विभिन्न १७ मुलुकका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत र तीन महावाणिज्यदूतहरुसंग महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा महासंघले विदेशी लगानी सहायता कक्ष नै स्थापना गरी लगानी प्रवर्द्धनका लागि लगानीकर्ता र सरकारबीच पुलको काम गर्न खोजिरहेको ढकालले बताए ।
‘हाम्रो संयन्त्रलाई भरपुर उपयोग गरी आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्न हामी यहाँहरु समक्ष आग्रह छौ,’ उनले भने, ‘यसमा महामहीमज्यूहरुले अग्रसरता लिइदिनुपर्यो,’ उनले भने ।
नेपालमा वातावरण बन्दै गए पनि लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको सन्दर्भमा उनले नवनियुक्त राजदूतहरुलाई आर्थिक कुटनीतिलाई कार्य सम्पादनको मानकका रुपमा मानेर काम गर्न आग्रह गरे ।
यसैगरी अध्यक्ष ढकालले महासंघको अन्तराष्ट्रिय संजाललाई पनि नियोगहरुले उपयोग गर्न सक्ने बताए । महासंघको विश्वभर करिब ५० निजी क्षेत्रका प्रतिनिधमूलक संस्था एवं चेम्बरहरुसंग सहकार्य रहेको छ ।
ढकालले महासंघले वैदेशिक सदस्यता पनि दिने गरेको उल्लेख गर्दै विदेशी कम्पनी एवं संस्थालाई महासंघको सदस्य बन्न प्रोत्साहित गर्न सकिने धारणा पनि राखे ।
नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीहरूको सन्दर्भमा अध्यक्ष ढकालले माग नियन्त्रणका लागि गरिएको विभिन्न नीतिगत उपायले नकारात्मक असर पारेको बताए । “कोभिडपछिको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिलाई व्यवस्थापन गरी अघि बढ्न आवश्यक थियो । तर, हामीले अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने नीति अपनायौँ, जसले ठूलो संख्यामा जनशक्ति पलायन, हुनुका साथै लगानी र रोजगारीमा गिरावट निम्त्यायो,” ढकालले भने ।
ढकालका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी बार्षिक ७ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मात्रामा सीमित छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.२% मात्र हो । त्यसैले लगानी प्रवर्द्धन सबैको चासोको बिषय हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
छलफलका क्रममा उनले अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने बताए । ‘उच्च विदेशी मुद्राको संचितिलाई विदेशी लगानीकर्ताहरुले सदुपयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
नेपाली नियोग र महासंघ मिलेर लगानी प्रवर्द्धनका विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने तर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए ।
“पछिल्लो डेढ वर्षमा, हामीले भारत, चीन, र दुबईमा ठूला सम्मेलनहरू आयोजना गर्यौं,” उनले भने । यी कार्यक्रममा हरेक देशका करिब एक सय ५० स्थानिय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।
मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरुको सम्भावना रहेको औल्याउँदै अध्यक्ष ढकालले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । अन्य मुलुकहरुमा पनि नेपाली उत्पादनका लागि गैर भन्सार अवरोध समस्याका रुपमा रहेको बताए ।
यसैगरी नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकहरुबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको हुँदा यसले अन्तराष्टियस्तरमा पाइने सुविधा कटौतिले निजी क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताए । यस्तो प्रभाव कम गर्न नव नियुक्त राजदूतहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने अध्यक्ष ढकालले स्मरण गराए ।
छलफलका क्रममा सहभागि नवनियुक्त राजदूतहरुले स्तरोन्नतिबाट न्यून प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । यसैगरी निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन हुन सके विदेशी लगानी आकर्षित हुने वताउनुहुँदै सहकार्य गरिने बताए । बेलायतका लागि नेपालका राजदूत चन्द्र घिमिरेले द्धिपक्षीय कर मुक्ती सम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
चीनका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद वलीले नेपाली हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि नियाल्नुपर्ने बताए । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपील श्रेष्ठ, पाकिस्तानका लागि राजदूत रीता धिताल, साउदी अरबका लागि राजदूत नरेश ढकाल, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदुत सुनिल नेपाल, पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेल र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्र प्रसाद तिमल्सेनाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बताए ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा शंकर शर्माले भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागि हुनुपर्ने बताए । भारतसँगको समस्या के छन्, ती बिषय लिखित रुपमा दिन आग्रह गरे ।
कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतले कतार चेम्बर संग महासंघले संयुक्त परिषद स्थापना गरिसकेको सन्दर्भमा यसबाट फाइदा लिन सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
जर्मनका लागि नेपालका राजदूत डा सहयोग रुपाखेती युरोपेली मुलुकमा जाने मुलुकहरुमा जिएसपी प्लस सुविधा लिनका लागि महासंघले पहल गर्नुपर्ने बताए । आइएलओ अभिसन्धी ८७ पारित गर्ने बिषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।
परराष्ट मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनाल र ज्ञान वहादुर मगरले आर्थिक कुटनीति विस्तार मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताउदै यसमा विशेष पहल गरिने बताए ।
महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नवनियुक्त राजदूतहरुले आर्थिक कुटनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी लगायतको समेत सहभागिता रहेको थियो
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
बालकुमारीमा विद्युत चुहावट भएर आगलागी
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा हल्का पानी पर्ने
चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात
सत्र सयको श्रमदान : मल्पी–लिलावती सिँचाइ कुलो पुनःनिर्माण