पेशाले इन्जिनियर र जलविद्युत् प्रवर्द्धक मिथुन पौडेल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) कार्य समितिमा छन् । मुलुकको आर्थिक विकासको सम्भावना रहेको जलविद्युत् क्षेत्रमा अनेकानेक चुनौती र समस्या छन् । कतिपय मानवीय नियन्त्रणभित्रका छन् भने कतिपय बाहिरका । सांसदले नबुझीकन बनाउने कानुनहरु मानवीय नियन्त्रण अन्तर्गत पर्छन् ।  भोलि सांसदहरुले कुरो बुझे, पढ्न थाले भने त्यस्ता असान्दर्भिक, अव्यावहारिक कानुन सच्चिन सक्छन् । तर विश्व नै जलवायु परिवर्तनको चपेटमा परेको छ, त्योचाहिं तत्काल मानव नियन्त्रणभित्र पर्दैन । यसका लागि पृथ्वीका सबै मानव लागिपर्नुपर्छ अनि मात्र मानव नियन्त्रणमा आउँछ । तर अहिलेको सन्दर्भमा विश्वलाई नै गाँज्न लागेको मौसम परिवर्तनमा हाम्रो अवस्था के हुने, त्यसलाई कसरी अनुकूलन गर्ने लगायतका विषयमा जलसरोकारले इनिजनियर पौडेलसँग कुराकानी गरेको थियो । उक्त कुराकानीको सारसंक्षेप:

सरकारी तवरमा जलवायु परिवर्तनको बारेमा खास चर्चा भएको पाइदैन । भर्खरै सकिएको कोपको अगाडि केही चर्चा हुने र सहभागी हुनलाई तछाँड मछाड हुने गरेको छ । असम्बन्धित व्यक्तिहरुको भेला हुन्छ । अरु बेला खासै चर्चा भएको पाइदैन । जलवायु परिवर्तनले नेपालमा के कस्ता जोखिम देख्नु भएको छ ?
सरकारी तवरबाट प्रयास नै नभएको भन्न चाहिं मिल्दैन । तर जलवायुसम्बन्धी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा के कसरी उठेको छ र नेपाली भूगोललाई जोडेर कसरी अनुकूल बनाउन समस्या भएको हो । सरकारले नगरेको चाहिं होइन, तर जुन तवरमा गर्नु पथ्र्याे त्योचाहिं गरेको छैन । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा लिनुपर्ने एक्सन हामीले नलिएकै हो ।

जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढ्यो भनेर भनेको सुनिन्छ । तर आम भाषामा भन्दा जलवायु परिवर्तन भनेको के हो ? यसको असर के हो र कस्तो पर्न सक्छ ?
जब विश्वमा औद्योगिकीकरण सुरु भयो र यसका लागि आवश्यक ऊर्जामा जीवाश्म इन्धन (डिजेल पेट्रोल, कोइला) प्रयोग हुन थाल्यो यसले वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन पनि बढ्न गयो । कार्बन उत्र्सजनको कारण विश्वमा तापक्रम बढ्न गयो । हाम्रो पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन बढ्नाले हाम्रा हिमालहरुमा हिउँ पग्लने गरेको छ । उदाहारणको लागि पहिला हाम्रो तराई क्षेत्रतिर हुस्सु कम लाग्थ्यो भने हिमालहरुमा हिउँ पथ्र्याे । आजभोलि बढी लाग्ने र हिमाली क्षेत्रतिर पनि ठूलो पानी पर्न थालेको पाइन्छ । लामो समयसम्म हिउँले ढाकिएर बसेको भूभागले हिउँभन्दा बढी पानी देख्न थालेपछि बाढी पहिरो बढ्न थालेको छ । गत असारमा पूर्वमा आएको बाढीले एक दर्जन जलविद्युत् गृहमा क्षति हुन गयो । भारतको सिक्किममा ठूलो क्षति भयो (१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना नै बगायो) । ठूलो पानी पर्ने (क्लाउड ब्रस्ट) हुन थालेको छ ।

हामीले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नै यसप्रकारको बाढी आउँछ भन्ने पूर्वानुमान भएको थिएन ? कि हामीले त्यसलाई थेग्ने गुणस्तरमा ध्यान दिएनौं ? निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भनेर बलियो संरचना नबनाएको भन्ने आरोप पनि आउँछ नि ?
हामीले निर्माण गर्दा २० वर्ष ३० वर्षको मेजरेमन्ट र गेजिङ राखेका छौं । तिनै डाटालाई लिएर मेजर गरेको कुरा सबै मिल्छ भन्ने त हुँदैन । सय वर्षको डाटा हेरेर यो वर्ष यति ठूलो बाढी आएको थियो भन्ने र यति राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । १० वर्ष १५ वर्षको तथ्यांक केलाएर यस विषयमा फर्मुला लगाएर बनाइएको हुन्छ । अर्को भनेको हाम्रा इञ्जिनियरिङ संरचनाहरु नेपालको भूगोल अनुकुल कति छन् भन्ने कुरा पनि हो । वर्षाको समयमा नेपालमा यात्रा गर्न पनि कठिन हुन्छ । वर्षाको समय नेपालको पहाडी जिल्लाको लागि कठिन समय हो । सो समयमा बाढी पहिरो लगायतको समस्या उच्च हुन्छ । यस्ता बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हाम्रो इञ्जिनियरिङमा प्रक्टिस कम छ । कतिपय विदेशबाट आएका इञ्जिनियरहरु जसले बाढी नै देखेको हुँदैन । उनीहरुलाई कत्रो बाढी आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन । यस्ता कारणले पनि बढी क्षति भएको हुन सक्छ ।

गत वर्षामा सिक्किमको घटना हेर्दा Glacial Lake Outburst (GLOF) को कारणले क्षति भएको भनियो । हाम्रोमा पनि GLOF जोखिम छ । नेपालको प्रायजसो निजी क्षेत्रको जलविद्युत गृह भूमिगत छैन । निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत् गृहहरु कत्तिको सुरक्षित छन् ?

सबै जलविद्युत् गृहहरु सुरक्षित भनेर भन्न कुनै तथ्यांक हालसम्म निकालिएको छैन । मैले देखेका साइटहरुमा केही कुराको कमी देखेको छु । सवै ठाउँमा होइन, केही ठाउँमा मैले मिसिङ देखेको छु । कुनै ठाउँमा यतिभन्दा ठूलो बाढी आउँदैन भनेको ठाउँमा बाढी आइरहेको देखेको छु । हेडवर्क्समा एकप्रकारको संरचना राख्नेभन्दा फरक राखिदिँदा पानी चुहिने पनि देखिएको छ । कतिपय डिजाइनको समस्याले पनि बाढी पसेको देखिएको छ । यसमा हामीलाई पर्याप्त जानकारी नभएर पनि हुन सक्छ । किनभने हामी जलविद्युत् निर्माणमा पहिलो पुस्ता पनि हो । यसमा धेरै सिक्न बाँकी छ । जलविद्युत्मा बाढीको क्षति, पहिरोको क्षतिलाई हामीले नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा हाम्रो तर्फबाट केही अपुग पनि देखेको छु । निर्माणकर्ताले पुँजी बचाउन कम गुणस्तर प्रयोग गरेको जस्तो लाग्दैन । उसले गरेको अधययनले यो भन्दा ठूलो बाढी नआउँला भन्ने कुराले क्षति भएको हुनसक्छ ।

जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा हामी दीगो जलविद्युत् विकास भन्छौं । यो दीगो जलविद्युत् विकास भनेको के हो ?
नेपालमा जुन प्रकारले जलविद्युत् विकास भएको छ । हामीले लाइसेन्समा पनि प्लानिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा अध्ययनको चरण, अर्को निर्माणको चरण र अर्को सञ्चालनको चरण भनेर तीन चरणमा बाढ्नुपर्छ । यसमा अध्ययनको चरणमा छुट्टै खालको मेकानिजम (संयन्त्र), निर्माणको चरणमा छुट्टै खालको विकास मोडालिटी (ढाँचा) बनाउनुपर्छ र सञ्चालनको समयमा अर्को फरक खालको मोडालिटी बनाउनुपर्छ । हाम्रा आयोजनाहरु अपरेसन (सञ्चालन) मा जाँदा त्यति दीगो हुन सकेको देखिदैन । जलविद्युत् दीगो ऊर्जाको स्रोत हो तर हाम्रा आयोजना दीगो विकासको लक्ष्यअनुसार चल्ने हुन कि होइनन् भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो । यसकारण हामीले यस विषयमा बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा हाम्रा केही नीतिहरुमा सुधार गर्नुपर्ने, उनीहरुले पाउनेपर्ने सर्पोट (सहयोग) पाउनुपर्ने, आयोजनाको डिजाइनलाई दीगो छ कि छैन जस्ता कुराहरुको पनि अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाको हाल निकै अभाव खड्किएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाले जलवायु परिवर्तनलाई कसरी मद्दत गर्छ ?
जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त आयोजना अर्थात भण्डारण गर्ने खालको आयोजना नेपालमा आवश्यक छ । किनभने हाम्रोमा वर्षासमयमा बढी पानी पर्ने र हिउँदमा पानी कम पर्ने प्रकारको मौसम छ । यसलाई पूर्ति गर्न पनि भण्डारण्को आवश्यकता छ । यस्तै विद्युत् सहजतको लागि पनि भण्डारणको आवश्यकता छ । इनर्जी स्टोरेज (ऊर्जा सञ्चय) गर्न सक्ने प्रकारको आयोजनाको खाँचो परेको अवस्था छ । यसमा हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया पनि अगाडि आउनुपर्ने देखिन्छ । जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले दिने मूल्य पनि अलि राम्रो हुनपर्छ । हाल हामीले दिने विद्युतको मार्केटमा डाइनामिक प्राइसिङ (गतिशील मूल्य पद्धति) हुने, हामीलाई पीपीए गर्दा एउटा मूल्य दिने ।

सबैभन्दा बढी आयोजना निर्माण गर्दा चाहिने भएको हुनाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किनभने सञ्चालनको लागि छुटै समस्या, निर्माणको चरणमा छुटै समस्या छन् । यसमा सरकारको नीति पनि फरक खालको छ । यसकारण यसलाई छुट्याउँदा राम्रो हुन्छ ।

सरकारले जलाशययुक्तको लागि कोटा फ्रि गरेको र पीपीएको मूल्य पनि तोकेको छ । जलाशययुक्त आयोजना सरकारले नै बनाउन सकेको छैन निजीले कसरी बनाउँला भन्ने अर्को कुरा भयो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जलाशययुक्त आयोजनामा पनि जलाशय र बाँधयुक्त आयोजना फरक फरक आयोजना हो । बाँध आयोजना सरकारले बनाएर त्यो पानीलाई सिँचाइमा पनि प्रयोग गर्न सकियो । विद्युत आयोजनामा केही निजी करण गर्न सकिन्छ । आयोजना बनाउन साथ यसमा प्रसारण लाइन, बाटो सबै निजीले बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरुमा सहजीकरण गर्नुपर्छ अनि मात्रै निजी क्षेत्र पनि यस्ता आयोजनामा आउँछन् । यसमा जलाशययुक्त आयोजनालाई आयोजना निर्माण र बाँध निर्माणमा टुक्राएर गर्न सकिन्छ । यसबाट आयोजना निर्माणमा सहज हुनसक्छ ।

हाल नेपालको जलविद्युत् क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको बढी देखिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको स्ट्रेन्थ (सबल पक्ष) के हो ?
हालसम्म उत्पादनमा हेर्न हो भने ३ हजारमा २ हजार मेगावाट निजीको छ । हाम्रा आयोजना नदी प्रवाही आयोजना छन् । सरकारका केही पीआरओर, कुलेखानी रिर्जभवयेर पनि छ । निजीको आयोजनामा आरओआर आयोजनाहरु मात्रै छन् । निजीका केही साथीले पीआरओर तथा सोलार आयोजना पनि निर्माण गर्दे हुनुहुन्छ । उपस्थितिको कुरा गर्दा करिब ८ सय देखि ९ सय आयोजनाको लाइसेन्स अत्ति दुर्गम स्थानमा लिएको देखिन्छ । हाल यी आयोजनाहरु अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनाहरु निर्माण हुँदा ती स्थानको विकास, उद्यमशिलताको विकास र जलविद्युत्बाट सिर्जित हुने अन्य व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ । हालसम्म १६५ आयोजना सञ्चालनमा छन् । धेरै स्थानमा यी आयोजनाले बाटो निर्माण गरेका छन् ।
हाल आरओरमा रहेको नेपाली निजी क्षेत्र पीआरओआरमा पनि आउँदैछन् । सजिलो स्थानको लाइसेन्स सकिएको छ भने अब आयोजना निर्माण हुँदा माथिल्लो भूभागमा जानुपर्ने देखिन्छ ।

यसमा एकातिर निर्माण गर्छु भन्नेले लाइसेन्स पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ खोलाहरु सबै ओगटिएको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

लाइसेन्स लिएको मान्छेले आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने पनि होइन । यसमा हामीले छुट्याउनुपर्‍यो । अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनको चरण छुट्याउनुपर्छ । जुन आयोजना अध्यययनमा पुगेर निर्माणमा जान सक्दैन । यसमा के कस्ता आयोजना निर्माणमा जान सक्छन् आदि कुराको मूल्यांकन हुनुपर्छ । आफूले लाइसेन्स लिएपछि सो आयोजना बनाउन सकिदैन भने अर्को बनाउने निर्माण कर्तालाई दिँदा हाम्रो जलविद्युत्को विकास क्रमशः हुँदै जान्छ ।

हाल निजी क्षेत्रले भोगेका समस्याहरु के के हुन ?
हाम्रा कानुनहरु नेपालको भूगोल अनुकुल छैनन् । यसमा कसरी बुझने भन्दा हाम्रो नीति, ऐन हाम्रो विकास मैत्री छैनन् । एक मन्त्रालयलको नीति अर्को मन्त्रालयले काट्ने लगायतका समस्या छन् । जलविद्युत् विकासकर्तालाई सबैभन्दा रुवाउने वन मन्त्रालय हो । वन मन्त्रालय एकदम पुरातनवादी सोचको मन्त्रालय हो । उसको संरक्षणवादी नीति छ । वनका ऐन नियमहरु, अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरुको सुझावमा बनेका छन् । यी सुझाव दिनेहरुले नेपालको भूगोल बुझेका पनि छैनन् । यसमा कतिपय वनका साथीहरुले बुझ्न पनि चाहनुहुन्छ । नियमन भनेको त्यहाँ नियन्त्रण गर्न थालेका कारण पनि समस्या छ । जलविद्युत् निर्माणको लागि कस्तो कानुन सहज हुन्छ भन्ने नीति बनाउनु पर्ने ठाउँमा कसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नीतिका कारण समस्या भएको छ । हाम्रो मन्त्रालयको अभ्यास यस्तो छ । अमेरिकाको अभ्यास यस्तो छ भन्ने कारणले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । आयोजनाको पीपीए गरेर लगानी ल्याउनुभन्दा पनि आयोजनाको इआईए स्वीकृत गर्नु महाभारत हुने गरेको छ ।

सुझाव त विदेशी विज्ञहरुले देलान् हाम्रोमा त नीति र कानुन बन्न यहाँ पनि धेरै प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने होला नी । सांसदहरुले ड्राफ्ट पढदैनन्? यस्तो कानुन हुँदा नेपालको विकासमा बाधक हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा हुँदैन ?
संसदभित्रको काम गराइमा राम्रोसँग छलफन नहुने मैले पाएँ । ऐन नियम ड्राफ्टको समयमा जति छलफल र सुझाव लिने काम हुनुपर्‍थ्यो त्यो भएको पाइदैन । कर्मचारीले ड्रफ्ट गर्ने मन्त्रीलाई लगेर दिने । संसदमा पठाउने बाहिर जे आउँछ आउँछ भन्ने देखियो । ऐन निर्माणको चरणमै राम्रोसँग छलफल नै नभइ ड्राफ्ट गरेर संसदमा पठाइदिने अघि विवाद निम्त्याउने काम गरेको पाइन्छ । संसदीय समितिको छलफलमा पनि छलफल हुने र अन्त्यमा सभापति र उप सचिव वा जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले सोही ड्राफ्टमा साइन गराउने कल्चर रहेछ । मन्त्रिपरिषद्मा पनि त्यही होला । छलफल हुने तर अन्त्यमा जे छ त्यसैलाई सदर गरेर पठाउने । यहाँ आफूले जे गर्नुपर्ने त्यो नगर्ने र अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छ । जग्गा सम्बन्धि कुरामा अर्को समस्या छ । हदबन्दीको कुरा लगायतका धेरै छ । हदबन्दीमा ७५ रोपनीभन्दा माथि पुग्यो भने मन्त्रिपरिषदमा पुग्नुपर्छ । सरकारले नियमावली बनाएर तल्लो निकायमा लैजानुपर्‍यो नि । सरकार नीति गत कुरामा फोकस भएर तल्लो निकायलाई अधिकार दिनुपर्‍यो नि । रुख काट्ने कुरा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु पर्ने जग्गाको कुरा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने । सरकार पटके निर्णयमा धेरै अल्झियो ।

हाम्रोमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिनुपर्दा मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसअघि झन्डै ३८० बिघा गिरिबन्ध टि स्टेट कानुन नै संशोधन गरेर गइसेको थियो । यसलाई कसरी हेर्नहुन्छ ?
हाम्रा् राजनीतिकर्मीहरु जो नीतिगत पहुँमा हुनुहुन्छ र उहाँहरुलाई ल मेरो यति काम गर्दिनुस भन्दै चुनाव र अन्य बेला सहयोग गर्नेहरु जानुहुन्छ उहाँहरुको समस्या सुन्नुहुँदो रहेछ । हामीसँग पनि पटके गर्न खोजेको पनि हामीपनि उहाँहरुसँग जाऊ भन्ने हो जस्तो लाग्छ । राजनीति गर्नेहरुले हाम्रो काम पर्दा भन्न आउन र कुनै बेला त्यसको भपाई गरौला भन्ने साइकोलोजी हुने जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसकारण यस्ता पटके निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदले गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । नेपालको शक्ति र पदमा रहनेको साइकोली त्यस्तो रहेको मैले पाएको छु ।

अर्को कार्बन क्रेडिटको कुरा छ । हामीले छलफल गर्न खोजेको जलवायु परिवर्तनको कुरामा अन्य देशको लागि समस्या हो तर नेपालको लागि समस्यासँगै सम्भावना पनि देखिन्छ भन्छन नी ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ । कार्बन फण्ड कसरी आउँछ र सरकारले कस्तो नीति बनाउनुपर्छ ?
गत कोप २८ मा नेपालको पहिलोपटक उपस्थिति भयो । उपस्थितिको हिसाबमा यो राम्रो हो । तर यसमा हाम्रो धेरै कुराहरु अपुग भएको मैले पाएँ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको मुख्य कारण जीवाश्मा इन्धन हो । नेपालको इन्धनको सम्पूर्ण स्रोत हरित ऊर्जा छ । हाम्रो हरित ऊर्जा र वनको सेक्टरलाई जे जसरी प्रमोट गर्नुपर्ने त्यो भएको देखिएन । यसलाई कसरी मोनिटाइज (मौद्रिकीकरण) गर्ने भन्नेमा सरकारको पनि चासो रहनुपर्ने, त्यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भएको मैले देखिन । नेपालमा रहेको हरित ऊर्जालाई जे जसरी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको देखिएन । कोपमा निजी क्षेत्रलाई लानै खोजिएको थिएन । हामीले बोल्न पाउँ भन्दा सरकारले त्यो पनि दिएन । यसमा सरकारी कर्मचारीहरुले मात्रै बुझेर पुग्दैन । यस सेक्टरमा सरकारको भूमिका त छँदै छ त्यो भना बढी निजी क्षेत्रको भूमिका छ । कुनै पनि कार्बन उत्सर्जन कम्पनीले हाम्रो सामुदायिक वनको वा अन्य सोही प्रकारको कम्पनीसँग कार्बन ट्रेड हुने हो । यहाँ ट्रेड हुने भन्ने वित्तिकै सरकारले अनुदान पाउने मात्रै बुझिएको छ । सरकारले अनुदान मात्रै पाउने होइन । सरकारले के फ्रेमिङ गर्ने हो भने हाम्रो देशमा यत्तिको ग्रीन इनर्जीको पोटेन्सियल छ । यसकारण यसलाई सस्टेनेबल बनाउनु पर्‍यो । फाइनान्स पनि सस्टेनेबल ल्याउनु पर्‍यो । विश्व बैंक, एडीवी लगायतका कार्बन फण्डका पैसा राष्ट्र बैंक मार्फत जलविद्युत् बन्ने गरी ल्याउनु पर्‍यो । लस एण्ड ड्यामेजमा उठाइएको भनिएको पैसा हाम्रो विद्युत् आयोजना पुगेको क्षतिमा यसरी भएको छ र रि इन्स्योरेन्सले पनि समयमा पे गरेको छैन भनेर पुलिङको कन्सेप्टमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आउनुपर्‍यो । कार्बननीति भनेको एउटा देशमा मात्रै होइन विश्वभर हुने हुनाले यसमा अध्ययन गरेर सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । यसले विश्वमा अर्थशास्त्रीहरुले नयाँ अवधारणा ल्याउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

कार्बन किन्ने भनेर जुन कुरा उठेको छ त्यो लागू भएको देखिदैन नि?
कार्बन किन्ने भनेर कार्बन नै किन्ने होइन । उदाहारणको लागि जापानको मित्सुविसी कम्पनीले कर्वान उत्सर्जन गरिररहेको छ । उसले गरेको कार्बन उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति नेपालमा भएको सामुदायिक वनले मेरो कार्बन उत्र्सजनको यति पैसामा किनेको छु भन्ने तथ्यांक राख्नु पर्ने हो । यसमा त्यो कम्पनीले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ र नेपालमा रहेको कुनै सामुदायिक वनले कति कार्बन एब्जर्भ गरेको तथ्यांक निकालेर त्यसरी गर्ने हो ।

कार्बन फण्डका लागि हाम्रो नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
यसको लागि यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ भन्दा पनि हाम्रो वन जंगलले कति कार्बन एव्जर्भ (सोस्ने) गर्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्‍यो । यहाँको उद्योगहरु कसले कति कार्बन उत्सर्जन गरेको छ । त्यो हेर्नुपर्‍यो । यसको तथ्यांक पनि रहनुपर्‍यो । यसप्रकारको नीति हुनुपर्‍यो ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाटको कुरा चलेको छ । यसमा नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ निजी जलविद्युत् उत्पादनको हिसावले ?
नेपालको भविष्य उच्च देख्छु म । पछिल्लो समय नेपालबाट विदेश जानेर लहर चलेको छ तर यहाँको भविष्य एकदमै उज्याले देख्छु म । यहाँका अब जलसविद्युतको युग सुरु भएको छ । नेपाल दक्षिण एशियाको ऊर्जाको स्रोत हो । यसकारण यहाँको भविष्य अब उज्जल हुने देख्छु ।