नदीजन्य पदार्थ कर्णाली नदीबाट निकाल्न टीकापुर नगरपालिकाले हालै बोलपत्र आह्वान गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको भए पनि पर्याप्त सामग्री नपाइएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ ।
नदीजन्य पदार्थ नपाउँदा क्रसर उद्योग पनि प्रभावित भएका छन् । हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनका कार्यक्रम निर्देशक निर्भय रिजालले मूल्य बढेका कारण सिमेन्ट र सरिया पाउन समस्या छ भने अर्काेतर्फ नदीजन्य पदार्थ रकम दिँदा पनि समयमै पाउन नसकिएको बताए । उनले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन हुने बताए ।
“नदीजन्य पदार्थका सवालमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, नत्र निर्माण ढिला हुन्छ”, अन्ठाउन्न करोडको आयोजनामा ६५ प्रतिशत निर्माण सकिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ।
निर्माण व्यवसायीले कर्णाली नदी तटबन्धमा लापर्वाही गरिरहेको भन्दै सरकारले यथाशीघ्र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम द्रुत गतिमा गर्नुपर्नेमा स्थानीय समाजसेवी शेरबहादुर साउदले जोड दिएका छन् । कर्णाली नदीमा समयमै तटबन्ध नगरे आगामी वर्षा याममा हजाराँै बिघा जमिन डुबानमा पर्नेछ । सयौँ घरपरिवार बेघर हुनेछन् । कर्णाली नदीले टीकापुर उद्यान नजिक, कर्णाली सामुदायिक वन र फाँटामा क्षति गर्ने जोखिम छ भने मोहना नदीले खक्रौला नाका नजिक १०५÷७ नम्बर पिलर बगाउन बाँकी छ । पथरैया नदीले टीकापुर ७ को डिवीपुर नजिक कटान गरिरहेको छ ।
सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नवीन पौडेलले नदीजन्य पदार्थ अभावमा निर्माण सुस्त भएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको बताए । उनले भने, “सञ्चित सामग्रीबाट निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । थप सामग्री नपाउँदा समस्या भएको भन्दै व्यवसायीको निवेदन आएको छ ।”
समयमा काम नभए बालीलाई पानी चाहिने बेलामा पानी अभाव हुने बताउँदै उनले समयमा सामग्री जुटाएर काम नगरे नदी कटानको जोखिम बढ्ने स्वीकार गरे । “नदी नियन्त्रणमा करोडौँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । नदी नियन्त्रणका लागि लागत अनुमानबारे केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराएको तर बजेट अभावमा सबै ठाउँमा काम गर्न सकिएको छैन”, उनले भने, ।
भ्रममा नपरी देश विकासमा जुट्न ऊर्जा मन्त्री खड्काको आग्रह
न्यायपालिका अधिकृत समाजको अध्यक्षमा अच्युत कुइँकेल चयन
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा टोखा र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वृक्षरोपण
बजेट निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनेगरी आयो, कार्यान्वयनमा चुक्नुभएन :अध्यक्ष ढकाल
सेयर बजार सामान्य अङ्कको वृद्धिसँगै २६९४.६६ को विन्दुमा कायम
कर्जा विस्तार केन्द्रीकृत हुँदा सीमित व्यक्तिले मात्र ऋण पाउने देखियो : गभर्नर पौडेल