बूढीगण्डकीको बहस फेरि सतहमा : राजनीतिक दोहनदेखि तल्लो तटीय लाभको हिसाबसम्म
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको टिप्पणीपछि आयोजनाको औचित्य, लगानी, लागत र भारतले पाउने जललाभबारे सामाजिक सञ्जालमा बहस; ‘नेपालले लागत मात्रै बेहोर्ने कि लाभको मूल्य पनि लिने?’ भन्ने प्रश्न
जलसरोकार
काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषय फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको छ। वर्षौंदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धता, चुनावी घोषणा र सरकारी योजनामा दोहोरिँदै आए पनि निर्माणको ठोस आधार तयार हुन नसकेको भन्दै पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनको टिप्पणीपछि आयोजनाको औचित्य, लगानीको स्रोत, आर्थिक प्रतिफल र तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँटबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ।
उपाध्यायले बूढीगण्डकीलाई ‘कामधेनु गाई’ को संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक दोहन भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। हिमालको काखबाट बग्ने बूढीगण्डकीले लाखौँ जनताको भाग्य बदल्ने र समृद्धिको ठूलो सम्भावना बोकेको भए पनि आयोजना निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले आयोजना कहिले सपना, कहिले योजना, कहिले भाषण र कहिले चुनावी नारा बने पनि निर्माणको ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले ऋण महँगो भएको र ऋणको बोझ बढेको बताउने तर गृह मन्त्रालयले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कुरा गर्ने अवस्थाले आयोजना कसरी र कसले बनाउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको उनको टिप्पणी छ।
उपाध्यायले आफ्नै स्रोतबाट आयोजना बनाउने राजनीतिक अभिव्यक्ति दोहोरिए पनि लगानी सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। आयोजना जीवित राखेर त्यसको नाममा राजनीतिक स्वार्थ र मतदाता पोस्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले बूढीगण्डकीलाई केवल जलविद्युत् आयोजना नभई उद्योगको भविष्य, रोजगारीको अवसर र राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। लगानीकर्ताको खोजी, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता र निर्माणको ठोस कार्यतालिका बनाएर परिणाम दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

आयोजनाको औचित्य मात्रै होइन, लाभको हिसाब पनि खोज्नुपर्ने
उपाध्यायको टिप्पणीमा उठाइएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय तल्लो तटीय लाभ हो। बूढीगण्डकीबाट प्राप्त हुने लाभलाई विद्युत् उत्पादन र बिक्री आम्दानीमा मात्रै सीमित नगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने सम्भावित लाभको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले छिमेकी मुलुकसँग संवाद अघि बढाउनुपर्ने र पानीको उपयोग तथा साझा समृद्धिका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्राप्त हुन सक्ने सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र नियन्त्रित जलप्रवाहका लाभलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गरेर द्विपक्षीय संवादको आधार बनाउनुपर्ने उनको आशय देखिन्छ।
उनको पोस्टमा प्रतिक्रिया दिने केही टिप्पणीकारले पनि यही विषयलाई थप उठाएका छन्। तल्लो तटीय राष्ट्रले जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राप्त गर्न सक्ने लाभको उचित मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई नेपालले पाउने आर्थिक प्रतिफलसँग जोड्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
एक टिप्पणीकारले तल्लो तटीय लाभको हिस्सा उल्लेख गर्दै त्यसको आर्थिक मूल्यका आधारमा नेपालले भारतसँग लाभ बाँडफाँटको विषय उठाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरिएका लाभका प्रतिशत र आर्थिक अनुमान स्वतन्त्र अध्ययनबाट पुष्टि भएका तथ्य होइनन्। तिनको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
लागत र प्रतिफलको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मत
बहसमा बूढीगण्डकीको लागत र आर्थिक प्रतिफलमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। आयोजनाको लागत, निर्माण अवधि, डुबान क्षेत्र, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव र प्राप्त हुने प्रतिफलको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी निर्माणको निर्णय अघि बढाउन नहुने धारणा केही टिप्पणीकारले राखेका छन्।
केहीले आयोजनाको प्राविधिक डिजाइन र जलविज्ञानसम्बन्धी अध्ययन समयअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। नदीको बहाव, जलाशय सञ्चालन, विद्युत् उत्पादन र तल्लो तटीय लाभसमेत समेटेर विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुने उनीहरूको तर्क छ।
यसले बूढीगण्डगीको बहसमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न थपेको छ– आयोजनालाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अघि बढाउने कि बदलिएको आर्थिक, प्राविधिक र जलवायु परिस्थितिअनुसार यसको लागत तथा लाभको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने?
आयोजनाको लागत र प्रतिफलको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु निर्माण रोक्ने बहाना बन्नु हुँदैन। बरु लगानीको निर्णयलाई विश्वसनीय बनाउने आधार हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि बहसमा देखिएको छ।
भारतसँग जललाभको संवाद किन आवश्यक?
बूढीगण्डकीको बहसमा तल्लो तटीय लाभको विषय उठ्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत् उत्पादनबाहेक पानीको मौसमी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण र तल्लो क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने सम्भावना राख्छ। तर यस्ता लाभको परिमाण आयोजना सञ्चालनको ढाँचा, नदीको बहाव, जलाशयको क्षमता र तल्लो तटीय संरचनासँग सम्बन्धित हुन्छ।
त्यसैले भारतले पाउन सक्ने सम्भावित लाभलाई अनुमानका आधारमा दाबी गर्नुको सट्टा प्राविधिक अध्ययनबाट मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र त्यसको आर्थिक मूल्य निर्धारण र लाभ बाँडफाँटबारे द्विपक्षीय वार्ता गर्न सकिन्छ।
नेपालले आयोजना निर्माणका लागि ठूलो पुँजी, विस्थापन र वातावरणीय लागत बेहोर्ने अवस्थामा तल्लो तटीय लाभको विषयलाई पनि वार्ताको एजेन्डा बनाउनुपर्ने तर्कलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर त्यसका लागि नेपालको स्पष्ट जलस्रोत नीति, प्रमाणमा आधारित लाभ मूल्याङ्कन र वार्ताको संस्थागत तयारी आवश्यक हुन्छ।
बूढीगण्डकीलाई राजनीतिक नाराबाट कार्यान्वयनमा लैजाने चुनौती
उपाध्यायको टिप्पणी र त्यसमा आएका प्रतिक्रियाले बूढीगण्डकी आयोजनाबारेको बहसलाई पुनः राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको तहमा पुर्याएका छन्। एउटा पक्षले आयोजनालाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक रूपान्तरणको ठूलो अवसर मानेको छ भने अर्को पक्षले लागत, लगानी र प्रतिफलको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
तर यी दुवै धारलाई जोड्ने साझा प्रश्न एउटै छ– आयोजना कसरी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य, वित्तीय रूपमा सुनिश्चित र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने?
बूढीगण्डकीलाई वर्षौंदेखि राजनीतिक भाषणमा सीमित राख्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको सम्भावित लाभ मात्रै पछाडि धकेलेको छैन, यसले राज्यको आयोजना विकास र लगानी व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
अब सरकारले आयोजनाको लगानी संरचना, वित्तीय स्रोत, निर्माण कार्यतालिका र लागत–लाभ विश्लेषण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै तल्लो तटीय लाभको प्राविधिक तथा आर्थिक अध्ययन गरी भारतसँगको जलस्रोत संवादमा त्यसलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
बूढीगण्डकीको प्रश्न अब आयोजना बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। यसको वास्तविक प्रश्न हो– कसले लगानी गर्ने, कति लागतमा बनाउने, नेपालले के पाउने र तल्लो तटीय लाभको उचित मूल्य कसरी सुनिश्चित गर्ने?
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाढीपहिरोले म्याग्दीका जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति, उत्पादनदेखि निर्माणसम्म प्रभावित
-
बूढीगण्डकीको बहस फेरि सतहमा : राजनीतिक दोहनदेखि तल्लो तटीय लाभको हिसाबसम्म
-
अधिकांश क्षेत्रमा मौसम सफा, कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा-हिमपातको सम्भावना
-
कोप-३१ मा स्वकीय सचिव शिरिष पाण्डेको प्रतिनिधित्वदेखि ऊर्जा मन्त्रालयभित्रको कथित समानान्तर शक्ति केन्द्रसम्म
-
आगामी हिउँदमा ४६२ मेगावाट विद्युत् अभाव हुने
-
बाढीले थला पारेका आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदै सान्वी इनर्जी नाफामा, पहिलो त्रैमासमा ५ करोड ८ लाख खुद मुनाफा