सोमबार, चैत २५, २०८१
Monday, 07 Apr, 2025
विकास थापा
लोडसेडिङका समयमा देशभर करिब ७ सय मेगावाट खपत गर्ने इन्भर्टरहरु थिए । काठमाडौं उपत्यकामा बत्ती आउन थालेपछि इन्भर्टर चार्ज हुन छाड्यो, यसले प्रणालीमा ३० प्रतिशत बिजुली बचत हुन पुग्यो । त्यो बचत भएको बिजुलीलाई कुलमानले पोखरामा वितरण गरे । त्यसपछि क्रमशः देशका प्रमुख शहरहरुमा लोडसेडिङ हट्दै गयो । त्यही बेला ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आयो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीबाट भर्चुअल उद्घाटन गरे । तर त्यतिबेला ढल्केबरको सवस्टेशन तयार भइसकेको थिएन, जम्मा १३२ केभीमा सञ्चालन भयो र त्यसबाट जम्मा ८० मेगावाट बिजुली आयो । त्यो ८० मेगावाट बिजुली, त्यतिबेला हात्तीको मुखमा जिरासरह थियो ।लोडसेडिङ हिउँदयाममा १६ घण्टा थियो ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ अन्त्यको जश भारतलाई दिनुपर्छ र भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कुलमानलाई होइन भनेर संसदबाटै भने । जबकि ढल्के हुँदै आएको त्यो ८० मेगावाटले लोडसेडिङ अन्त्य गराएको हाेइन, तथ्यांकै छ । मन्त्रीले भारतलाई जस दिनुमा कुलमानको औडाहा र रीसबाहेक अरु केही होइन । केही अल्पज्ञान भएकाहरुले खड्कालाई सुनाइदिए कि ढल्केबर–मुजफफुपुर आएपछि नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेर । तर कुलमानले आफ्नो निष्ठा (विगतको जस्तो पैसा खाएर उद्योगलाई बिजुली दिने होइन), बुद्धि, ज्ञान, लगावका कारणले काठमाडौं उपत्यकाबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरे । त्यसपछि क्रमशः थप आन्तरिक उत्पादन हुन थाले । जबकि ढल्केबर–मुजफ्फपुरको क्षमता ११ सय मेगावाट कायम भएको अस्ति नोभेम्बरमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठकले हो । जबकी ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमतना २ हजार मेगावाट हो । भारतले ‘एन माइनस वान्’ (एउटा लाइन जगेडा) राखेका कारण यसले आधा क्षमता मात्र उपयोग गर्न पाएको हो । अर्काे कुरा, २०७२ सालमा देशको कुल विद्युत् माग १२९१.८० मेगावाट थियो । प्राधिकरणको हाइड्रोबाट ५८५ मेगावाट, स्वदेशका निजी क्षेत्रबाट १२४.७१ मेगावाट र आयात २२४.४१ मेगवाट थियो । बिजुली नपुगेर प्राधिकरणले त्यतिखेर ५८५ मेगावाट बराबरको लोडसेडिङ गर्थ्यो, दैनिक १२ घण्टा ।
ऊर्जा मन्त्रीमा एमालेकी राधा ज्ञवाली र प्राधिकरण प्रमखमा मुकेश काफ्ले रहेका बेला नेपालकाे विद्युत्को अवस्था
वर्तमान नेतृत्वप्रति आम जनताको चरम अविश्वास र असन्तुष्टि छ । दलहरुप्रति जनताको विश्वास टुटेको छ । जनता विकल्पको खोजीमा छन् । यो कुराको पुष्टि २०७९ सालको आम निर्वाचनले देखाइसकेको छ । २०७९ सालयता बागमतीमा धेरै पानी बग्यो । तर दलहरु सच्चिनेभन्दा अझ बढी कमाउने, थुपार्ने, आफ्ना झोलेहरुलाई विभिन्न नियुक्ति दिने र भ्रष्टाचार गर्नमै तल्लीन रहे । यस्तो अवस्थामा जनताका अति प्यारा कुलमान घिसिङले देशको नेतृत्व लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने आम जनताको इच्छा छ । नागरिकको अभूतपूर्व विश्वास जितको थोरै व्यक्तिहरुमध्ये कुलमान पनि पर्छन् । कुलमानले ९९ प्रतिशत नेपालीका घरधुरीमा बिजुली पुर्याइदिए । जबकि २०७३ सालमासम्म ४२ प्रतिशत नेपाली जनता स्थायी लोडसेडिङमा थिए । कुनै बेला कर्मचारीलाई तबल खुवाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो । तलब खुवाउनका लागि ऋण लिनुपर्यो भन्ने नरम्रो सन्देश जाने भएकाले त्यतिखेरको प्राधिकरणको नेतृत्वले ‘पावर बण्ड’ जारी गरेको थियो । तर ६ वर्ष ८ महिनाको कार्यकालमा कुलमाले कुल ८२ अर्ब नाफा कमाइदिए ।
अस्ति शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले घोर निराशामा रहेका जनतालाई बदल्ने सक्ने संकेत पनि गरेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा आफूले गरेको काम र त्यसबाट प्राप्त भएको नतिजा सगौरव प्रस्तुत गरे । त्यो नतिजा भनेको लोडसेडिङको अन्त्य, प्राधिकरणको घाटा पूर्ति गरी सञ्चित नाफा वृद्धि, २६ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई १२ प्रतिशतमा सीमित, वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात हुँदै आएकोमा गत वर्षदेखि देश खुद विद्युत् निर्यातक, रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु (माथिल्लो अरुण, दूधकोशी जलाशययुक्त) आदिको थालनी ।
यी सबै कार्यहरु नतिजामुखी नेतृत्व र जवाफदेहितामा आधारित थिए । उनले भनेका छन्, ‘मेरो प्रतिबद्धता सधैं जनताको सेवाप्रति समर्पित रहनेछ । राष्ट्र निर्माणमा जहाँ मेरो आवश्यकता पर्छ त्यहाँ म योगदान दिन सदैव तयार छु ।’ यसको अर्थ नेतृत्वले चाहँदा परिणामुखी नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण कुलमानले पेश गरे । प्रभावकारी नेतृत्व, स्पष्ट भिजदन र पारदर्शी विधिका कारण प्राधिरण सफल भएको मात्र बनाएनन्, भविष्यमा यस्तो अरु क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिने दृढ विश्वास रहेको बताए ।
कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा कहिल्यै पनि राजनीतिक भाषा बोलेनन् । आफूमाथि झम्टने ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका बारेमा समेत बोलेनन्, पदीय मर्यादा र गरिमा कायमै राखिरहे । तर प्राधिकरणबाट हटेपछि उनले ऊर्जा मन्त्रीतर्फ इंयिगत गरेका छन् । धमाकधम एकपछि अर्काे विवादास्पद कार्य गर्दै आएका ऊर्जा मन्त्रीको छवि जनमानसमा धमिलो छ । पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले मन्त्री खड्काका कारण प्राधिकरण समस्यामा पर्न सक्ने बताए । उनले जनतालाई सचेत समेत गराएका छन् । ‘एउटा मन्त्री र संस्थाको नेतृत्व गलत नियत र निर्णयले क्षणभरमै संस्था लथालिंग र भताभुंग हुन सक्ने अवस्था विद्यमानै छ,’ उनले भने ।
हितेन्द्रदेव पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणको नाफामा उल्लेखनीय गिरावट आएको र चुहावट २ प्रतिशतले बढेको थियो । हितेन्द्रदेव कुलमानजस्तो चट्टानी अडानमा टिक्न सक्दैनन् । उनको पालामा बालुवाटारबाट पूर्व स्वीकृति लिएपछि मात्र पीपीए र अन्य निर्णय हुन्थ्यो । उनलाई बालुवाटारले पीपीए र ठेक्कापट्टाका महत्वपूर्ण फाइल पठाउन फरमान जारी हुन्थ्यो । उनी त्यसै गर्थे । बालुवाटार ‘खुशी’ भएपछि मात्र ‘स्वीकृत’ भएर आउँथ्यो । पीपीए र टेण्डर मात्रै होइन, स्वार्थ समूह र विचौलियाका काम, जुन बालुवाटार अह«ाउँथ्यो, हितेन्द्रदेव आँखा चिम्लने गर्थे । यसको उदाहरण— विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रुपलाई दिन तयार थिए । प्राधिकरणको जम्मा १० प्रतिशत शेयर रहने, तर प्राधिकरणका सबै पूर्वाधार (सवस्टेशन, प्रसारण लाइन) प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषदबाट उक्त निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिने प्रपञ्च गरिएको थियो । यसका लागि सर्वप्रथम प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपथ्र्याे । त्यो निर्णय गर्नका लागि शाक्य तयार थिए । पछि यो कुरा सञ्चार माध्यममा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आफै पछि हटे ।
शाक्यले देशको भूराजनीतिक प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्ने अर्काे निर्णय गराउन पनि तम्सेका थिए । भारत जहिले पनि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा केही न केही गर्न चाहिरहेको हुन्छ— चिनियाँ गतिविधि नियाल्न । शाक्य कार्यकारी निर्देशक र शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा मन्त्री भएका बखत उनले भारतलाई नेपालको त्रिभु्वन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जा जडान र सञ्चालन गर्न अनि मुस्ताङमा लघु जलविद्युत् र पवन ऊर्जा उत्पादन गर्न सहमति दिने फाइल प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पारित गराउन लगेका थिए । भारतले त्रिभुवन विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जा (सञ्चार उपकरण जडित) राख्न पाएको भए देशको अध्यागमनका सबै सूचना साउथ ब्लक पुग्ने उद्देश्य थियो । मुस्ताङमा सौर्य, लघुजलविद्युत् र पवन ऊर्जा राख्न पाएको भए चिनियाँ गतिविधि नियाल्न सकिन्थ्यो । भारतलाई चिनियाँहरु आफ्नो सीमा क्षेत्रमा आएको मन पर्दैन । त्यसैगरी चीनलाई पनि भारतीयहरु आफ्नो सीमा क्षेत्रमा गतिविधि गरेको मन पर्दैन । त्यही भएर भारतको सीमा नजिकैको झापामा औद्योगिक प्रतिष्ठान राख्न र सीमावर्ती क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा राख्न चीन तत्पर भएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गर्ने दिन मिडियामा हल्लाखल्ला भएपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री भण्डारी पछि हटेका थिए ।
यो सरकारले कुलमानलाई हटाउनुका धेरै कारणहरु छन् । पहिलो, २२ अर्ब रुपैयाँको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन खोज्नु ।
कुलमान आएदेखि नै यो बक्यौता उठाउन खोजेका थिए । उठाउन पत्राचार गर्यो कि व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री गुहार्थे । अनि बक्यौता उठाउने कार्य टार्नका लागि कहिले समिति, कहिले आयोग, कहिले अनेक बहाना बनाउँथ्यो सरकारहरुले । सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै थियो (मिनेन्द्र रिजालको समिति) । भएभरको बक्यौता उठाउन निर्देशन पनि दियो । तर त्यतिखेरका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले रोके । त्यतिबेला रायमाझी माओवादीका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री भएका थिए । नेकपा फुटेपछि उनी एमालेतिरै गए । २०८० सालमै बक्यौता उठ्न थालिसकेको थियो, प्राधिकरणले लाइन काटेर । त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहालले नै लाल आयोग गठन गरिदिएर बकयौता टार्न खोजे । अनि लाल आयोगले तै बक्यौता उठाउन नमिल्नेजस्तो गरी प्रतिवेदन दियो । वर्तमान ऊर्जा मन्त्री खड्का आएपछि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको मुख्य कारण बक्यौता उठाउन पर्दैन भन्ने हो । जबकि सर्वाेच्च अदालतदेखि उच्च र जिल्ला अदालतले बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेका छन् । यसरी देशको राजस्व उठाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीका आँखाका कसिंगर बन्न पुगे कुलमान ।
२०७२ सालमा शिवम् सिमेन्टले गरेको बिजुली खपतको स्थिति । २०७२ साउन महिनाभर जनताले ३५२ घण्टा लोडसेडिङ झेलेकाे बेला यो उद्योगलाई ३१५ घण्टा बिजुली दिइएको थियो ।
कुलमानलाई हटाइएको दोस्रो कारण प्राधिकरणको नेतृत्व बदल्न पाए सशांक कोइरालालाई आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बनाउन एक अर्ब रुपैयाँको सहयोग आवश्यक परेको सार्वजनिक नै भइसकेको छ । स्वार्थ समूह र बिचौलियाले उक्त रकम उठाइदिने वचन दिएको समाचार त नयाँ पत्रिकाले प्रकाशन नै गरेको थियो । तेस्रो, प्राधिकरणका अर्बाैंका ठेक्का स्वीकृति र सेटिङबाट करोडौं रुपैयाँ कमीसन लुँड्याउने नियत र चाहना । चौथो, पैसा खाएर प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा । प्राधिकरणको कर्मचारीको एउटा जमात छ, जो पैसा खुवाई खुवाई सरुवा हुने गर्छ । हिजो कुलमानको पालामा कर्मचारी सरुवामा पैसाको लेनदेन थिएन । अझ कुलमानले बरु सरुवा नै ठप्प पारेको आरोप कर्मचारीहरु लगाउने गर्छन् । काम गर्ने नियत, कुशल, सीप क्षमता हेरेर कुलमानले हाकिमहरु सरुवा गर्थे । त्यसबाट परिणाम पनि देखिएकै हो ।
यही कर्मचारी सरुवा गर्न नपाएका कारण ऊर्जा मन्त्री खड्का कुलमानसँग मुर्मुरिएका थिए । प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवामा खड्काको ठूलो रुचि छ । त्यही भएर कुलमान छँदै उनले १० तहदेकिा कर्मचारी सरुवा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मात्र गर्न पाउने विनियमावलीमा संशोधन गर्न लगाए । कुलमान छउञ्जेल त्यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन । कारण कुलमानले टीओडी मिटरवाला कमिटीमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेजस्तै लेख्ने भयले । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तथा सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिवले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको विषयलाई लोकसेवा आयोगले कुनै हालतमा स्वीकृति दिंदैनथ्यो । त्यही भएर कुलमान हटाएको भोलिपल्टै खड्काले १० तहदेखिका कर्मचारी सरुवा बोर्डले गर्ने निर्णय गराए । यो निर्णयले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई लंगडो बनाएको छ । १० देखिका कर्मचारीहरु अब मन्त्री र मन्त्रीले नियुक्त गरेका सञ्चालकहरुप्रति ‘लोयल’ हुने भए (केपी ओलीले भनेजस्तै) । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा कस्ता कस्ता व्यक्ति ल्याइएको छ, जगजाहेरै छ । अब एकप्रकारले नीतिगत रुपमा प्राधिकरणमाथि लुटतन्त्र सुरु हुनेछ ।
पाँचाौं तर अति नै महत्वपूर्ण कारण चाहिं प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरुले अघि बढाइरहेका विभिन्न आयाेजनाहरुको बेचबिखन । खड्काले किमाथान्का अरुण र मुगु कर्णााली बेचिसकेका थिए । यी दुई आयोजना भीयूसीएलअन्तर्गतका हुन् । प्राधिकरणका माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट), चैनपुर सेती (२१६ मेगावाट) जस्ता आयोजना बेचबिखन गर्न ऊर्जा मन्त्रीले आँखा लगाएका छन् । कुलमान छउञ्जेल माथिल्लो अरुणलगायतका आयाेजना बेचबिखन गर्न सम्भव थिएन । कुनै दिन माथिल्लो अरुण भारतलाई दिए भने आश्चयर्यमा नपरे हुन्छ । माथिल्लो अरुण हिजोसम्म कुलमानले जाेगाएका थिए ।
कुलमानका कारण मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र उज्यालो भएको आमनागरिकले बुझेका छन् । तर बाँकी अन्य क्षेत्र भने अँध्यारै छन् । कुलमानले भनेका छन् अस्तिको पत्रकार सम्मेलनमा, ‘अँध्यारो धेरै क्षेत्रमा छ, देश गम्भीर संकटमा छ, ती सबै क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउन जरुरी छ ।’
आफ्नो दुई कार्यकाल उल्लेखनीय सफलतापूर्वक, सबैले देख्ने र सुन्ने गरी, सम्पन्न गरेका कुलमानले मात्रै देशको बाँकी क्षेत्रको अँध्यारो हटाउन सक्छन्, किनभने उनले जनताको विश्वास जितेका छन् । जनताले पनि नेतृत्व परिवर्तन चाहेका छन् ।
झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएपछि स्वरोजगार बन्दै स्थानीय
कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहालीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन
सर्वोच्चको आदेशपछि कालीगण्डकीमा उत्खनन सुरु
काभ्रे–कोशीपूर्वका दुई सडक स्तरोन्नति गरिँदै
सुनको भाउ तोलामा १९ सय रुपैयाँ घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
फस्टाउँदै बुर्तिबाङको पर्यटन व्यवसाय
