नेपालले जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनबारे विगत दुई दशकदेखि एउटा कुरा निरन्तर भन्दै आएको छ— पानीलाई टुक्राटुक्रा होइन, समग्रतामा हेर्नुपर्छ। नदी बेसिनका आधारमा योजना बनाउनुपर्छ, पानीको उपयोगबीच समन्वय हुनुपर्छ, बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र जलस्रोतको विकासलाई ऊर्जा, सिंचाईं, खानेपानी, वातावरण तथा नदी व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति २०५९ देखि राष्ट्रिय जल योजना २०६२, राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ हुँदै अहिलेको कार्यविभाजनसम्म आइपुग्दा राज्यका नीतिगत दस्तावेजले यही अवधारणालाई निरन्तरता दिएका छन्। तर अहिले जलस्रोत तथा सिंचाईंसँग सम्बन्धित संरचनालाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने विषय अगाडि आएको छ। प्रशासनिक संरचना मिलाउने दृष्टिले यो सामान्य अभ्यासजस्तो देखिन सक्छ। तर नेपालको जलस्रोत शासनको इतिहास र अहिले राज्यले बनाएका नीतिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने यसले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाउँछ— हामीले दुई दशक लगाएर निर्माण गरेको एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणालाई फेरि मन्त्रालय र विभागको दराजअनुसार टुक्र्याउन खोजिरहेका त छैनौँ?

जलस्रोत अवश्य पनि पूर्वाधारसँग जोडिएको विषय हो। बाँध, जलाशय, नहर, विद्युत् आयोजना, तटबन्ध, प्रसारण संरचना वा नदी नियन्त्रणका संरचना सबै भौतिक पूर्वाधार नै हुन्। तर जलस्रोत आफैँमा केवल एउटा पूर्वाधार होइन। पानी कहाँबाट आउँछ, कुन नदी प्रणालीमा कति पानी उपलब्ध छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने, एउटा क्षेत्रमा पानी प्रयोग गर्दा अर्को क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव के पर्छ, सुख्खायाममा पानी कसरी बाँड्ने, बाढी र डुबानको जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव कसरी कायम राख्ने, एउटै नदीबाट खानेपानी, सिंचाईं, ऊर्जा, पर्यटन र अन्य प्रयोजनबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने— यी सबै प्रश्न जलस्रोत शासनका प्रश्न हुन्। त्यसैले जलस्रोतलाई केवल संरचना निर्माणको विषयका रूपमा बुझ्नु र त्यसअनुसार संस्थागत संरचना बनाउनु आफैँमा नीतिगत प्रश्न हो।

नेपाल सरकारकै अहिलेको कार्यविभाजन हेर्ने हो भने पनि जलस्रोतलाई यही व्यापक अर्थमा परिभाषित गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जलस्रोतको दिगो विकास, संरक्षण, उपयोग र बाँडफाँटदेखि नदी बेसिन योजना, जल उपयोग गुरुयोजना, अन्तरजलाधार पानी स्थानान्तरण, बहुउद्देश्यीय जलस्रोत आयोजना, संघीय तथा अन्तरप्रदेशीय सिंचाईं आयोजना, बाँध तथा जलाशय व्यवस्थापन र अन्तरप्रदेशीय नदीमा बाढी तथा नदी नियन्त्रणसम्मका विषय समेटिएका छन्। अर्थात् राज्यले आफैँ जलस्रोतलाई एउटा मन्त्रालयको सीमित क्षेत्रभन्दा निकै फराकिलो विषय मानेको छ।

अझ यो विषयलाई नेपालको आन्तरिक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको आँखाले मात्र हेर्न मिल्दैन। नेपालको जलस्रोत प्रशासन भारतसँगको जलस्रोत सम्बन्धसँग पनि गहिरोसँग जोडिएको छ र त्यसका लागि वर्षौंदेखि निर्माण भएका औपचारिक संयन्त्र छन्। त्यसमध्ये नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति अर्थात् JCWR महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। यसको नेतृत्व दुवै देशका जलस्रोत सचिवले गर्छन् र भारतको केन्द्रीय जल आयोगले JCWR लाई नेपाल–भारत जलस्रोतसम्बन्धी अन्य समिति तथा समूहहरूको कामलाई समेट्ने ‘छाता समिति’का रूपमा उल्लेख गरेको छ। JCWR अन्तर्गत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (JSTC), बाढी तथा डुबानसम्बन्धी संयुक्त समिति (JCIFM) र संयुक्त विज्ञ समूह (JTE) जस्ता संयन्त्रसमेत काम गर्छन्। अर्थात् यो कुनै औपचारिक बैठक गर्ने मात्र संयन्त्र होइन; दुई देशबीच जलस्रोतका विषयमा भएका सहमति, सम्झौता र प्राविधिक कामको समीक्षा, समन्वय र कार्यान्वयनलाई जोड्ने महत्वपूर्ण संस्थागत संरचना हो।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, JCWR को नेपाली पक्षको संरचना हेर्दा यसको सम्बन्ध जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवालयसँग मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपमा जलस्रोत तथा सिंचाईं विभागको प्राविधिक नेतृत्वसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तहका अधिकारीहरू नेपाली पक्षको प्रतिनिधित्वमा सहभागी हुँदै आएका छन्। यसको अर्थ निकै स्पष्ट छ— JCWR मा सचिवस्तरले नीतिगत नेतृत्व गर्छन् भने विभागीय नेतृत्वले आयोजना, सिंचाईं संरचना, नदी व्यवस्थापन, सम्झौताको कार्यान्वयन र प्राविधिक अवस्थासम्बन्धी वास्तविक तथ्य तथा अनुभव प्रस्तुत गर्छ। त्यसैले जलस्रोत सचिव र विभागीय नेतृत्वबीचको यो संस्थागत सम्बन्ध केवल प्रशासनिक सुविधाका लागि बनेको होइन; द्विपक्षीय जलस्रोत वार्तामा नीति र प्राविधिक कार्यान्वयनलाई एउटै ठाउँमा जोड्ने संरचना हो।

यसको महत्व बुझ्न विगतका निर्णयतिर फर्किए पुग्छ। कोशी र गण्डकका विषय आजका होइनन्। नेपाल–भारतबीच कोशी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता १९५४ मा भएको थियो, जसलाई १९६६ मा संशोधन गरिएको थियो। गण्डक परियोजनासम्बन्धी सम्झौता १९५९ मा भएको थियो। यी सम्झौतामा ब्यारेज तथा सम्बन्धित संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र मर्मत-सम्भारसँगै सिंचाईंका विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। भारतको केन्द्रीय जल आयोगले पनि कोशी र गण्डक दुवै परियोजनालाई नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यका प्रमुख संरचनाका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

कोशी र गण्डकका समस्या व्यवहारमा कस्ता हुन्छन् भन्ने एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण २०१२ को नेपाल–भारत संयुक्त मन्त्रीस्तरीय जलस्रोत आयोगको पहिलो बैठकको निर्णयले देखाउँछ। उक्त बैठकले कोशी र गण्डक परियोजनामा विभिन्न काम अघि बढाउँदा देखिएका कठिनाइ, नेपालतर्फको जग्गा तथा बाली क्षतिको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी चासो र गण्डक परियोजनाको मर्मतसम्भारका विषयलाई उल्लेख गरेको थियो। बैठकले यी समस्याहरू JCWR ले हेर्ने निर्देशन दिएको थियो। गण्डक परियोजनाको मर्मत-सम्भारका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण नेपाल ल्याउँदा शुल्कसम्बन्धी सहजीकरण गर्ने विषयसमेत छलफलमा आएको थियो। अर्थात् JCWR मा उठ्ने विषय केवल ‘जलस्रोत नीति’ का सैद्धान्तिक प्रश्न होइनन्; जग्गा, बाली, क्षतिपूर्ति, नहर, ब्यारेज, मर्मतसम्भार र आयोजनाको दैनिक प्राविधिक व्यवस्थापनसम्म पुग्ने विषय हुन्।

यही कारणले अब प्रस्तावित संरचनामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। JCWR को नेतृत्व जलस्रोत सचिवले गर्ने, त्यसका नेपाली पक्षका सदस्यमा सिंचाईं विभागका महानिर्देशक तथा उपमहानिर्देशक तहका अधिकारी रहने, तर त्यही विभागलाई अर्को मन्त्रालयअन्तर्गत सार्ने हो भने भोलि यो संरचना कसरी चल्छ? उदाहरणका लागि, कोशी वा गण्डक परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै प्राविधिक समस्या JCWR मा उठाउनुपर्‍यो भने त्यसको तथ्यांक, आयोजना अवस्था, सिंचाईं संरचनाको स्थिति र नेपालले लिनुपर्ने धारणा तयार गर्ने निकाय कुन हुन्छ? जलस्रोत सचिवले आवश्यक प्राविधिक विवरण माग्दा अर्को मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागले कुन प्रशासनिक प्रक्रियाबाट जवाफ दिन्छ? विभागका महानिर्देशक JCWR को बैठकमा जलस्रोत सचिवसँग एउटै नेपाली पक्षका सदस्यका रूपमा बस्ने, तर प्रशासनिक रूपमा अर्कै मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था आयो भने त्यो सम्बन्धलाई कुन नियमले परिभाषित गर्छ?

अझ जटिल अवस्था त्यतिबेला आउन सक्छ, जब JCWR मा कुनै विषयमा तत्काल नेपालको आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको संरचनामा जलस्रोत सचिव र विभागीय प्राविधिक नेतृत्व एउटै मन्त्रालयीय संरचनाभित्र छन्। त्यसैले नीति, तथ्यांक, प्राविधिक विश्लेषण र कार्यान्वयनको अवस्थाबीच समन्वय गर्ने बाटो अपेक्षाकृत सीधा छ। तर विभाग अर्को मन्त्रालयमा पुगेपछि यही प्रक्रियामा अर्को संस्थागत तह थपिन्छ। जलस्रोत सचिवले नेतृत्व गर्ने JCWR का लागि प्राविधिक आधार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले तयार गर्ने हो भने त्यो आधार कसको निर्देशनमा तयार हुन्छ? कुनै विषयमा दुई मन्त्रालयको प्राथमिकता वा धारणा फरक परेमा JCWR मा नेपालको एउटै धारणा कसले तय गर्छ? कोशी र गण्डकजस्ता पुराना सम्झौतासँग सम्बन्धित विषयमा विगतका निर्णय, प्राविधिक तथ्य र संस्थागत स्मृतिको निरन्तरता कसरी सुरक्षित हुन्छ?

यसलाई अझ फराकिलो रूपमा हेर्ने हो भने JCWR सँग जोडिएका विषय कोशी र गण्डकमै सीमित छैनन्। भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अनुसार महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, कोशी तथा गण्डक परियोजना, बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन र सीमापार नदीसम्बन्धी विषय नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यका महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। पञ्चेश्वरमा ऊर्जा मात्र होइन, सिंचाईं र बाढी नियन्त्रणका पक्ष पनि जोडिएका छन्। कोशी र गण्डकमा त सिंचाईं संरचना तथा तिनको सञ्चालन र मर्मतसम्भार नै मूल विषयमध्ये पर्छन्। त्यसैले जलस्रोत र सिंचाईंका प्राविधिक निकायलाई प्रशासनिक रूपमा अलग राख्दा त्यसको असर एउटा विभागको संगठनात्मक स्थानमा मात्र सीमित रहँदैन; नेपाल–भारत जलस्रोत संयन्त्रमा नेपालको प्राविधिक तयारी र संस्थागत समन्वय कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नसम्म पुग्छ।

राष्ट्रिय जल योजनाले समेत छिमेकी मुलुकसँगको जलस्रोत सहकार्यमा कोशी र गण्डक सम्झौताको कार्यान्वयन, महाकाली तथा पञ्चेश्वर, सीमापार नदी व्यवस्थापन, तथ्यांक आदान-प्रदान र वार्ताका लागि संस्थागत क्षमता विकासलाई महत्व दिएको थियो। यसको अर्थ नेपालका लागि अन्तरदेशीय जलस्रोत व्यवस्थापन कुनै छुट्टै कूटनीतिक विषय मात्र होइन; जलस्रोत प्रशासनको नियमित प्राविधिक कामसँग जोडिएको विषय हो।

त्यसैले अब विभाग सार्ने बहसमा एउटा सामान्य प्रश्न गरेर पुग्दैन— ‘कुन मन्त्रालयमा राख्दा प्रशासनिक रूपमा सजिलो हुन्छ?’ मुख्य प्रश्न त यो हो— ‘कुन संरचनाले नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी राष्ट्रिय हित, प्राविधिक क्षमता र नेपाल–भारतबीच वर्षौंदेखि निर्माण भएका संयन्त्रको निरन्तरता सुरक्षित गर्छ?’ यदि जलस्रोत सचिवले JCWR को नेतृत्व गर्ने हो र त्यसै संयन्त्रमा सिंचाईं विभागका महानिर्देशक तथा उपमहानिर्देशक प्राविधिक सदस्यका रूपमा रहने हो भने उनीहरूबीचको संस्थागत सम्बन्ध कसरी कायम राखिन्छ भन्ने खाका पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ। कोशीमा जग्गा र बाली क्षतिपूर्तिको विषय उठ्दा होस् वा गण्डकको मर्मत-सम्भारको प्रश्न आउँदा, महाकालीमा सिंचाईं र पञ्चेश्वरको लाभ बाँडफाँटको विषय होस् वा सीमापार बाढी तथा डुबानको समस्या— यी सबैमा नेपालको एउटै धारणा, एउटै तथ्य र एउटै संस्थागत स्मृति आवश्यक पर्छ। मन्त्रालय फेरिएपछि यी विषयमा समन्वय गर्ने संरचना पनि फेरिन्छ कि फेरिँदैन? फेरिन्छ भने कसरी? र फेरिँदैन भने त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के हो? विभाग सार्ने प्रस्तावसँगै सरकारले यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। किनभने विभागको ठेगाना परिवर्तन गर्न सजिलो छ, तर JCWR जस्तो दशकौँमा निर्माण भएको संस्थागत सम्बन्धमा त्यसको प्रभाव पर्न नदिन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नु त्यति सरल विषय होइन।

त्यसैले प्रश्न विभाग कहाँ राख्ने भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो— जलस्रोतको समग्र जिम्मेवारी कसरी एउटै नीति, एउटै नदी बेसिनको सोच र स्पष्ट उत्तरदायित्वभित्र राख्ने? एउटा विभाग पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गएपछि नीति कहाँ बन्ने, नदी बेसिनको योजना कसले बनाउने, पानीको उपयोगबीच प्राथमिकता कसले निर्धारण गर्ने, ऊर्जा र सिंचाईंबीच समन्वय कसरी गर्ने, अन्तरप्रदेशीय नदीको व्यवस्थापन कसले हेर्ने र अन्तरदेशीय नदीसम्बन्धी विषयमा संस्थागत नेतृत्व कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआएसम्म केवल संगठनको नाम र मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर समस्या समाधान हुँदैन।

नेपालले यस्तो संस्थागत प्रयोग पहिले पनि गरिसकेको छ। २०६६ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयलाई ऊर्जा र सिंचाईंतर्फ छुट्याइएको थियो। त्यसबेला पनि प्रशासनिक र क्षेत्रगत व्यवस्थापनका आफ्नै तर्क थिए। तर त्यसपछि नेपालले जलस्रोतलाई फेरि एकीकृत दृष्टिले हेर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै नीति र रणनीतिमा नदी बेसिन, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई निरन्तरता दियो। आज फेरि संरचना परिवर्तन गर्ने बहस उठ्दा कम्तीमा विगतको त्यो अनुभवबाट के सिकियो भन्ने प्रश्न सोधिनुपर्छ। संरचना बदल्नु आफैँमा समस्या होइन; तर संरचना बदल्दा त्यसले विगतमा समाधान गर्न खोजिएका समस्या फेरि जन्माउँछ कि जन्माउँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

अझ रोचक कुरा के छ भने नेपालले जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि बनाएका नीतिगत दस्तावेजमा समस्या मन्त्रालयको संख्या कम वा बढी हुनु होइन भन्ने कुरा धेरै अघिदेखि स्वीकार गरिसकेको छ। राष्ट्रिय जल योजनाले नै विगतमा जलस्रोतको विकास विभिन्न उपक्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै ढंगले हुँदा एकीकृत व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना र संयन्त्र निर्माण हुन नसकेको समस्या औँल्याएको थियो। त्यसैकारण नदीलाई समग्र प्रणालीका रूपमा हेर्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र विभिन्न क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइएको थियो।

अब फेरि प्रश्न उहीँ आएर ठोक्किन्छ— हामीले त्यतिबेला पहिचान गरेको समस्या समाधान गर्न बनाएको अवधारणाबाट पछि हट्दै त छैनौँ? यदि सिंचाईं विभागलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने हो भने सरकारले त्यससँगै जलस्रोतसम्बन्धी नीति, नदी बेसिन योजना, पानीको बाँडफाँट, बहुउद्देश्यीय आयोजना, बाँध तथा जलाशय, अन्तरप्रदेशीय नदी र अन्य सम्बन्धित जिम्मेवारी कसरी जोडिन्छन् भन्ने स्पष्ट नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ‘समन्वय हुन्छ’ भन्ने सामान्य जवाफ पर्याप्त हुँदैन। कुन निकायको के अधिकार हुन्छ, कसको निर्णय अन्तिम हुन्छ, एउटै नदीमा विभिन्न निकायबीच विवाद भए कसले समाधान गर्छ र जवाफदेही को हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

किनभने नदीलाई मन्त्रालयको सीमाले बाँड्न सकिँदैन। एउटा नदीमा माथिल्लो भागमा बनेको जलविद्युत् आयोजनाले तल्लो भागको सिंचाईंमा असर गर्न सक्छ। एउटा जलाशयको सञ्चालनले बाढी नियन्त्रण, ऊर्जा उत्पादन र सिंचाईं तीनै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा प्रदेशमा गरिएको नदी नियन्त्रणको कामले अर्को प्रदेशमा पानीको बहाव बदल्न सक्छ। भारतसँग जोडिएका नदीमा त झन् विषय केवल एउटा विभागको प्रशासनिक जिम्मेवारीमा सीमित रहँदैन। पानीको उपयोग, बहाव, बाढी, डुबान र सीमापार समन्वयसम्मका विषय जोडिन्छन्। त्यसैले जलस्रोतको प्रशासनिक संरचना बनाउँदा नदीलाई होइन, मन्त्रालयको संगठनात्मक चार्टलाई केन्द्रमा राखियो भने समस्या समाधानभन्दा जिम्मेवारीको नयाँ धुमिलता सिर्जना हुन सक्छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आफैँमा सानो जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय होइन। सडक, यातायात, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारसँग जोडिएका विषयमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। त्यसमा जलस्रोत र सिंचाईंसम्बन्धी ठूलो जिम्मेवारी थपिँदा मन्त्रालयको क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राथमिकता निर्धारण र समन्वय संयन्त्र पनि त्यही अनुपातमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र एउटा मन्त्रालयमा धेरै विषय थपेर ‘समन्वय भयो’ भन्ने कागजी उपलब्धि त हासिल होला, तर नदी बेसिनको स्तरमा समस्या समाधान गर्ने क्षमता बढेको प्रमाणित हुँदैन।

नेपालको समस्या मन्त्रालय धेरै भएर मात्र भएको होइन। समस्या नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी, निकायबीचको अधिकारको अस्पष्टता, समन्वयको कमजोरी र दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापनको अभाव हो। त्यसैले जलस्रोत तथा सिंचाईंसँग सम्बन्धित संरचना परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको आधार संगठन व्यवस्थापन मात्र होइन, जलस्रोत व्यवस्थापनको दीर्घकालीन आवश्यकता हुनुपर्छ। एउटा विभाग कुन मन्त्रालयमुनि बस्छ भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो— नेपालले आफ्ना नदीलाई कसरी हेर्छ?

यदि नदीलाई केवल नहर, बाँध, तटबन्ध र संरचना निर्माण गर्ने ठाउँका रूपमा हेर्ने हो भने पूर्वाधारको दराज पर्याप्त होला। तर नदीलाई पानी, ऊर्जा, सिंचाईं, बाढी, वातावरण, कृषि, अर्थतन्त्र र छिमेकीसँगको सम्बन्ध जोडिएको समग्र प्रणालीका रूपमा हेर्ने हो भने संस्थागत संरचना पनि त्यही सोचअनुसार बनाउनुपर्छ।

अन्ततः कुरा यति हो— विभाग कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्नुअघि नदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। मन्त्रालयको संगठन चार्टमा नदीको रेखा कोर्न सकिँदैन। नदी आफ्नै बेसिनमा बग्छ, आफ्नो भूगोलमा असर गर्छ र एउटा मन्त्रालयको ढोकाबाट अर्को मन्त्रालयको ढोकामा जिम्मेवारी सारेर आफ्नो समस्या बदल्दैन। त्यसैले संरचना परिवर्तन गर्नुअघि सरकारले एउटा प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ— यो परिवर्तनले नेपालको जलस्रोत शासनलाई साँच्चै एकीकृत बनाउँछ, कि फेरि एकपटक जलस्रोतलाई प्रशासनिक दराजमा विभाजन मात्र गर्छ?