काठमाडौं : ग्रिड ट्रेड इनर्जी प्रालिले स्वदेशी तथा सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न अनुमतिपत्र माग्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप गङ्गोलले ९ अक्टोबर २०२६ मा मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ अन्तर्गत अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

कम्पनीले निवेदनमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी कम्पनीको सहभागिता आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ । पत्रमा निजी क्षेत्रले नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको दाबी गरिएको छ ।

कम्पनीका अनुसार विद्युत् उत्पादनको परिमाण बढ्दै जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले समग्र विद्युत् व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रका व्यापारिक कम्पनीलाई पनि विद्युत् बजारमा प्रवेश दिनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

खुला पहुँच र प्रसारण शुल्क निर्धारणपछि निजी क्षेत्रको पहल

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि नियामकीय व्यवस्था अघि बढिरहेका बेला ग्रिड ट्रेड इनर्जीले अनुमतिपत्र मागेको हो ।

विद्युत् नियमन आयोगले असोज १५ गते ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको थियो । त्यसपछि असोज १९ गते ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरिएको थियो ।  

आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अल्पकालीन खुला पहुँचमा प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । 

खुला पहुँचको व्यवस्था र प्रसारण शुल्क निर्धारणले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी विद्युत् आदान-प्रदान तथा व्यापार गर्न चाहने तेस्रो पक्षका लागि नियामकीय आधार तयार गरेको छ । तर, ग्रिड प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था र विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु फरक विषय हुन् । ग्रिड ट्रेड इनर्जीले माग गरेको अनुमतिपत्रबारे मन्त्रालयको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपाल र भारतका कम्पनीसँग सहकार्यको तयारी

ग्रिड ट्रेड इनर्जीले विद्युत् व्यापारका लागि भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग छलफल गरेको, भारतीय परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको तथा नेपाली विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत् बिक्री र इक्विटी सहभागिताका विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाली वित्तीय कम्पनीसँग पनि इक्विटी सहभागिताबारे छलफल भइरहेको निवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले नेपाल र भारतका कम्पनीसँग भएका समझदारीपत्रसमेत अनुमतिपत्रका लागि पेस गरिएका कागजातमा समावेश गरेको जनाएको छ ।

कम्पनीले विद्युत् उत्पादकलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्न तथा प्रसारण पूर्वाधारमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले व्यापारिक कम्पनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरेको छ ।

आठ प्रकारका कागजात पेस

कम्पनीले अनुमतिपत्रको निवेदनसँगै कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, नियमावली, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालक समितिको निर्णय तथा नेपाल र भारतका कम्पनीसँग भएका समझदारीपत्रलगायत आठ प्रकारका कागजात संलग्न गरेको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार भइसकेको अवस्थामा व्यापारमा पनि निजी कम्पनी प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् । खुला पहुँच र प्रसारण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढेसँगै विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्रका लागि कम्पनीले दिएको निवेदनले नेपालको विद्युत् बजारमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने प्रयासलाई देखाएको छ ।