११ करोड खर्चेर निर्माण गरिएको लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र
जलसरोकार
काठमाडौं–कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–६ सोल्टामा निर्माणाधीन लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र परेको छ। मोहन्याल गाउँपालिका र अल्ट्रा सोलार एण्ड स्टिल इञ्जिनीयरिङबीच २०७७ सालमा ११ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको सो योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको हो।
सो योजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन् । लिफ्ट सिँचाइका लागि कर्णाली नदीको पानी तान्न राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयको छतमा उपकरण जडान गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलबहादुर साउदले बताए।
लिफ्ट सिँचाइ योजना अघि बढाउनका लागि बजेट अभाव भएको बताउँदै उनले गाउँपालिकाले जडान गरिएका उपकरणको भुक्तानी दिन नसकेपछि काम रोकिएको जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले बजेट अभाव हुँदा कम्पनीलाई सोलार, मोटर लगायतका सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको उपाध्यक्ष साउदको भनाइ छ । गाउँपालिकाले कम्पनीलाई अझैँ रु चार करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि कर्णाली नदीको पानीले बाँझो जमिनमा सिँचाइका लागि लिफ्ट सिँचाइ योजना सुरु गरेको थियो । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बजेटको जोहो गर्न नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको मोहन्याल–६ का पूर्व वडाध्यक्ष टीकाराम भण्डारीले गुनासो गरे।
गाउँपालिकाका आठ स्थानमा कर्णाली नदी, ठूलीगाड र बोटखोलाको पानी लिफ्टिङ गर्ने योजना रहेको छ । लिफ्ट गरेको पानीले पूर्व सोल्टा, रुइनीकोट, अजिङरे, राजीरेक्चा, रागा मलेखा, बिर्खेत, पण्डोनलगायत अन्य गाउँका जमिनमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।
सोल्टा, रुइनीकोट, अजिङरे, राजीरेक्चा, रागा मलेखा, बिर्खेत, पण्डोनलगायत अन्य गाउँमा सिँचाइ नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
सो सिँचाइ योजना काम पूरा भए किसानलाई सहज हुने स्थानीय किसान हर्क साउदले बताए । सिँचाइ नभएकाले मोहन्याल–६ सोल्टाको अधिकांश जमिन बाँझो रहेको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष साउदले पूर्व जनप्रतिनिधिले बजेटको सुनिश्चिता नगरेर ठेक्का गरेकाले समस्या भएको बताए। रासस
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध