दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतले ल्याउने वार्षिक बजेट नेपालका लागि केवल छिमेकी देशको आर्थिक नीति हुँदैन। त्यो बजेट नेपालका लागि आयातको मूल्यदेखि रोजगारी, रेमिट्यान्स, पर्यटन, ऊर्जा व्यापार र समग्र आर्थिक चक्रसम्म प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने निर्णायक संकेतपत्र पनि हो। यही सन्दर्भमा भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ संघीय बजेटलाई नेपालले सामान्य समाचारका रूपमा होइन, आफ्नै अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको घटनाका रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल र भारतबीचको आर्थिक अन्तरनिर्भरता अत्यन्त गहिरो छ। नेपालको कुल व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँगै निर्भर छ, पेट्रोलियम पदार्थदेखि औषधि र कच्चा पदार्थसम्म प्रायः सबै आयात भारतबाट हुन्छन्, तेस्रो देशसँगको व्यापारसमेत भारतीय बन्दरगाह र पारवहन संरचनामा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा भारतको बजेटले तय गर्ने खर्च प्राथमिकता, कर संरचना र आर्थिक गति नेपालका लागि spillover effect लिएर आउँछ।

Spillover Effect : अरूको निर्णय, हाम्रो यथार्थ

Spillover effect भन्नाले कुनै एउटा देश, क्षेत्र वा प्रणालीभित्र गरिएको निर्णय वा परिवर्तन त्यही सीमाभित्र सीमित नरही, त्यससँग गहिरो रूपमा गाँसिएका अन्य देश वा क्षेत्रमा स्वतः सर्ने प्रभावलाई जनाउँछ। यो प्रभाव जानाजान निर्यात गरिएको हुँदैन, न त लक्षित रूपमा सारिएको हुन्छ। बरु, अर्थतन्त्र र समाजहरूबीचको संरचनागत अन्तरसम्बन्ध यति गहिरो हुन्छ कि एउटा ठाउँको गतिविधि अर्को ठाउँमा स्वाभाविक रूपमा बगेर पुग्छ। यही कारण spillover effect लाई “automatic transmission of impact” को रूपमा बुझिन्छ।

यसको केन्द्रीय विशेषता के हो भने, प्रभाव पर्ने पक्षले त्यस निर्णयमा सहभागी हुँदैन। उसले नीति बनाएको हुँदैन, बजेट पारित गरेको हुँदैन, कर बढाएको हुँदैन—तर त्यसको असर भने उसैले भोग्छ। यही बिन्दु spillover effect लाई राजनीतिक र नीतिगत रूपमा संवेदनशील बनाउने मूल कारण हो, विशेष गरी नेपालजस्ता साना, खुला र आयात–निर्भर अर्थतन्त्रका लागि।

Spillover effect कुनै जादुजस्तो एकैचोटि सिधै देखिँदैन। यो विभिन्न माध्यम वा च्यानल हुँदै क्रमिक रूपमा सर्छ। जब दुई देशबीच व्यापार अत्यधिक निर्भर हुन्छ, एउटा देशमा उत्पादन लागत, कर, शुल्क वा आपूर्तिमा आएको परिवर्तन अर्को देशमा आयात मूल्यका रूपमा सर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा यो अत्यन्त सामान्य प्रक्रिया हो। भारतमा कुनै वस्तुको मूल्य बढ्दा वा आपूर्तिमा अवरोध आउँदा नेपालमा त्यो वस्तु सिधै महँगो हुन्छ, किनकि विकल्प सीमित हुन्छ। यस अवस्थामा नेपालले स्वतन्त्र निर्णय गर्नुभन्दा पनि परिस्थितिसँग अनुकूलन गर्नुपर्छ।

मूल्य सर्ने यो प्रक्रिया अझ गहिरो हुन्छ जब ऊर्जा, इन्धन र कच्चा पदार्थजस्ता आधारभूत वस्तुहरू संलग्न हुन्छन्। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा नेपालमा त्यसको मूल्य समायोजन अपरिहार्य हुन्छ। यसलाई imported inflation भनिन्छ, जुन spillover effect को सबैभन्दा प्रत्यक्ष र छिटो महसुस हुने रूप हो। नेपालभित्र मुद्रास्फीति बढ्नुको एउटा प्रमुख कारक यही बाह्य मूल्य–स्पिलओभर हो, जुन नेपालभित्रको उत्पादन वा नीतिसँग सिधै सम्बन्धित हुँदैन।

Spillover effect मूल्यमा मात्र सीमित हुँदैन। श्रम र आम्दानीसँग जोडिएको spillover नेपालका लागि झन् गहिरो विषय हो। भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। भारतको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा, निर्माण, सेवा र उद्योग क्षेत्रमा गतिविधि बढ्दा, नेपाली श्रमिकको रोजगारी र आम्दानी बढ्छ। त्यो आम्दानी नेपालमा रेमिट्यान्सका रूपमा प्रवेश गर्छ, जसले घरायसी खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य र साना लगानीलाई चलायमान बनाउँछ। यो spillover effect को सकारात्मक पक्ष हो, जहाँ अर्को देशको आर्थिक वृद्धि नेपालका लागि पनि लाभदायक बन्न पुग्छ।

तर spillover effect सधैँ सकारात्मक मात्र हुँदैन। वास्तवमा, साना देशका लागि यसको नकारात्मक पक्ष प्रायः बढी शक्तिशाली हुन्छ। ठूला अर्थतन्त्रहरूले आफ्ना नागरिक र उद्योगको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउँछन्। त्यस्तो नीतिको लागत सीमापार सारिन सक्छ, तर त्यसको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व उनीहरूले लिँदैनन्। उदाहरणका लागि, भारतले आफ्नै बजार सुरक्षित गर्न निर्यात प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा तत्काल अभाव र मूल्यवृद्धि देखिन्छ। नेपालले त्यस्तो निर्णय रोक्न सक्दैन, न त तत्काल वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था गर्न सक्छ। यही असमानता spillover effect को सबैभन्दा असहज यथार्थ हो।

यसै कारण spillover effect नेपालका लागि कुनै अस्थायी घटना होइन, संरचनागत वास्तविकता हो। नेपालको उत्पादन आधार कमजोर छ, छिमेकी मुलुकहरूप्रति निर्भरता अत्यधिक छ, र नीतिगत स्वायत्तता सीमित छ। यी तीन कारणले गर्दा बाह्य निर्णयहरू नेपालभित्र तीव्र रूपमा प्रवेश गर्छन्। भारत, चीन वा खाडी देशहरूमा हुने नीति परिवर्तन, आर्थिक उथलपुथल वा विकास–चक्र नेपालका घर–घरमा महसुस हुन्छ। नेपालले चाहे नचाहे पनि spillover effect उसको दैनिकीको हिस्सा बनेको छ।

यस पृष्ठभूमिमा spillover effect बुझ्नु केवल शैक्षिक चासो होइन, नीतिगत आत्मरक्षाको विषय हो। यदि नीति निर्माताले spillover लाई नबुझे, बाह्य असरलाई “अचानक संकट” का रूपमा लिन्छन्। तर यदि त्यसलाई पहिल्यै चिने र विश्लेषण गरे, त्यही spillover लाई अवसरमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। भारतमा ऊर्जा माग बढ्दैछ भने नेपालले विद्युत् निर्यात पूर्वाधार छिटो बनाउने निर्णय लिन सक्छ। भारतमा आयात मूल्य बढ्दैछ भने नेपालले आन्तरिक उत्पादन प्रतिस्थापनमा जोड दिन सक्छ। spillover आफैंमा न राम्रो हो, न नराम्रो—यसको व्यवस्थापनले मात्र परिणाम निर्धारण गर्छ।

पत्रकारिताको दृष्टिले पनि spillover effect अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधारणा हो। केवल “भारतले यस्तो गर्‍यो” भन्ने खबरभन्दा अगाडि बढेर “यसले नेपालमा के कस्तो श्रृंखलाबद्ध असर पार्छ” भन्न सक्ने क्षमता नै विश्लेषणात्मक पत्रकारिता हो। Spillover effect को बुझाइ बिना गरिने समाचार रिपोर्टिङ घटना–केन्द्रित हुन्छ, संरचना–केन्द्रित हुँदैन। जबकि नीति बहस र सार्वजनिक विमर्शलाई अगाडि बढाउने काम संरचनागत विश्लेषणले मात्र गर्न सक्छ।

अन्ततः, spillover effect भन्नाले अरूले आफ्ना लागि गरेको निर्णय हामीसम्म आइपुग्ने अपरिहार्य वास्तविकतालाई बुझाउँछ। नेपालजस्तो मुलुकका लागि यसको अर्थ स्पष्ट छ—छिमेकी मुलुकका नीति, बजेट र आर्थिक चक्रलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै अर्थतन्त्र बुझ्न सकिँदैन। Spillover बुझ्नु भनेको परनिर्भरताको स्वीकारोक्ति होइन; बरु, त्यही परनिर्भरताभित्र सम्भावना र सुरक्षा खोज्ने चेतना हो।

 भारतको नयाँ बजेटको मुख्य विशेषता भनेको पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्रमा निरन्तर जोड हो। सडक, रेल, लगिस्टिक्स, आवास र औद्योगिक करिडोरमा हुने सरकारी खर्च भारतको आन्तरिक मागलाई चलायमान बनाउने प्रमुख औजार हो। भारतमा यस्तो गतिविधि बढ्दा त्यसको पहिलो असर नेपालमा सीमावर्ती व्यापार र आयात मूल्य मार्फत देखिन सक्छ। भारतमा माग बढेपछि केही वस्तु र कच्चा पदार्थको मूल्य चढ्न सक्छ, जसको सीधा असर नेपालमा महँगीका रूपमा सर्छ। नेपालजस्तो आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा यो imported inflation सधैँ संवेदनशील विषय हो।

तर यही चित्रको अर्को पक्ष पनि छ। भारतको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव रोजगारी र नगद प्रवाहमार्फत नेपालमा देखिन्छ। भारतमा काम गर्ने लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूको आम्दानी भारतको आर्थिक चक्रसँगै बढघट हुन्छ। पूर्वाधार केन्द्रित बजेटले निर्माण र सेवाक्षेत्रमा कामको अवसर बढाउँदा नेपाली श्रमिकको आम्दानी र रेमिट्यान्स प्रवाहमा सकारात्मक संकेत देखिन सक्छ। यसले नेपालभित्र उपभोग बढाउने, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बलियो बनाउने सम्भावना पनि राख्छ।

भारतको बजेटले भन्सार र कर संरचनामा गर्ने परिमार्जन नेपालका लागि दोहोरो धारको तरवार जस्तै हुन्छ। केही क्षेत्रमा शुल्क घट्दा नेपालका उपभोक्ताले सस्तो आयातको फाइदा पाउन सक्छन्। तर यसकै अर्को पक्षमा, भारतले आफ्नै उत्पादन र निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपालका घरेलु उद्योगहरू झन् दबाबमा पर्न सक्छन्। भारतको scale, subsidy र logistics लाभसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालका साना तथा मध्यम उद्योगहरू पहिल्यै संघर्षरत छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो औद्योगिक नीति, कर संरचना र गैर–शुल्कीय उपायहरूलाई झन् परिष्कृत बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ।

पर्यटन र आवागमनको सन्दर्भमा पनि भारतको बजेटका सूक्ष्म प्रभावहरू देखिन सक्छन्। कर, सेवा शुल्क वा यात्रा–सम्बन्धी व्यवस्थामा हुने साना परिवर्तनले भारतीय पर्यटकको खर्च व्यवहारमा असर पार्छ। भारतबाट आउने तीर्थयात्री, घुम्ने पर्यटक र व्यापारिक यात्रु नेपालका पर्यटन, होटल, उड्डयन र सेवाक्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन्। भारतको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भावना (sentiment) बनेमा नेपालमा आउने पर्यटक प्रवाह पनि सहज हुन्छ, तर भारतमै महँगी चर्कियो भने खर्च कटौतीको पहिलो असर सीमावर्ती पर्यटनमा पर्न सक्छ।

दीर्घकालीन दृष्टिमा हेर्दा भारतको बजेटले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संकेत भनेको ऊर्जा मागको भविष्य हो। पूर्वाधार र निर्माण केन्द्रित अर्थतन्त्र स्वभावतः ऊर्जा–खपत बढाउने हुन्छ। यसले भारतमा विद्युत् माग दीर्घकालमा बढ्ने संकेत दिन्छ, जुन नेपालका लागि जलविद्युत् व्यापारको सम्भावनासँग जोडिन्छ। तर यो अवसर आफैंमा फल्दैन। नेपालतर्फ समयमै आयोजना सम्पन्न हुनु, प्रसारण पूर्वाधार तयार हुनु र विद्युत् व्यापार सम्बन्धी नीति–कूटनीतिक स्पष्टता हुनु निर्णायक हुन्छ। भारतको बजेटले ढोका खोलेको जस्तो देखिए पनि, त्यस ढोकाबाट छिर्ने तयारी नेपालले आफैं गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस सम्पूर्ण परिदृश्यमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भारतको बजेट घोषणाभन्दा पनि कार्यान्वयनको गति हो। भारतले घोषणा गरेका ठूला पूर्वाधार खर्च वास्तवमै कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराले मात्र वास्तविक असर निर्धारण गर्छ। यदि खर्च कागजमै सीमित रह्यो भने नेपालमा अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव देखिँदैन। तर खर्च मैदानमा झर्‍यो भने त्यसको प्रभाव नेपालले आयात मूल्यदेखि रोजगारीसम्म चाँडै महसुस गर्छ।

यसैले, भारतको नयाँ बजेटलाई नेपालले न उत्साहमा धेरै ठूलो अवसर ठान्नुपर्छ, न निराशामा केवल जोखिमको सूचीका रूपमा हेर्नुपर्छ। यो बजेट नेपालका लागि संकेत हो—अवसरको पनि, चेतावनीको पनि। आयात–निर्भरता, कमजोर औद्योगिक आधार र ऊर्जा–व्यापारमा ढिलासुस्ती जस्ता पुराना कमजोरी सच्याउने हो भने भारतको आर्थिक विस्तार नेपालका लागि लाभदायक बन्न सक्छ। नत्र, भारतको प्रगति हेर्ने दर्शकमा नेपाल सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ।

भारतको बजेटले नेपालमा पार्ने असर तुरुन्त देखिनेभन्दा बढी क्रमिक र संरचनागत हुन्छ। त्यसलाई बुझ्ने हो भने नेपालले आफ्नै आर्थिक नीतिलाई थप यथार्थवादी, सजगतापूर्ण र रणनीतिक बनाउनुपर्छ। छिमेकीको बजेट हरेक वर्ष बदलिन्छ, तर छिमेकीसँगको निर्भरता स्थायी हुन्छ—र यही स्थायी सम्बन्धलाई कसरी अवसरमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न नै आजको मुख्य बहस हो।