नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा बढिरहेको भए पनि प्रसारण पूर्वाधारको असमान विकासका कारण त्यसको लाभ सबै भेगले समान रूपमा लिन सकेका छैनन्। विशेषतः कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता दुर्गम र भौगोलिक रूपमा जटिल क्षेत्रहरू दशकौँदेखि ऊर्जा अभाव र प्रणालीगत कमजोर संरचनाको मारमा पर्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गर्नु पश्चिम नेपालको ऊर्जा इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड हो।

यो परियोजनालाई केवल ‘एउटा लाइन बनेको’ सामान्य समाचारका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको अर्थ, प्रभाव र दीर्घकालीन निहितार्थ निकै गहिरा छन्।

कमजोर ग्रिड जडानबाट मजबुत इन्टिग्रेसनतर्फ कर्णाली

कर्णाली प्रदेश लामो समयसम्म राष्ट्रिय ग्रिडसँग कमजोर र अस्थिर रूपमा मात्र जोडिएको क्षेत्र हो। ३३ केभी र ६६ केभीका पुराना तथा सीमित क्षमताका लाइनहरूमा निर्भर रहँदा सामान्य मर्मत, हावाहुरी, पहिरो वा प्राविधिक गडबडीले समेत घण्टौँसम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने अवस्था रहन्थ्यो।
१३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि कर्णाली अब पहिलोपटक बलियो भोल्टेज स्तरमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीसँग संरचनागत रूपमा जोडिएको छ। यसले प्रणाली स्थायित्व, फिडर विश्वसनीयता र आपूर्ति निरन्तरतामा गुणात्मक सुधार ल्याउँछ।

यो परिवर्तन केवल उपभोक्ता सुविधासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो ऊर्जा अधिकार र क्षेत्रीय समानताको प्रश्नसँग पनि गाँसिएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ‘गेम-चेन्जर’

कर्णाली प्रदेशमा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् र थप आयोजना निर्माणाधीन तथा योजनामा पनि छन्। तर यिनले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण गर्न नसक्दा “बनाए पनि बेच्न नसकिने” अवस्था सिर्जना भएको थियो। कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी लाइनले तत्काल करिब ७० देखि १०० मेगावाट विद्युत् ग्रिडमा पठाउन सक्ने अवस्था बनाउँछ । नयाँ आयोजनाका लागि ट्रान्समिसन जोखिम घटाउँछ र लगानीकर्तालाई “लाइन हुन्छ कि हुँदैन” भन्ने अनिश्चितताबाट मुक्त गर्छ । यसले कर्णालीलाई अब “हाइड्रोपावर सम्भावना भएर पनि बन्द क्षेत्र” होइन, लगानीयोग्य ऊर्जा क्षेत्रको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्छ।

कोहलपुर सबस्टेसन र पश्चिम नेपालको प्रणाली सन्तुलन

कोहलपुर आफैंमा पश्चिम नेपालका लागि रणनीतिक सबस्टेसन हो। सुर्खेत जोडिएपछि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबीच लोड-सेयरिङ सम्भव हुन्छ । आपतकालीन अवस्थामा वैकल्पिक मार्ग (redundancy) तयार हुन्छ । प्रणाली रेडियल चरित्रबाट क्रमशः मेस्ड नेटवर्कतर्फ उन्मुख हुन्छ ।

यसअघि कर्णाली क्षेत्रमा एकतर्फी (रेडियल) प्रसारण संरचना रहेकाले एउटै लाइनमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण आपूर्ति अवरुद्ध हुन्थ्यो। कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी लाइन जोडिएसँगै वैकल्पिक मार्ग खुल्दा प्रणाली क्रमशः बहुमार्गीय (मेस्ड) संरचनातर्फ उन्मुख भएको छ। यसलाई अझ यसरी बुझौं : गाउँतिर जाने एउटा मात्रै कच्ची बाटो अवरुद्ध भयो भने गाउँ पुग्ने अर्को उपाय हुँदैन,  मर्मत हुँदा पूरै गाउँ रोकिएजस्तै स्थिति थियो । त्यसैगरी रेडियल ग्रीडमा एउटा लाइन वा सबस्टेशन बिग्रियो भने पूरै क्षेत्र ब्ल्याकआउट हुन्छ ।

कर्णाली अब रेडियलबाट मेस्ड नेटवर्कमा उन्मुख भएको छ । यो भनेको एउ६ क्षेत्रमा बिजुली पुग्ने दुई वा बढी वैकल्पिक मार्ग हुने प्रणाली हे । अब एउटै गाउँसङ्गम जाने दुई-तीनवटा पक्की सडकब भएजस्तै हो । एउटा बन्द भए पिन अर्कोतिरबाट सवारी चल्छ, मर्मत हुँदा पनि जीवन रोकिन्न भनेझैं एउटा लाइन बिग्रियो भने अर्को लाइनबाट सप्लाई चालू हुन्छ अब ।

नेपालको विद्युत् प्रणालीमा लचकता (resilience) बढाउने दृष्टिले यो पक्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी हिउँदयाममा आयात र आन्तरिक उत्पादनबीच सन्तुलन मिलाउन।

औद्योगिकीकरण र आर्थिक गतिविधिको आधार

ऊर्जा पूर्वाधारको प्रभाव केवल बत्ती बल्नेसम्म सीमित हुँदैन। सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र मात्र होइन, सम्भावित औद्योगिक, शैक्षिक र सेवा हब पनि हो। तर स्थिर र पर्याप्त विद्युत् नहुँदा उद्योग स्थापनाको जोखिम उच्च हुने, स्वास्थ्य, शिक्षा र डिजिटल सेवा कमजोर रहने र निजी लगानी निरुत्साहित भइरहेको अवस्था थियो ।

१३२ केभी लाइनपछि औद्योगिक फिडर विस्तार, ठूलो लोडका उपभोक्ता जडान र सेवा क्षेत्र विस्तारको आधार तयार हुन्छ। यसले ऊर्जा परियोजनालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी, राजस्व र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दछ।

ऊर्जा सुरक्षा र राष्ट्रिय दृष्टिकोण

नेपालमा अहिले “ऊर्जा प्रशस्त छ” भन्ने भाष्य प्रचलित छ, तर यथार्थमा प्रश्न ऊर्जा सुरक्षा र प्रणाली क्षमताको हो। उत्पादन धेरै हुनु मात्र पर्याप्त होइन, सही ठाउँमा सही समयमा पुर्‍याउन सक्ने संरचना आवश्यक हुन्छ। कोहलपुर-सुर्खेत लाइनले पश्चिम नेपालमा ऊर्जा आपूर्ति संकटको जोखिम घटाउँछ । आकस्मिक उत्पादन बन्द वा प्रसारण अवरोधमा वैकल्पिक बाटो दिन्छ र समग्र राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढाउँछ । यो आजभन्दा बढी भोलिको आवश्यकताका लागि गरिएको लगानी हो।

नेतृत्वको निर्णय बिना पूर्वाधार सम्भव हुँदैन

नेपालका धेरै प्रसारण आयोजना ‘ड्रइङ बोर्ड’ र ‘फाइल ट्र्याक’मै अल्झिने गरेको यथार्थबीच कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनमा जानु सामान्य प्रशासनिक संयोग होइन। यो तत्कालीन नेतृत्वले राजनीतिक दबाब, संस्थागत जडता र निर्णय-जोखिम चिर्दै अघि बढाएको परियोजना हो।

नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा उत्पादनसँगै प्रसारणलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गरे । “लाइन नहुँदासम्म आयोजना अर्थहीन हुन्छ” भन्ने यथार्थलाई घिसिङले संस्थागत निर्णयमा उतारे । कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका क्षेत्रलाई ग्रिड-इक्विटी (grid equity) को दृष्टिले हेरे । कोहलपुर-सुर्खेत लाइन यही सोचको प्रतिफल हो।

यो परियोजना घिसिङको कार्यकालमा केवल स्वीकृत मात्र भएन, बजेट सुनिश्चितता, ठेक्का प्रक्रिया, अन्तर-संस्थागत समन्वय र फिल्ड-लेभल अवरोध समाधान जस्ता कठिन चरणहरू पार गर्दै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थासम्म आइपुग्यो।

आज कर्णाली राष्ट्रिय ग्रिडसँग मजबुत रूपमा जोडिनु, स्थानीय जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन बेच्न पाउनु र पश्चिम नेपालको प्रणाली सन्तुलन सुध्रिनु — यी सबैको जरोमा उत्पादन-प्रसारण-वितरणलाई एउटै प्रणालीको रूपमा हेर्ने नेतृत्व दृष्टिकोण रहेको छ।

यसैले कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई मूल्याङ्कन गर्दा यसलाई केवल इन्जिनियरिङ परियोजना होइन, दृढ नेतृत्वले सम्भव बनाएको संरचनागत सुधारका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।

एउटा लाइन, धेरै अर्थ

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन कर्णालीको ऊर्जा अभाव अन्त्य गर्ने संरचनागत हस्तक्षेप हो । यो जलविद्युत् लगानी पुनर्जीवनको आधार पनि हो । क्षेत्रीय असमानता घटाउने पूर्वाधार हो । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई आधुनिक र सन्तुलित बनाउने कदम पनि हो ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो प्रसारण लाइनले बिजुली मात्र होइन, कर्णालीको सम्भावनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिदिएको छ। अब यसको प्रभाव कति गहिरो बनाउने भन्ने कुरा नीति निरन्तरता, सबस्टेसन क्षमता विस्तार र थप प्रसारण लगानीमा निर्भर हुनेछ।

र, यो उपलब्धि सम्भव हुनुको पछाडि तत्कालीन नेतृत्वले प्रसारण पूर्वाधारलाई राजनीतिक नारा होइन, प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा बुझ्नु प्रमुख कारण हो। कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी लाइनले कर्णालीलाई मात्र होइन, नेपालको ऊर्जा शासनमा निर्णय-क्षमता कत्तिको निर्णायक हुन्छ भन्ने पाठ पनि दिएको छ।