर्छ ।
राजस्व संकलनतर्फ सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ ।
समग्रमा, चालु खर्च उच्च रहे पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिँदा विकास निर्माणको गति सुस्त देखिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?