नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबार श्वेत पत्र जारी गरेर प्राधिकरण नाफामा होइन घाटामा रहेको देखायो । श्वेत पत्र जारी गर्नुको उद्देश्य अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘संस्थालाई डुबाए’ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु थियो । अर्थात् तिलको गेडामा प्वाल खोज्ने उपक्रमजस्तै थियो । २६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई कुलमानले आफ्नो ६ वर्ष ८ महिनाको कार्यकालमा ४६ अर्ब सञ्चित नाफामा पुर्‍याउन सफल भए । नेपालका भएभरका सार्वजनिक संस्थान घाटामा रहँदा प्राधिकरण मात्र नाफा कमाउन सफल भएको थियो । कुलमानले लोडसेडिङ हटाएकोमा पनि प्राधिकरणका पूर्व एमडी, पूर्व कर्मचारी, पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरुलाई मन परेको थिएन । किनकि उनीहरुको पालामा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । प्राधिकरण घाटा वा नाफासँग जनतालाई सरोकार थिएन, सरोकार थियो त केवल एकमात्र विषय— उज्यालो । त्यही उज्यालो कुलमानले ल्याइदिए । अरु हेरेको हेर्‍यै भए । अहिले आएर कुलमानले लोडसेडिङ हटाएको होइन भनेर त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले संसदको रोष्ट्रममै बोले । अनि यता हितेन्द्रदेव शाक्यलाई घाटा देखाउन लगाए— पाँच अर्ब २६ करोड । 
 

श्वेत पत्रको उद्देश्य
श्वेत पत्रमार्फत प्राधिकरण घाटामा रहेको भाष्य स्थापित गर्न खोज्नुको प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो, प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याएकाले कुलमान जनताका माझ अति प्रिय भए, घाटामा लगिदिएको रहेछ भनेर उनको लोकप्रियता घटोस् । दोस्रो, प्राधिकरणलाई घाटामा देखाएपछि सम्झौता हुन बाँकी रहेका अर्बाैं रुपैयाँका ठेक्का (उदाहरणका लागि स्मार्ट मिटर आदि) रद्द गर्ने अनि आफूले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिन क्राइटेरिया परिवर्तन गर्ने । जस्तो कि कुलमानलाई हटाउने बित्तिकै देशभरैका लागि ठेक्का गरिएको एबीसी केबुलको ठेक्का रद्द गरियो । विगतमा यस्तो केबलको ठेक्का प्राप्त गर्न नसकेका ठेकेदारहरु सल्बलाएका थिए । ठेकेदार छनौट गर्ने आखिरी घडीमा आएर रद्द गरियो । प्राधिकरणले एक वर्षमा अर्बाैं रुपैयाँको प्राप्ति (खरिद) गर्छ । कुलमानको पालामा राजनीतिक दलका नेता, एजेन्टहरु ढिम्किन पाएका थिएनन् । अब प्राधिकरणले ठेक्का आव्हान गरेको तर छनौट भई सम्झौता हुन बाँकी रहेका ठेक्काहरु धमाधम रद्द हुँदै जानेछन् । 
 

प्राधिकरणको विश्वसनीयता
यस्तो कुत्सित उद्देश्य हासिल गर्न प्राधिकरणलाई घाटा देखाउँदाका अर्काे ‘रियल’ घाटा भने अर्कै छ । कुलमानले नै रोकेर राखेको जस्तो गरेर ४८ सय मेगावाटको पीपीए शाक्य आएपछि खुलाइयो । कुलमानको पालामा थप पीपीए खुलाउन उनले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेका थिए, भोलि कदाचित् बिजुली खेर गयो भने त्यसको भुक्तानी सरकारले गरोस् भनेर । तर नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालयले ‘पीपीए गर्ने भए प्राधिकरणले नै जोखिम लिनुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयले लिंदैन’ भने । किनभने अहिले नै बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । भारतसित पटके सम्झौता गरेर मात्र निर्यातको अनुमति दिन्छ । केही गरी भारतको फोक्सो फुलेन भने अहिले कारोबार भइरहेको एक हजार मेगावाट पनि नलिन सक्छ । जसरी यो हिउँदयामभरि उसले सोलार आवरको मात्र बिजुली दियो, बिहान, बेलुकी र राति दिएन ।
अब उत्पादित बिजुली यहीं खपत हुनै सक्दैन । किनभने खपत गराउन अर्थतन्त्र नै बलियो हुनुपर्‍यो । निर्यात हुनुपर्‍यो । उद्योग चल्नु पर्‍यो । यहाँ त सुपारी आयात गर्ने, अनि भारत निकासी गर्ने, पाम आयल आयात गर्ने अनि भारत निकासी गर्ने खालका व्यापार फस्टाएका छन् । उद्योग फस्टाएका छैनन् । उद्योग फस्टाउन पहिला देशमा सुशासन आवश्यक पर्छ । सुशासन कुन चराको नाम हो जस्तो भइरहेको छ । त्यसमाथि चौबीसै घण्टा चल्ने उद्योग औंलामा गन्न सकिन्छ । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट जस्ता सरकारी उद्योगलाई पंगु बनाइएको छ— कार्यकर्तालाई हाकिम बनाएर । यस्ता उद्योगले खपत गर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध छन् । हेटौंडा र उदयपुर जस्ता सिमेन्ट उद्योगहरु चौबीसै घण्टा चलाउन सकिन्थ्यो । अब हुँदाहुँदा यी उद्योग निजीकरण गर्ने दिशातिर गइसकेको छ । 
 

निजी क्षेत्रसँग द्वन्द्व
प्राधिकरणले हालसम्म ११ हजार १ सय ८५ मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । प्रणालीमा ३५१२ मेगावाट बिजुली आइसकेको छ । यस्तो पीपीए भनेको दीर्घकालीन सम्झौता हो । निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई नै हेरेर यति धेरै लगानी गरिसकेका छन् । सर्वसाधरणको बचत बैंकमार्फत जलविद्युत्मा लगानी भएको छ । अब प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको द्वन्द्व त बढ्छ नै, त्यसमाथि प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र नै डावाडोल हुन पुग्छ ।
त्यसमाथि प्राधिकरणको घाटाको असर ऊर्जा पूर्वाधार (उत्पादन, प्रसारण र वितरण) मा प्रत्यक्ष रुपमा पर्नेछ । अहिले नै प्रसारण लाइन अभावका कारण धेरैजसो निजी क्षेत्र ‘कन्टिन्जेन्सी’ (प्राधिकरणको प्रसारण लाइन क्षमताले भ्याएसम्म मात्र बिजुली लिने) छन् । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण आन्तरिक प्रसारण लाइन बनाउन बाँकी नै छ । 
प्राधिकरणले हचुवाको भरमा खोलेको पीपीएको असर कस्तो पर्नेछ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं । यद्यपि पीपीए खुलाइएका ४८ सय मेगावाट नै आउलान् नआउलान् त्यो अर्काे विषय भयो । तर कुलमानलाई खुइल्याउने उद्देश्यले जुन पाँच अर्ब २६ करोड घाटा छ भनियो, अब के नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो टाट पल्टेको संस्थाले बिजुली खरिद गरिदिन्छ भनेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्लान् ? प्राधिकरणको वासलात नेगेटिभ हुँदाहुँदै कुनचाहिं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको जलविद्युत्मा लगानी गर्छ ? 
एकछिनलाई मानौं, ४८ सय मेगावाट पीपीए भए । ४८ सय मेगावाट मात्रै आए भने तिनलाई प्राधिकरणले अहिलेको पीपीए रेटमा वर्षको सरदर २ खर्ब ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अझ पीपीए अवधिभरको हिसाबले हेर्ने हो भने ३० वर्षमा प्राधिकरणले ती ४८ सय मेगावाटवालालाई ७५ खर्ब  ६८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । पीपीएको औसत खरिद दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ र बिक्री दर औसत ९ रुपैयाँ छ । सबै बिजुली खपत भए त एक युनिटमा प्राधिकरणलाई ३ रुपैयाँ मार्जिन (च्हावट र अन्य खर्चबाहेक) आउँछ । अहिले नै ६ हजार मेगावाट निर्माणको विभिन्न पाइपलाइनमा छन् । विगत तीन वर्षायाममा प्राधिकरणको बिजुली खेर गएकै हो ।
 

बिजुली खेर
यसपालिकै वर्षायाममा ४०० देखि ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने देखिएको छ । भारतले जम्ममा एक हजार मेगावाटको निर्यात अनुमति दिएको छ । अनुमति दिएकाहरु पनि सबै पटके छन् । तिनका नवीकरण गर्न जहिले पनि भूराजनीति नै मिल्नुपर्छ । बिना कारण नवीकरण हुँदैन । त्यसमाथि वर्षायाममा भारतको ऊर्जा विनिमयमा कतिपय ब्लकहरुमा (कुल ९६ वटा ब्लक हुन्छन्, १५, १५ मिनेटका) प्रतियुनिट ५० पैसा (भारु) भन्दा पनि कम पर्ने गर्छन् । त्यस्तोमा प्रतियुनिट ४.८० (भारु ३) मा किनेर प्राधिकरणले भारतमा ५० पैसा (भारु) वा एक, दुई भारुमा बेच्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । 
कस्तो भने भारतबाट बिजुली आउने र जाने ग्यारेन्टी छैन । तर सीमापार प्रसारण लाइनको पूर्ण भाडा भने नेपालले तिर्नुपर्छ । संयुक्त रुपमा प्रसारण लाइन बनाइसकेपछि त बिजुली आउने र जाने दुबै ग्यारेन्टी हुनुपर्ने हो, तर त्यो छैन । ढल्केबर–मुजफ्फपुरको क्षमता २ हजार मेगावाट हो । तर भारतले ‘एन माइनस वान्’ को विधि लगाएर एक हजार मेगावाटमा मात्र सीमित गरिदिएको छ । भोलि निर्माण हुने इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली जस्ता ४ सय केभीका प्रसारण लाइनमा ‘एन माइनस वान’ लगाइदियो भने ती प्रसारण लाइनबाट पनि २५, २५ सय मेगावाट मात्र जान्छ (त्यो पनि ४०० केभीमा चार्ज गर्‍यो भने) । भारतले कतिबेला के नीति अख्तियार गर्छ भन्न सकिंदैन । नेपाल र भारतका प्राविधिक तहमा कुनै समस्या छैन । समस्या केवल राजनीतिक तहमा छ । प्रसारण लाइनको क्षमता पनि प्राविधिक हिसाबमा हुँदैन राजनीतिक तवरले हुन्छ । भारत खुसाएको बेला ‘एन मानइस वान’ नलाग्न पनि सक्छ, भारत रिसाएका बेला लगाउन पनि सक्छ । भन्ने बेलामा एउटा बिग्य्रो भने अर्काेले काम गर्छ भनेर जगेडामा राख्न लगाइएको भन्छ । तर यी भन्ने कुरा हुन् । अझै पनि झन्डै १२ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन परेका छन् । पीपीए भएका करिब ११ हजार मेगावाटमध्ये आधा मात्रै आयो भने पनि आन्तरिक प्रसारण लाइन अभाव, विद्युत् खपत क्षमता अभावमा खेर जाने निश्चित छ । 
 

प्राधिकरणको विश्वसनीयता : अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा
प्राधिकरणको यो नियोजित घाटाको असर अब बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण सहयोगमा पनि पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको वासलात हेरेरै एडीबीले जलाशययुक्त दूधकोशी (६७५ मेगावाट) मा लगानी गर्न लागेको छ । त्यसमाथि मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । यस्तो सूचीमा परेको मुलुकमा वैदेशिक सहायता आउँदैन । यही सूचीकै कारण सहायता नआउने भइरहेका बेला प्राधिकरण नै घाटामा गयो भनेपछि उसलाई माथिल्लो अरुण, दूधकोशीजस्ता आयोजनामा ऋण दिंदैनन् । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नभएको संस्थालाई कसैले पनि ऋण दिंदैनन् । अमेरिकाले हात झिकिसक्यो । त्यसमाथि ग्रे लिस्टमा पर्ने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा पर्छ । यस्तो सूचीमा परेका देशसित कारोबार गर्दा कारोबार लागत (ट्रान्ज्याक्सन कस्ट) पनि बढी पर्ने हुन्छ । 
राष्ट्रिय लक्ष्य : २८५०० मेगावाट
सरकारले आगामी दस वर्षमा देशको विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने सपना बाँडेको छ । तर पैसो भने सुको छैन । देशकै राजस्वले कर्मचारीका तलब खुवाउन र नेताहरुलाई पाल्न पनि नपुग्ने स्थिति छ । ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर पर्ने २८ हजार ५ सय मेगावाट विगतमा दस वर्षमा १० हजार मेगावाटजस्तै कागजमै सीमित हुने निश्चित छ । तर ऊर्जा मन्त्री जनतालाई मूर्ख बनाउन २८ हजार ५ सय मेगावाट मात्र भनेर भाषण गर्दै हिंडिरहेका छन् ।
 

प्राधिकरणलाई ध्वस्त तुल्याउँदै
प्राधिकरणजस्तो संस्था बन्न आजको दिनमा ४० वर्ष लाग्यो । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार, काठमाडौं, पोखरा जस्ता शहरमा विद्युत् वितरण खोस्न मारवाडीहरु तल्लीन छन् । यिनै हितेन्द्रदेव शाक्य पहिलोपटक एमडी हुँदा प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल गु्रपलाई दिन लागेका थिए । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीमा ऊर्जा क्षेत्रको एक मिनेटको पनि अनुभव नभएका व्यक्तिलाई सीइओ बनाए ऊर्जा मन्त्री खड्काले । विद्युत् प्राधिकरणमा प्रसारण लाइन निर्माणमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव भएका रामजी भण्डारी, केदार सिलवाल, रोशन अग्रवालजस्ता टेक्नोक्रयाटलाई मिल्काएर अनुभव नै नभएका र ऊर्जा क्षेत्रसँग साइनो नै नभएका व्यक्तिलाई कांग्रेस भएकै कारण सीइओ बनाइयो । यस्ता अनुभवहीनलाई सीइओ बनाउने कमिटीका संयोजक थिए मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डल, जो ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवका हरेक गलत कामलाई साथ दिंदै आएर ऊर्जा क्षेत्रमै आलोचित छन् । 
भारतसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा अहिलेका सीइओले भारतका विभिन्न सरकारी निकायका सीएमडी .(अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक) हरुसँग बातचित गर्ने हैसियत राख्दैनन् ।  देशभित्रकै ४०० केभी, २०० केभीका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गर्नुपर्ने काम (वित्तीय व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ आदि) कसरी सल्टाउलान् अहिलेका सीइओले । 
यो राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी गठन गर्नुको उद्देश्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणसम्बन्धी गर्दै आएको काम हस्तान्तरण गर्नु थियो । प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्दा विरोध हुने, दलका नेताहरुले हस्तक्षेप गर्ने भएकाले प्राधिकरणकै अधिक शेयर (हाललाई ४८ प्रतिशत) राखेर क्रमशः प्राधिकरणकै बहुमत पुर्‍याउने अनि प्राधिकरणका कर्मचारी राख्ने (माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो अरुणहरुमा झैं) उद्देश्यले गठन गरिएको थियो । तर यो मन्त्रीको आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । कार्यकर्तै भएकै कारण अनुभवीहरु नआएर प्रसारण लाइनको प्र पनि थाहा नपाएका व्यक्तिलाई खड्काले ल्याए । 
 

बक्यौता बन्द
कुलमानलाई बक्यौताकै कारण हटाइएको घाघजत्तिकै छर्लंग छ । लाइन नकाटी बक्यौता उठ्दैन भन्ने ठम्याईले नै विद्युत् ऐन, विद्युत् प्राधिकरण ऐन, विद्युत् नियमावली, विद्युत् वितरण विनियमावलीहरुमा लाइन काट्ने बन्दोबस्ती गरिएको हो । कुलमानले लाइन काटे, केही बक्यौता उठ्यो । व्यापारीहरुले सरकार लगाएर कुलमानलाई हटाए । शाक्यले श्वेत पत्रमा २३ अर्ब डेडिकेटेड बक्यौता उठाइनेछ भनेनन् । बरु बिजुलीको भाउ बढाइनेछ र ऋण लिइनेछ भने । बक्यौता उठाउन श्वेत पत्र मौन छ । अब शाक्य रहुञ्जेल बक्यौताको च्याप्टर क्लोज भएको छ । यसले गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रँदै जानेछ ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले श्वेत पत्र जारी गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हानेका छन् । ठेकेदारलाई दिने पैसा छैन भनेर सगौरव घोषणा गर्छन् । अब प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पत्याउने कसले ? जबकि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रमा अर्बमा होइन खर्बमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।