काठमाडौं : सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत्‌गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि तीनवटा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा ग्राह्य ठहरिएका छन् ।

आयोजनाले असोज २७ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनबाट सारभूत रूपमा ग्राह्य ठहरिएका कम्पनीमा चीनको चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्ल्यूई), एनएनजी-आरसीसी जेभी र चीनकै सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड छन् ।

आयोजनाले यी तीनवटै बोलपत्रदातालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ । उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे आयोजना कार्यालय, सिन्धुलीमा खोलिने सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोजनाको बाँध, विद्युत्‌गृह, हाइड्रोमेकानिकल उपकरण तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीमध्ये प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सारभूत रूपमा ग्राह्य ठहरिएका प्रस्तावको आर्थिक पक्ष अब खोल्न लागिएको हो ।

अघिल्लो ठेक्का तोडिएपछि नयाँ प्रक्रिया

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध, विद्युत्‌गृहलगायत सिभिल संरचना तथा गेटसहितका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको काम यसअघि पटेल-रमण जेभीले पाएको थियो । उक्त कम्पनीसँग करिब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

तर ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित रहेको भन्दै आयोजनाले सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पटक-पटक कामको प्रगति सुधार गर्न निर्देशन दिँदासमेत अपेक्षित प्रगति नभएपछि २०८२ मंसिरमा ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएको थियो ।

त्यसपछि आयोजनाले सम्पन्न भइसकेको काम, निर्माणस्थलमा रहेका उपकरण, बाँकी काम तथा थप गर्नुपर्ने संरचनाको मूल्याङ्कन गरी नयाँ लागत अनुमान र बोलपत्र कागजात तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सरकारले बाँकी संरचना निर्माणका लागि २०८३ जेठ २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसै प्रक्रियाअन्तर्गत अहिले तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव ग्राह्य ठहरिएका हुन् ।

सिँचाइ र विद्युत्‌ उत्पादन दुवै लक्ष्य

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण गरी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गर्ने योजना छ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट करिब ३१ मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने योजना पनि छ ।

आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्‌गृह निर्माणमा भएको ढिलाइले सिँचाइ र विद्युत्‌ उत्पादन दुवै लक्ष्य प्रभावित हुँदै आएका छन् । अहिले नयाँ ठेक्काका लागि तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेपछि बाँकी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि मूल्याङ्कन र ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण कार्य सुरु हुने तथा सम्पन्न हुने समय भने अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन ।