पछिल्लो समय नेपालमा जलविद्युतको लागि उत्साहजनक अवस्था हो । हामी छोटो समयमा धेरै अगाडी आइपुग्यौ । निजी क्षेत्र जलविद्युतमा आएको धेरै भएको छैन । निजी क्षेत्र जलविद्युतमा आएको २४, २५ बर्ष मात्र भयो । यो अवधिमा निजी क्षेत्रले झण्डै देशको विद्युत उत्पादनको हकमा कायापलट नै गरेको छ । अहिले हामी यही निजी क्षेत्रको उत्पादनको कारणले नै वर्षको ५, ६ महिना विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने र निर्यात पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । अब जुन बजार खुलेको सकारात्मक सम्झौता— नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी, त्यसबाट नै विद्युतको बजारलाई अथाह बनाई दिएको छ ।

नेपालको लगानीले मात्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि श्रोत अझ ५ ,७ वर्ष सम्म नहुन सक्छ । अब हाम्रो कामको दायरा सानो छैन, धेरै ठुलो छ । धेरै गर्न सकिन्छ र धेरै गर्नु पर्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिलेको सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष बाँकी छ । तर त्यो सम्भावनाको हिसावले अब यस क्षेत्रमा थप लगानी आउँछ । फूर्तिका साथ लगानी गर्छन् । नेपालको कुरा गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नभइसकेको परिपे्रक्ष्यमा नेपाली बैक, नेपाली लगानीकर्ताहरुले यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउनेछन् । यसमा हामीले अझ वैदेशिक लगानी पनि ल्याउन सक्यौं भने अझ राम्रो हुन्छ । नेपालको लगानीले मात्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि श्रोत अझ ५ ,७ वर्ष सम्म नहुन सक्छ । अब हाम्रो कामको दायरा सानो छैन, धेरै ठुलो छ । धेरै गर्न सकिन्छ र धेरै गर्नु पर्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिलेको सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने ।

अब हामीले यो सम्भावना (१० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत्) लाई चाहिं सफल बनाउन के गर्नु पर्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा रह्यो । नीतिगत रुपमा सबै कुरा तयार भए, देशका ऐन कानुन सबै छन् । भारतमा बजार खुल्ला छ । हामीसँग सक्षम जनशक्ति छ । सक्षम ठेकेदार छ । अहिले ३,४ सय योजना बन्दैछ भने पछि हामीसँग भएको यो ठूलो जनशक्तिलगायत श्रोत उपलब्ध छ । अब थप कार्यान्वयनको खाँचो र थप १० हजार मेगावट उत्पादनको लागि के गर्ने भनेर सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।

आज हामी सबैभन्दा ठुूलो नीतिमा चुकेका छौं । प्रसारण लाइन बनाउने नीति नै छैन । हामीसँग त्यो नीति नहुँदा मुआव्जाका कुरामा पछि परेका छौं । जनताको जग्गा अधिग्रहणको कुरामा हामी पछि परेका छौं । सरकारको अधिकारको कुरामा हामी पछि परेका छौ ।

यसका लागि हामीले ३,४ वटा कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । ती हुन : नीतिगत, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । अब हामीले नीति के बनाउन पर्याे भने हामीलाई बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने नीति लिनु प¥यो । देशभित्र खपत बढाउनु पर्याे । देशमा खपत जति बढाए पनि हुन्छ । १० हजार मेगावाट हामी यहाँ बनाउछौ भने पछि गत लक्ष्मी पुजामा बल्ल २ हजार मेगावाटको खपत भयो । हाम्रो १० प्रतिशत विद्युत बढ्दा पनि १० हजार मेगावाटमा हामीलाई निर्यात गर्ने थुप्रै ठाउँ हुन्छ । अब नीतिगतरुपले देशभित्र विद्युत खपत गर्ने नीति ल्याउनु पर्याे । त्यो भनेको यसमा अर्बाैंको लगानी छ । लगानी पछि यसको व्यवस्थापनको कुरा आउछ । कसले व्यवस्थापन गर्ने हो ? वितरणको कुरा आउँछ । त्यसलाई कस्ले व्यवस्थापन गर्ने ?

प्रसारण सञ्जाल कसरी बनाउने ? यी विषय अहिले ठूलो चुनौतीको रुपमा आइरहेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? प्रसारण सञ्जाललाई थप विस्तार गर्ने सवस्टेशनहरु बनाउने काममा हामीहरु लाग्नुपर्छ । आज हामी सबैभन्दा ठुूलो नीतिमा चुकेका छौं । प्रसारण लाइन बनाउने नीति नै छैन । हामीसँग त्यो नीति नहुँदा मुआव्जाका कुरामा पछि परेका छौं । जनताको जग्गा अधिग्रहणको कुरामा हामी पछि परेका छौं । सरकारको अधिकारको कुरामा हामी पछि परेका छौ । २,४ जना उभिएर दिन्नौ भन्दाखेरि वर्षैसम्म प्रसारण लाइन नबनिरहेको अवस्था छ । यस्ता नीतिगत कुराहरु अगाडी बढाउनु पर्छ र यसलाई टुङ्गगोमा पुर्याउनुपर्छ ।

कहाँ विद्युत् उत्पादन हुन्छ ? त्यो उत्पादित विद्युतलाई कहाँ, कसरी खपत गर्ने ? कसरी पुर्याउने ? प्राविधिक पक्षको स्थायित्व सन्तुलन कसरी आउँछ यी कुराहरुमा हामीले छलफल त परैको कुरा भयो, बुझ्ने प्रयास पनि गरेनौं ।

दोश्रोमा, विद्युत खपतको नीति ल्याउनु पर्याे । वर्षामा सस्तोमा बेच्ने हो कि ? सिजनल (मौसमी) उद्योगहरु खोल्ने हो कि ? के गर्ने हो ? यस्ता नीतिहरु हामीले ल्याउन जरुरी छ । कुनै कुनै सिजनल उद्योगहरु हुन सक्छ । वर्षामा मात्र चल्ने, हिउँदमा नचल्ने । वर्षाको विजुली सस्तो गरिदिएर उद्योगहरुलाई चाहिं बढी खपत गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादकहरुलाई खुल्ला बजारमा सिधै उत्पादनबाट उपभोक्ताकोमा पुग्ने खुल्ला पहँुचको व्यवस्था गर्ने । यस्ता नीतिहरु आवश्यक छन् । यसखाले नीतिहरु आएमा खपत बढाउन सक्छौं । साथै भरपर्दाे बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौं ।

त्यस्तै अब प्राविधिक रुपमा हामीले हाम्रो सिष्टमको ‘टोटल म्यानेजमेन्ट’ (पूर्ण व्यवस्थापन) चाहियो । नेपालको सिष्टममा स्वामित्व कस्को छ त आज ? प्राधिकरण भन्छ म त आफ्नो सिष्टम हेरिराखेको छु । नेपालको पूरै सिष्टमचाहिं कस्को हातमा रहेको छ त ? विद्युत नियमन आयोग छ । त्यो त्यस्तो सक्षम भएर काम गर्न सकिरहेको छैन । कहाँ विद्युत् उत्पादन हुन्छ ? त्यो उत्पादित विद्युतलाई कहाँ, कसरी खपत गर्ने ? कसरी पुर्याउने ? प्राविधिक पक्षको स्थायित्व सन्तुलन कसरी आउँछ यी कुराहरुमा हामीले छलफल त परैको कुरा भयो, बुझ्ने प्रयास पनि गरेनौं । यसमा काम गर्नु पर्छ । यो एकदमै महत्वपूर्ण छ ।

यो पूरै सिष्टमको स्वामित्व कसैले लिन प¥यो । हालसम्म यसको स्वामित्व कसैले लिए जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्ता समस्याको समाधानको लागि अग्रसर हुन पर्दछ । यी सबै प्राविधिक कुरा हुन्, डेक्समा नै बसेर गर्ने कुरा हुन् । अध्ययनबाट आउने कुरा हुन् । नेपालमा सक्षम जनशक्ती छन् । त्यसैले यसमा समस्या छैन । नेपालको पूरै विद्युतीय सञ्जाल उत्पादन, वितरण, प्रसारण कसैको एउटा स्वामित्व ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि संस्था चाहियो । त्यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्याे वा कुनै निकायले गर्नुपर्छ । नत्र भने भद्रगोल स्थितिचाहिं देखिएको छ ।

त्यस्तै गरेर अब आर्थिक कुराहरु छन् । १० हजार मेगावाट कुन पैसाले बनाउने र कसरी निर्यात गर्ने ? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यसमा धेरै कुराहरु पर्छ । मेसिन खरिदमा विदेशी विनिमयका कुराहरु छन् । सबै डलरमा किन्नु पर्छ । यसका लागि हामीसँग कति संचिति छ । निर्यात गर्दा हामीले पाउने पैसा कति हो ? कुन वर्षदेखि आउँछ ?
यस्ता आर्थिक तथा लगानीका कुराहरु एकदमै महत्वपूर्ण छन् । सिमेन्ट, रड, स्टीललगायतको कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ ? कसरी आउँछ ? यो हेर्न जरुरी छ । त्यसैले १० हजार मेगावाट बनाउनलाई बृहत रुपमा सोच्न जरुरी छ । १० हजार मेगावाटको लगानी के हो ? कहाँबाट जुट्छ ? त्यो सरकारबाट आउँछ कि निजी क्षेत्रबाट आउछ कि ? वैदेशिक सहायता वा लगानीबाट ? वा स्थानीयबाट आउँछ कि ? यी विषयमा हामीले गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारको छिनछिनमा फेरिने नीतिहरु, वातवरणबारे संकुचित विचार, जुन आयोजना ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ, ती आयेजनाले चर्चेको जग्गा किनेर फेरि नेपाल सरकारलाई दिने अनि त्यही जग्गा नेपाल सरकारबाट किन्नु पर्ने । ३० वर्ष पछि त त्यो जग्गा मात्र होइन, सिंगो जलविद्युत् आयोजना नै नेपाल सरकारलाई जाने हो । त्यसमा निजी क्षेत्रले थप लगानी गरेर जग्गा किनेर दिनु पर्ने ?

छोटकरीमा भन्ने हो भने १० हजार मेगावाट १० बर्षमा निर्यात गर्ने भन्ने सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसैअनुसारको नीति ल्याउनुपर्छ । अहिलेको नीतिको काम छैन । यसलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा ल्याउनु पर्दछ । कुनै मन्त्रालय, व्यक्ति विशेष, कुनै निजी क्षेत्रले गर्ने कुरा हैन । हामीले यसलाई बृहत् बनाउन सक्नुपर्छ । जलविद्युत् भनेको हाम्रो देशको मुख्य श्रोत हो । यो मुख्य श्रोतलाई बजार छ । उत्पादन गर्न सक्षम छौं भने यसको अधिकतम फाइदा हुने गरी यसलाई कसरी गर्ने भनेर एउटा राष्ट्रिय स्तरमा नै नीति आउनुपर्याे ।

एउटा ऊर्जा मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरणको सानो एजेण्डा बनेर बस्यो भने यो अगाडी बढ्न सक्दैन । यसलाई बृहत् बनाउन जरुरी छ । यस्तो भएमा हामी सफल हुन सक्छौं ।
अहिले पनी निजि क्षेत्रले काम गर्ने क्रममा भेटेका समस्याहरु पहिला पहिचान गर्नुपर्याे । त्यही माथिका समस्याहरु तल आउने हुन् । आर्थिकका कुरामा बैकहरुसँग पैसा हुनुपर्याे । प्रसारण लाइन हुनुपर्याे। यसका लागि फेरि पनि नीतिहरु आउनुपर्याे । प्रसारण लाइन बनाउँदा कतैबाट पनि अवरोध आउनु भएन । आउन दिनु भएन । समयमा बन्न र बनाउन पर्याे । त्यसैले आर्थिक, प्राविधिक र नीगित रुपमा धेरै कुराहरुमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले हामी लगानीकर्ताहरुले भोग्नुपर्ने नीतिगत समस्या यिनै हुन् ।

नेपाल सरकारको छिनछिनमा फेरिने नीतिहरु, वातवरणबारे संकुचित विचार, जुन आयोजना ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ, ती आयेजनाले चर्चेको जग्गा किनेर फेरि नेपाल सरकारलाई दिने अनि त्यही जग्गा नेपाल सरकारबाट किन्नु पर्ने । ३० वर्ष पछि त त्यो जग्गा मात्र होइन, सिंगो जलविद्युत् आयोजना नै नेपाल सरकारलाई जाने हो । त्यसमा निजी क्षेत्रले थप लगानी गरेर जग्गा किनेर दिनु पर्ने ? यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या नै जग्गा प्राप्तिको छ । त्यसमा थप समस्या ल्याइदिनु भएन ।
जलविद्युत् आयोजना देशको आवश्यकता हो भनेका छौं । अर्धजलाशययुक्त आयोजना भनेका छौं । तर देशमा रन अफ द रिभर (नदी प्रवाही) का आयोजना बनिरहेका छन् । अर्धजलाशय आयोजना बन्दाको नीति के हो ? कसको स्वीकृति लिनुपर्ने हो ? स्वीकृित लिन नै वर्षाैं लाग्ने । यस्ता समस्या सरकारलाई सबै थाहा छ । तर समाधानको पक्ष उनीहरु छैनन् ।

जबसम्म यी समस्या समाधान हुन्न, बाहिर आएको समाचारझै सबै कुरा सहज छैन । अझै पीपीए खुलेको छैन । कोड राखेर बसेको छ । कोडअनुसार बन्ने हो भने त १० बर्षमा हामीलाई चाहिने आयोजनाको लागि त पीपीए त शुरु गर्नुपर्याे । अहिले पीपीए गरे पो आगामी १० बर्षमा विद्युत उत्पादन हुन्छ ।
१० हजार मेगावाटको लागि अहिलेबाट नै पीपीए गर्न शुरु गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रले चाहिं सीमापार विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन नदिने, प्राधिकरण एकल क्रेता पीपीए नगरिदिने भनेपछि कहाँबाट उत्पादन हुन्छ ? कस्ले लगानी गर्छ ? यस्ता नीतिगत कुराहरु समाधान गर्नुपर्छ । यी समाधान हुने बितिकै हाइड्रो पावरहरु सजिलै बन्छ । त्यसका लागि वातवरणप्रति जिम्मेवार लगानी, देशको आवश्यकता पूरा गरेपछि बल्ल निर्यातमा लाग्नुुपर्छ ।

(नेपालको जलविद्युत्मा लामो समय लागिपरेका पाण्डे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थाका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुन् ।)