काठमाडौं : गतिलो ठेकेदार नपर्दा देशका विकास निर्माण क्षेत्र मात्र नभई समग्र आर्थिक वृद्धिमा कस्तो असर पर्दाे रहेछ भन्ने कुरा विभिन्न अयोग्य ठेकेदारले ठेक्का पाएका इतिहासबाट देखिन्छ ।
ठेक्का लगाउने, ठेकेदारले मोबिलाइजेसनबापत खर्च लिने, त्यो खर्चले कमिसन बाँड्ने अनि काम नहुने नेपाली ठेक्काका आम प्रवृत्ति हुन् । नियोक्तालाई काम समयमै सम्पन्न गर्न भन्दा पनि ठेक्का लगाएर कमिसन लिन हतार हुने गर्छ । ठेक्का लगाइसकेपछि प्रगति जेस्ुकै होस्, त्यो मूल सरोकारको विषय हुँदैन ।
त्रिशुली थ्री बीको काम ३६ महिनामा पूरा हुने गरी चिनियाँ कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपले २०७७ देखि काम सुरु गरेको थियो । तर७२ महिनासम्म पनि ६६ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न नसकेपछि गत वर्ष ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।
त्यसैगरी माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को लट २ को भारतीय ठेकेदार टेक्सम्याकोले ३१० र ३७२ मिटरको ठाडो सुरुङ खन्न नसक्दा आयोजनाको समग्र निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो । टेक्सम्याकोले काम गर्न नसकेपछि सोही आयोजनाको इलेक्ट्रो मेकानिकालको ठेकेदार एण्ड्रिजले हाइड्रोले गरेको थियो ।
अहिले जगदुल्ला (१०६ मेगावाट) को ठेक्का पनि जलविद्युत् आयोजना नै निर्माण नगरेको चिनियाँ कम्पनी र ज्याङ्सीलाई दिन लागिएको छ । जगदुल्लाले कीर्ते कागजात तयार गरी ठेक्का हात पार्न गरेको अवैध प्रयासलाई ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र आयोजनाले साथ दिंदै आइरहेका छन् । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले ठेक्का निमन्त्रणा स्वीकार गर्न स्याङ्सीलाई पत्र नै पठाइसकेको छ । अब जगदुल्लाको नियति पनि त्रिशुली थ्री बी र माथिल्लो तामाकोसीको नहुनेमा नगरे हुन्छ शंका । 
यही नियति अहिले सु्नकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको मुहान संरचना (हेडवर्क्स) ले भोसिगरहेको छ । आजका मितिसम्म सुनकोसी मरिन हेडवर्क्सको काम ५० प्रतिशत पूरा भइसक्नुपर्नेमा १९ प्रतिशत भइसकेको छ ।

आइतबार आयोजनाको साइट पुगेर निर्धारित समयमा काम सक्न निर्देशन दिंदै ऊर्जा मन्त्री खड्का

यसको ठेक्का पटेल–रमण जेमीले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो । त्यतिबेलै यो ठेकेदारले काम गर्न सक्दैन भनेर विभागका अधिकारीले भन्दाभन्दै पनि तत्कालीन ऊर्जा सिंचाई मन्त्री पम्फा भु्सालले पटेल–रमणलाई दिएरै छाडिन् ।
यसको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने चेतावनी स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत साता जनकपुरमा गएर दिइसकेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पनि हिजो आयोजनास्थलमा गएर ‘तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न’ निर्देशन दिए । पटेल–रमणलाई खड्काले मात्र होइन, उसले ठेक्का पाएदेखि भएका ऊर्जा मन्त्रीहरुले यस्तो निर्देशन दिंदै आएका छन् । 
‘आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन्ुस्, काम तोकिएकै मसयमा सक्ने गरी लाग्नुस्, काम गर्ने स्पीड बढाउनुस्, कार्य प्रगतिको आधारमा बजेट अभाव हुँदैन,’ मन्त्री खड्काले ठेकेदार कम्पनीलाई भने । 
त्यसै पनि आयोजना ढिलाई भइरहेका बेला मन्त्री खड्काले आयोजना प्रमुख मित्र बराल (सहसचिव) लाई सरुवा गरी उनको ठाउँमा उनीभन्दा कनिष्ठलाई हाकिम बनाएर पठाएका छन् । बरालकै सक्रियामा १३.२ किलोमिटर सुरुङ निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भएको थियो ।  
सिंचाईं विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम पूरा हुनुपर्नेमा हेडवर्क्समा जम्मा १९ प्रतिशत काम हुनु दुःखद भएको बताए । 
बरालले अहिलेकै अवस्थाका काम रहे ठेक्का तोडिने पनि बताए । उनले १४ अर्ब बढीको ठेक्कामा हालसम्म एक अर्ब २० करोड मोबिलाइजेजन खर्च परिचालन भएको बताए ।
ठेकेदारको काम चित्तबुझ्दो नभएको यसको परामर्शदाता स्वयंले स्वीकार गर्दै आएको छ । परामर्शदाता स्मेकका प्रतिनिधि दिवस श्रेष्ठले आयोजना निर्माणको काम चित्तबुझ्दो नभएको बनताउँदै समयमै काम सम्पन्न गर्न आफूले ठेकेदार कम्पनीलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताए ।
रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि रमन पटेलले सिंचाईं विभागबाट हुने भुक्तानी बेलैमा नभएका कारण आयोजना निर्माणमा केही ढिलाई भएको भनदै सरकारले सहयोग गरे आफूहरु समयमै आयोजना सम्पन्न तयार रहेको दाबी गरे ।
यो आयोजनाको शिलान्यास केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत (नेकपाको करिब दुई तिहाईको सरकार) भएको थियो । सुरुङको ब्रेक थ्रु अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । 
सुनकोसी नदीको पानीलाई उक्त सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिंचाई आयोजनामा पु¥याउने र हाल सिंचाईं भइरहेको ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिन सहति धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टरमा वर्षभरि सिंचाईं पु¥याउने उद्देश्यले यो आयोजना सुरु गरिएको हो ।
सुनकोसीको पानी मरिनमा पठाउँदा त्यहाँबाट ३१.०७ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने यो आयोजनाको सहायक उद्देश्य छ । यसको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । आयोजना आव २०७७÷७८७ मा सुरु गरी आव २०८५÷८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।